महिला अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र नीतिगत वकालतका लागि गठित राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको छ । सामाजिक परिवर्तनसँगै हिंसाका घटनामा पनि बदलाव आएको सन्दर्भमा आयोगले उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रियालाई सरलीकरण र देशव्यापी बनाउन अगुवाइ गरेको छ ।
हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान बुधबार सकिएको छ । ‘लैङ्गिक हिंसा मानव अधिकारको हनन हो’ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सचेतना विस्तार गर्न नेपालले पनि हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखमा महिला हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । अभियानका क्रममा केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न देशले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको विभिन्न अभियान सुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन थालिए पनि विसं २०७५ कात्तिक २९ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । विश्वका १८७ देशले यो अभियान मनाउँदै आएका छन् ।
महिला अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र नीतिगत वकालतका लागि गठित राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको छ । सामाजिक परिवर्तनसँगै हिंसाका घटनामा पनि बदलाव आएको सन्दर्भमा आयोगले उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रियालाई सरलीकरण र देशव्यापी बनाउन अगुवाइ गरेको छ । परम्परागत हिंसा अहिले पनि कायम छ । बदलिएको भनेर पुराना समस्या सकिएका छैनन् तर नयाँ नयाँ जोखिम बढ्दै गएका छन् । आयोगले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना, खबरदारी र पैरवीका काम गर्दै आएको छ । कार्यस्थलमा हुने हिंसा, विद्यालय, घर र सामाजिक परिवेशलाई पनि सुरक्षित बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ । अहिले प्रविधिबाट हुने हिंसा अझ जटिल भएर आएको छ । पहिला भौतिक वा भेटेर गरिने हिंसाभन्दा यो अझ खतरनाक छ । प्रविधिको उपयोग नगरी जीवन चल्दैन तर प्रविधि सुरक्षाको विषयमा सचेतना जगाउन जरुरी छ । पहिला अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्ने सुविधा काठमाडौँमा मात्र थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत हिंसाविरुद्धको उजुरी लिने र सुनुवाइ हुने गरेको छ । आयोगले विद्यालयस्तरमा पनि सचेतनाका काम गर्दै आएको छ ।
महिला आयोगले सबै प्रकार, अवस्था, समुदायका महिलाको अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणका लागि सचेतना जगाउने काम गर्छ । महिलाले पाउने अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित भएका महिला, सीमान्तकृत, विभिन्न समुदायका महिला, बालिका, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अवसर र पहुँचबाट वञ्चित भएका महिलाको समस्यालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने र सचेतना जगाउने काम गर्दै आएको छ । विभिन्न फरक समुदायका महिलालाई मात्र लक्षित गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तिनै तहका सरकार, खास गरी स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । राज्यले ती समुदायका लागि कानुनी रूपमा व्यवस्था गरेका सुविधाका बारेमा पनि जानकारी दिने र लिनका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएको छ । महिला आयोगले स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आएको छ । । स्थानीय तहले पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्ने सोही अनुसार कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयनका लागि सुझाव र निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । यसको कार्यान्वयन भने फितलो छ ।
