शान्ता गौतम
शान्ता गौतम
हरेक देशको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र विकासमा नियामक निकाय मात्रै नभई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका अहम् हुन्छ । देशको सन्तुलित विकासका लागि राज्यको लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा छरिएर रहेको स्रोतसाधन सङ्कलन गरी त्यसको परिचालन गर्नु पर्छ । त्यो बढी माग हुने क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने बजारशास्त्रीय नियम अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति हरेक अर्थतन्त्रमा अपरिहार्य रहेको छ । खुला र बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अर्थतन्त्र विकासमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ । देशका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीले समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकास मात्र होइन समग्र विश्वको कल्याण गर्न सक्नु पर्छ ।
औद्योगिकीकरण र अव्यवस्थित भौतिक विकासले संसारको जलवायु परिवर्तनका कारणले समग्र प्राणी जगत् र सृष्टिको संरचनामा खलल पार्ने कार्य बढ्दै गएकाले समग्र मानव जगत्मा चिन्ता र चासो बढेको छ । अति वृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक र अव्यवस्थित दोहन, वातावरण प्रदूषण, जलचर, थलचर प्राणीको वासस्थानमाथिको अतिक्रमणले मानव सभ्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । वातावरणविद्ले समुद्रमा अधिक जहाजको परिचालनका कारण सामुद्रिक प्राणीको जीवन प्रणालीमा खलल पुगेको बताउँछन् ।
वन विनाश, औद्योगिक प्रदूषणले मानव र प्राणी जगत्को जीवन पद्धतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको सन्दर्भमा बैङ्क वित्तीय संस्थाले यी विषयलाई मध्यनजर राखी लगानीका परियोजना छनोटमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषणविहीन उद्योग धन्दा, फोहोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी प्रशोधन, वन जङ्गल र जीवजन्तुको संरक्षण, मितव्ययी ऊर्जा खपत प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा आफ्ना लगानीलाई केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मार्गदर्शन बनाएका छन् ।
हरेक संस्थाको लगानी निर्णयमा वातावरण र सामाजिक सुशासन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने अवधारणा सन् १९६० को दशकमा सोसियले रेस्पोन्सिवल एनभेस्टमेन्ट (एसआरआई ) बाट सुरु भएको हो । संस्थाहरूको लगानी पोर्टफोलियो निर्धारण गर्दा यी विषयलाई मध्यनजर गरी लगानी निर्णय गर्नुपर्ने मान्यताको विकास भएको पाइन्छ ।
हरित लगानीको अवधारणा
जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वतापमानमा वृद्धिसँगै हिमालयका हिउँ, हिमनदी, हिमताल तीव्र रूपमा पग्लिने क्रम बढेसँगै जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी संवेदनशील मुलुक बनेको छ नेपाल । अल्पविकसीत देशका जनताको जीवन यापनमा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पारेको र पार्ने क्रम बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दै गएको वातावरणीय असन्तुलनका कारण अति वृष्टि, अनावृष्टिका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै गई सन् २०५० पछि नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.२ प्रतिशतले वार्षिक रूपमा गुमाउनु पर्ने अनुमान एसियन विकास बैङ्कले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । वातावरणको दृष्टिले संसार एउटै छानामुनि रहेको छ ।
संसारको जुनसुकै कुनाबाट हुने प्रकृति विरोधी गतिविधिले समग्र ब्रह्माण्डलाई असर गर्छ । अधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण बढ्दो पृथ्वीको तापक्रमका नेपाल जस्तो देशको कुनै भूमिका नभए पनि त्यस्को प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यस्ता असरबाट बच्न वा जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न हरेक राज्यले लगानी गर्नु पर्छ । हरित लगानी एक समाधानको रूपमा विकास गरिएको छ जसले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो कृषिलाई लगानी गर्छ । हरित लगानीले नेपाललाई दिगो प्रगति हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्ने न्यून कार्बन अर्थतन्त्रमा परिणत गरी जनताको हितमा सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि र वातावरणको दिगोपनका लागि दिगो लगानीलाई बढावा दिन हरित लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष गरी जलविद्युत्मा गर्ने लगानीले देश, जनता र विश्वसमेतलाई महìवपूर्ण फाइदा पु¥याउँछ । बिजुली उत्पादनले विद्युत् आपूर्ति बढाउँछ, घरेलु इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने काठ दाउराको उपयोगमा कमी आई वन जङ्गल बचाउन सहयोग गर्छ । वन जङ्गलको विनाश रोकिँदा कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ । जलवायु जोखिमहरूको उचित मूल्याङ्कनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको वित्तीय नीतिहरूमा परिमार्जन गर्न सहयोग गरेको छ । देशका लगानीकर्ताको दायित्व र जिम्मेवारी केवल संस्थाको नाफा मात्रै नभई देश जनता र सिङ्गो विश्वको लागिसमेत योगदान दिने गरी स्रोतसाधनको परिचालन गर्नु पर्छ । वर्तमान पुस्तालाई मात्र नभई भावी पुस्तालाई समेत