राजनीतिमा विभाजित ‘हदम्याद’

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका दुई विधेयकका केही व्यवस्थाका बारेमा अहिले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । प्रतिनिधि सभाका दुई संसदीय समितिमा अहिले त्यसबारे दफावार छलफल पनि चलिरहेको छ । खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ र तेस्रो पटक संशोधन गर्न थालिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘अभियोजन’ सम्बन्धी व्यववस्था परिवर्तन गर्नका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न खोजिएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन भने पहिलो पटक संशोधन हुन थालेको छ । यसमा परिमार्जन गर्न खोजिएका व्यवस्थाकै बारेमा राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरू नै विभाजित भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजिएको भनेको त्यो ऐनको दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएका विषय हुन् । अहिले पनि त्यही ऐन प्रचलनमा छ । मौजुदा ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचारका कसुरमा मरणोपरान्त मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । 

ऐनको यो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’ अहिले भने त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर केही सीमा तोकिएका छन् । संशोधन गर्न खोजिएको व्यवस्था अनुसार ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ’ भनेर लेखिएको छ । ऐनको त्यही दफाका उपदफा पनि थपिएका छन् र पहिलो दफाको त्यो ‘हदम्याद’ लाई व्याख्या पनि गरिएको छ । त्यसकै उपदफा २ मा लेखिएको छ ‘उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषय यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’ 

उपदफा ३ मा त्यसलाई अझ प्रस्ट पार्न खोजिएको देखिन्छ । त्यही व्यवस्थाबारे उपदफा ३ मा भनिएको ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।’ सरसर्ती हेर्दा यी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई पनि केही सीमामा व्याख्या गरेको छ । अर्थात् घुसखोरीजन्य सामान्य भ्रष्टाचार र राज्यका सम्पत्ति हिनामिना जस्ता गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा तर त्यसमा ती भ्रष्टाचारजन्य कसुरका प्रकृति खुलाइएका छैनन् । तिनको व्याख्या पनि छैन । यद्यपि ऐन, नियम र कानुनको व्याख्या पनि फरक फरक हुन सक्छ । 

हद भनेको सीमा हो अनि म्याद भनेको अवधि अर्थात् समय हो । खास गरी अदालतमा फिराद, उजुरी वा नालिस गर्न कानुनले तोकिदिएको अन्तिम समयसीमा नै ‘हदम्याद’ हो । न्यायिक सिद्धान्तमा ‘हदम्याद’ को पालना अनिवार्य मानिन्छ । हदम्याद भनेको समाजमा शान्ति सुरक्षा र न्यायका लागि एक प्रकारको कानुनी सुनिश्चितता पनि हो । विश्वव्यापी कानुनी मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विश्रान्ति र न्यायको कानुन पनि मानिन्न । कानुन र न्यायको यो सिद्धान्त अपनाउने हरेक लोकतान्त्रिक देशको मूल कानुन वा संविधानमा यो व्यवस्था अनिवार्य गरेका हुन्छन् । यद्यपि हरेक मुद्दामा यो मान्यता वा सिद्धान्तले काम नगर्न सक्छ तर अपराधको प्रकृति हेरेर न्यायको सिद्धान्त लागु गरिन्छ । 

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारेमा अहिले पूरै समाज विभाजित छ । एकथरी राजनीतिक दल, नेता अनि सांसदहरू त्यसको विरोधमा छन् । उनीहरूको तर्क छ, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि यस्ता हद म्यादका व्यवस्था राख्न खोजिएको हो । अनि अर्कोथरी तप्का छ, जसले त्यो हदम्यादका कारण भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निश्चितता भएको दाबी गरिरहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा र बुझ्दा यी दुवैथरीका तर्क आआफ्नो ठाउँमा मनासिव नै छन् । मरणोपरान्त मुद्दा चलाउन पाइने वा उसको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि छानबिन गर्न पाइने कानुन हुँदा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण वा नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन् झन् बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षको सीमा तोक्दा उसले उन्मुक्ति पाउँछ कि भन्ने भय हुन अस्वभाविक होइन । 

