गिरिजाप्रसादको राजनीतिक उचाइ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६२/६३ को जनक्रान्ति सबैभन्दा ठुलो र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक रहेको जगजाहेर छ । जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसादले गरेका थिए । त्यतिबेलाका सात राजनीतिक दलको साथ र सहयोगसमेत थियो– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका कोइरालालाई । कोइरालाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् कि देशको अन्तिम राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा भन्ने एकथरीको आशङ्का थियो तर पटक पटकको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर लामो अनुभव बटुलेका कांग्रेसका सभापति कोइरालाप्रति भरोसा गर्ने प्रशस्त आधार थिए । तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूले पटक पटक कांग्रेस पार्टीलाई धोका दिएकाले सधैँभरि राजालाई काँधमा बोकेर देशको राजनीतिक उकालो चढ्न पनि सम्भव थिएन ।
सार्वजनिक संस्थानको गति
जनताको हित र कल्याणका लागि सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको जनताप्रति दायित्व उच्च रहेको हुन्छ । सरकारको नीति एवं योजना अनुसार सञ्चालन हुने यी संस्थाले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको अन्तिम उत्तरदायित्व सरकारमा नै रहने गर्दछ । सार्वजनिक संस्थान जनताको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने साथै निजी क्षेत्रको विकास
स्थानीय तहमा कर प्रणाली
नेपालको संविधानले देशको शासन व्यवस्थालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी तिनको आर्थिक कार्यप्रणाली निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार अन्तर्गत कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने व्यवस्था गरी स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन करलाई
वित्तीय लगानीमा सन्तुलन
सर्वसाधारणसँग रहेको बचत रकम निक्षेपका रूपमा सङ्कलन गरी व्यक्तिगत खर्च तथा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पक्षलाई कर्जाका रूपमा रकम उपलब्ध गराइन्छ । निक्षेपकर्ताको रकम नासोका रूपमा जिम्मा लिएर भुक्तानी माग गरेका बखत फिर्ता दिने सर्तमा स्वीकार गरेको रकमलाई सुरक्षित लगानी गरी असुल गरेर हिसाब चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने काम त्यति सहज होइन । यो संवेदशील तथा जोखिमयुक्त काम हो । कसैले कर्जास्वरूप लिएको रकम असुलउपर हुन सकेन भने वित्तीय संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ
मर्यादित वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको उच्च आकर्षण रहे पनि यो क्षेत्र उत्तिकै समस्याग्रस्त छ । आप्रवासनको बढ्दो क्रम सँगसँगै अनेक चुनौती थपिँदै गएका छन् । विश्वका १११ मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिइए पनि एकाधबाहेक अन्य मुलुकमा कामदारले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्दा रोजगारदाताले सक्दो कम पारिश्रमिकमा नेपाली कामदरालाई काम गराइरहेका छन् । श्रम स्वीकृति दिइएका मुलुकमा श्रमिकलाई पठाउन लाग्ने अधिकतम लागत र सोबापत इजाजतवालाले लिन पाउने कमिसन पनि निर्धारण हुन नसक्दा इजाजतवाला संस्थाले श्रमिकबाट मनलाग्दो रकम असुलउपर गरिरहेका छन् ।
ग्रामीण विकासका आधार
दिगो ग्रामीण विकास देशको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । वैश्विक गरिबीको अधिकांश हिस्सा पनि ग्रामीण छ । यसैले गरिबी उन्मूलनका लागि आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा विकासको दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ । हुन त गरिबी सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन, सबैतिर हुन्छ तर गरिबीको क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र ग्रामीण सन्दर्भ जटिल हुन्छ । यसकारण स्थानीय स्तरमा उचित प्रयासको माध्यमबाट स्थायी आजीविकामा योगदान गर्ने ग्रामीण विकासमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण विकाससँग योगदान गर्ने रणनीतिमा ग्रामीण क्षेत्रको सुदूरता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर लक्षित विभेदि
शिक्षण पेसाको उन्नयन
शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार, विकास एवं समृद्धिको आधार र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो । किनकि विकास र समृद्धि ज्ञान र सिपयुक्त दक्ष मानव संसाधनबिना सम्भव छैन । मानव संसाधन विकासका आधारशीला विद्यालय हुन् । शिक्षक यसको मुख्य कर्ता हो । विषयवस्तुको ज्ञान र शिक्षण कौशलमा पोख्त, कामप्रति उत्प्रेरित, सिर्जनशील र पेसाप्रति उत्तरदायी शिक्षकबिना विद्यालय शिक्षाले समाजको माग पूरा गर्न सक्दैन । यसका लागि शिक्षण पेसामा उच्च शिक्षाका मेधावी र अब्बल उत्पादन भित्र्याउनु पर्छ । शिक्षण पेसामा अब्बल र उम्दा जनशक्ति भित्र्याउन यसलाई मर्यादित र थप आकर्षक बनाउनु पर्छ अर्थात् शिक्षण पेसाको उन्नयन र यसको गरिमाको पुनरोत्थान हुन जरुरी छ ।
सङ्घीयता र ‘खण्डहर’ गाउँ
