मूल मुद्दा व्यवस्थापन र विकास
विकास र विकास व्यवस्थापन नै विगतदेखि आजसम्म हाम्रो सन्दर्भमा मूल विषय बनिरहेका छन् । हाम्रो विकाससम्बन्धी सोच पुरानै छ । सडक, भ्यु टावर, भवन र ठुला भौतिक परियोजनालाई सरकारको पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा पारेपछि विकासप्रेमी कहलिने प्रवृत्ति छ । तथापि यो परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षाका आधारमा विकासलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्दै यसका समसामयिक विषयको पहिचान नगरी अब परम्परागत विकासको नाराले काम गर्ने अवस्था छैन ।
प्रेमको सिंहासन
कवि, लेखक, कलाकारहरूले आदि कालदेखि प्रेमको बारेमा बोल्दै आए । कथा, कहानी, कवितामार्फत प्रेमको रहस्य खोल्दै आए । प्रेमको अनुभूति स्वयम्मा अद्वितीय छ । प्रेममा हुनुको अनुभूति दुनियाँको बाँकी सबै अनुभूतिभन्दा अद्भूत हुने गर्छ । प्रेममा प्राप्त हुने आनन्द, आनन्दमध्येको रोज्जा आनन्द हो । प्रेम मनको गहिराइमा लुक्छ । आजसम्म कसैले मनको गहिराइमा लुकेको प्रेमलाई मार्न सकेन । प्रेम गोली–बारुदको बलमा ध्वंश गर्न सकिने वस्तु पनि होइन । छातीको गोली निक्लन्छ तर प्रेम निक्लँदैन । संसारको सबैभन्दा जियालो वस्तु प्रेम नै हो सायद ! प्रेममा पैसामा भन्दा बढी तागत हुन्छ । प्रेमको सबालमा करोडपति–अर्बपति
पाँच पत्रको इतिहास
पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार हो । यसलाई ज्ञान विज्ञानको सङ्ग्रहालय र प्रसारको माध्यम पनि भनिन्छ । यसले अभिलेख र ऐतिहासिक ग्रन्थहरूको सुरक्षा गरी कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काम गर्छ । विश्वमा पुस्तकालयको स्थापना र विकासको इतिहास माटाको खबटे सङ्ग्रहबाट प्रारम्भ भई आधुनिक विद्युतीय पुस्तकालयसम्म आइपुगेको हो । नेपालमा भने माटाका खबटे सङ्ग्रह ज्यादै कम प्राप्त भएको छ । नेपालमा लिखित इतिहास शिलापत्रबाट मात्रै सुरु भएको अनुमान धेरैले गरेका छन् । अभिलेख संरक्षण ऐनको व्याख्याले पनि यस अनुमानलाई मलजल गरेको छ । नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास लामो छैन तर यो आफैँमा विशिष्ट भने छ । नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनिने लिच्छविकालदेखि पुस्तकालयका प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखा पर्छन् । नेपालको भौगोलि
सहरको फुस्रो घमण्ड
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ, “हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएको वेश आनन्दी मनले ।” धन को हो ? रुपियाँ, पैसा, घर, बैङ्क ब्यालेन्स धन हो ? धन आफैँमा रहस्यमय विषय हो । कसलाई धनी भन्ने ? मनको धनी चाहिँ धनी होइन ? खुसी जीवन गरिब हो ? तनावमुक्त शान्त जीवन गरिब हो ? आफैँ उत्पादन गरेर जिउने जीवन गरिब हो ? गाउँमा दस नङ्ग्रा घोटेर आफ्नो जीवन धान्ने आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सहरिया जीवन खुब सुखी सोच्नु भएको होला । कसैले सोच्दा सोच्दै देह त्याग गर्नुभयो होला । कसैले अनुभव पनि गरिरहनुभएको छ होला । कसैलाई गाउँको जीवन दिक्क लागेको छ भने एक पटक यो लेख अवश्य पढ्नुहोस् ।
निर्भीक समालोचक
नेपाली साहित्यमा साहित्यकार तारानाथ शर्मा परिचित, चर्चित, विवादित र बिर्सन नसकिने एक वरिष्ठ साधक हुनुहुन्छ । विसं १९९३ असार ९ गते इलाममा जन्मनुभएका शर्माको ८७ वर्षको उमेरमा विसं २०७८ फागुन ३ गते निधन भयो । यो सन्दर्भ साहित्यकार तारानाथ शर्माको सार्वजनिक जीवनको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पार्न खोजिएको सानो आँखीझ्याल मात्र हो । शर्माले यस शताब्दीको सुरुवातदेखि नै यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
महासमिति बैठकका अपेक्षा