महिला आयोगमा आएका फौजदारीसम्बन्धी उजुरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्लास्थित जिल्ला न्यायाधीश र नेपाल प्रहरीसँग मिलेर समन्वय गरिएको छ । महिला आयोगले आफ्नो कानुनी अधिकार र सीमामा रहेर आयोगमा आएका उजुरीका ८० प्रतिशत समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । महिला आयोगमा आउने उजुरीमा कतिपय आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषय हुन्छन् । पीडितले आशा गरेर आउनु हुन्छ तर त्यस अनुसार कामन नहुँदा निराश हुने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको उजुरीको अवस्था हेर्दा पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश बागमती प्रदेश रहेका छन् भने महिला आयोगमा आएका उजुरी हेर्दा पहिलो बागमती प्रदेश रहेको छ । बागमती प्रदेशमा सङ्घीय राजधानी र महिला आयोगको कार्यालय पनि छ । देशका ७७ जिल्लाका नागरिक आएर बस्ने काठमाडौँमा सचेत नागरिक पनि धेरै भएकाले उजुरी सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै हुनु स्वाभाविक हो । उजुरी नआएकै आधारमा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महिलामाथि हिंसा र विभेद भएको छैन भन्ने होइन ।
आयोगमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांश मानसिक समस्यामा परेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमा एकदेखि तीन पटकसम्म मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । भावनात्मक रूपमा उनीहरूलाई अलि बलियो बनाउनु पर्छ । घरपरिवारमा समस्या हुँदा पनि मानसिक रूपमा असर परिरहेको हुन्छ । हिंसामा परेमा महिलामा मानसिक समस्याकै करणले झन् कमजोर भइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा दुर्घटना हुने र महिलाले अझ सहज रूपमा न्याय पाउन सकेका हुँदैनन् । न्याय पाउन र पहिलाको अवस्थामा महिलालाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुन्छ ।
आर्थिक रूपमा सक्षम महिलामाथि कम हिंसा
आयोगमा सबै खाले महिला हिंसाका उजुरी आउने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी हिंसामा अशिक्षित र शिक्षितमा पनि बेरोजगार महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक रूपमा सवल भएका महिला हिंसामा कम पर्ने गरेका छन् । महिलाले आफ्नो आत्मनिर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । परिवारमा साझेदारी हुन्छ । महिला आयोगको क्षेत्रको नीतिगत काम गरेर समस्याको पहिचान गरेर सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने कामबारेमा जिम्मेवार बनाउँछौँ । महिलाका विषय उठान गरेर लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कुरा गर्ने गरेका छौँ । मानवीय विकास र सचेतना साथै आत्मनिर्भरताका कुरा गर्छौं । हामीले कम्तीमा राज्यका तिनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढगले त्यो खालको नीति योजना, कार्यक्रम ल्याउने हो र लक्षितसम्म लाभावित हुने हो भने हिंसा रोक्नलाई सहयोग हुन्छ ।
आयोगका चुनौती
आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको माग गर्दै आएको छ । यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु आयोगको प्रमुख चुनौती हो । बलात्कारका घटनामा पीडित बालिका, किशोरी र महिला प्रमाण सुरक्षित गर्न आयोगले सातै प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालमा विधि, विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको धेरै पटक भयो । सरकारबाट मौखिक रूपमा प्रतिबद्धता आए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला आयोगमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश हाम्रो पहुँच बाहिरका हुने र ती उजुरीको सुनुवाइका लागि अन्य निकायमा सिफारिस गर्नु पर्छ । विडम्बना ती निकायबाट सुनुवाइ भने कम हुने गरेको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आँगनको अदालत भनेर परिकल्पना गरेको छ । देशभर ७४३ स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ । आफैँले मतदान गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि उपाप्रमुख वा उपाध्यक्ष नै न्यायिक समितिको प्रमुखसँग सहज पहुँच हुने हुनाले आफ्ना समस्या निर्धक्कसँग राख्न सक्छन् भनेर नै त्यो परिकल्पना गरिएको हो । त्यो समितिले उहाँहरूका समस्यालाई अध्ययन विश्लेषण गरेर न्याय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ त्यो व्यवस्था गरिएको थियो । जुन विषयको परिकल्पना गरेर कानुनी रूपमा