काठमाडौँ, असार ९ गते । संसद्भित्रको वाक् स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक उन्मुक्ति भए पनि सभामा हुने छलफल शिष्ट र नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने बन्धन सांसदलाई छ तर पछिल्लो समय सार्वजनिक नैतिकता र असंसदीय शब्द/शब्दावलीको प्रयोग बग्रेल्ती हुन थालेका छन् । कतिपय असंसदीय शब्द सभामुखको रुलिङले रेकर्डबाट हटे पनि केही अभिलेखमै छन् । राजनीतिक विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक अर्कालाई आरोपित गर्ने क्रममा यस्ता व्यवहार बढिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले संसदीय अभ्यासका केही मानक तय गरे पनि पालनाभन्दा तोड्ने करिब प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिन्छ । परिणामतः संसद्मा विशिष्ट बहसभन्दा दलीय द्वन्द्वको छाया परेको छ । जसले शिष्ट सभामा अशिष्ट व्यवहारलाई प्रवर्धन गरेको छ ।
जेठ १३ गतेयता भइरहेको प्रतिनिधि सभाको अवरोधलाई पुष्टि र प्रतिरोधका क्रममा पनि थुप्रै असंसदीय शब्दावली प्रयोग भएका छन् । यस्तो क्रम बढेपछि शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थाबारे सदस्यको ध्यानाकर्षण नै गराउनुभएको थियो तर दुई दिनलगत्तै पुनः सदनमा अभिव्यक्त विचारले सांसदबिच नोकझोँक नै चल्यो ।
७२ जिल्ला लिजमा दिऊँ भनेपछि...
विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा आइतबार स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको अभिव्यक्ति विवादमा प¥यो । बजेटमा पाँच जिल्लाबाहेक अन्यलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै सिंहले आपत्ति जनाउनुभयो । साथै उहाँले ७२ जिल्ला अन्य देशलाई लिजमा दिऊँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
सिंहले भन्नुभयो, “चार/पाँच वटा भाग्यमानी जिल्ला छन् त्यसलाई नेपालमा राखौँ । बाँकी ७२ जिल्लालाई लिजमा अर्को देशलाई दिऊँ । अमेरिकालाई दिऊँ, चाइनालाई दिऊँ भारतलाई दिऊँ ।” सिंहको अभिव्यक्तिमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति गर्नुभयो । अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती तथा राष्ट्रिय अखण्डताविपरीत भएको भन्दै बर्तौलाले सो भनाइ रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माननीय सदस्यले आपत्तिजनक विषय राख्नुभएको छ । देशलाई कतै गाभिदिऊँ भन्नु राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो । रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु । रोष्ट्रमबाट यस्ता अभिव्यक्ति दिने कुरालाई कारबाहीको विषय बनाइनु पर्छ ।”
बर्तौलाको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख घिमिरेले असंसदीय भाषा प्रयोग भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई रुलिङ गर्नुभयो । राष्ट्रमाथि प्रश्न हुने खालको भाषा प्रयोग भएको भन्दै उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो । सभामुखको रुलिङपछि सिंहले सभाध्यक्षकै भूमिकामा प्रश्न उठाएर वक्तव्य दिनुभएको थियो । सिंहको अभिव्यक्तिपछि सभामुख घिमिरेले विषय केन्द्रित नभए रोस्ट्रम छाड्न चेतावनी दिनुभएको थियो ।
भत्किँदै संसदीय मानक
सांसद सिंहको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटेको यो पहिलो पटक होइन । २०७३ साउन ८ मा तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओलीको मानसिक स्वास्थ्यमाथि गर्नुभएको टिप्पणी पनि रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ भएको थियो । यस्तै चालु संसद् अधिवेशनमै (२०८० वैशाख २५ मा) बोल्न नपाएको भनेर अर्धनग्न भएपछि उहाँको आलोचना भएको थियो । वर्तमान संसद्मा सांसदको धेरै अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटेका छन् । केही विवादमा परेका छन् । २०८० जेठ २२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने क्रममा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि विवाद भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नियमापत्तिपछि सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइएको थियो ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले २०८० जेठ २५ मा प्रयोग गर्नुभएको शब्दावली पनि रेकर्डबाट हटाइएको थियो । चौधरीले प्रयोग गर्नुभएको ‘जब प¥यो राति अनि बुढी ताती’ भन्ने शब्दावली स्त्रीद्वेषी भएको भन्दै एमालेका सांसदले नियमापत्ति गरेका थिए ।