यही फागुन ७ गतेबाट नेपाली कांग्रेसको नीति महासमिति बैठक बस्दै छ । यो बैठकले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कांग्रेसलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा सञ्चालन गर्न केही प्राविधिक, व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या छन् । ती समस्या समाधान गर्न यो महासमिति सफल हुने आमकांग्रेसजनको विश्वास छ । कांग्रेस पुरानो र जेठो पार्टी भएकोमा गर्व गर्ने अवसर पाए जसरी नै विरासतमा केही जीर्ण रोगको भारसमेत वर्तमान पुस्ताले बोक्नु परेको छ । वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म वृद्ध नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको योगदान प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भएकोमा दुई मत छैन । वर्तमानका चुनौतीको सामना गर्न प्रविधिमैत्री, अध्ययनशील तथा भविष्य द्र
युवा टिकाउन शिक्षासँगै रोजगारी
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन् । विश्वका ७१ भन्दा बढी देशमा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जाने गरेका छन् । दिनमा सरदर पाँच सय विद्यार्थीले एनओसी पत्र लिने गरेको तथ्याङ्क पनि छ । अध्ययन तथा श्रमका लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा आठ लाख नेपाली विदेश गएको तथ्याङ्क छ । विश्वका १७८ देशमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि नेपाली जाने गरेका छन् । प्रतिवर्ष सात लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । जनगणना २०७८ ले करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विदेश जाने नेपाली करिब ६० देखि ७० लाखसम्म रहेको अनुमान छ । यो हालको जनसङ्ख्याको झन्डै २० प्रतिशत हुन आउँछ । सन् १९९० को दशकमा राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा
सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्तर
जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न, शासकीय गतिविधि र प्रक्रियामा जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न तथा सरकार र प्रशासनको वैधताका लागि सार्वजनिक जवाफदेहितालाई शासकीय जीवनको अभिन्न पक्षका रूपमा जोड दिन थालिएको छ । सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिको सदाचारिता र नैतिक आचरणलाई जीवन्त राख्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहजन्य कामकारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्नसमेत यसको अनिवार्य आवश्यकता रहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक जवाफदेहिता जवाफदेही प्रशासनिक व्यवस्थाको अनिवार्य सर्त हो ।
बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको चिन्ता
कुमारी, हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी, सनराइज, सिटिजन र प्राइम कमर्सियल बैङ्कको खराब ऋण ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । खराब ऋण अनुपात कुमारीको सबैभन्दा बढी ४.९७ प्रतिशत छ । गत वर्ष पाँच वटा बैङ्कको खराब ऋण १ प्रतिशतभन्दा मुनि रहेकोमा यसपालि एभरेस्ट बैङ्क मात्र त्यसमा सफल भएको छ । गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यो वर्षको पुससम्म कृषि विकास र सिद्धार्थ बैङ्कबाहेकका बाँकी बैङ्कको खराब ऋण बढेको छ ।
वैदेशिक लगानीका सम्भावना
वैदेशिक लगानी एक देश वा संस्थाले अर्को देशमा गरिने लगानी हो । विशेष गरी विकासोन्मुख देशका लागि यसको उपादेयता अत्यन्त ज्यादा रहन्छ । लगानी आएको देशका लागि त्यहाँको स्रोतसाधनको परिचालनमा यसले थप सहयोग प्रदान गर्छ । यसबाट नयाँ व्यवस्थापकीय तौरतरिकाको प्रयोग हुन्छ । वित्तीय स्रोतसाधन भित्रिन्छ र बजारमा पहुँच प्राप्त हुन्छ । नयाँ नयाँ प्रविधिमार्फत सम्बन्धित देशको विकासको गतिमा तीव्रता आउँछ । यसबाट वस्तु र सेवाको उत्पादनमा सुधार हुन्छ । आवश्यकता अनुसार राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । विकासको संवाहकका रूपमा विदेशी लगानीलाई स्वीकार गर्नु पर्छ । यसका लागि खुला र एकीकृत बजार व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ । आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास र औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य प्रमाणित भ
