नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा निर्माण भएको हो । संविधान सभाले जारी गरेको संविधान नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा टेकेको छ । संविधान कार्यान्वयन कसरी भयो, कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ, के कस्ता जटिलता उत्पन्न भए, संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा यसबारे टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन ? छ भने के गर्दा उत्तम होला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संविधान सभा र प्रतिनिधि सभाका नौ जना सदस्यसँग गाेरखापत्र दैनिकका पत्रकार नारायण काफ्लेले गर्नुभएकाे कुराकानी :
संविधान संशोधनमा सचेत हुनु पर्छ
अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ
सदस्य,संविधान सभा
राजनीतिक दलको सहमतिको साझा दस्ताबेजका रूपमा संविधान जारी भएको हो । संविधानले केही आधारभूत संरचना र व्यवस्थामै परिमार्जन गरेको छ । मुख्यतः नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने चरित्रलाई संविधानले अनुसरण गरेर मुलुक धर्मनिरपेक्ष भयो । नागरिक अधिकारका आधारभूत विषयलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । गतिशील दस्ताबेज भए पनि केही आधारभूत संरचनालाई संविधानले असंशोधनीय मानेको छ ।
राज्यपुनर्संरचना गर्दा तीन तहको सरकार निर्माण भयो । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्माण र त्यसपछि दुई पटकसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । संविधानले हाम्रा विगतका केही अभ्यास, अवधारणा, मान्यता र घटनाक्रमको पाठबाट केही मौलिक व्यवस्था पनि समेटेको छ । संसदीय शासन प्रणालीका केही व्यवस्थामा अन्य मुलुकभन्दा हामी पृथक् यस कारण भएका छौँ । संविधानले तत्कालीन अवस्थामा सङ्घमा कायम रहेका सांसदहरूले सङ्ख्या घटाएको छ । प्रदेश संरचना निर्माण भएका छन्, सङ्घको अधिकार विकेन्द्रीकरण भएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।
समावेशिता संविधानले निरन्तरता दिएको अर्को असल अभ्यास हो । राज्यका सबै निकाय र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानले अनिवार्य गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा केही कमजोरी भए पनि यो अभ्यासको उन्नत प्रयोग र परिस्कृत गर्दै लैजान सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूको नाममा पनि पहिचान झल्किने नामले सम्बोधन भएका छन् । संविधानबमोजिम कानुन निर्माण भएको छ । संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम पनि तोकेर थप सुदृढ बनाएको छ । तल्लो तहसम्म नागरिक अधिकार प्रत्यायोजन र सहभागिताले जनता आफ्ना काममा निर्णायक भएका छन् । संविधानले जनतामा आत्मविश्वास पनि थपेको छ ।
संविधान संशोधनको विषय बहसमा छ । हाम्रो संविधान संशोधनका लागि लचक पनि छ । केही आधारभूत विषयबाहेक अन्य विषय संशोधनीय छन् । अहिले बहसमा आएका निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयको संशोधनको औचित्य पुष्टि हुनु पर्छ । स्थिरताका लागि निर्वाचन कानुनको थ्रेसहोल्ड बढाउन सकिन्छ । स्थानीय पालिकाको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्ने बित्तिकै विवादमा फस्ने सम्भावना हुन्छ ।
सबै कानुन कार्यान्वयन जरूरी
विमला सुवेदी
सदस्य प्रतिनिधि सभा
संविधानका केही मौलिक र आफ्नै विशेषता छन् । मुख्य कुरा यो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको हो । संविधानको प्रमुख उपलब्धि नै गणतन्त्रको स्थापना र यसलाई संस्थागत गर्नु हो । राज्यका हरेक निकायमा सबै लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने समावेशी चरित्रलाई संविधानले जसरी अङ्गीकार गरेको छ, यो अर्को मुख्य उपलब्धि हो । हामी लामो समयसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा थियौँ । मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । यो हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग र व्यवस्था हो । संविधानको अर्को विशेषता भनेको धर्मनिरपेक्षता हो ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संविधानले स्थापित गरेको छ । महिलाको क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । हरेक प्रणालीमा जस्तै, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्यो । समाजवाद उन्मुख प्रस्तावनामै व्यवस्था गरिएको छ ।
