सुशासनका आयाम

नागरिकको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक प्रशासन क्रियाशील हुन्छ । यसैमार्फत जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्ति र उपभोग गर्छन् । यसबापत जनताले सरकारलाई राजनीतिक रूपमा भोट दिएर, आर्थिक रूपमा कर तिरेर र सामाजिक रूपमा शारीरिक/बौद्धिक श्रमदान गरेर योगदान पु¥याएका हुन्छन् । जनताको पूर्ण आशा, अद्भूत भरोसा र सघन विश्वासमा उभिएको सार्वजनिक प्रशासन नै मुलुकको स्थायी सरकार हो । पटक पटक राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहे पनि स्थायी सरकारले काम गरिरहन्छ । यस्तो स्थायी सरकार आफैँमा अन्योल, अस्पष्ट, अस्थिर र गन्तव्यहीन भइदियो भने त्यहाँ जनताले शासनको सुखद अनुभूति गर्न सक्दैनन् । न त राज्य व्यवस्था सबल र सक्षम नै हुन्छ । त्यसैले जनतालाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउन प्रशासनमा असल शासनको आवश्यकता बोध भई सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकमा प्रवेश गरेको हो । यसले शासन व्यवस्थालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, वैधानिक, सहभागितामूलक र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने जमर्को गर्छ । 

जनसरोकारका विषयमा क्रियाशील हुँदै आए पनि हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनले दिनुपर्ने सेवामा प्रभावकारिता अझै आउन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी, उत्पादनशील र ऊर्जाशील क्रियाकलापले नै नागरिकको जनविश्वास आर्जन भई सरकारको छवि माथि उठ्ने हो । त्यसैले पछिल्लो पङ्क्तिमा रहेका जनताको मुहारमा मुस्कान भर्न यसले अझ उच्च कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनेक ऐन, कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्रहरूको शृङ्खला क्रियाशील रहे पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नै एउटा प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन । 

अमेरिकी पूर्वउपराष्ट्रपति एल गोरले भनेका थिए, ‘मलाई नाइँ भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ ।’ तसर्थ चाहे अमेरिकामा होस् वा नेपालमा एउटा प्रशासक ‘अँ मान्छे’ बाट मुक्त हुनु पर्छ । निर्भीक ढङ्गगले ठिक कुरालाई ठिक र गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नु पर्छ । 

कुनै पनि देशको सार्वजनिक प्रशासनको सफलता त्यस देशका सेवाग्राहीको सेवा सन्तुष्टिमा निर्भर गर्छ । एक अध्ययन अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत सेवाग्राही सार्वजनिक सेवामा सन्तुष्ट रहेका छन् । त्यसैले बाँकी ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीमा पनि सन्तुष्टिको बहार ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । नीति, पात्र र प्रवृत्ति ठिक छ भने अरू सबै क्रमशः आफैँ ठिक हुँदै जान्छ । नीतिले मार्गदर्शन गरेबमोजिम जनताले चाहेको, खोजेको अनि रोजेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै जनसरोकारका विषयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु प्रशासनको अहम् कर्तव्य हो । परिवर्तित वर्तमान परिवेशमा सरकारको मुख्य काम शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन मात्र होइन, जनजीविका व्यवस्थापन पनि हो । करिब २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि र करिब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाल विविधतायुक्त सेवाग्राहीको सङ्गमस्थल हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष व्यवस्था गरेर राहतका सुविधा उपलब्ध गराउनु उचित देखिन्छ । त्यसैले ‘हुनेखाने र हुँदाखाने’ बिचको अन्तर कम गर्न समतामूलक व्यवहार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । आजका मात्र होइन, भोलिका जनताका लागि पनि सार्वजनिक प्रशासन उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसले दिगो विकासका कार्यक्रममार्फत हामी र हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्यलाई सुन्दर, सम्पन्न र हराभरा बनाई सुन्दर नेपाल हस्तान्तरण गर्ने पवित्र सोच पनि राख्नु पर्छ । 