उपकुलपति छनोटको मानक
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कुलपतिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । यो अभ्यासले अब विश्वविद्यालयमा रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायतका सार्वजनिक पदमा समेत यहीँ विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने आधार तय भएको छ । यो नै विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु बन्ने छ । मानवीय चेत सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भावनाबाट बढी ग्रसित हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको यो कदमबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्राज्ञ–विज्ञका रायसहित आवेदनकर्ताका बारेमा समेत पत्रपत्रिकामा समाचार मात्र आएका छैनन् संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा समेत बहस भइरहेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
दादुरा–रुबेला नियन्त्रणमा खोप
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अमेरिकी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले सन् २०२३ पछि बालबालिकामा दादुराको जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी दिएका छन् । प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दादुराका बिरामी १८ प्रतिशतले बढेको र मृतकको सङ्ख्या ४३ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । युरोपमा दादुराको सङ्क्रमण सन् २०२२ मा ९४१ जनामा देखिएको थियो भने पछिल्लो वर्ष ३० गुणाले बढेर ३० हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखियो । धेरै वर्षदेखि दादुराविरुद्ध खोप लगाउने क्रम घट्दै जाँदा विश्वका हरेक भागमा सङ्क्रमण देखा परिरहेको छ । तथापि अधिकांश सङ्क्रमण यमन, भारत र काजकस्तानमा देखा परेको छ । विश्वमा दादुरा भएका मानिसको अनुमानित सङ्ख्या ९० लाख र मृतकको सङ्ख्या एक लाख ३६ हजार पुगेको छ । तीमध्ये अधिकांश बालबालिका छन् ।
शिक्षा विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रावधान
नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । संविधानमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य एवं निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित वर्गलाई उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । ऐन कानुनको हकमा, अहिले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र, विद्यालयय शिक्षा ऐन, २०२८, प्राविधिक शिक्षा ऐन, २०४५, माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुरूप नेपालका शैक्षिक संस्था सञ्चालन भइरहेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रलाई समयसापेक्ष गराउने उद्देश्यका साथ विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा अहिले सङ्घीय संसद्मा छलफलको चरणमा छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ
दुःख, सङ्घर्ष, उद्यमशीलता र पौरख गरेर कमाएको धनले मानिसमा आत्मगौरव बढाउँछ तर भ्रष्टाचार, अनियमितता र ठगी गरेर गरेर कमाएको धनले उसमा अस्वाभाविक खालको घमण्ड र अभिमान बढाउँछ । अहिलेको नेपाली समाजको तस्बिर अस्वाभाविक खालको घमण्ड र अभिमानतिर जाँदै गरेको देखिन्छ । त्यसैले सुख र समृद्धिको पूर्वसर्त भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो । भ्रष्टाचारको दाग नहटुञ्जेल मुलुकको मुहार सफा हुन सक्दैन । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा पछाडि पर्नु, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको अभाव खट्किनु, विकासको गति धिमा हुनु, पूर्वाधारमा गरिएका लगानी बालुवामा पानी बगे जस्तै हुनु, प्रशासन सञ्चालनको लागत अत्यधिक बढ्नु तर जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवासमेत सहज हुन नसकी तजविजी अधिकार, भनसुन, पक्षपात, विभेद र अन्यायले राज गर्नुको पछाडि भ्रष्टाचार नै हो । यस प्रकारका प्रवृत्ति मुलुक र भावी पुस्ताका लागि निकै घातक छ । समृद्धिको यात्रामा बाधक छ ।
