नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको पुनरवलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच राजनीतिक सहमति भएपछि संविधान संशोधनको विषय सशक्त रूपमा आएको छ । संविधान निर्माणको क्रममा देखिएका असन्तुष्टि, कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिलगायतका विषयमा व्यापक बहस हुँदै छ । संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन, छ भने के के विषयमा संशोधन ठिक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नौजना कानुनविद्सँग गोरखापत्रका इश्वरचन्द्र झाले गर्नुभएको कुराकानी :
संविधान पुनरवलोकन ढिला भयो
हरिहर दाहाल
वरिष्ठ अधिवक्ता
दुई पटक आवधिक निर्वाचन हुनु संविधान कार्यान्वयनको राम्रो पक्ष हो । सङ्घीयता सुदृढ हुने गरी संविधानको सशक्त कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लिखित अधिकार बाँडफाँटका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा त्यसको असर प्रादेशिक तहमा सरकार सञ्चालनमा देखियो । कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो ।
अब संविधान पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आयो । पुनरवलोकन गर्ने बेला प्रत्येक स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन दिइएको अधिकार पनि पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । एउटै विषयमा एउटा पालिकाले बनाएको कानुन अर्को पालिकाले बनाउने कानुनभन्दा फरक छ । ७५३ पालिकाले सबै विषयमा कानुन बनाउँदा कति खर्च लाग्ला ? ती सबै कानुन मानिसले हेर्न पनि भ्याउँदैन । सानो देशमा स्थानीय तहलाई दिइएको यति धेरै अधिकारबारे पुनरवलोकन हुनु पर्छ । कानुन निर्माण सङ्घीय संसद् वा प्रादेशिक संसदले गर्नु पर्यो । दुवै संसद्ले बनाउने कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्को संरचनामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीश परिषद्मा रहनुहुन्न । संविधानले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक इजलासको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । आफैँले गरेको निर्णयविरुद्धको रिट आफैँले कसरी हेर्न सक्ने भयो ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो । यसमा सुधार हुनु पर्छ ।
सबैले समान मौका पाउनु पर्छ
शम्भु थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधान बालक, युवा र वृद्ध हुँदैन । यो सतत् क्रियाशील रहिरहनुपर्ने हो । यसले आफैँले गति लिइरहेको हुन्छ । क्रियाशील भइरहन्छ । हामीकहाँ संविधानको गतिलाई अड्काइएको छ । संवैधानिक नभई राजनीतिक गति दिइएको छ । गणतन्त्र आएपछि संविधानतः जुन आशा जनताले लिएका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
विगतमा राजा रजौटाले गरे जस्तो व्यवहार गणतन्त्रमा हुँदैन भन्ने अपेक्षा थियो । एउटै मान्छे पटक पटक ठाउँ फेरि फेरि नियुक्ति लिन्छन् । संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुँदा हुनुपर्ने योग्यता के के हुन् ? आधार के हुन् ? व्यक्तिमा छन् वा छैनन्, कुनै लेखाजोखा छैनन् । व्यक्ति अनुकूल कानुन परिमार्जन गरिन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । राजनीतिक कार्यकर्तालाई नै पाल्दापाल्दै जनतामा ठुलो मात्रामा वितृष्णा देखा परेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सबैले समान मौका र अवसर पाउनु पर्छ, त्यो मौका पाएका छैनन् ।
न्यायपालिकामा समयमा न्याय निरूपण भएको छैन । अदालतमा यो मान्छे र त्यो मान्छेको कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमै पनि पटक पटक धेरै सङ्ख्यामा न्यायाधीश नियुक्त नभएर न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ । मुद्दा अड्किन्छ । न्याय परिषद्ले काम नगरेको अवस्था देखिन्छ । संविधान जस्तोसुकै ल्याए पनि र अधिकार जतिसुकै दिए पनि जनताका प्रतिनिधिले जनताका मुद्दाको सम्बोधन नगरी दलको विषयमा मात्र सम्बोधन गर्दा जनतामा ठुलो नैराश्यता छ । यो नैराश्यता राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वमा बढी केन्द्रित छ ।
तरमारा प्रवृत्ति अन्त्य हुनु पर्छ
टीकाराम भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता
जनताको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने संविधानको मूल लक्ष्य थियो, जुन अझै पूरा हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि समृद्धि र विकासतर्फ जानुपथ्र्यो । विकास र समृद्धिका सूचकाङ्कले गति लिन सकेको छैन, जसले गर्दा जनतामा निराशा छ । संविधान जारी हुँदा र अभ्यासका क्रममा त्रुटि देखिएका छन् । त्रुुटि अविलम्ब सुधार्नु पर्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा दोहोरोपना छ । एकै प्रकृतिका काम तिनै वटा तहले गर्ने जस्तो दोहोरोपन छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ । न्यायपालिकाभित्रै पनि सुधारको आवश्यकता छ । प्रधानन्यायधीश संवैधानिक इजलासको प्रमुख हुने जस्ता प्रावधानले आफ्नैविरुद्धका मुद्दासमेत हेर्नुपर्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखिए । जुन शक्तिको सिद्धान्तबमोजिम भएन ।
प्रधानन्यायधीश र न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ । संसदीय सुनुवाइ भएर आउने न्यायाधीशमा राजनीतिक दललाई लिएर सधैँ संशय हुनुका साथै राजनीतिक दलको छायाँमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । न्यायसम्पादनमा यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
निजामती सेवामा रहँदै गर्दा वा सेवानिवृत्त भएपछि संवैधानिक आयोगमा सिफारिस हुने प्रावधानले विकृति ल्यायो । यसमा ‘कुलिङ पेरियड’ राख्नु प¥यो । नियुक्त हुनलाई नै सेवा अवधि छँदै राजीनामा गर्ने जस्ता विकृति देखिए । यसमा सुधारको आवश्यकता छ । सबैभन्दा प्रमुख विषय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखियो । सधैँ तरमारा वर्गकै प्रतिनिधित्व हुने भयो ।
निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोजौँ
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता
आवधिक निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको माध्यम हो । दुइटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान घोषणाको बेला ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने मधेश केन्द्रित दलले पनि निर्वाचनमा भाग लिए । सरकारमा बसे । त्यसो हुनाले संविधानको स्वीकार्यता ९० प्रतिशतबाट लगभग ९९ प्रतिशत पुगको छ ।
शासकीय स्वरूपको हिसाबले धारा ७६ (१) निस्क्रिय नै रह्यो । धारा १६८ (१) पनि निस्क्रिय नै रहने भयो, सरकार गठनको हिसाबले । सकभर सरकार विघटन गर्न नहुने मान्यता विपरीत पहिलो निर्वाचनपछि सरकार विघटन भयो । यसलाई न्यायालयले उल्टायो । सङ्घीय सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारसमेत हल्लिने देखियो । शासकीय स्वरूपमा हरेक सरकार स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता संविधानमा हुँदाहुँदै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भयो । यसलाई संविधानमै अझै स्पष्टताका साथ उल्लेख गर्नु पर्छ ।
मौलिक हकको सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्थाका कारणले कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । संसद्लाई दिएको अधिकारमा तोकेबमोजिम हुने भनेर उम्किन नपाउने गरी कानुन वा संविधानमा संशोधन गर्नु पर्छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको फाइदा माथिल्लो तप्काले मात्रै लिए । एउटैले पटक पटक अवसर पायो । यो नामका लागि मात्रै भएको देखियो । यसलाई जोखिममा रहेका समुदाय, वर्ग वा व्यक्तिसम्म पुर्याउनु पर्छ । यसलाई आठ वटा क्लस्टरका लक्षित व्यक्तिसम्म पुग्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।
आयोगहरू केन्द्रीकृत भए । अदालत पनि केन्द्रीकृत भए । दुवैको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । आयोगलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन सकिने भयो । १४ मध्ये सात वटा अस्थायी आयोगलाई स्थायी बनाउनु सकिन्छ ।
‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ निर्वाचन प्रणालीका कारण भयो वा राजनीतिक दल अलोकप्रियताले भन्ने विषयमा अध्ययन हुनु पर्छ । दुई पटकको आवधिक निर्वाचन, शासकीय अभ्यासलगायतले देखिएको समस्या वा अवसरबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न ढिला गर्नु हुन्न । त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै निर्वाचन प्रणालीले हङ्ग पार्लियामेन्ट भयो वा राजनीतिक दलले गर्दा भयो भन्ने निचोडमा पुग्न सकिन्छ । अध्ययनबाट आएको निष्कर्षबमोजिम अगाडि बढ्नु पर्छ ।
