हरि पौडेल
हरि पौडेल
विद्यालयमा सञ्चालन हुने शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा जनशक्ति परिचालनलगायतका सबै प्रक्रिया विद्यालय सुशासन अन्तर्गत पर्छन् । विद्यालय सुशासन विद्यालयमा सञ्चालन हुने सबै गतिविधि प्रभावकारी, पारदर्शी, र उत्तरदायी तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो । यसको उद्देश्य विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि सुरक्षित एवं उपयुक्त वातावरण कायम गर्नु हो । विद्यालय शैक्षिक क्रियाकलापमा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ ।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, समावेशिता एवं कानुनको परिपालना आदि विद्यालय सुशासनका मुख्य तत्व हुन् । विद्यालय सुशासनले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई स्तरीय बनाउन एवं विद्यालयको समग्र विकासलाई स्थायित्व दिन मद्दत पुर्याउँछ । प्राचीन कालमा नेपालमा विद्यालय सुशासनको कुनै अवधारणा थिएन । विद्यालय प्रायः धार्मिक संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दथे । विद्यालयमा आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा दिइने गरिन्थ्यो । विद्यालय समुदायले नै सञ्चालन गर्दथे । राणा शासनकालमा पनि विद्यालय सुशासनका सम्बन्धमा उल्लेख्य कार्य भएको पाइँदैन । विसं १९९८ मा शिक्षाको इस्तिहार जारी गरी केही थिति बसाउन खोजेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा शिक्षामा व्यापक जनचेतना फैलियो । हरेक गाउँ, सहरमा धमाधम स्कुल स्थापना हुन थाले । यिनै विद्यालयको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न २००७ सालमा शिक्षा विभागको स्थापना भयो । विद्यालयको व्यवस्थापनमा विद्यालय सुशासनका लागि नीति नियम बन्न थाले । २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागु भएपश्चात विद्यालयहरूलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरियो । विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरियो । यसै समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरी विद्यालय सुशासनको अवधारणा प्रारम्भ भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि, नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो र यसले शिक्षा प्रणालीमा पनि ठुलो प्रभाव पार्यो । यस अवधिमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणको पहल गरियो र विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि बढ्न थाल्यो ।
२०८० सालको एसइई परीक्षामा सहभागी भएका चार लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थीमध्ये जब ४७.८६ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी ग्रेडेड हुन सफल भए । तब विद्यालय शिक्षा सुधारको अवधारणाले महिना दिनसम्म निकै चर्चा पायो । ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड हुनुको कारण शिक्षकलाई दोषारोपण गरेर चर्चा सेलाउँदै गयो ।
विद्यालय सुशासनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान पुर्याउन र समाजमा शिक्षा प्रतिको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गरी सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय रहेको छ । जसले विद्यालय सञ्चालन रेखदेख तथा व्यवस्थापन कार्य गर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय तहले निर्माण गरेको ऐन तथा नियमावालीबमोजिम हुने भएकाले स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा रहेको छ । यस्तै हरेक विद्यालयमा अभिभावक शिक्षक सङ्घ रहने प्रावधान रहेको छ । अभिभावक शिक्षक सङ्घले अभिभावक र विद्यालयबिचको सहकार्य बढाउन र विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न आफ्नो विद्यालयप्रतिको उत्तरदयित्व तथा जवाफदेहिता इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । विद्यलयमा जनसहभिगता जुटाई विभिन्न जिम्मेवारी दिई अभिभावकमा अपनत्वको भावना सिर्जना गराउनु पर्छ । विद्यालयका नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैको सहमति उन्मुख कार्यपद्धति अवलम्बन गरिनु पर्छ । विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरी कानुनको परिपालनाको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्छ । नैतिकता र सदाचारितालाई सिरोपर गरी स्वतन्त्र र तटस्थ रही आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहनु पर्छ । हरेक कार्य मितव्ययी एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कार्यदक्षता प्रमाणित गराउन सक्नु पर्छ । यस्ता कार्य प्रमाणित गर्न विद्यालयमा अभिभावक भेला, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, जस्ता कार्य नियमित रूपमा गरिनु पर्छ । विद्यालयको आर्थिक लेखा परीक्षण, विद्युतीय सामग्रीमा विद्यालयका गतिविधि सार्वजनिकरण गर्नाले पनि विद्यालय सुशासनको प्रत्याभूत गर्छ । यस्तै विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका, दैनिक कार्य तालिका, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, नागरिक बडापत्र, गुनासो पेटिका आदिले पनि विद्यालय सुशासन कार्यमा मद्दत पुर्याउँछ । विद्यालय तहमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय निकायले देहायका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