वित्तीय समावेशीकरणमा पहुँच
व्यक्तिको मात्र होइन, मुलुकको विकास गर्न वित्त आवश्यक हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउँछ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि त हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुन जरुरी छ । सबै वर्ग र समुदायका मानिसलाई औपचारिक रूपमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसलाई लक्षित गरेर वित्तीय सेवाको सञ्जाल सहज रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा यसले सहयोग पु¥याउँछ । यसबाट समाजका विपन्न एवं सीमान्तकृत वर्गका मानिसलाई
समाज रूपान्तरणमा रेडियो
रेडियो शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रान्सका भौतिकशास्त्री बान्लीले सन् १८९७ मा गरेका हुन् । यसअघि रेडियोलाई वायरलेस टेलिग्राफी भन्ने चलन थियो । रेडियोको जन्म हुनुमा धेरै जना वैज्ञानिक/अन्वेषकको अतुलनीय योगदान रहेको पाइन्छ । यीमध्ये म्याक्सवेल, मार्कोनी, लिडी फोरेस्ट, फ्लेमिङ, फेसेन्डेल आदि प्रमुख हुन् । सन् १९१० तिर रेडियोलाई पानीजहाजमा सूचना दिने काममा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा रेडियोको प्रयोग प्रचुर मात्रामा भएको थियो ।
रोजगारीको आधार प्राविधिक शिक्षा
शिक्षाको औपचारिक सुरुवात धेरै पहिलेदेखि भए पनि सिपयुक्त तथा दैनिक व्यवहारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको शिक्षाको विकास आधुनिक युगमा मात्र भएको पाइन्छ । शिक्षाको मानव जीवनको व्यावहारिक पक्षसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसले मानिसलाई साधारण सिपदेखि जटिल विधाका विषयवस्तुमा आएका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने बनाउँछ । विश्वविद्यालयको शिक्षाले व्यक्तिलाई विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार बनाउनुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रको विषयविज्ञ बनाउँछ तर विश्वविद्यालयको शिक्षा आज प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने मोसो मात्र भएको छ । त्यसैले देशको द्रुत विकास गर्न प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ तर प्राविधिक जनशक्ति हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
सामाजिक परिवर्तनको जग
नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीय नेपाल निर्माण भएदेखि व्यावहारिक रूपमा सोही अनुसार लैजान सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट दिनानुदिन काम भइरहेको छ । विसं २०४६ को जनआन्दोलनबाट निर्माण भएको संविधानले पनि अपरिवर्तनीय भनेको २४० वर्षको राजतन्त्र ‘जनयुद्ध’ को जग र माओवादी शक्तिसहितको सात दलीय मोर्चाद्वारा आह्वान गरिएको जनआन्दोलनले ढालेको थियो । जसको प्रतिफल मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी शासन व्यवस्था सुरु भयो । त्यसैले पनि जनयुद्ध र नेतृत्वकर्ताको भूमिकालाई सम्मान गर्नु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादको परिदृश्य
सुशासन पद्धति, सामाजिक न्याय र नागरिक जीवनको चित्रणले मात्र कुनै पनि देशको राजनीतिक परिदृश्य र त्यसको धरातल स्पष्ट पारेको हुन्छ । देशको भावी योजना र पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र र जनताको सुरक्षाको अवधारणा जस्ता विषयलाई कसरी संस्थागत गर्ने र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाको मूल आधार हुनु पर्छ । यही पद्धतिका आधारमा राज्यको भविष्य सुनिश्चित बन्ने हुँदा स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्ने राज
अख्तियारको सङ्कल्प