यति बेला संविधान संशोधनको विषय उठेको छ । हामी पनि संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज हो भन्दैनौँ र भनेका छैनौँ । केही निश्चितबाहेक संशोधनका प्रावधान छन् तर अहिले नै संशोधनको बेला भएको छ वा छैन भन्ने बहसको विषय हो । संविधानमा व्यवस्था भएका कतिपय विषय कानुन बन्न सकेका छैनन् । ती कानुन बनेर त्यससँग सम्बन्धित अन्य नियमावली बन्ने कुरा झन् टाढाको विषय भयो । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका कानुन बन्न बाँकी रहेको संसदीय समितिहरूकै अध्ययनको निष्कर्ष छ । सङ्घीय निजामती विद्यालय शिक्षा जस्ता विधेयक अहिले संसद्मा नै विचाराधीन छन् । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यी विधेयक महत्वपूर्ण छन् । अहिले संविधानले भने अनुसारका कानुन नै पूर्ण रूपमा नबनी वा कार्यान्वयनमा नगई के कस्ता विषयमा संविधान संशोधन भन्ने बहस हुन सक्छ । यस कारण हामीले अलि हतार हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । कानुन नै नबनेको अवस्थामा कति ‘लजिकल’ भन्ने हो ।
अब संसद्ले पनि बन्न बाँकी कानुनका विषयमा केन्द्रित हुनु पर्छ । सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनका कानुन बन्नु पर्छ अनि परिणामलाई हेरेर मात्र हामीले संशोधनका विषय उठाउन सक्छौँ । संविधान संशोधन हुँदैन र हुनुहुन्न भन्ने हैन तर कानुन निर्माण गरेर पूर्ण कार्यान्वयन गरेर त्यसको परिणामसमेतका आधारमा हामी संशोधनको विषयमा जान सक्छौँ ।
स्थिरताका लागि संशोधन
रामहरि खतिवडा
सदस्य प्रतिनिधि सभा
संविधानले सङ्घीयता,समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकार र खुलापनलाई प्रवर्धन गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सहकार्य र समन्वयमा सञ्चालन हुने सरकार छन् । समावेशी र समानुपातिकको स्थिति सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मै राम्रो छ ।
पछिल्लो समय स्थिरताका लागि संविधानमा गरिएका कतिपय व्यवस्था अवरोधक हुन कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । संविधान संशोधनीय दस्ताबेज नै हो, यो परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले सरकार गठनको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन पनि छ । सरकार स्थिर होस् भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो, यसका लागि केही आवश्यक छ भने फुकाउँ भन्ने हो । संसद्मा सदस्यको विभेदलाई अन्त्य गर्न पनि संशोधन आवश्यक छ । सबै निर्वाचित हुन भन्ने भावना देखाउन जरुरी छ । यो निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिन्छ । प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलको विवाद छ । एक जना मुख्यमन्त्री र कम्तीमा पाँच मन्त्री बनाउन आवश्यक छ । भर्खरै मधेश प्रदेशको स्थिति देखियो नि यसले संरचनामै मजाक भयो । यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा घरदैलोमा सेवा पुगेको छ । अझै स्थानीय तहले पाउनुपर्ने कतिपय अधिकार नियन्त्रित नै छन् । संविधानले अधिकार सूची स्पष्ट पारे पनि विवाद छ । कतिपयमा दोहोरोपन हटाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउनु पर्छ । हामीले समावेशी र समानुपातिकको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्छ । समावेशी सिद्धान्तलाई चुनावी क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हामीले सोच्नु पर्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सङ्घीय संसद्का सभा भएकाले यसैभित्रबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । प्रत्यक्षको सिटमा बरु थपघट गर्न सकिन्छ, समावेशी पनि यसै भित्रबाट पनि बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेश सभामा समानुपातिक चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने सवाल संशोधनको विषय हुन सक्छ । स्थानीय तहमा पनि वडाध्यक्षको निर्वाचनपछि अन्य सदस्यलाई मनोनीत गर्न पनि सकिन्छ । समानुपातिक एक पटकका लागि भन्ने प्रणाली हामीले स्थापित गर्नु पर्छ । पटक पटक अहिले जसरी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ यसमा स्पष्टता चाहिन्छ ।