२०८१ असार ६ गते प्रतिनिधि सभामा एमालेका सांसद सूर्य थापाले प्रयोग गर्नुभएको शब्दावली पनि रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ भएको थियो । थापाले पनि ‘जब राति उसै बुढी ताती’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकोमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङको नियमापत्तिपछि हटाइएको थियो ।
२०८१ भदौ १२ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीको हिंसा शब्द प्रयोग गरेकोमा लामो विवाद भएको थियो । माओवादी केन्द्रले उक्त शब्द हटाउन माग गरेको थियो तर सभामुख घिमिरेले दुई सातापछि उक्त शब्द असंसदीय नभएको रुलिङ गर्दै रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । उक्त विवादमा माओवादीले प्रतिनिधि सभा अवरोध नै गरेको थियो ।
निष्कासनसम्मका छन् घटना
संसद्को मर्यादाका विषयमा सदस्यलाई निष्कासनसम्मका घटना भएका छन् । पछिल्ला अवधिमा निष्कासन नभए पनि पहिलो संसद्देखि संविधान सभाको अवधिसम्म निष्कासनका घटना भएका पाइन्छन् । पहिलो संसद्मा सांसद निस्तार राय यादवलाई सभाध्यक्षले बाहिर निस्कन आदेश गर्नुभएको थियो । २०१७ साल साउन १९ गतेको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एउटा प्रश्न सोधेपछि सभामुखले यादवलाई बाहिर निस्कन आदेश गर्नुपरेको थियो । यस्तै २०५० साल साउन ६ गते राष्ट्रिय सभामा बहालवाला स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई हातपात गरेपछि सदस्य गोल्चे सार्कीलाई सात दिन निलम्बन गरिएको थियो । सदनमा नारा नलगाउन गरेको आग्रहविपरीत रोस्ट्रम नै कब्जा गरेपछि रामेश्वर राय यादवलाई पनि राष्ट्रिय सभाको २०५० भदौ २१ गतेको बैठक कक्षबाट निष्कासन गरिएको थियो ।
यस्तै २०५३ साल भदौ २ मा प्रतिनिधि सभामा बोल्ने स्थानको विवादमा सभामुखले सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई मर्यादापालकको सहयोगमा बाहिर निकाल्नुपरेको थियो । त्रिपाठीलाई आफ्नै स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएकोमा रोस्ट्रम प्रयोगको अनुमति त्रिपाठीले माग्नुभयो र उहाँले रोस्ट्रममा गएर उभिएपछि अभद्र व्यवहारको गरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो ।
संविधान सभा अवधिमा पनि विभिन्न घटनामा सदस्यलाई बैठकबाट निष्कासन गरिएको पाइन्छ । माओवादी केन्द्रका सांसदबाट भएको संविधान सभा तोडफोड, बजेट वक्तव्यको ब्रिफकेस तोडफोडका घटनाबाहेक अन्यमा सभाध्यक्षबाट विशेषाधिकार प्रयोग भएको पाइन्छ । २०६८ असार ५ गते सभामुखले तत्कालीन व्यवस्थापिकाको बैठकबाट सदस्य विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरुल मियाँ हकलाई निष्कासन गर्नुभएको थियो । संसद्को रुलिङ अनुसार जवाफका लागि रोस्ट्रम जान लाग्नुभएकी स्थानीय विकासमन्त्री उर्मिला अर्याललाई रोकेपछि चारै जनालाई सात दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद २०६८ सालमा एक दिनका लागि निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । २०६८ साल भदौ ८ गते कुन्तीकुमारी शाही, चन्द्रबहादुर गुरुङ (स्याङ्जा), बबिना मोक्तान लावती र रामनारायण सिंहलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुभएको थियो । बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिएकोमा नमानेपछि मर्यादापालकको सहयोगमा बैठकबाट निकालिएको थियो ।
बैठकको शान्तिविरुद्ध कार्य गरेकोमा सांसद सञ्जयकुमार साहलाई पनि कारबाही भएको थियो । बोल्न नपाएको भन्दै साहले माइक तोडफोड गरेपछि २०६८ पुस ७ गते १० दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो । माइक तोडफोडमा ९० हजार रुपियाँ तिराउने सभाध्यक्षबाट निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको थियो ।