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको गरिमामय उपस्थिति भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि सम्मान र प्रोत्साहन हो । यसले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाएको छ । आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गुनासा र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मे
पुँजीगत खर्चमै सकस
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना लगभग सकिएको छ । नयाँ आवका निम्ति पाँच महिना मात्र बाँकी छ । नयाँ आवको बजेटको तयारी नै आरम्भ भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ आवको बजेटमा प्रणालीगत रूपमै परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गर्नुभएको होइन, त्यसका निम्ति गृहकार्य नै थालिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बजेटको प्रणालीगत परिवर्तनका निम्ति विधायिकामा बजेटको सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्न अध्यादेश नै ल्याइएको छ । साबिकमा बजेट अ
संसद् अधिवेशनको क्यालेन्डर
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । केही वर्षयताका सांसदले यो मान्यता अनुरूप काम गर्ने गरेका छैनन् । वर्षे अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले धेरथोर यसको पालना हुनुपर्ने बाध्यता छ तर हिउँदे अधिवेशन एउटा विधेयक पनि पारित नगरी सकिएका उदाहरण छन् । संसद्बाट भन्दा अध्यादेशबाट कानुन ल्याउन सरकारले रुचि राखेको जस्तो देखिन्छ । यो प्रवृत्तिमा नयाँ संविधान आएपछिका सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो । दुर्भाग्यवश यस्ता सरकार बने जसले आज संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि अध्यादेश जारीसमेत गरे । यस्ता घटनामा कुनै सरकार अपवाद बन्न सकेनन् ।
कांग्रेस महासमितिका चुनौती
मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आउँदो फागुन ७ गतेदेखि महासमिति बैठक आयोजना गर्दै छ । मिति तोक्दै र आवश्यक र अनावश्यक दुवै खाले कारण देखाउँदै पछि सर्दै आएको यो बैठक अब चानचुने कारण देखाएर सर्दैन भन्ने अपेक्षा राजनीतिक पर्यवेक्षकले गरेका छन् । देशको सत्तामा र प्रतिपक्षमा बस्ने दलका बैठक, भेला र महाधिवेशनहरूले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षमा गहन असर पार्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलका छलफललाई विशेष नजरले हेर्ने गरिन्छ । त्यसै अनुरूप निकटमै आइसकेको कांग्रेसको महासमितिलाई पनि हेरिएको छ ।
बालगृहका बालबालिकाको समस्या
अभिभावकविहीन, बेवारिसे, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई खाना, सुरक्षा, पालनपोषण, शिक्षासहित आश्रय प्रदान गर्न स्थापना भएका गृह नै बालगृह हुन् । परिवारको अभावमा पनि बालबालिकालाई हेरचाह र संरक्षण गर्ने वैकल्पिक माध्यमका रूपमा बालगृहलाई लिइन्छ । नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८० मा उल्लेख भएबमोजिम ४५ जिल्लामा जम्मा ४१८ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन्; जहाँ पाँच हजार १४४ बालक र छ हजार ५८ बालिका गरी ११ हजार २०२ बालबालिकाले आश्रय लिइरहेका छन् ।
प्रमुख दलको जिम्मेवारी
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपश्चात् नेपालको राजनीतिमा केही नयाँ उछाल प्रकट भएका छन् । निर्वाचन परिणामका आधार हेर्दा नतिजामा सारभूत प्रकृतिको बदलाव देखिएको छैन । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलका उम्मेदवार नै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने मतदाताको सङ्ख्या र तिनको मतभार अनुसार अहिले आएको परिणाम स्वाभाविक र अपेक्षाकृत नै हो । यद्यपि कोशी प्रदेशबाट भने एक सिटमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भए । सङ्ख्याका आधारमा यो घटना सानो भए पनि अनुमान गरिएभन्दा फरक प्रकृतिको नतिजा हो ।