समग्र पक्षमा बहस
कृष्णभक्त पोखरेल
सदस्य,संविधान सभा
नेपालको संविधान पटक पटकका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा संविधान सभाले लिपिबद्ध गरेको दस्ताबेज हो । २००७ सालदेखि नै जनाताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने सङ्कल्प स्वरूप संविधान सभाबाट संविधान बन्यो । संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सङ्कल्प गर्यो । नागरिक अधिकारका आधारभूत स्तम्भ मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचनलगायतलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
संविधान तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज पनि हो । संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, यो कुनै अमिट धर्मग्रन्थ हैन समयसापेक्ष राज्य र नागरिकका आवश्यकतामा परिमार्जन हुँदै जान्छ र जानु पर्छ ।
संविधानले हाम्रो एकात्मक राज्यलाई सङ्घात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्यो । जस अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । व्यावहारिक रूपमा नागरिक अधिकार र प्रतिनिधित्व तल्लो तहसम्म पुर्याउने काम भएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी संविधानका व्यवस्था सराहनीय छन् । संविधानले अधिकार बाँडफाँटलाई सुनिश्चित गरेको छ । हामीले मौलिक हकसम्बन्धी धेरै राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ तर संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यी विषयमा बृहत् छलफलको आवश्यकता छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व देखाउनका लागि मात्र होइन भनी हामीले अनुगमन गर्ने संसदीय समिति बनाएका हौँ तर प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
संविधान संशोधन लक्षित गरी केही नयाँ विषय अहिले बसहमा आएका छन् । राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा पनि केही अस्पष्टता छन् । यसलाई अझ स्पष्ट गर्नु पर्छ भन्ने धारणा आइरहेका छन् । उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएका छन् । सङ्घीय व्यवस्थापिका होस् वा प्रदेश सभा, कसैको पनि बहुमत हुन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेको विषय महत्वपूर्ण प्रश्न बनिरहेको छ । यसले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने ? संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै कुन निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने यसमा बहसको आवश्यकता छ ।
न्यायपालिका पुनर्संरचनाका विषय पनि उठेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो एजेन्डा अघि बढाएको छ । न्यायाधीशको संसदीय सुनवाइबारे पनि संवैधानिक व्यवस्थामा प्रश्न उठाइएको छ । न्याय परिषद्को संरचनाका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका असहजता र विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका प्रश्नलाई अब एकीकृत रूपमा छलफल गरेर राजनीतिक स्तरमा समझदारीका साथ संशोधनको विषयमा बहस हुनु पर्छ । संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकनको विषय त संविधानमा नै किटान भएको नै छ ।
संवैधानिक अङ्गका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि थप छलफलको खाँचो महसुस भइरहेको छ । भूमिकाका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । छलफल हुनुपर्ने अर्को विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको पनि हो ।
भुइँ तहमा अधिकार पुग्नु पर्छ
माधव सापकोटा
सदस्य प्रतिनिधि सभा
नेपालको संविधान २०७२, पटक पटक भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्षको जगमा, संविधान सभाबाट जारी भएको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण मात्र गरेन, यसले राज्यको पुनर्संरचना गर्दै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आधारित राज्य व्यवस्था स्थापना गर्यो । सङ्घीयता, समावेशिता तथा नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिका हिसाबले यो संविधानलाई उत्कृष्ट दस्ताबेज मानिन्छ । नौ वर्षको समयावधिमा संविधान कार्यान्वयनले धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ । अझै पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता सुधारका प्रस्ताव नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकका लागि किन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा पनि विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक छ ।
संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो । प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्यो । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य पिछडिएका वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ । धर्मनिरपेक्षता संविधानको अर्को विशेषता हो । अधिकार विकेन्द्रकरणसँगै विकासका अवसर वृद्धि भएका छन् । तीनै तहका सरकारले आफ्नै आर्थिक र विकास योजना बनाउने अधिकार पाएका छन् ।
नागरिकका आधारभूत र मौलिक अधिकार संरक्षणका दृष्टिले संविधान महत्वपूर्ण दस्ताबेजका हो । अधिकारको संरचनागत प्रत्याभूतिले तल्लो तहसम्मको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरेको छ । संविधानले मुलुकलाई समृद्ध र समावेशी बनाउने आधार प्रदान गरेको छ । कार्यान्वयनको नौ वर्षमा प्राप्त भएका उपलब्धिले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । यद्यपि अझै
पूर्ण कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता सुधारका प्रस्तावहरूले नेपालको विविधता र मौलिकतालाई समेटेर स्थिर र समावेशी शासन प्रणालीको निर्माणमा योगदान पुर्याउने छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले जनता प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुन्छन् ।
संविधानले बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र विविधता भएको नेपाललाई केन्द्रित गर्दै संविधानले समान अवसरको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा अब जनताको तहमा सङ्घीयता, समावेशिता, र अधिकारको महसुस हुनु पर्छ । यस्तै, नागरिक अधिकारलाई थप प्रवर्धनका लागि संशोधनको विषय बन्न सक्छ । स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जान सकिन्छ । जसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सक्ने सम्भावना छ, किनकि सत्तामा निरन्तरता र जवाफदेहिता वृद्धि हुने छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले बहुभाषिक, बहुजातीय र विविधता बोकेको समाजमा सबै समूहको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भएकाले यसले लोकतान्त्रिक समावेशितालाई बलियो बनाउँछ ।
प्रणाली खर्चिलो भयो
मैना कार्की
सदस्य प्रतिनिधि सभा
संविधान जारीपछि तीन तहको सरकार बन्नु नै नागरिकका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो । सङ्घीय संरचनामा तीन तहको सरकार बन्यो, जसले नागरिक अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्यायो । जनताको अधिकार घरदैलोमा पुगेको छ । विगतमा ससाना कामका लागि पनि राजधानी आउनुपर्ने धेरै झन्झटबाट मुक्ति भयो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट काम भएका छन् । जिल्लामा घरदैलोमा नागरिक सेवा पुगेको छ । सेवा मात्र हैन कतिपय अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष सहभागिताको अवसर नागरिकले पाएका छन् । कतिपय अधिकारलाई मौलिक हकमै राखिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि नै यही हो ।
संविधानले समावेशी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ । हिजो विगतदेखि पछि परेका भूगोल क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई समेटेको छ । पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि अहिले नीति निर्माण तहमा छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि त्यो अधिकार पाएका छन् । प्रतिनिधित्व गराइएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म बढाएको छ । नीति निर्माण तहमा पहुँच पुगेको छ । दलित, महिला, मुस्लिम, थारू तथा विछडिएको क्षेत्रले आफ्ना कुरा नीति निर्माणमा तहमा राख्न सक्ने भएका छन् ।
निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा अहिले संशोधनको विषय उठेको छ । यो कुनै एक दल वा सरकारले मात्र भनेर हुने विषय हैन । यसमा सबैको सहमतिमा हुनु पर्छ । संशोधनले कुनै वर्ग वा क्षेत्रको अधिकार कटौती हुनुहुन्न । नागरिकको आवाज पनि यसमा सुन्नु पर्छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने नै छ । बहुमत एकल भएन भन्ने पनि छ तर समावेशी व्यवस्था र यो सिद्धान्तलाई नचलाई कसरी अहिलेभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर मन्थन हुनु पर्छ । अहिलेको समावेशी व्यवस्थालाई फालेर संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन/सकिन्न । समानुपातिक व्यवस्था घटाउन हुन्न । समस्या होलान् तर यसलाई सुधार गर्ने हो । यसो भएमा सबै समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ ।
खर्चिलो चुनाव प्रणालीमा पनि सुधार हुनु पर्छ, यसलाई निर्वाचन कानुनबाट सुधार गर्न सकिन्छ । संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्था भत्काउनु भने हुन्न । अब संसद्ले सङ्घीयता कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनु पर्छ ।
प्रदेश संरचनाको औचित्य देखिन्न
विना लामा
सदस्य प्रतिनिधि सभा
संविधानले सङ्घीयता, समावेशितालगायतका नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । खास गरी समानुपातिक समावेशीका विषयमा केही उपलब्धि भएका छन् । संविधानले जस्तो परिकल्पना गरेको छ त्यस अनुसार भने हुन सकेको छैन । यसमा सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता छ । नागरिकको मौलिक हकका विषयमा पनि संविधानले दिएका सबै अधिकार पालना हुन सकेको छैन । जुन उद्देश्य र उपलब्धि मानिएको हो केही मात्रामा कार्यान्वयन भएका छन् ।
सङ्घीयता लागु त भएको छ तर जुन परिकल्पना गरिएको छ पूर्ण छैन । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो त भनेका छौँ व्यवहारमा समस्या छन् । अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा पनि सङ्घ स्पष्ट छैन । खास मर्म अनुसारका केही काम भएका छन् तर धेरै काम अझै हुन बाँकी छन् । स्थानीय तहको स्थापनाले अधिकार तल्लो तहमा पुगेको छ । नागरिकलाई केही सहज भएको छ, खास गरी सेवा प्रवाहका विषयमा । हामीले स्थानीय तहलाई जति स्वायत्त र सशक्त बनाउनु पथ्र्यो त्यो भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय केही काम भएका छन् भने फेरि पनि ती स्थानीय तहकै देन छ । हिजो बैङ्किङ सेवासमेत सदरमुकाम केन्द्रित भएकोमा अहिले गाउँमा पुगेको छ ।
सङ्घीय संरचनामा प्रदेशको औचित्य नै स्थापित हुन सकेन । प्रदेश संरचना आवश्यक नै छैन । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह, आवश्यक नीति निर्देशन र कानुन निर्माणमा सङ्घ भए हामीलाई पुग्छ । यो राज्यको खर्चभारसँग पनि जोडिन्छ । प्रत्यक्ष काम र सङ्घीय सरकारका नीति कार्यान्वयनमा पनि प्रत्यक्ष भूमिका स्थानीय तहको छ । प्रदेशको उद्देश्य प्रभावकारी देखिएको छैन । तहगत सरकारका कार्यक्षेत्रको विषयमा पनि हेरफेर हुनु पर्छ । बलियो स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको मोडलमा हामी जानु पर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । केन्द्रले आवश्यक नीति निर्माण तय गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जानु पर्छ ।
अधिकारको विकेन्द्रीकरण
सुनिता बराल
सदस्य प्रतिनिधि सभा
सदियौँदेखिको एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गर्दै जनचाहना अनुसारको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना साकार पार्दै जनताका प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको झन्डै एक दशक भएको छ । संविधान निर्माणसँगै आमनागरिकले अनुभूत गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि छन् । एकात्मक व्यवस्थालाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकको चाहना अनुसारको शासकीय संरचना निर्माण भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समानुपातिक तथा समावेशीतामार्फत नागरिकका हक अधिकार स्थापित भएका छन् । किनारामा पारिएको वर्ग र समुदायलाई मूल धारमा आउने वातावरण निर्माण भएको छ । महिला, दलित, जनजाति, उपेक्षित उत्पीडित वर्गको अधिकार सुनिश्चितताको सङ्घर्षलाई उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ । मुख्य कुरा अधिकारमा आधारित सङ्घर्षलाई उपलब्धिका रूपमा संविधानमार्फत दस्ताबेजीकरण गरिएको छ, जुन सकारात्मक र सुखद पक्ष हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आम्दानीका स्रोत निर्माण गरेका छन् । विकासका कार्यक्रम आफ्नै पहलकदमी र अधिकार भएको अनुभूति तल्लो तहमा नागरिकसम्म पुगेको छ । नागरिकले शासक वा निश्चित वर्ग र समुदायको भाषा नभई आफ्नै भाषा, धर्म एवं रीति र संस्कृति अनुसार समाजको नेतृत्व र परिचालन गर्न पाएका छन् । शिक्षामा मौलिकतासहितको कार्यक्रम लागु गरेका छन् । आफ्ना मौलिक पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पाठ्यपुस्तक तयार पारेर आफ्नो स्थानको आवश्यकता अनुकूलका ज्ञान, सिप र सिकाइ अभ्यास गरिएका छन् । आफूलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण गरेका छन् । नागरिकका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई आफ्नो आँगनको सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्न पाउनु नागरिकको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।
हामीले जे परिवर्तन गरेका छौँ, रूपान्तरण गरेका छौँ । त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लेख्ने काम भयो । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर अनुभूति गराउन बलियो र दिगो सरकार आवश्यक हुँदोरहेछ भन्ने आभास भएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि स्रोत निर्माण र परिचालन, देशभित्रैका विभिन्न विषयको सन्तुलन र समन्वय आदिका लागि पनि केही राजनीतिक, केही कानुनी र धेरै व्यावहारिक कठिनाइ हामीले भोगेका छौँ । त्यसको निरूपण मूल कानुनबाटै गर्नुपर्ने छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि बलियो र दूरदृष्टियुक्त राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । सरकार निर्माण र सञ्चालनको विषयमा हामीले संविधानमै केही संशोधन गर्नु पर्छ कि भन्नेमा राजनीतिक दलहरू पुगेका छन् । पुग्नु पनि पर्छ । राजनीतिक अस्थिरताले उपलब्धिलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।
विषय स्पष्ट हुनु पर्छ
सोविता गौतम
सदस्य प्रतिनिधि सभा
लामो सङ्घर्ष र राजनीतिक सहमतिमा नेपालको संविधान, २०७२ सालमा जारी भयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्यो । समन्वय र सहअस्तित्वमा रहनेगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह प्रचलनमा आए । विकेन्द्रीकरणलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय आवश्यकतामा आधारित सेवा प्रवाहमा यसले सुधार ल्याएको छ । संविधानले समावेशीकरण, समानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई प्रोत्साहन गरेको छ । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रतिनिधित्वको अवसर संविधानले प्रदान गरेको छ ।
संविधान समयानुकूल परिमार्जन हुनु पर्छ, यसमा दुई मत छैन । संविधान जारीसँगै नागरिकमा विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा थियो तर त्यो भरोसा बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । संविधान अनुसार बन्नुपर्ने सबै कानुन बनिसकेका छैनन् । ती सबै कानुन बनेको भए संशोधनको कहाँ कहाँ आवश्यकता रहेछ भन्ने थप प्रस्ट पार्ने अवस्था थियो । त्यसैले एउटा विकल्प छिटो कानुन निर्माण गरी संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अनुभव र आवश्यकताका आधारमा संशोधनका विषय पहिचान गर्ने हो । शासन प्रणाली महँगो हुँदै गएको यथार्थ बिर्सिन मिल्दैन । दोहोरो र अत्यधिक कर जनतामाथि थोपरिए पनि उक्त कर विकास निर्माणमा भन्दा व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्न मात्रै खर्च हुँदा निराशा बढ्दो छ । संविधान संशोधनको बहस अघि सारिएको छ तर संशोधनका विषयबारे स्पष्ट पारिएको छैन । संविधान संशोधन आवश्यक भएमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै नागरिकता, सम्पतीको हक, निर्वाचन प्रणाली, सरकारको स्थायित्व, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार, तहगत सरकारबिच राज्यका प्राकृतिक स्रोतसाधन बाँडफाँटको विषय पनि समेटिनु पर्छ ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
