विश्व शान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति स्थापना मिसनमा सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली शान्ति सेनाको अब्बल कार्यसम्पादनकै कारण यो सफलता हासिल भएको हो । यसअघि बङ्गलादेश शान्ति सेना पठाउने पहिलो मुलुक थियो । राष्ट्रसङ्घद्वारा २०२३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक सूची अनुसार छ हजार २६७ जना शान्ति सेना पठाएर नेपाल एक नम्बरमा दर्ज भएको छ । यतिबेला बङ्गलादेश दोस्रो स्थानमा झरेको छ । त्यहाँका छ हजार १९५ फौज शान्ति स्थापना मिसनमा कार्यरत छन् ।
दूरसञ्चारको प्रयोग र उपयोग
नेपालको संविधानले सञ्चार र सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सबैले धान्न सक्ने गरी इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेख वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक विकासको संवाहक एवं उत्प्रेरकका रूपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, सक्षम र सबल बनाउने दायित्व र जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६५.९ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको तथा डिजिटल साक्षरता ४० प्रतिशत, टेलिभिजन ७२ प्रतिशतमा, रेडियो ८६ प्रतिशतमा पुगेको छ । नेपाली जनतालाई सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी विका
जडीबुटीको व्यवसायीकरण
जङ्गल, जडीबुटी, जल, जमिन तथा जनशक्तिको सामथ्र्य हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । यीमध्ये देशमा उपलब्ध जडीबुटीबाट भरपुर लाभ लिन नसक्दा यो क्षेत्र पनि ओझेलमा परिरहेको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न सम्भावनामध्ये जडीबुटी प्रमुख र कार्यान्वयनयोग्य सम्भावना हो । न्यून आय भएका मानिसदेखि सम्भ्रान्त वर्गका मानिससम्म जडीबुटीको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ तर जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको व्यवसायीकरण गरेर आर्र्थिक स्थिति उकास्न भने सकिरहेका छैनौँ ।
न्यायमा सबैको पहुँच
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । नेपालमा न्यायिक सुधारको कार्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणको २०६१ सालदेखि सुरुवात भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारी : अवसर कि अभिशाप
अनियमित प्रवासन या रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाका कारण नेपालमा प्रतिभा पलायनका साथै उत्पादनमुखी युवा जनसङ्ख्यामा कमी भएको छ । नेपाल आर्थिक शक्तिसम्पन्न मुलुक होइन र आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि हुन सकेको छैन तर सामाजिक सुविधा र प्राकृतिक स्रोतमा ज्यादै कमजोर मुलुक भने होइन । नेपालमा नै उद्यम, व्यवसाय, कृषि या यस्तै रोजगारमूलक काम गरेर बस्नुभन्दा विदेश पलायनमा युवा बढी उद्यत भएको पाइन्छ । हुन त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणबाट स्पष्ट भइसके
नदी व्यवस्थापनका आयाम
जनसङ्ख्या र जलस्रोतको उपलब्धताको अनुपातका आधारमा नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश मानिएको हो । मुलुकका विभिन्न भाग भएर बग्ने छ हजारभन्दा बढी नदी, नाला तथा खोला विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेका छन् । भोलिका लागि योजना तर्जुमा भइरहेका खानेपानी, जलविद्युत्, सिँचाइ, यातायात, आमोदप्रमोदजन्य तथा अन्य कार्यका लागि पनि यिनै स्रोतहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्ताव गरिएका छन् । मुलुकमा विद्यमान यी नदी प्रणाली केवल पानीलाई बगाउने प्रा
त्रिवि सुधारको मार्ग