सहज असहज जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि जनजीविकाको व्यवस्थापनमा सरकारकोे स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा सार्वजनिक प्रशासन अक्षुण्ण क्रियाशील हुनु पर्छ । यद्यपि सबै अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन सर्वज्ञानी, बहुगुणी नहुन पनि सक्छ तर यसले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणका निहित स्वार्थ अनि अमूक समूहको प्रभावबाट प्रणालीको लिक छोडेर काम गर्नु हुँदैन । जनताले आधारभूत सार्वजनिक सेवा, औषधी, खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री जस्तोसुकै अवस्थामा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । अनि मात्र संविधानले अपेक्षा गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा मुलुक लम्कन सक्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हरेक सरकारको प्राथमिकता हो । यस कार्यमा सरकार र यस अन्तर्गतको निकायले प्रतिबद्ध भई काम गर्नु पर्छ । यस कार्यमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपपयोग अनुसन्धान आयोगका साथै मिडिया क्रियाशील हुनु पर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको अलि बढी आलोचना हुन्छ, आलोचना भयो भन्दैमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । आलोचना त लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो । कतिपय कुरा यसैबाट रचनात्मकतातिर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले नीतिनियमविरुद्ध काम गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन । सजाय दिनै पर्छ । 

परम्परागत संस्कृति र सोचबाट माथि उठ्न नसकेको सार्वजनिक प्रशासन सबै खाले समस्याको जड हो तर जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । भनिन्छ, कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको प्रशासनभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकी प्रशासन निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय, बेरोजगारीलाई रोजगारी, आवाजविहीनलाई आवाज दिन सक्ने निर्भिक, निष्पक्ष, सबल, सक्षम र अभयकारी हुनु पर्छ । रङ्गमञ्चमा जादु देखाउने क्षणिक चटकदार जस्तो हुनु हुँदैन । मुलुकमा समस्याका पहाड त छन्, साथै अवसरको मैदान पनि नभएको होइन । अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, आतङ्क, महामारी, गुण्डागर्दी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङका साथै बाढीपहिरो, रोगव्याधी, महामारी आदि जस्ता समस्यासँग जुध्न सक्ने गरी मुलुकको सर्वजनिक प्रशासनलाई तयारी अवस्थामा राख्नु आजको आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको मानसिकता फराकिलो बन्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । योग्यता प्रणालीबाट छानिएका कर्मचारीले काम गर्ने भए पनि बेला बेलामा यसको प्रणाली लिक बाहिर गएको देखिन्छ । सेवा प्रवाहमा उपलब्धिमूलक कार्यसम्पादन हुन नसकेको जनगुनासो विद्यमान छ । सुशासनका जति नै ओझपूर्ण नारा लगाए पनि पछिल्लो पङ्क्तिमा रहेका जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा सुखद अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सुशासनका आदर्श मान्यता वर्तमान प्रशासनमा अन्तरघुलन हुन सकेको छैन । जनसहभागिता छ तर भोटको राजनीतिमा मात्र सिमित छ । सरकारी काममा पारदर्शिता जति छ्याङ्ग हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसै गरी सार्वजनिक कामकारबाहीको उत्तरदायित्व जनताप्रति नभएर उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकप्रति रहेको गुनासो छ । ऐन, कानुन र नीति नियम ज्यादै आदर्श छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । 

कानुन बनाउने संसद्, नीति बनाउने सरकार, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र, अनुगमन गर्ने संसदीय समिति, निगरानी राख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वतन्त्र मिडिया र सेवा उपभोग गर्ने सरोकारवाला सेवाग्राही सबैले निस्वार्थ जिम्मेवारी वहन, यथोचित कर्तव्य पालन र आआफ्नो निर्दिष्ट कार्यसम्पादन गरे मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको सहज अवतरण हुन सक्दछ । अन्यथा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको मिठो आदर्श अरिङ्गालको गोलोबाट महको अपेक्षा गरे जस्तै हुने छ ।