• ६ पुस २०८१, शनिबार

चीनको अफ्रिकामोह

blog

जनवादी गणतन्त्र चीनले अफ्रिकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी त्यहाँको गरिबी र बेरोजगारी समस्या कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अफ्रिकामा व्यापार र लगानी दुवै गरिरहेको चीनले शान्ति, मेलमिलाप र सहकार्यमा जोड दिएको छ । चीन युद्ध गरेर र हतियार बेचेर विश्वमा शान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण बिगार्न चाहँदैन । इमानदारीपूर्वक कडा मेहनत गरेर स्वदेश र विदेशमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा चीन विश्वस्त छ । 

पछिल्ला दुई दशकमा चीनले एसियामा मात्र होइन अफ्रिकासँगको व्यापारमा पनि व्यापक रूपमा वृद्धि गरेको छ । विकासमा पछि परेको अफ्रिका महादेशभर सडक, रेल्वे तथा बन्दरगाह निर्माणमा अर्बौं डलर लगानी गरेको छ । यो काम चीन–अफ्रिका सहकार्य मञ्च (फोकाक) मार्फत गरिँदै आएको छ । प्रत्येक तीन वर्षमा हुने यसको सम्मेलनले अफ्रिकी मुलुक र चीनले कसरी राम्रो ढङ्गले सहकार्य गर्न सक्छन् भन्ने निर्णय गर्ने गर्छ । यस वर्षको सम्मेलन चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ । सो सम्मेलनलाई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्बोधन गर्ने क्रममा अफ्रिकामा चीनको संलग्नतालाई अझै गहिरो बनाउने बताउँदै अफ्रिकामा सैन्य अनुदानसहित ५० अर्ब डलर बराबरको रकम प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

चीनले व्यापार, उद्योग र कृषिको प्रवर्धनका निम्ति उपलब्ध गराइने रकममध्ये धेरै जसो सस्तो ऋणका रूपमा दिने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा चीनले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ल्याएको छ र आफ्ना उच्च प्रविधि एवं ‘हरित अर्थतन्त्र’ का उत्पादन अफ्रिकालाई अझ बढी उपलब्ध गराइरहेको छ ।

विगत दुई दशकमा चीन अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार, लगानीकर्ता र ऋणदाता बनेको छ । हाल वार्षिक रूपमा चीनले अफ्रिकी देशहरूसँग २२० अर्ब डलर बराबरको व्यापार गर्ने गरेको छ । उसले तेल र खनिज जस्ता मूलतः कच्चा पदार्थ आयात गरेको छ भने मुख्य गरी उत्पादित वस्तु निर्यात गरेको छ । सन् २०२२ मा चीनले अफ्रिकी अर्थतन्त्रमा पाँच अर्ब डलर लगानी गरेको छ । त्यो लगानी मूलतः नयाँ यातायात सञ्जाल, ऊर्जा केन्द्र निर्माण र खानीको विकासमा गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले ती आयोजनाहरूबाट सन् २०२२ मा ४० अर्ब डलर कमाए । 

वल्र्ड इकनोमिक फोरमका अनुसार अफ्रिकामा अहिले चीनका तीन हजार वटा व्यापार व्यवसाय रहेका छन् । चीनले अफ्रिकी मुलुकमा सडक, रेल्वे र बन्दगाह जस्ता ठुला परियोजनाका साथसाथै अब फोरजी र फाइभजी टेलिकम नेटवर्क, भूउपग्रह, सौर्य प्यानल र विद्युतीय गाडीलगायतमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ ।

सत्तारूढ चिनियाँ कम्यनिस्ट पार्टी (सिपिसी) ‘बाहिर जाने’ नीति लिएपश्चात्‌ चीनले सन् १९९९ देखि अफ्रिकासँग ठुला लगानी सम्बन्ध सुरु गरेको हो । फोकाकको पहिलो बैठक सन् २००३ मा भएको थियो । अहिले त्यो चीन र ५३ वटा अफ्रिकी देशबिचको सहकार्यको मञ्च बनेको छ । सुरुमा त्यसको उद्देश्य अफ्रिकाबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी सामान उत्पादन गरेर विश्वभर पु¥याउनु रहेको थियो । चीनले अङ्गोलामा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठुलो रकम लगानी ग¥यो जसको बदलामा उसले तेल लियो । ती आयोजनाले चिनियाँहरूलाई जागिर पनि दिए । एउटा विन्दुमा अङ्गोलामा एक लाख ७० हजार चिनियाँ कामदार थिए ।

चीनले अफ्रिकामा गर्ने गरेको लगानीलाई ‘दुवै पक्षको जित’ को रूपमा लिने गरेको छ । अफ्रिका र एसियामा व्यापारका लागि सञ्जाल बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको बिआरआई परियोजनासँगै सन् २०१३ पछि अफ्रिकी देशमा चिनियाँ लगानी बढेको हो । चीनले लगानी साथै सस्तोमा ऋण पनि दिने गरेको छ । अङ्गोलाले चीनबाट १८ अर्ब डलर, जाम्बियाले १० अर्ब र केन्याले ६ अर्ब डलर ऋण लिएका छन् ।

