कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, असार १८ गते । सङ्घीय तथा प्रदेशका मन्त्री जस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सचिवालय गठन गरी विकास बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १५ को २ मा निर्धारण गरेका बाहेक अरू सेवासुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ तर स्थानीय तहका प्रमुखले ऐनविपरीत सचिवालयमा आफन्त तथा कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर राज्यकोषको विकासे बजेटमाथि दोहन गर्ने गरेको पाइएको हो ।
यहाँको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाहीले आफ्नो सचिवालय गठन गरी वार्षिक १४ लाख १३ हजार खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । नगरप्रमुख शाहीको सचिवालयमा छ जना कार्यरत छन् । ती सबै उहाँका दलका कार्यकर्ता हुन् । तिनीहरूको वार्षिक तलब मात्र १४ लाख १३ हजार खर्च हुने गरेको छ । यसमा नगर उपप्रमुख मनिराज बरालको पनि भाग छ । उहाँले पनि सचिवालयमा भनेर एक जना कर्मचारी राख्नुभएको छ ।
उता नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पनि सचिवालयको नाममा रकम खर्च गर्दै आएको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले वार्षिक छ लाख ६२ हजार खर्च गर्ने गरेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिलागुफा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा माथि हस्तक्षेप गरेर ८३ जना करार कर्मचारी राखेर वर्षमा दुई करोड नौ लाख ८४ हजार ३८२ रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षक ७६ जनाको तलब भार अलग छ । तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायले चलाखीपूर्ण तरिकाले सचिवालयका व्यक्तिलाई करारको सूचीमा राख्नुभएको छ । शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सदरमुकाम मान्मलगायतका ठाउँमा सबैतिरको घरभाडामा मात्र २७ लाख ३९ हजार नौ सय खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुनै पालिकाले सिधै सचिवालय भनेर बजेट दुरुपयोग गरेका छन् भने कतिपयले कागजी प्रक्रिया फरक गरेर कर्मचारी राखेर सचिवालय खडा गरी मन्त्रीको कार्यकक्ष जस्तै सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