नेपालको पहिलो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिसौँ उपकुलपतिका रूपमा प्राडा केशरजङ्ग बराल नियुक्त हुनुभएको छ । आवेदन दिने ४३ जना उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्वमध्ये छानिएर प्राडा बराल उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको हो । हुन त उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको टिप्पणी पनि सुनिएका छन् तर यस्ता टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन । यस्ता टिप्पणीलाई स्वाभाविक प्रकारको मनोगत प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नवनियुक्त उपकुलपतिले यस्ता टिप्पणीलाई सहज रूपमा आत्म
मिटरब्याजपीडित र अर्थराजनीति
पछिल्लो समय मिटरब्याजपीडित पुनः आन्दोलित भएका छन् । गत वर्ष पनि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाब र प्रभावमा सरकारले झन्डै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थियो । मिटरब्याजपीडित र सरकारबिच भएको सहमति अनुरूप उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । यतिबेला उनीहरू पुनः काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार मात्रै उनीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि सरकार
सामाजिक विचलनमा मापसे
महात्मा गान्धीले आफूलाई देशको तानासाह हुन दिइएमा उनको पहिलो घण्टा सबै मदिरा पसल बिनाक्षतिपूर्ति बन्द गर्नु हुने थियो भनेका थिए । गान्धीको विचारमा चोरी र वेश्यावृत्तिको जड मापसे (मादक पदार्थ सेवन) भएकाले यी दुईभन्दा पनि निकृष्ट विकृति हो । भूमण्डलीकरण, सहरीकरण, ओद्योगिकीकरण, मिडियाको प्रभाव र जीवनशैलीमा आ
सार्वजनिक खरिदमा सुधार
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धामार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषयसँग यो सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति आदि सार्वजनिक निकायमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एकीकृत छाता कानुनको रूपमा रहेको छ
सुस्त दलित आन्दोलन
गैरदलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेको भनिएका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल–६, होक्सेका अजितको २०७३ असार ३० गते धादिङको परेवाटारमा हत्या भयो । अहिलेसम्म उहाँको शव शिक्षण अस्पतालमै छ । उहाँको न्यायका लागि दलित अधिकारकर्मीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिम
रणनीतिक बजेटका मान्यता
यतिबेला नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । राष्ट्रिय स्रोत समितिले १८ खर्ब रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ । यसपालिको बजेट अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा फरक ढङ्गले र विशेष रणनीतिका साथ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका केही कारण छन् । अर्थतन्त्रमा मिश्रित चरित्र देखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नाले बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनको प्रमुख साधन श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा विदेश जानाले उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणको कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रसङ्ग
मानिसले जीवनको सही आनन्द लिनका लागि आर्थिक स्थिति होइन, मानसिक स्थिति सही बनाउनु पर्छ तर कतिपय पदाधिकारीमा इच्छा पूरा नहुँदा क्रोध बढ्ने र इच्छा पूरा भएपछि लोभ बढ्ने गरेकाले भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासनसहितको विकास गर्ने अभिलाषा प्रकट भएको धेरै समय भइसक्यो तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालक भनेकै सरकार हो ।
जलवायु परिवर्तनका असर
प्रकृतिले सिर्जना गरेका संरचनाको सुसञ्चालनका लागि नियमित ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ । यो मानव र अन्य जीव तथा जैविक समाज व्यवस्थापन गर्ने प्रकृतिको अनिवार्य चक्र हो । यो चक्रमा खलबली आउनु भनेको पृथ्वीमा समस्या आउनु हो किनभने ऋतु परिवर्तन पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रियाभित्र पर्ने गतिविधि हो । यसले जीवन र जगत्मा खासै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । यसमा जीवदेखि वनस्पतिसम्म सोही अनुरूप समायोजन हुन्छन् तर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने छिटो छिटो तापक्रम वृद्धिमा त्यो सम्भव छैन । यसले कतिपय जीव र वनस्पतिको अस्तित्व लोप हुने अवस्थामा पु¥याउँछ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।