निर्वाचन प्रणालीले सीमान्तकृत समुदायको यथार्थ प्रतिनिधित्व भएको देखिएन । यसलाई बरु प्रत्यक्षमै रूपान्तरण गरेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको आठ वटा समूहका लागि छुट्टै छु्ट्टै क्षेत्र बनाएर प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ ।
युवा पलायन रोक्ने कानुन बन्नु पर्छ
विजयप्रसाद मिश्र
वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमका आयोग गठन भएका छन् । संवैधानिक आयोगले समयमै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । नियुक्ति समयमै हुनु पर्छ । आयोगको सिफारिस कानुन बनाएर सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्छ ।
संवैधानिक इजलास गठन भएको छैन । संवैधानिक इजलासको काम सुचारु नहुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अगाडि गर्दै आएको काम सुस्त भएको छ । संवैधानिक इजलासको सट्टा सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासलाई उत्तिकै अधिकार प्रदान गर्न जरुरी छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायधीशको उपस्थिति उपयुक्त भएन । प्रधानन्यायाधीश र न्यायधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्न आवश्यक छैन । यो प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि घातक छ । सर्वत्र राजनीतीकरण हुनु संविधानको दीर्घजीवनका लागि उपयुक्त होइन ।
संविधानले समाजवाद अङ्गीकार गरेको छ । समाजवादतर्फ जाने व्यवस्थालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा नीति, कानुन र व्यवहार तदनुकूल हुन सकेको छैन ।
संविधान मुख्य विषय परिभाषित गर्ने राजनीतिक दस्ताबेज हो । यो कार्यान्वयन गर्नेको व्यवहार र आचरणमा भर पर्छ । आचरण र व्यवहारमा प्रशस्त मात्रामा सुधारको खाँचो छ । युवा पलायन रोक्ने गरी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गर्नु भएन
रमण श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले संविधान मिच्दै आएका छन् । राज्य वा अन्य निकायले संविधान मिच्दा न्यायालयले व्याख्या गर्छ, हुँदाहुँदै न्यायालयले पनि संविधान मिचेको देख्यौँ ।
कार्यान्वयन ठिक भएर नै २०४७ सालको संविधान एक पटक पनि संशोधन गर्नु परेन । आफू अनुकूल प्रयोग र उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको हो । विधिको शासन र संविधानवादको दृष्टिकोणले अहिलेको अवस्था उपयुक्त होइन ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति माथिल्लो सदनमा पुग्न थाले । यो संविधानको मर्म विपरीत हो । दुई दुई पटक संसद् विघटन भयो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नेले आफ्नो सोच, तरिका, पद्धति बदलेन भन्ने संविधान टिक्दैन । संविधानको सफलता र टिकाउका लागि आफू अनुकूल प्रयोग गर्न बन्द गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
न्यायपालिकामा सुधारको खाँचो छ
गोपालकृष्ण घिमिरे
वरिष्ठ अधिवक्ता
अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । समय र जनअपेक्षाबमोजिम यसमा परिमार्जन र संशोधन गरेपछि मात्रै यसको आयु लम्बिने हो । समय र जनअपेक्षाबमोजिम संशोधनको अभ्यास नरहेकाले नै विगतमा हामीले दशकैपिच्छे संविधान परिवर्तन गर्नु परेको हो । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै आएको छ । परिणामस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि देशले जनअपेक्षाबमोजिम गति लिन सकेन । यसको असर चौतर्फी पर्दै छ । आर्थिक समृद्धिका विषय ओझेलमा परे ।
संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएर १० औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा मूल्याङ्कन र पुनरवलोकनका विषयमा आवाज उठेका छन् । तत्काल धेरै ठुलो मूल्याङ्कनको आवश्यकता र औचित्य छैन । यद्यपि संविधानमा केही सुधारको आवश्यक छ । नेपाल बार एसोसिएसनले योयो विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसभन्दा अगाडि संविधानप्रदत्त अधिकारको सफल उपयोग गर्न सक्नु पर्छ, जुन अझै हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कानुन बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संसद्ले एउटा अधिवेशनमा एक/दुई वटा मात्रै कानुन बनाउँछ । जनताप्रति जवाफदेही भएर