इतिहास लेखिएको त्यो दिन
उन्नाइसौँ शताब्दीमा न्याय र समानताका लागि संसारभरका महिलाले गरेका सङ्घर्षका गौरवगाथा बोकेका र अधिकारको सङ्कल्प गरेका उत्सवका रूपमा स्मरण गर्न गरिएको ८ मार्च आजका सन्दर्भमा उत्तिक स्मरणयोग्य र सान्दर्भिक छ । उन्नाइसौँ शताब्दी र एक्काइसौँ शताब्दीका तुलना गर्दा ८ मार्चका औचित्य पूरा हुन सकिरहेको छ कि छैन ? संसारभरका महिलाले यसलाई कसरी बुझेका छन् र ग्रहण गरेका छन् त ? ८ मार्चका ऐतिहासिक मूल्यमान्यता र उद्देश्यप्रति कस्ता मूल्याङ्कन गरेका छन् ? आ
समाजवादी आन्दोलनमा महिला
मार्च ८ श्रमजीवी महिलाको एकता, वीरता र सङ्घर्षको प्रतीकको दिन हो । यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइने गरिएको छ । ८ मार्च महिलाको ऐतिहासिक, सङ्घर्षशील एवं गौरवमय गाथासँग गाँसिएको दिन पनि हो । महिलामाथि भइरहेका शोषण, भेदभावविरुद्ध स्वयम् महिलाकै अग्रसरतामा आन्दोलन हुँदै आएका छन् ।
महिलाको समान सहभागिता
यस वर्षको मार्च ८ लाई ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइँदै छ । ‘महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने नारासहित यस वर्षको महिला दिवस मनाइँदै छ । यस दिवसको अवसर पारेर महिलाको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिन्छ । लैङ्गिक समानतासहितको महिला सशक्तीकरणका लागि यस्ता अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विश्व महिला आन्दोलनकी नेतृमध्ये क्लारा जेट्किन पनि एक हुन् । उनले पनि यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएकी थिइन् । क्लाराले नै महिलाको समान अधिकारको माग गरेकी थिइन् ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका आधार
समाजवाद भनेको जनताको अधिकतम हित र सेवामा समर्पित भएर समानताका लागि काम गर्ने शासन व्यवस्था हो । राजनीतिक दल तथा सरकार समाजवादको बुझाइमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर समाजको खुसी र समृद्धिका लागि गरिने असल कार्य नै समाजवादका आधार हुन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न मुलुकको मौलिक विशेषताका आधारमा दिगो सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका खाकासहित नीति तथा कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्ने हो तर राजनीतिक दल तथा सरकारले त्यस विषयमा गम्भीर चासो राखेको देखिँदैन ।
युवा रोजगारीका दायरा
‘दि इकोनोमिस्ट’ को प्रकाशन ‘इकोनोमिक इन्टिलिजेन्स युनिट’ ले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा चीनको आर्थिक वृद्वि ४.९ प्रतिशतले घट्ने छ । युवा रोजगारीमा निम्तिएको क्षयीकरण र बढ्दो ध्रुवीकरणलाई यसमा कारण मानिएको छ । ध्रुवीकरणलाई दीर्घकालीन र रोजगारीलाई अल्पकालीन स्वरूप मानिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा युवा बेरोजगारी बढ्न सक्ने तर सन् २०२५ देखि २०२८ मा यो असहजता कम हुन जनाइएको छ ।
पुटिनलाई सहज बन्दै चुनाव
युक्रेनसँगको जारी युद्धले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नराम्रो छवि बने पनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मुलुकभित्र भने शक्ति झन् बढेको छ । यही मार्चमा त्यहाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुन लाग्दा उहाँलाई टक्कर दिने विपक्षी कोही देखिएको छैन । उहाँलाई टक्कर दिने विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको ४७ वर्षको उमेरमा हालै जेलमा निधन भएकाले चुनाव उहाँकै पक्षमा जाने लगभग निश्चित नै छ । यो चुनावको सफलताले राष्ट्रपति पुटिन सन् २०३० सम्म सत्तामा रहने मात्र होइन, उहाँको लोकप्रियता मापन पनि हुने छ । हालै गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ७८.५ प्रतिशत रुसी मतदाताले पुटिनलाई नै मत दिने जनाएका छन् । पछिल्लो पटक २०१८ मा निर्वाचित भएका पुटिनले २०२१ मा थप दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न बाटो खुला गर्ने गरी संविधानमा संशोध
महिला मुक्तिका आन्दोलन
