बालबालिका भनेका परिवारको खुसी मात्र नभएर देशको भविष्यसमेत हुन् । काँचो माटोसँग तुलना गरिने बालबालिकाको लालनपालन र समयोचित शिक्षादीक्षाका लागि अभिभावकले जीवन समर्पित गरिरहेका हुन्छन् । राज्यका तर्फबाट पनि बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षाका लागि छुट्टै कानुन बनाएर विशेष सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न मुलुकमा बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी भिन्नभिन्न कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । हामीकहाँ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । यसै उमेर समूहका बालबालिकाप्रति परिवार र राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्वबोध एवं हित संरक्षणप्रतिको सचेतना जागृत गराउने उद्देश्य अनुरूप बर्सेनि राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको हो । यस पटक पनि ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ शनिबार ६० औँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइयो । राष्ट्र प्रमुखदेखि सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्री तथा सचिवका शुभकामना सन्देश तथा विविध कार्यव्रmममा बालबालिकाको हकहित, बाल अधिकारको संरक्षण र शिक्षादीक्षामा जोड दिइएको छ ।
मुलुकको पछिल्लो जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत बालबालिकाको समूहमा रहेको तथ्याङ्क छ । यो उमेर समूहका बालबालिकाले कानुनले अपराध ठहर हुने कुनै कसुर गरेमा पनि ‘बालबिज्याइँ’ का रूपमा हेरिने र छुट्टै किसिमको सुनुवाइ हुने कानुनी प्रावधान विद्यमान छ । बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको संवैधानिक हक हुनुका साथै बाल अनुकूल न्यायको हकसमेत हुने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि विसं २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको दिनलाई विसं २०६३ देखि ‘राष्ट्रिय बाल दिवस’ का रूपमा मनाउन थालिएको हो । यसअघि भदौ ४ गतेका दिन बाल दिवस मनाउने गरिएको स्मरणीय छ ।
मुलुकको संविधानले बालबालिकाप्रति परिवार र राज्यका तर्फबाट बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा यथेष्ट मात्रामा उल्लेख छन् । यसो भए पनि व्यवहारमा भने बर्सेनि ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका अभिभावकविहीन बनेर सडकमा आउने, मानव तस्करीमा परेर बेपत्ता हुने, बालयौन दुव्र्यवहारमा पर्ने, बालमजदुर बनाएर जोखिमपूर्ण काममा लगाउने गरेको जस्ता कहालीलाग्दा तथ्याङ्क छन् । यसमा अभिभावक एवं राज्यको कमजोरीसमेत देखिने गरेको छ । बालबालिकालाई असल संस्कार, शिक्षा र संरक्षण आवश्यक हुने कुरालाई मनन गरेर वातावरण बालमैत्रीपूर्ण बनाउन अपरिहार्य छ ।
बालबालिकाको हकमा राज्यले गर्नुपर्ने कानुनी संरक्षणसहितको दायित्वबोध पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बालबालिका असुरक्षाबाट ग्रस्त हुने स्थिति हुनु नहुने भन्दै बाल अधिकारका सन्दर्भमा सरकार होसियार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अभिभावकविहीन भएर कोही बालबालिका सडकमा रहन नपरोस् र उनीहरूले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारलाई अनुहारमा मुस्कानसहित उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भनेरै आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको र अरूलाई पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आह्वान गरेको स्मरण गर्नुभयो । यद्यपि त्यसरी अभिभावकत्व ग्रहण गरिएका बालबालिकाको अवस्था के कस्तो छ भन्ने तथ्य भने सार्वजनिक छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले यसै आर्थिक वर्षभित्र ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ बनाउने उद्घोषसमेत गर्नु भएर बालबालिकाप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीबोध गर्नुभएको छ ।
बालबालिकालाई भनाइमा मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमै भविष्यका कर्णधार मानेर उनीहरूबाट सभ्य समाज निर्माण, मुलुकको समृद्धि, भेदभावरहित समुन्नत राष्ट्र निर्माणको गोरेटो जगैदेखि कोर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानप्रदत्त अधिकार र विश्वव्यापी घोषणापत्रले लिपिबद्ध गरेका बाल अधिकारका अभिसन्धिहरू कार्यान्वयन तहमा उतार्नु पर्छ । बाल अधिकारको सबभन्दा प्रमुख पक्ष भनेकै शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जन हो । यी तिनै पक्षमा बालबालिकाले निर्बाध रूपमा अगाडि बढ्न पाए भने देशको सुन्दर भविष्यको आधार तयार हुने छ । बालबालिकालाई आफ्नो संस्कृति, परम्परा, इतिहास र राष्ट्रिय गौरवगाथाप्रतिको ज्ञान पाउनबाट विमुख गरिनु हुँदैन । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । ऐनले बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुरलाई हिंसा र यौन दुव्र्यवहार अन्तर्गत विभिन्न दफामा उल्लेख गर्नुका साथै सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बाल अधिकारको संरक्षण गरेर बालबालिकाको समग्र पक्षको विकासका लागि सरकारदेखि समाजसम्मको समान दायित्व हुने भएकाले असल व्यवहार अवलम्बनदेखि संविधान र कानुन निर्दिष्ट हक अधिकार कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन वाञ्छनीय छ ।