सुशासन दिनुपर्ने सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यस्ता विषय संविधान संशोधन बिनै सम्बोधन गर्न सकिन्छ तर भएको छैन ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन् । प्रदेश सरकार कमजोर छ । विभिन्न आन्दोलनको मर्मबमोजिम प्रदेशलाई केही आधारभूत अधिकार दिन जरुरी छ । त्यसो नभए सङ्घीयतामाथि उठेका प्रश्न अझै बलियो गरी उठ्ने छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार समेत प्रदेशले पाएका छैनन् । ऐन, कानुन नबनेर प्रदेशले पूर्ण रूपले काम गर्न सकेको छैन । कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनु पर्छ । प्रदेशलाई मजबुत बनाउन सङ्घीय सरकारले जनताको बिचमा गएर सुझाव लिनु पर्छ । सोही आधारमा प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउनु पर्छ । सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचनालाई बल दिन प्रदेश आफैँले पनि उसले पाएको अधिकारको उपयुक्त तवरले उपयोग गर्नु पर्छ ।
न्यायपालिकाभित्र सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि यसको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हामीले हरेक पालिकामा न्यायालय हुनुपर्ने भनेका छौँ । न्यायपालिका सुधारका लागि अझै थुप्रै उपायबारे हामीले बुँदागत रूपमै सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ ।
तीन तहबिच समन्वय हुनु पर्छ
पङ्कज कर्ण
अधिवक्ता
संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भई १० वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । कार्यान्वयनको हिसाबले यसका थुप्रै अवसर र चुनौती छन् । सबै राजनीतिक दलले संविधानमाथि विश्वास गरेका छन् । यस्तो विश्वास आगामी दिनमा पनि हुनु पर्छ । सोही विश्वासको आधारमा संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार संशोधनको माध्यमले गर्नु पर्छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन पनि बन्न सकेको छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ ।
जारी भएको नौ वर्षपछि मात्रै प्रमुख दुई दलबिच संविधान संशोधन गर्ने समझदारी बनेको छ । यसमा संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राजनीतिक दलको मुद्दा सम्बोधन गरेर दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या देखियो । उदाहरणका लागि निर्वाचन प्रणाली, न्यायालय, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन् । संविधानले राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ तर व्यवहारमा लागु भएको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सरकारले नै राजनीतिक नियुक्तिमा अपनत्व लिएको देखिन्न ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायका लागि ल्याइयो तर त्यसको दुरुपयोग भयो । समानुपातिकबाट आउने प्रतिनिधि पटक पटक लाभ लिएर आएकाहरू नै परे । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने गरी संशोधन आवश्यक देखिन्छ । संविधानको मूल विशेषता गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता हो । धर्म निरपेक्षतामाथि सवाल उठ्दै छ । यसलाई व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय हुन सकेको छैन । तिनै तहबिच समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै जनताले खोजेको चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्छ । सङ्घले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएका गुनासा छन् । राजनीतिक दल र सरकारले यी विषयमा तत्परता देखाउनु पर्छ ।
समानुपातिक प्रणाली राख्नु पर्छ
जगन्नाथ श्रेष्ठ
अधिवक्ता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व यस संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा दुई वटा आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । यद्यपि सेवा प्रवाहको क्रममा जनताले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट यसमा सुधारको आवश्यकता छ । जनताको अपेक्षा अनुसार सरकार र राजनीतिक दल अगाडि बढ्नु पर्छ ।
संविधानले कल्पना गरेबमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया भएको छैन । यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहनै पर्छ तर यसको कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता छ ।