विश्वमा महिलाले आफ्ना हकअधिकारबारे आधिकारिक रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यदेखि हो । अहिले विकास र सभ्यताले उच्च युरोप, अमेरिकाका विकसित देशभित्रै त्यतिबेला महिलाको अवस्था दयनीय थियो । महिलाको दिनचर्या घरभित्र मात्र सीमित थियो । पुरुषको अनुमतिबिना घरबाहिर निस्कनसमेत पाउँदैनथे । शिक्षाको अधिकार थिएन । चुनावमा पुरुषसरह भोट दिने अधिकारबाट पनि उनीहरू वञ्चित थिए । अधिकांश महिलालाई अधिकार के हो र किन प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने नै थाहा थिएन ।
स्वार्थको द्वन्द्व पनि भ्रष्टाचार
समाजले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गर्नुलाई अपराधको रूपमा नलिएको अवस्थासमेत विकासोन्मुख देशहरूमा देखिएको छ तर यो पनि भ्रष्टाचार नै हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी वा आफू संलग्न संस्थाको निर्णय दिई सार्वजनिक हानिनोक्सानी पु¥याउँछ । यसरी व्यक्तिगत र समूहगत फाइदा लिने कार्यलाई स्वार्थ बाझिएको विषयसँग दाँजेर हेर्ने गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व सबै प्रकारका शासकीय संरचनामा देखिने गरेको छ । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म र सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संस्थालगायत सबै प्रकारका वित्तीय क्षेत्रमा यो गलत अभ्यास सघन रूपमा छ । यसले सबै प्रकारका व्यवस्थापकीय र नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुने र सार्वजनिक निकायका साथै बजार व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्छ । अविश्वसनीयताको दुष्चक्रमा समाज र राज्य समाहित हुन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरणका कडी
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४६ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँको छ । अर्थतन्त्रको यो आकारले ठुलो लगानी गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन सम्भव छैन । त्यसैले आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्ने बाध्यता हामीलाई छ । लगानी सम्मेलन पनि यसको एउटा आधार हो । नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना र अवसर छन् भन्ने जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिन लगानी सम्मेलन गरिँदै आएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै २०४८ सालमा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यसपछि नै विदेशी लगानी प्रवर्धनलाई सघाउन पहिलो पटक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ जारी गरिएको थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७३ साल फागुन १९ र २० गते र २०७५ साल चैत १५ र १६ गते गरी दुई पटक लगा
तयारी खानेकुरा : स्वास्थ्यमा असर
दश वर्ष पहिले नै पत्रिकाहरुमा स्वास्थ्यका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण समाचार छापियो । ‘बजारी खानेकुरा स्वास्थ्यलाई घातक’ भनेर यस्ता खानेकुराले मोटोपन बढाउने र क्यान्सर गराउन सक्ने भनेर समाचार दिइएको थियो ।
इन्डोनेसियाको निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचन लोकमत मापन गर्ने वैधानिक विधि हो । यो कुनै पनि देशका नागरिकले अभ्यास गर्ने सार्वभौम अधिकार हो । लोकतान्त्रिक देशहरूमा हुने निर्वाचनलाई विश्वभरबाट नै निकै चासो र उत्सुकताका साथ हेर्ने गरिन्छ । सन् २०२४ लोकतन्त्रका लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष हो । यस वर्ष विश्वभरका चार अर्बभन्दा बढी मानिसले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । ४० देशमा फैलिएका विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यस वर्ष मतदानमा सहभागी हुने छन् । यस वर्षको सुरुवातसँगै पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसियामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् भने अमेरिका, भारत, रुस, बेलायत, ताइवान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदै छ । यसै वर्ष युरोपेली सङ्घमा पनि चुनाव हुँदै छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनबाट आफूले रोजेको प्रतिनिधि
सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती
शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । सङ्घीयताले सरकारका विभिन्न तहको बिचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँट र समायोजन गर्ने गर्दछ । सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को अमेरिकाको संविधानबाट आएको हो । यो अवधारणा चाहिँ प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्यान्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट लिइएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार त हुन सक्छन् तर यहाँ तहगत सरकार केन्द्रीय निकायको वैधानिक संरचनामा हुन्छन् भने सङ्घीयतामा ती तहको संवैधानिक स्वायत्तता हुन्छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रका समस्या
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । बाह्य अर्थतन्त्र अन्तर्गत पर्ने विप्रेषण निकै राम्रो देखिन्छ । करिब १४ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । पर्यटन व्यवसाय सकारात्मक हुँदै गएको छ । देशबाट बाहिर जाने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अन्तर शोधनान्तर अनुकूल देखिएको छ । आयातमा नियन्त्रण गरिएकाले धेरै रकम बाहिरिएको अवस्था छैन । निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि यसमा पनि
कानुनमा व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्य
कानुनी व्यक्ति र प्र्राकृतिक व्यक्तिको मूल भिन्नता भनेको कानुनी व्यक्तिले कानुनले तोकेको मात्र कार्य गर्न सक्दछ भने प्राकृतिक व्यक्तिले कानुनले निषेध गरेकोभन्दा बाहेक जति पनि कार्य गर्न सक्दछ । विधिशास्त्री साल्मन्डले भने, “व्यक्ति त्यो हो, जसले अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्न सक्छ ।” मूलतः व्यक्ति दुई प्रकारका हुन्छन् । कानुनी र प्राकृतिक व्यक्ति । कानुनी व्यक्ति कानुनद्वारा सृजित वा गठित गरिएका हुन्छन् भने प्राकृतिक व्यक्तिमा मानिस पर्छन् । कानुन अनुसार जन्मेका सबै मानिस व्य
वैचारिक बहसमा चुकेको कांग्रेस
ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नीति अधिवेशनसमेत भनिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक (७–१० फागुन) पछि कांग्रेसजन उत्साहबिनै जिल्ला फर्केका छन् । जब कि १४ औँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको महासमिति बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ प्रवेश गर्दै गर्दा महासमिति सदस्यमा एक किसिमको उत्साह थियो । बैठक सकियो तर के कस्तो नीति पारित ग¥यो भन्ने महासमिति सदस्यलाई त थाहा भएन नै साथै, केन्द्रीय समितिका सदस्य पनि अन्योलमा छन् । जब
दैनिक जीवनमा नैतिकता
उच्च स्तरको नैतिकता भएको व्यक्तिले कठिन परिस्थितिमा पनि नैतिक सिद्धान्तमा अडिग रही काम गर्ने सम्भावना हुन्छ भने नैतिकताको तल्लो तहमा रहेको व्यक्तिले अनैतिक काम गर्ने सम्भावना हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधार
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रभावकारी र सफल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, राजनेता, कर्मचारी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, जवाफदेहिता, निष्ठा, सदाचारिता, सेवाभाव र त्यागको बलिदानी भएको अवस्थामा विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि सम्भव हुन्छ । पद, शक्ति र प्रतिष्ठामा नैतिकता र सदाचार जोडिँदा सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र सुन्दर हुन्छ । सुशासनको कोसेढुङ्गाका रूपमा सदाचारलाई लिइएको छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणको उपयोगिता
सामान्यतया सुशासन भन्नाले राम्रो शासन, असल शासन भन्ने बुझिन्छ । शाब्दिक रूपमा ‘सु’ भन्नाले असल, राम्रो भन्ने अर्थ लाग्छ भने शासन भन्नाले मुलुकको सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यशैलीलाई बुझाउँछ । यो एक व्यापक अवधारणा हो । जसमा सरकारले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दा विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण र समन्यायिक तवरले सम्पादन गर्छ । जहाँ सार्वजनिक साधनस्रोतको सही र प्रभावकारी पहिचान, तिनीहरूको उपयुक्त एवं दक्षतापूर्ण परिचालन, प्रभावकारी व्यवस्थापनका
अब उत्पादन र निर्माण