स्थानीय योजना निर्माणमा सीमान्तकृतको सम्बोधन
स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्ना नीतिनियम एवं कानुन निर्माण गर्ने र लागु गर्ने कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेका छन् । योजना प्रक्रियामा पार्टीगत रूपमा हुने भागबन्डालाई न्यून गर्ने कार्य पनि सँगसँगै भइरहेका छन् । यद्यपि ऐन तथा कानुन निर्माणमा गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो, सो हुन नसकिरहेको अवस्था प्रस्ट छ । सीमान्तकृत वर्ग आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि पारिएको वर्ग हो । यो वर्गको सहभागिता त्यति सहज नहुन सक्छ तर स्थानीय तहले त्यो वर्गको सहभागितामा योजना निर्माण गरी उनीहरूको हितमा योजना कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
कांग्रेसमा एकताको सन्देश
नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक निर्धारित समयमा सकिएको छ । सधैँ निर्धारित समयभन्दा लामो समय चल्ने बैठक यस पटक फागुन ७ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएर १० गते समापन भयो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावमा परिमार्जनका थुप्रै सुझाव दिएर सकिएको छ । समापन कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदन परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । महासमितिमा देश र विदेशमा रहेका दुई हजारभन्दा बढी सदस्यको सहभागिता आफैँमा कांग्रेसका लागि उत्साहको विषय हो । अरू पटकभन्दा फरक ढङ्गमा
नयाँ प्रविधिमैत्री युवा
एउटा सामान्य मान्छेले हरेक दिन प्रविधिको प्रयोग कति पटकसम्म गर्छ होला ? हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ, हामी बिहान उठेदेखि साँझ आँखा बन्द नहुँदासम्म हरेक पटक सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । गाउँमा जानुस् गोरु देखिँदैन, ट्याक्टरले खेतमा काम गरिरहेको हुन्छ । खेतबारीमा हलो देखिन छाडेको धेरै भइसक्यो । जाडो हुँदा अँगेनामा दाउरा बाल्न छाडिसक्यौँ । गुइँठाको ठाउँमा इन्डक्सन चुलो देखिन्छ । पछिल्लो समय सबै क्षेत्र प्रविधिमय बन्दै गएको अवस्थामा त प्रविधिबिना मानिसले जीवन नै सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्ने भइसकेका छन् ।
तरलता : लगानीको अवसर
नेपाली वित्तीय बजार बिस्तारै सन्तुलनतिर जाँदै छ । विगत चार वर्षयता धेरै सकसपूर्ण मार्ग छिचोल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता पर्याप्त रहनु लगानीका निम्ति अनुकूल स्रोत जुट्दै जानु हो । कोभिडले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रमा कतिपय सहज नीति अख्तियार गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रियो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै गयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँ
न्यायिक समितिको मूल्य
राज्यका कार्यमध्ये न्याय प्रशासन प्रमुख कार्य हो । राज्यले न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्य संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसले न्याय प्रशासनको लोकतान्त्रिकी
त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिको पाठ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियाले निकास पाएको छ । चार महिना ढिलो गरी नियुक्ति हुँदा दलीय भागबन्डा, चाकरी चाप्लुसी, नातावाद आदि शब्दावलीले यो समयमा निकै चर्चा पाए । योग्यताका आधारमा नियुक्ति भन्ने पदावलीको समेत उत्तिकै चर्चा चल्यो । यथार्थ होस् या देखावटी जसले जे भने पनि विगतको नियुक्ति प्रक्रियालाई चिर्दै नयाँ पद्धति अँगालेर त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति गरियो । मूल्याङ्कनका आधारमा पहिलो भएकालाई अस्वीकार गरेर दोस्रोलाई नियुक्ति दिँदा केही खल्लो मानिएको भए पनि तीन जनामध्ये कुनै एकलाई नि
