काठमाडौँ, असार ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको बजेटलाई सरकारले सक्दो सन्तुलित बनाइएको बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा मातहतका कार्यालय र निकायको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमा दोहोरोपन नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान माग र आपूर्तिलाई बजेटले सन्तुलन कायम गरेको बताउनुभयो । स्रोत अभावका कारण सबै सांसदले माग गरे अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था नबनेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने थलोका रूपमा उपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो । संसद्लाई प्रणालीको अपमान गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्ने स्थान नबनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यकता परे संविधान संशोधन हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय बजेटमा तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराख्ने कानुनी प्रबन्ध पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कानुनी प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना बैङ्क प्रणालीमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्टि नगर्ने आयोजना बैङ्क मापदण्डमा व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०८१ चैतमा सङ्घीय संसद्का माननीयज्यू र नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवसँग समेत छलफल गरिसकेको र आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकता दिइने छ ।”
उहाँले लगानी बोर्डलाई थप सशक्त रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट राजस्व परिचालनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालनबाट पूर्वाधार विकास गर्न सकिने भएकाले बोर्डलाई सशक्त संस्था बनाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
जवाफका क्रममा उहाँले शासकीय सुधारका लागि उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको गठन गरिएको बताउनुभयो । अन्तरनिकाय समन्वयबाट सम्पादन हुने शासकीय सुधारका सवालको कार्यान्वयनमा सहज हुने र विज्ञको परामर्शमा सुधारका एजेन्डा अघि बढाउनाले कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सुशासन प्रवर्धनकै लागि राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्टोक्ति छ । जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपचलन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालयमातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”
उहाँले राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नेसम्बन्धी काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । विभागलाई कार्यकारी निकायमातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा सहजीकरण गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
‘टेक एन्ड पे’ बजेटबाट हटाइयो
बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौतामा लिएको नयाँ नीति ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणाबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रस्तावित नीतिमा ऊर्जा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै खारेजीको माग गरेपछि सत्तारूढ दलबिचमा उक्त प्रावधान हटाउने सहमति भएको थियो । विनियोजन विधेयकको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मातहतका कार्यालयको बजेट शीर्र्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त व्यवस्था हटाइएको बताउनुभएको हो । जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘टेक एन्ड पे’ किन हटाइयो भनेर साथीले सोध्नुभएको छ । राम्रो गर्न ल्याइएको थियो, नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो हटाइयो ।”
वार्षिक बजेट वक्तव्यमा सरकारले विद्युत् खरिदबारे नयाँ नीति लिएको थियो । उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम गर्न भन्दै सरकारले उक्त अवधारणा अघि सारेको थियो । बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा भनिएको छ, “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समयतालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने छ ।”
