बालबालिका संरक्षणमा राज्यको दायित्व

बालबालिका मुलुकको भविष्यका कर्णधार हुन् । त्यसैले निजहरूको हित र संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अधिकार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिँदै आएको देखिन्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सिर्जना गरेका दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा होस् वा आफ्नै प्रयत्नबाट नेपालले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बालबालिकाविरुद्धका कसुरलाई कायम गर्ने र नियमन गर्न बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ ले बालबालिका विरुद्ध हुने यौनजन्य क्रियाकलाप, अपहरण बेचबिखन र ओसारपोसार, शोषण यातानालगायतका कार्यलाई कसुर मानेको छ । यसै गरी बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील चित्र सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन प्रोटोकल २००५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, वेश्यावृत्तिका लागि महिला तथा बालबालिकाको जिउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सोविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने व्यवस्था भएको सार्क महासन्धि २००२ लगायतका कानुनले कुनै न कुनै रूपमा बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुलाई निषेध गर्ने र सजाय गर्ने व्यवस्थालाई समेटेको छ ।

नेपालले गरेको संवैधानिक प्रबन्ध अन्तर्गत नेपालको संविधान (२०७२) मा बालबालिकालाई कलकारखाना खानी वा यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बाल विवाह गैरकानुनी ओसारपोसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने, बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संविधानमा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइनेलगायतका संवैधानिक प्रबन्ध गर्दै उक्त कार्य भए गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छन् भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था मौलिक हक अन्तर्गत बालबालिकाको हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । 

विशेष कानुनका रूपमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वनमा रहेको छ । उक्त ऐनले बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुरलाई हिंसा र यौन दुव्र्यवहार अन्तर्गत विभिन्न दफामा उल्लेख गरी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धूमपान, मद्यपान वा जुवा, तास जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने, बालिगहरूका लागि खोलिएका डान्स बार, क्यासिनो जस्ता मनोरञ्‍जन स्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गराउने, बालिगहरूका लागि भनी तोकिएका चलचित्र, अन्य श्रव्य दृश्य जस्ता सामग्री देखाउने, घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने, शारीरिक चोट पटक वा असर पु¥याउने, आतङ्कित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने, विद्युतीय वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी सताउन नपाइने ऐनमा छ । कष्ट दिने, राजनीतिक प्रयोजनका लागि सङ्गठित गर्ने वा, हडताल, बन्द, चक्‍काजाम धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने, गैरकानुनी थुना, कैद, कारावास वा नजरबन्दमा राख्‍ने, नेल, हतकडी लगाउने, क्रूर अमानवीय व्यवहार गर्ने वा यातना दिने, सनातन, परम्परा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यका लागि बाहेक भिक्षा माग्न लगाउने वा सन्न्यासी, भिक्षु, फकीर वा अन्य कुनै भेष धारण गर्न लगाउने, जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथको रूपमा दर्ता गराउने, भाकल, धार्मिक वा अन्य कुनै अभिप्रायले कसैको नाममा चढाउने वा समर्पण गर्ने वा परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाजको नाममा कुनै प्रकारको हिंसा, विभेद, हेलाँ वा बहिष्कार गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । उपहासको पात्र बनाउने, जादु वा सर्कसमा लगाउने, कसुरजन्य कार्य गर्न सिकाउने, तालिम दिने वा त्यस्तो कार्यमा लगाउने, बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने, प्रचलित कानुनविपरीत बालबालिकाको अङ्ग झिक्ने, औषधी वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने, कानुनबमोजिमबाहेक बाल गृहमा राख्‍ने जस्ता कार्य गरेमा बालबालिका विरुद्ध हिंसा गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ ।

अश्लील चित्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने वा बाल अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने, बालबालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अश्लील चित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउन पाइने छैन । अश्लील कार्य तथा सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने, यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अङ्गमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अङ्कमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अङ्ग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । कामवासना वा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न बालबलिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने, यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने, बाल यौन शोषण गर्ने वा गराउने, यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने, यौन दुव्र्यवहार गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने, वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यलाई बाल यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिने उल्लेख गरी कसुरका रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

सूचना तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अश्लीलता प्रकट नहुने गरी यौनसम्बन्धी विषयमा शब्द, चित्र, श्रव्य, दृश्य साधन तथा वस्तु वा सामग्रीका बारेमा लेखेर, बोलेर, इसारा वा प्रदर्शनको माध्यमबाट कुनै कुरा प्रकट गरेमा वा स्वास्थोपचार वा बालबालिकाको हितका लागि दुर्घटना वा जोखिमबाट बचाउ गर्ने क्रममा असल नियतले गरिएका कार्यलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको नमानिने समेत व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ । 

बालबालिकाको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनका निमित्त कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा, बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा निकायको प्रमुखलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने र संरक्षक वा परिवारको कुनै सदस्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम, थर परिवर्तन गरेमा वा बालबालिकाको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा त्यस्ता आमा, बाबु वा परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । कसैले बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार सजाय हुने साथै कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतियार हुने व्यक्तिलाई समेत मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरी उल्लेख भएको पाइन्छ । 

सामान्य कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले कसैले बालयौन दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिने छ । उक्त कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान राखेको छ । यसै गरी, सोही संहिताले बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने र करणीको कसुर गरेमा उमेर अनुसार सजाय हुनुका साथै बाल विवाहलाई कसुरका रूपमा लिई कसैले बाल विवाह गरेमा सजाय हुने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

यसै गरी बालकलाई कल कारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, निषेध गर्न तथा बालकलाई अन्य काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको बाल श्रम (निषेध र नियमित ) गर्ने ऐन, २०५६ ले कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन । कसैले बालकलाई अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउनु हुँदैन । कसैले पनि बालकलाई ललाई फकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छाविरुद्ध श्रमिकका रूपमा काममा लगाउनुहुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई अँगाली बालकलाई काममा लगाउन नहुने, लगाएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । श्रम अदालतलाई कैद सजाय गर्न अधिकार प्रदान गरी उक्त अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था अँगालेको पाइन्छ ।

उल्लिखित कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै पनि बालबालिका विरुद्धका कसुरको सम्बन्धमा तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल प्रहरीको आव २०७९/०८० को वार्षिक तथ्यपत्रलाई हेर्ने हो भने बालविवाहका ५२ (बाउन्न) र बाल यौन दुरुपयोग/दुव्र्यवहारका ३४३ (तीन सय त्रिचालीस) मुद्दा दर्ता भएको, लैङ्गिक हिंसाका घटनामा अधिकांश महिला र पीडित बालिका पर्ने गरेको, यौनजन्य हिंसामा ६३.८ प्रतिशत पीडित बालिका रहेको, साइवर अपराधका मुद्दामा १.४ प्रतिशत पीडित बालिका भएको र विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा बाल यौन दुरुपयोग/दुव्र्यवहारका मुद्दा वृद्धि भएको छ । 

फौजदारी कानुनको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको बाल न्यायलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न र बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरि रूपमा सहजता प्रदान गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएका केही कसुरमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । केही कसुरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएको तथा कतिपय कानुनी व्यवस्था विशेष कानुन र सामान्य कानुनमा समेत उल्लेख भएको अवस्थालाई न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र संरक्षणको निमित्त राज्य चनाखो हुनु पर्छ ।