लोकतन्त्रमा नागरिक समाज र मिडिया
लोकतन्त्र शास्त्रीय अर्थको राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन; नागरिकको निरन्तर सतर्कता, सक्रिय संग्लग्नता र सहभागिताबाट गतिशील रहने जीवन पद्धति लोकतन्त्र हो । आधुनिक लोकतन्त्रलाई थाम्ने र उच्च स्तरमा विकास गर्ने क्रममा नागरिक समाज र मिडियालाई अत्यावश्यक स्तम्भको रूपमा स्विकार्नु गल्ती हुँदैन । नागरिक समाजको चरित्र विश्लेषण गर्दै प्रसिद्ध दार्शनिक हेगेल ‘एलेमेंट्स अफ द फिलोसफी अफ राइट’ मा लेख्छन्, ‘नागरिक समाज सार्वभौमिक आवश्यकताको एकता हो; यो यसको नैसर्गिक जग हो, र यसको एकता साँचो एकता हो, जसले अनेकतालाई बहिष्कार गर्दैन ।’ यो भनाइको तात्पर्य के हो भने जनताका धरातलीय यथार्थ र आवाज दर्शाउने विचार र अनुभूतिहरू राज्यका औपचारिक संयन्त्रभन्दा बाहिर यत्रतत्र प्रवाहित भइरहेका हुन्छन्, जसलाई सत्ता सञ्चालक र त्यसका तमाम औपचारिक अवयवले सुनेर र बुझेर कार्यसम्पादन गर्न सकेमा नै समाज उन्नत हुन्छ ।
समाजवादको राजमार्गमा यात्रा
समकालीन विश्वमा समाजवाद राजनीतिक दर्शन र आन्दोलन हो । यो पूरै आर्थिक–सामाजिक प्रणालीको दायरा हो । यो निजी स्वामित्वको विपक्षमा रहन्छ । यसमा उत्पादनका साधनमा सामाजिक र सामूहिक स्वामित्व रहन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नु नै समाजवादी अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्नु हो । जसमा सरकारको उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले नियन्त्रण गर्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादीले स्ववर्णित समाजवादी राज्यहरू र माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई अस्वीकार गर्छन् । बर्नी स्यान्डर्सले सोचेको ‘समाजवाद’ ले मात्र आधुनिक अर्थमा समाजवादको यात्रा पूरा हुँदैन ।
नागरिक कर्तव्यको बहस
देश बनेन भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ तर देश बनाउने चिन्तन थोरैमा पनि पाउन कठिन छ । चिन्ताले देश बन्दैन, चिन्तन गरे देश बन्ला । आजसम्म देश बन्दै नबनेको भन्ने चाहिँ होइन तर देश पछि परेको चाहिँ अवश्य हो । अथवा बन्नुपर्ने जति नबनेको हो । नबनेको वा पछि परेको भन्दा पनि नबनाइएको वा पछि पारिएको हो । अवश्य पनि देश बन्नुपर्ने जति नबन्नुमा दोष सरकारको छ । देश बन्नुपर्ने जति नबनेको सरकारको कर्मले मात्र होइन, जानेर होस् वा नजानेर नागरिकले गरेका, नगर्नुपर्ने कर्म र गर्नुपर्ने चाहिँ नगरेका कर्मका कारण पनि देश पछाडि परेको हो । राज्यका निकायमा बस्ने अधिकारी आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार नहुनु र नागरिक पनि आफ्नो कर्तव्य पालनामा जिम्मेवार बन्न नसक्नु दुवै देश नबन्नुमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
चुरे विनाश जल सङ्कट
भारतीय कवि रहिमनले पानीलाई गजपको विम्ब बनाएका छन् । “रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन । पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन ।” चमकबिना मोती, जलबिना चुना र लज्जाबिना मनुष्यको मोल हुँदैन भन्ने रहिमनको भनाइ स्वाभिमान तथा लज्जाको रक्षा एवं अक्षुण्णता र वस्तुप्रयोगको पूर्णताको व्याख्या गर्छ । खास तìवको अभावमा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य वस्तु पनि मूल्यहीन हुने बोध गराउँछ तर वैदिककालदेखिको पानी–सहित्यले मनुष्य, पशुपन्छी, बोटबिरुवा र सिङ्गो प्रकृतिकै लागि पानी उपयोगी र आवश्यक छ भन्ने कुरा नै अथ्र्याउँछ । अझ जीवनदायिनी स्रोत र शक्तिबिना मानिसले ‘बलविद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार’ सम्म भन्न सक्दैनन् ।