व्यवस्था गरियो त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन र न्यायसङ्गत हुन सकेको छैन । किनकि न्यायिक समितिमा राजनीतिक पदाधिकारी हुनुहुन्छ । यो वा त्यो ढङ्गले प्रभाव पर्छ । पीडक भनेका जहिले पनि पहुँचवाला र आर्थिक रूपमा बलिया हुन्छन् भने पीडित भनेका जहिले पनि निमुखा हुन्छन् । उनीहरूको राजनीतिक पहुँच र आर्थिक, सामाजिक हैसियत नभएका हुँदा न्याय पाउन सकेका छैन । वास्तविक पीडित व्यक्तिलाई स्थानीय न्यायिक समितिबाट न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास नै देखिँदैन । त्यसैले आयोगले राजनीतिक पहुँचमा हिंसा गर्नेलाई खबरदारी र न्यायिक समितिलाई निगरानी गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधन रहेको महिला आयोगले देशभर कतिसम्म निगरानी र खबरदारी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न आउला । त्यो त हामी चाहेर पनि गर्न सकेका छैनौँ । महिला आयोगको जतिको दायित्व हरेक स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको हो । उहाँहरूले इमानदारीपूर्वक जनउत्तरदायी तरिकाले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । योजना बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अधिकांश भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बढी महìव दिनुहुन्छ । हामीले मानवीय विकासका कुरा उठाउँछौँ । मानवीय विकासभित्र लैङ्गिक, सामाजिक र समावेशिताका कुरा पनि पर्छन् । त्यहाँभित्र सचेतना, सिप र क्षमताका विकास पनि कुरा रहेका छन् । आर्थिक आत्मनिर्भरताका कुरा पनि छन् ।
पुरुषमाथि पनि हिंसा
हिंसा सबल पक्षले कमजोर पक्षलाई गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सबै ठाउँमा महिला कमजोर मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा पुरुष पनि कमजोर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा फरक लिङ्गले हिंसा सहनु परेको पनि हुन सक्छ । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक तथा अरूले पनि हिंसा सहनु परेको हुन सक्छ तर अहिले पनि नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । त्यही अनुसारको संरचना छ । पुरुषको बोली बिक्ने गरेको छ । करिब ९० प्रतिशत पुरुष नै निर्णयकर्ता हुने गरेका छन् । नेपाली समाज बहुजातीय र बहुधार्मिक समुदाय हो । मातृ सत्तात्मक समुदाय पनि छन् । त्यहाँ पुरुष हिंसामा परेका हुन्छन् तर पुरुषमाथि हिंसा भए पनि खुलेर अभिव्यक्त हुने गरेको पाइँदैन । त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । राज्यका संरचनाले कुनै पनि नागरिकलाई हिंसा हुने वातावरणको सिर्जना हुनु हुँदैन ।
पुरुष हिंसामा परेका घटना सुनिन्छ तर असाध्यै कम छन् । हिंसा भनेको जोमाथि भए पनि अपराध हो । महिलामाथि जति धेरै हिंसा भएका छन्, त्यो तुलनामा त असाध्यै कम सुनिन्छ । महिला आयोगमा पुरुष हिंसामा परेका उजुरी आउने कुरा पनि भएन र आएका पनि छैनन् । उहाँहरू हिंसामा परेमा जाने निकाय प्रहरी र मानव अधिकार आयोगमा हो । पितृसत्तावादी मूल्यमान्यता र संस्कारले गर्दा पनि पुरुषलाई हिंसा भएको हो । किन पुरुष भएपछि बलियो हुनु पर्छ, हैकम चलाउनु पर्छ, पुरुषले कमाएर महिलालाई पाल्नु पर्छ, महिलाले भनेको पुरुषले मान्नु हुँदैन, पुरुषलाई जति पीडा भए पनि रुनु हुँदैन भन्ने जुन पितृसत्तावादी सोच र मान्यता छ त्यो नै समस्या हो । हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष भनेका एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा वा समान सहयात्री भन्ने स्वीकार गर्न नसक्नु नै समस्या हो ।
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा, महिला अधिकार र सशक्तीकरणको कुरा गर्दा महिलाबाट पनि पुरुषलाई हिंसा हुनु हुँदैन । महिलाले पनि चोट पु¥याउनु भनेको अपराध हो । महिला र पुरुषबाट लैङ्गिक यौनिक र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि हिंसा हुनु हुँदैन । कसैबाट कसैलाई पनि लैङ्गिक हिंसा हुनु हुँदैन ।
(राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीसँग सीता शर्मा र सपना थामीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
