संविधान कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । यसलाई लामै समय मान्न त मिल्दैन । अब अर्को १० वर्षपछि संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर बहस गर्दा निकै ढिला हुने हुनाले संविधानको कार्यान्वयनबारे पुनरवलोकन गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभामार्फत संविधान जारी गरेपछि केही नवीनतम र प्रगतिशील मान्यतालाई स्थापित गराएको छ । अहिलेको बहस र चिन्ता भनेको संविधान बन्नु मात्रै पर्याप्त होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनु पर्छ भन्ने नै हो ।
नेपाली जनताको चाहना संविधान निर्माण मात्रै थिएन । उनीहरूको चाहना संविधानको असल कार्यान्वयन पनि थियो । स्थायी सरकारले दिने कल्पना र दिगो विकास उनीहरूको साझा चाहना थियो । संविधान जारी भएपछि त्यसले समग्र क्षेत्रमा शान्ति, स्थायित्व र विकासलाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने जनतालाई लागेको थियो । निर्वाचन प्रक्रियाले पनि स्थायी सरकार बनाउने उनीहरूको विश्वास थियो । त्यसैले अहिलेको बहस र छलफल संविधान जारी भएपछिका निर्वाचन परिणामका आधारमा गरिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा मात्रै संविधानले बोकेका उद्देश्य पूरा हुन्छन् ।
संविधान जारी भएपछिका पछिल्ला नौ वर्षमा जनताको चाहना अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो पनि आउन थालेको छ । हालसम्म यो गुनासो तहमा नै छ । त्यसको समीक्षा गर्न पनि संविधानमा भएका कमजोरीलाई औँल्याउँदै त्यसमा सुधार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता पनि हो ।
संविधानमा धेरैभन्दा धेरै मौलिक हक सिर्जना गरिएका छन् । ती मौलिक हक प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक हकका रूपमा रहेका छन् । ती हक जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै प्रत्येक नागरिकले आफूलाई बलियो गरी संविधानको पक्षमा उभ्याउने छ । संविधानको कार्यान्वयनमा आउने कमजोरीले समग्र प्रव्रिmयालाई नै असर पार्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा विगतमा पनि भएको छ । कतिपय कानुनहरू अझै पनि बनाउन बाँकी नै छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिराख्दा सरकारले र सम्बन्धित राजनीतिक दलले आवश्यक पहल र प्रयत्न अझै पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ तर दलहरूबाट संविधानलाई आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा फरक फरक ढङ्गले व्याख्या तथा परिभाषित गर्ने प्रयास पटक पटक भएका छन् । यो अवधिमा खास गरेर सबै तहका दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचनपछि सङ्घीय र प्रदेश सभामा स्थायी सरकार बन्न सकेन । त्यसको प्रभाव राज्यका प्रत्येक क्षेत्रमा छताछुल्ल हुन पुग्यो । अर्थात् संविधान सभामार्फत मुलुकमा संविधान त बन्यो, सरकारको स्थिरतामा प्रश्नचिह्न लागिरह्यो । त्यसको असर नागरिकको दैनिक जनजीविकासँग नै पुग्यो ।
सरकार पटक पटक बदलिराख्ने स्थिति किन देखा प¥यो ? संविधानमा व्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन त गरियो तर परिणाम प्राप्त भएको भोलिपल्ट बन्ने सरकार कुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बन्ने हो, त्यसको सुनिश्चित हुन सकेन । यस्तै आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस जारी राख्दा दलीय दर्शन र सिद्धान्तहरू क्रमशः स्खलित हुन थाले । परिणामस्वरूप विपरीत मान्यता बोकेका दलले एउटै गठबन्धन बनाए । निर्वाचन प्रणाली अलोकतान्त्रिक तथा अराजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो । यो मान्यतालाई भत्काउन सकिएन भने चरम अवसरवाद देखा पर्ने र अवसरवाद नै राजनीतिको मूल दर्शन बन्ने खतरा विद्यमान हुन थाल्यो । त्यसमा ध्यान पु¥याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
राजनीतिक स्थायित्वसँगै सरकारको स्थायित्व तथा विकास र समृद्धिसँग संविधान कार्यान्वयनको विषयसमेत जोडिएको छ । सरकार स्थायी हुन सकेन भने शान्ति, विकास र समृद्धि पनि अस्थायी नै बन्ने छ । परिणामस्वरूप जनताका सपना पनि अधुरा नै रहने छन्, जुन संविधानले कल्पना गरेको थिएन ।
त्यसैले देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने सही र व्यापक जनाधार भएका दलको नेतृत्वमा स्थिर सरकार आजको आवश्यकता हो । यसअघि भएका प्रतिनिधि सभाका दुवै निर्वाचनले स्थिर सरकार बनाउने परिणाम दिन सकेन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्दा जब सरकार परिवर्तन हुन थाले सरकार बदलिएसँगै संविधान कार्यान्वयनका कतिपय ढोका दलका अनुकूलता अनुसार मात्रै खुल्न थाले । यतिसम्म भयो कि कुनै राजनीतिक दल विभाजनका लागि कति प्रतिशत मत उसले पु¥याउँछ, त्यति नै प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउन हामी तयार भयौँ र राजनीतिक दलभित्र स्थिरतालाई प्रायः समाप्त पा¥यौँ ।