स्वच्छ विश्व हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । यसै कारण नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरित वित्त नीतिलाई आत्मसात् गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । दिगो कृषि विकास, प्रदूषण नियन्त्रण, पर्यापर्यटन, कार्वन कम उत्पादन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा अझै हरित ऋणपत्रको निष्काशन हुन सकेको छैन जसले नवीकरणीय ऊर्जा, हरित कृषि र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै विकास र विकासका लागि जलवायु–अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी गर्न सहज बनाउँछ । यसबाहेक, हरित अर्थतन्त्रतर्फको परिवर्तनले नवप्रवर्तन, ऊर्जा लागत बचत र पर्यावरणमैत्री उत्पादन र सेवाका लागि नयाँ बजार अवसर सिर्जना गरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व बढाउँदै उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउँछ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र हरित लगानी
तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषमा आबद्ध भएका ३० हजार सञ्चयकर्ताको योगदान रकम रु. ३७,०१,४८८/१७ लाई ११५ जना म्यादी कर्मचारीले परिचालन गरी सुरु गरेको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार स्थापित भएको हो । सञ्चय कोषले ६२ वर्षको अविचलित यात्रामा झन्डै छ लाख सक्रिय सञ्चयकर्ताको करिब पाँच खर्ब ७१ अर्ब कोषलाई ५०० स्वीकृत दरबन्दी भए पनि हाल ३८९ जना स्थाई कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्वमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अंश १५.५ प्रतिशत, विमा कम्पनीको ७.३ प्रतिशत, विकास बैङ्कहरूको ५.९ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको १.३ प्रतिशत, लघु वित्त कम्पनीहरूको ४.५ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २.२ प्रतिशत रहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष एक्लैको ४.६ प्रतिशत अंश रहेको छ । नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जामा कोषको अंश ८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले समग्र वित्तीय प्रणालीमा कोषको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको छ ।
कोषको स्रोतसाधनलाई ऐनले व्यवस्था गरेका लगानीका क्षेत्रमा लगानी गरी सञ्चयकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल र राज्यलाई लगानीका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोष एक सामाजिक सुरक्षण संस्था भएकाले यसले गर्ने लगानी सुरक्षित अनि प्रतिफलमुखी हुनुपर्ने व्यवस्था र अवस्था छ । कोषको कुल स्रोतमध्ये ४८ प्रतिशत स्रोत आफ्ना सञ्चयकर्तालाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कर्जा प्रवाह, करिब २९ प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको वाणिज्य बैङ्कहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी, १७ प्रतिशत परियोजना कर्जा अन्तर्गत ऋण लगानी, बैङ्क वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी करिब पाँच प्रतिशत र एक प्रतिशत अन्य ऋण पत्र, स्थिर सम्पत्तिमा लगानी रहेको छ ।
परियोजना कर्जा अन्तर्गत प्रवाह गरिएको ९० अर्ब ऋणमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्बभन्दा बढी कर्जा १,१७२ मेघावाट विद्युत् उत्पादनका लागि प्रवाह गरिएको छ । विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको ऋण लगानी असुली भइसकेको र सो लगानीबाट उत्पादित विद्युत् तथा कोषबाट प्रवर्धित कम्पनीबाट भएको लगानीलार्ई समेत गणना गर्दा देशको कुल ऊर्जा उत्पादनमा झन्डै २,००० मेघावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन उपलब्ध गराई देशको हरित लगानीमा कोषले प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । त्यस्तो लगानी गर्नु पर्छ भनी जोखिमपूर्ण निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताको निर्णय क्षमताको प्रशंसा नगरि रहन सकिँदैन ।
देशको ऊर्जा आपूर्तिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्धन गरेको चिलिमे जलविद्युत् परियोजनामा (जुन जलविद्युत् क्षेत्रको रोलमोडल परियोजनाका रूपमा लिइन्छ ) कोषले एकल ऋण लगानी गरी परियोजना सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेका कारण नेपाली पुँजी र जनशक्तिबाट जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने कार्यमा कोषको योगदान उल्लेखनीय छ । कोषले जलविद्युत्मा ८४ अर्बभन्दा बढी रकम ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
यत्ति मात्रै नभएर जलविद्युत् विकासका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिको प्रवर्धन, बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी तथा जलविद्युत् विकास कम्पनीमा लगानी गरी प्रवर्धन गर्ने कार्य गरेको छ । यसले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नुका साथै देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बन्न गएको छ । यसबाट सरकारको हरित लगानी नीति कार्यान्वयन गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नलाई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
(लेखक कर्मचारी सञ्चय कोषका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