कानुनको भाषामा बुझ्ने हो भने ऐनको संशोधित व्यवस्थामा ‘राज्यले थाहा पाएको मितिले’ भन्ने राखिएको छ । यसअघि यही व्यवस्थामा ‘भ्रष्टाचार कसुर गरेको मितिका हिसाबले पाँच वर्षभित्र’ भनिएको थियो । त्यो मिति भन्दा ‘राज्यले थाहा पाएको मिति’ भन्ने व्यवस्थाले यसमा समयसीमा अझ फराकिलो देखिन्छ । एकथरीको तर्क सुन्ने हो भने यस्ता मुद्दालाई समयमै किनारा लगाउने हिसाबले पाँच वर्षको हदम्याद प्रभावकारी देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले कानुनी छिनोफानोको एक प्रकारको सुनिश्चितता हुन्छ । पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउँदा त्यसको छोटो निरूपण हुन सक्छ । यसैमा हदम्याद नहुँदा भने त्यो मुद्दाको अनिश्चितता हुन्छ । अर्थात् दोषीले कहिले सजाय पाउँछ भन्ने नै टुङ्गो हुँदैन । यसरी हेर्दा खास गरी हदम्याद राख्दा नै दोषीलाई चाँडै सजायको भागीदार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने तर्क अन्यथा होइन । अनि त्यसो हुँदा राज्यले ‘पाँच वर्षसम्म थाहा नपाउन पनि सक्छ वा थाहा नपाएको जस्तो गर्न पनि त सक्छ’ भन्ने आशङ्का पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । 

पीडितलाई न्यायिक परिणाम दिनु अनि पीडक वा दोषीलाई आफ्नो कर्मप्रति दायित्वबोध र आत्मालोचना गराउनु नै न्याय हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि यही हो । कुनै राज्य वा सरकारले अवलम्बन गर्ने न्यायिक प्रणाली यही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । त्यसलाई सामाजिक संरचना, त्यसको बनोट, समाजको मनोविज्ञान, राजनीतिक र शासन व्यवस्थाले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । विधिको शासन अवलम्बन गर्ने हरेक राज्यमा ‘न्याय’ भनेको हरेक नागरिकको नैसर्गिक वा मौलिक अधिकार हो । 

राज्यको मूल कानुन अनि संविधानको प्रस्तावनामै नागरिकका मौलिक अधिकारका भावना विम्बित हुन्छन् । भ्रष्टाचार भनेको राज्यविरुद्ध गरिने अपराध हो । राज्यप्रति जसरी नागरिकको कर्तव्य स्वाभाविक हुन्छ त्यस्तै स्वभाविक रूपमा राज्यविरुद्ध गरिएका अपराध हरेक नागरिकमाथिको अधिकार हो । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय दिनु भनेको नागरिकलाई न्याय दिनु हो भन्ने बुझाइ पनि छ । 

विश्वव्यापी रूपमा एउटा परिपाटी के देखिएको छ भने अल्पविकसित अनि विकासको गतिमा अघि बढ्न थालेको देशमा धेरै नै भ्रष्टाचार हुन्छ । राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्ष पनि यही नै हो । यसको मतलव धनी राष्ट्रमा भ्रष्टाचार नै हुँदैन भन्ने होइन । त्यसका प्रकृति र रूप फरक हुन्छन् । अर्को कुरा भ्रष्टाचार भनेको पैसा वा अर्थसँग मात्रै जोडिएको हुँदैन । यो नीति, नियत अनि उसको आचरणसँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले भ्रष्ट अनि आचरणलाई जोडेर भ्रष्टाचार शब्दको निर्माण भएको छ । 

संविधान, कानुन, ऐन, नियम र विधिविधान राज्यले नै तय गर्ने वा पूरा गर्नुपर्ने काम हुन् । समृद्ध राष्ट्र अनि न्यायपूर्ण आदर्श समाज निर्माणका लागि नियम, कानुन र ऐन अत्यावश्यक छन् । कुनै पनि ऐन, कानुन आफैँमा नकारात्मक हुँदैनन् । त्यो कस्तो नियम हो वा कस्तो कानुन हो भन्ने कुरा त्यसको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन गर्नेको नियतमा भर पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले नै स्थापित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रको कार्यक्षेत्र बढाउने ( खास गरी अहिले आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्र अनि एनआरएनको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका विषयमा पनि आफूहरूले छानबिन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ । आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि यही विषयमा विवाद छ । ) प्रस्ताव होस् वा पाँच वर्षको हदम्यादको व्यवस्था । यी सबै त्यसको कार्यान्वयन वा संशोधनकर्ताको नियतमा भर पर्ने कुरा हुन् । 

पाँच वर्षको हदम्याद राख्दैमा सारा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने होइन अनि यो हदम्याद नराख्दैमा सबै भ्रष्टाचारीले सजाय पाइहाल्छन् भन्ने पनि होइन । ऐन, नियम अनि कानुन भनेका दिनदिनै वा मन लागेमा परिवर्तन र संशोधन गर्ने विषय होइनन् । यस्ता संवेदशनशील विषयमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व अझ संवेदनशील हुनु पर्छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा त राज्य र नागरिकप्रति उनीहरूको नियत सफा हुनु पर्छ ।