नीतिगत सुधार : सङ्घीय सरकारले विद्यालय सुशासनका लागि तय गरेका नीति र योजना जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सशक्तीकरण, स्थानीय सरकारको भूमिकामा विस्तार र अभिभावक तथा समुदायको संलग्नतामा प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम लागु गरेर विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
समितिको भूमिका विस्तार : विद्यालय व्यवस्थापनलाई विद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिएर, समितिलाई थप अधिकार प्रदान गरेर विद्यालयमा सुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।
अभिभावक तथा समुदायको सक्रिय सहभागिताः विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति वितरण, भौतिक निर्माण जस्ता विभिन्न कार्यक्रममा अभिभावक तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता गराएर उनीहरूको सहभागिता बढाउन सकिन्छ । स्थानीय अभिभावकको सक्रिय सहभागिताले विद्यालयको कार्यसम्पादन कार्यमा मद्दत पुर्याउँछ ।
कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार : कक्षा कोठाको शिक्षण प्रक्रियामा सुधार गर्न शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम, समय अन्तरालमा लामा तथा छोटा तालिम, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यक्रम कार्यन्वयन, शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रयोगले शिक्षकलाई प्रभावकारी शिक्षण प्रक्रियामा दक्ष र सक्रिय बनाउँछ । शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा निष्क्रिय बनाएमा कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आउँछ ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग : विद्यालयमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले विद्यालय सुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । अतः विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले अध्ययन अध्यापन गराउने, नतिजा प्रकाशन गर्ने तथा विद्यालयका गतिविधि डिजिटल प्रविधिमा राख्ने गरिएमा विद्यालयको गतिविधिलाई पारदर्शि बनाउँछ ।
पारदर्शिता : विद्यालयमा हुने भौतिक निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, परीक्षा सञ्चालन, अन्य सेवा सुविधा वितरण, दैनिक कार्य सञ्चालनलगायतका वित्तीय पारदर्शिता विद्यालय सुशासनको सूचक हुन् । अतः बजेट निर्माण, खर्चको लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, अनुगमन निरीक्षण प्रणाली, खुला अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली लागु गराएर सुशासनको नमुना प्रदर्शन गर्न सकिन्छ ।
अनुगमन र मूल्याङ्कन : नियम कानुनको परिधिमा रहेर विद्यालयको कार्यसम्पादनको अनुगमन र मूल्याङ्कन नियमित रूपमा गरिनु पर्छ । नियमित एवं आवधिक अनुगमन र मूल्याङ्कनले विद्यालयले निर्धारित गरेका लक्ष्य पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यिनै विद्यालय सुशासन सुधारका महìवपूर्ण कदमले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ । विद्यालय सुशासनले विद्यार्थीको शैक्षिक सिकाइलाई समृद्ध बनाई समग्र समाजको विकासमा योगदान पुर्याउँछ ।
स्थानीय निकायको सक्रिय सहभागिता र सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दागर्दै पनि विद्यालयका विभिन्न चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोतको अभाव छ । सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क भनिएको छ तर पर्याप्त तह र विषयगत शिक्षकको अभाव छ । जहाँ अभिभावकसँग शुल्क लिएर शिक्षक राख्नु पररिरहेको अवस्था छ । विद्यालयको भौतिक संरचना पूर्ण छैनन्, भएका पनि कमजोर छन् । लैङ्गिक असमानता छ । अशिक्षा र गरिबीले केही बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहरूलाई विद्यालयका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नै धौ धौ परिरहेको छ । अतः सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पूर्ण सहयोग हुनु पर्छ ।
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नु पर्छ । विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन सुधार्न र आवश्यक सुधारका लागि विद्यालयको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेमा विद्यालय सुशासनमा सकारात्मक प्रभावपारी शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न, विद्यालयको कार्यसम्पादन वृद्धि गर्न र विद्यार्थीको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।