मुलुकले स्थायित्व के गरी प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएरै संविधान बनेको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त भयो कि भएन ? अहिले बहस गर्न आवश्यक देखिन्छ । आमबुद्धिजीवीहरू पनि निर्वाचनबारे आफ्नो राय दिन थालेका छन् । हामी राजनीतिक स्थायित्वमा जाने हो भने निर्वाचन प्रणालीका बारेमा छलफल प्रारम्भ गर्ने बेला भएको छ । अबको १० वर्षपछि निर्वाचन प्रणालीको सुधारको पक्षमा प्रयास गर्नुको खासै अर्थ हुँदैन । त्यसैले छलफल अहिले नै प्रारम्भ गरौँ । यसो गरौँ, समानुपातिक समावेशीलाई दिमागको केन्द्रमा राखौँ र यसको समुचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढौँ । समानुपातिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराइएको सिटलाई प्रत्यक्षमार्फत निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नै दलीय निर्वाचन भएको क्षेत्र तोकेर सुनिश्चित गर्न पनि सकिन्छ । सङ्घीय संसद्कै अर्को सदनमा प्रतिशत मिलाएर राख्ने प्रक्रिया पनि गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष सिट मात्रै सुनिश्चित गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्न पनि सजिलो छ । प्रतिनिधि सभामा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली राख्दा निकै नै गाह्रो छ । दुई वटा निर्वाचन यसको साक्षी हुन् । यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत आउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकार प्रायः असम्भव जस्तो हुन्छ ।
हामीले अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा राष्ट्रिय बहस चलाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा दलहरूले समेत आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्छ । शासन प्रणालीमाथि नै पुनर्विचार गर्नका निम्ति अहिलेको संसद्ले त्यो बाटोमा जानै सक्दैन किनभने संसद्बाट संविधान संशोधन नगरी यी कुनै पनि बाटाहरू खुल्दैनन् । यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिलेको संसद्ले दिनै सक्दैन । त्यसैले यी विषय अहिले बहसका विषय मात्रै हुन सक्छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले विगतको भन्दा फरक नतिजा आउँदैन । सरकार बन्ने र भत्काउने खेल भइरहन्छ । अनि जनताको चाहना अनुसारको सामाजिक परिवर्तन हुन सक्दैन ।
निर्वाचन प्रणाली पनि संविधान संशोधन नगरीकन परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसको आवश्यकता बोध गरेर अहिले दुई ठुला दलबिच संविधान संशोधनका लागि सरकार निर्माण भएको छ तर त्यसमा पनि मार्ग प्रशस्त हुन सकिरहेको छैन । एउटा पार्टी, जसले बहुमत ल्याए पनि ल्याओस् तर बहुमत ल्याउने पार्टीलाई संविधान र कानुनबमोजिम पाँच वर्ष काम गर्न दिने गरी हामी अगाडि बढेनौँ भने मुलुकमा समृद्धि, स्थायित्व र विकास पनि सम्भव छैन । जनताको चाहना पनि पूरा हुन सक्दैन ।
संविधान बनाउँदा यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत पुग्दैन कि भन्नेमा ध्यान नपुगेको होइन । छलफल हुँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्ने कि प्रत्यक्ष राख्ने ? समानुपातिकमा सिट (आरक्षण) छुट्याएर राख्ने भन्नेबारे छलफल नभएको होइन । त्यसबेला पनि छलफल भएकै विषय हो तर संविधान सभा त्यस दिशातर्फ अगाडि जान सकेन ।
संविधानप्रतिको निष्ठा, संविधानप्रतिको विश्वास र हामीले अगाडि बढाउन खोजेको प्रणालीप्रतिको विश्वास लामो समयको अनुभवका आधारमा हामीले बनाएको प्रणालीलाई प्रोटेक्ट र प्रमोट गर्न जबसम्म हामी सक्दैनौँ र क्षणिक कुरामा हेरेर कसले पद पाउँछ र पाउँदैन भन्ने विषयमा अड्किएर बस्दा नै समस्या हुन्छ । सरकारको गाडी अगाडि बढ्न पनि सक्दैन ।
अब राजनीतिक स्थायित्व के गरी आउँछ त ? २०८४ सालको निर्वाचनमा स्थायित्व आओस् भनेर अहिले नै किन नसोच्ने ? एकातर्फ यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमत पनि आउँदैन, अर्कोतर्फ राजनीतिक गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कृतिले पनि राम्रो गरेको छैन । हामी अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिन अभिशप्त छौँ ? हामी त्यसैका लागि हो ? अस्थिरता हुन्छ भन्ने थाहा छ तर हामी यस निम्ति बोल्न तयार छैनौँ ? यो निर्वाचन प्रणालीले नसकेको हामी टुलुटुलु हेरेर दिन कटाइरहेका छौँ । अनि कसरी संविधानको रक्षा र विकास हुन्छ ?
(पूर्वकानुनमन्त्री खरेलसँग केशवराज पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