फोफाक सम्मेलन अफ्रिकी देश र अरू कुनै शक्ति राष्ट्रबिचको सबैभन्दा बृहत् र सुस्थापित साझेदारी मञ्च हो । प्रत्येक तीन वर्षमा त्यसले नयाँ उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गर्छ । चीनलाई अफ्रिकाको बाहिरी साझेदारका रूपमा राम्ररी जोड्ने यो एउटा रणनीति हो ।यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या अफ्रिकामा बस्ने छ । विश्व अर्थतन्त्रको भविष्य अफ्रिकासँग जोडिने छ । त्यही भएर अफ्रिकामा चिनियाँ चासो आर्थिक समृद्धि र सहकार्यसँग छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध ५० भन्दा बढी अफ्रिकी मुलुक एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भइसकेका छन् । चीनका लागि यो ठुलो कूटनीतिक उपलब्धि हो । राष्ट्रपति सीले अफ्रिकामा चीनको संलग्नतालाई अझै गहिरो बनाउने बताउँदै अफ्रिकामा सैन्य अनुदानसहित ५० अर्ब डलर बराबरको रकम प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धताको रणनीतिक महत्व छ । चीनले अफ्रिकामा गरेको लगानी र ऋण सहयोगप्रति युरोपेली र अमेरिकी अधिकारी र त्यहाँका सञ्चार माध्यम भने नकारात्मक छन् । अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव घट्दै गएपछि चिन्तित उनीहरूले अफ्रिकालाई ऋणको पासोमा पार्न खोजेको आरोप पनि चीनमाथि लगाएका छन् । चीनले यो कुरामा सत्यता नभएको बताउँदै आएको छ । । 

अहिले विश्वको जनसङ्ख्या अहिले आठ अर्बभन्दा केही बढी पुगेको छ भने करिब एक अर्ब मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । अफ्रिका महादेशमा मात्रै ३३ देश गरिबीको रेखामुनि छन् । यो विश्वकै लागि चिन्ताको विषय हो । लामो समयसम्म अमेरिका र युरोपेली मुलुकको औपनिवेशिक शोषण र दमनमा परेका अफ्रिकाका धेरै मुलुक अहिले पनि गरिबीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसरी गरिबीको पीडा भोगिरहेका मुलुकमा अङ्गोला, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुन्डी, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाद, कोमोरोस, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, जिबुटी, इरिट्रिया, इथियोपिया, गिनी, गिनी बिसाउ, लेसेथो, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, माली, मौरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, रुबान्डा छन् । त्यसै गरी अन्य अफ्रिकी मुलुक साओ तोमे र प्रिन्सिप, सेनेगल, सिएरालियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया पनि गरिबीको चपेटामा परेका गरिब मुलुक हुन् ।

औपनिवेशिक कालमा अफ्रिकी जनतालाई दासदासीका रूपमा युरोप र अमेरिका लगेर चरम श्रम शोषण गरियो । अफ्रिकाको स्रोत र साधन पनि बाहिरियो जसले गर्दा आज पनि धेरै अफ्रिकी मुलुक गरिबी र बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट माथि उठ्न सकेनन् । कठोर मेहनतसाथ व्यापक जनपरिचालन गरी पछिल्लो ४० वर्षमा ७० करोडभन्दा बढी चिनियाँलाई गरिबीबाट मुक्त गराउन चीन सरकार सफल भयो । चीन अहिले गरिबीमुक्त भइसकेको छ । उसले अफ्रिकालाई पनि गरिबीमुक्त गराउन हातेमालो गरिरहेको छ । युरोप र अमेरिकाका समृद्धिमा अफ्रिकी जनताको ठुलो हात छ । उनीहरूकै रगत र पसिनाले युरोप र अमेरिका समृद्ध भएका हुन् । उनीहरू आफू समृद्ध बने तर अफ्रिकालाई समृद्ध बनाउन चाहेनन्, जसले गर्दा अफ्रिका लागि गरिबी र बेरोजगारी प्रमुख चुनौती र चिन्ताको विषय बनिरह्यो । अफ्रिका गरिब हुनुमा युरोप र अमेरिका प्रमुख दोषी हुन् । 

चीनमा सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सफल भएसँगै सिपिसीले शासन गर्दै आएको छ । चरम गरिबी अवस्थामा रहेको चीनले सन् १९८० को दशकदेखि उदारवादी खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरी विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउन थालेपछि आर्थिक विकासमा फड्को मारेको हो । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई बलियो बनाउँदै मुलुक र मुलुकवासीको सुरक्षा गर्ने तर युद्ध नगर्ने नीति लिएको चीनले सबैसँग सहकार्यका लागि हात अघि बढाएको छ । चीनले आफ्नो मात्र होइन सबैको हित र समृद्धि चाहेको छ । सबैसँग मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्ने, समृद्धि हासिल गरी मानव जीवनलाई सफल बनाउने चीनको नीति वास्तवमा गर्व गर्न लायक छ । 

चीनले पछिल्लो चरणमा गरेको लोभलाग्दो उन्नति र प्रगतिप्रति अमेरिका भने खुसी छैन । दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनाएको चीनले केही वर्षभित्रमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिनेर पहिलो बन्ने सम्भावना बढेसँगै अमेरिका चीनप्रति आक्रामक बनेको छ । चीनलाई अघि बढ्न नदिन अमेरिकाले विभिन्न रणनीति बनाए पनि कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना भने कम हुँदै गएको छ । विश्व पुँजीवादको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरी चीनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले विश्व समाजवादको नेतृत्व गर्दै छ । चीनले विकास गरेको राजनीतिक व्यवस्था अमेरिकाका लागि ठुलो चिन्ताको विषय बन्दै छ । चीनलाई प्रमुख शत्रु भन्न लागेको अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चीनसँग शत्रुता गरेर होइन मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरी खरो उत्रनुपर्ने चुनौती छ । 

  

Author

रामप्रसाद आचार्य