नेपालमा सत्ता परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता थियो । परिवर्तन भएको लामो समय भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । ढिलो भएकाले प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउन खोजेका हुन् । अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि परिवर्तन पक्षधर एकजुट भएर उत्पादन र निर्माणमा लागेनन् भने सोचे अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सक्दैन । नेकपा माओवादीले हेटौँडाको सातौँ महाधिवेशनमा उत्पादनको बारेमा कुरा उठायो । त्यो सकारात्मक पाटो थियो तर कार्यान्वयन भएन । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि उत्पादनको क्षेत्रमा निराशा बढेसँगै मुलुक परनिर्भरतातिर जाँदै छ ।
मानवीय खुसीको आधार
मानव जीवनको उद्देश्य व्यक्ति तथा समुदाय अनुसार फरक हुन सक्छ । जुनसुकै उद्देश्य लिएका व्यक्तिको पनि साझा अपेक्षा खुसी हुनु नै हो । व्यक्तिका लागि आफू खुसी हुने विषय वा खुसी हुन आवश्यक पूर्वसर्त फरक हुन सक्छ । खुसी हुने समय, सन्दर्भ, सर्त वा अवस्था फरक हुन सक्छ । कोही भौतिक सुख प्राप्तिलाई खुसीको आधार मान्दछन् भने कोही आध्यात्मिक शान्ति तथा चेतनालाई । कोही धन सम्पत्तिलाई अधिक महत्व दिन्छन् भने कोही पारिवारिक तथा सामाजिक पुँजीलाई ।
कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको अपेक्षा
गत पुस ४ गते सिंहदरबारमा आयोजित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभयो, “... पुस महिनाभित्रै राम्रो अन्तव्र्रिmया गर्ने र नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिने भएकाले त्यसरी नै सोच्नुहोला ।” सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सधैँ आकर्षक र कर्णप्रिय आउने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिइरहँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका सूत्र
कर्जा व्यवस्थापन गर्न सके निष्क्रिय कर्जा आफैँ व्यवस्थापन हुन्छ । ४० को दशकपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै जसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जुन गतिमा खुले तथा विस्तार भए, त्यही गतिमा खुम्चन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नियामकको खुकुलो नीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विश्लेषणबिनाको सेयर होल्डरको लगानी, बैङ्क संस्थाको दूरगामी सोचको अभाव, वित्तीय साक्षरताको अल्पज्ञान, विभिन्न किसिमका आतङ्क फैलाउने स्वार्थ समूहका भाष्य जस्ता परिवेशले वित्तीय संस्थालाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन कठिन अवस्था सिर्जना भयो । नियामक निकायका नीति नियमको पूर्ण पालना गर्ने सन्दर्भमा वित्ती
समृद्ध मधेश
मधेश मध्यदेशको सङ्क्षिप्त रूप हो । मधेश वर्तमानमा तराईको एउटा अभिन्न भूभाग हो, जसले पृथक् पहिचान बोकेको छ । यो पहिचान केवल भौगोलिक बनोटको कारणले उब्जिएको होइन । वस्तुतः कुनै स्थान वा समुदायको सांस्कृतिक पहिचान, इतिहास, जातजाति, भाषा, रहनसहन जस्ता एकभन्दा बढी तìवको संयोजन नै मधेश हो । मधेश एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक स्थल भए पनि यसको एउटा साझा सांस्कृतिक पहिचान छ, जसको बनोट साझा मनोविज्ञानबाट बनेको छ ।
जाजरकोटमा जे देखियो
“हाम्रो लोभीपापी मनले पनि राहत वितरणमा समस्या पा¥यो । भूकम्प लाभग्राही ‘कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने सोचका साथ नै हामीले काम ग¥यौँ तर जति पाए पनि केही दिएनन् भन्दै राहतका पोका लिने र थन्क्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो ।’’ भूकम्प प्रभावित पालिकाका एक जना वडाध्यक्षको भनाइ हो यो । यस्तै अनुभव जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत एक जना उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि थियो । उहाँका अनुसार केही सर्वसाधारणको अटेरीपन वा मूर्खताले पनि भूकम्पपछिका क्रियाकलापमा समस्या खडा गरेको छ ।
वनलाई बगैँचा बनाउने अभियान
वन र बगैँचाको अर्थ र महत्व भिन्ना भिन्नै छ । वन भनेको ठुला ठुला रुख भएको क्षेत्र हो, जहाँ घाँस दाउरा पनि गर्न पाइन्छ । बगैँचा भनेका चाहिँ फलफूल लगाइएको ठाउँ हो । यसर्थ वन भनेको विस्तृत र बृहत् हुन्छ । बगैँचा सीमित हुन्छ । केही वर्षदेखि सुनसरीका सामाजिक अभियन्ताहरूले वन र बगैँचालाई एकै ठाउँ राखेर भन्ने गरेका छन्– वनलाई बगैँचा बनाऔँ । यस अभियान अन्तर्गत केही काम पनि गर्दै आएका छन् ।