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन भएपछि बल्ल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणले गति लिने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । साथै, घरआँगनमै सरकारको उपस्थिति भएपछि अधिकार, साधनस्रोत र विकासका लागि सिंहदरबारसम्म धाउनु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।
भेपको पासोमा किशोरकिशोरी
केही दिन पहीले काठमाडौँकै एक विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा पूर्वविद्यार्थीले भेप बेचेको समाचार सार्वजनिक भयो । सो स्कुलबाट पढाइ पूरा गरेका दाइदिदीहरूले बिक्री गरेको भेपलाई विद्यार्थीहरूले सामान्य रूपमा लिए । उनीहरूलाई यो विदेशबाट आयात गरिएको पानीको बाफ हो, खाँदा रमाइलो हुन्छ भनेर भेप बेचिएको थियो । पछि अभिभावकले चाल पाएपछि मात्र यो विषय सबैको सरोकारको विषय बन्न पुग्यो । विद्यालयले समेत अभिभावक र सञ्चार माध्यमबाट चासो र सरोकार राख्नुअघि भेप बिक्रीवितरणमा कुनै गम्भीरता देखाएको पाइएन ।
भारतमा मोदीको दशक
टर्कीका एर्डोगान र रुसका पुटिन जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भारतीय अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो शासन कालमा धेरै मजबुत बनाए । त्यसैले त तेस्रो कार्यकालका लागि जनताले म्यान्डेट दिनेमा भाजपा ढुक्क हो । भारतका प्रसिद्ध आर्थिक पत्रकार पूजा नैयरले मोदीको पहिलो शासनकाललाई हराएको दशकभित्र समावेश गरे पनि पछिल्ला दिनमा भारतले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा गरेको संरचनागत सुधारले लामो अवधिका लागि नभए पनि मध्यम अवधिका लागि भारतको भविष्य उज्ज्वल रहेको मानिएको छ । अर्थव्यवस्थाको संरचनागत सुधारको हकमा मोदीलाई पिभी नरसिंह राव र अटलबिहारी बाजपेयीको पङ्क्तिमा
गठबन्धन आवश्यकता कि बाध्यता
२०७९ मङ्सिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा फरक कित्ताबाट चुनावमा होमिएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकार बनाउने बेला विभिन्न परिस्थितिले एकै कित्तामा उभिन पुगे । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस (८९ सिट) ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादीले सरकार बनाउन दोस्रो ठुलो दल एमाले (७८ सिट) सँग गठबन्धन गर्नु परेको थियो । निर्वाचनमा होमिँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को गठबन्धन थियो । निर्वाचनपछि मिलेरै सरकार बनाउने वाचा उनीहरूले जनतामाझ गरेका थिए तर निर्वाचन परिणामपछि परिस्थिति त्यस्तो हुन सकेन ।
नीतिमान् दलको खाँचो
‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ यो वाक्य कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बारम्बार चलिरहने वाक्य हो । पार्टीभित्र विभिन्न विचारधाराका बहस चलिरहेको हुन्छ । कुनै एक विचारधाराले बहुमत प्राप्त गर्छ । अरू विचारधारा पनि सक्रिय नै भइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ अरू विचारधारा राख्ने व्यक्ति पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छ, जसका कारण बहुमतको विचारधारा लागु हुन सक्दैन । अल्पमतमा परेकाको विचारधारा पनि लागु गर्न बहुमत विचारधाराले विरोध गरेको कारण लागु हुन सक्दैन । यस्तो बेला पार्टी चलयमान हुन सक्दैन । शून्यको स्थितिमा हुन्छ । तसर्थ जुन विचारधारा बहुमतमा छ सोही विचारधाराको नेतृत्व हुनु पर्छ अनि पार्टी चलायमान हुन जान्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको प्रभाव
सरकार परिवर्तन र मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएसँगै सेयर बजारमा केही रौनक देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले सेयर बजारका विषयमा दिएको सकारात्मक वक्तव्य र अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार सुधारका लागि नियमनकारी निकायसँग सुझाव मागेको विषय र आगामी दिनमा सेयर बजारको सुधारका लागि आएका सुझावको आवश्यक कार्यान्वयन हुने आशाले पनि बजारमा थप उत्साह थपिएको छ । सेयर बजारमा सुधारकै निरन्तरता दिँदै आइतबार सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक २२.१० अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ५२.६५ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो । साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से २७.८४ अङ्कले ओरालो लागेर २०८०.८७ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । बजारमा किन्नेभन्दा बिक्री गर्ने लगानीकर्ता हाबी भएकाले बजार ओरालो लागेको हो ।
गुणस्तरीय संसद्को चाहना
आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनमा संसद् जनताको केन्द्र हो; जहाँ राष्ट्र र जनजीवनसँग सम्बद्ध मुद्दाबारे विचारविमर्श हुन्छ, निर्णय गरिन्छ, नीति बन्छ र जहाँबाट सरकारको निगरानी हुनुका साथै जवाफदेहितासमेत खोजिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यथलोका रूपमा संसद्ले राष्ट्र सञ्चालनमा जनताको उपस्थितिलाई जनाउँछ । प्राचीन शासन व्यवस्थामा पनि राजाहरूले दरबारमा भारदारहरूको सभा बोलाएर महìवपूर्ण विषयमा छलफल र परामर्श गरी निर्णय लिने गरेको इतिहास सामान्यतः अज्ञात विषय होइन । प्राचीन ग्रिसको संसद्लाई ‘एलेक्सिया’ भनिन्थ्यो; जहाँ छनोट गरिएका नागरिकको सभा बस्थ्यो । त्यस्तै प्राचीन रोमको संसद्लाई ‘रोमन सिनेट’ भनिन्थ्यो । प्राचीन पूर्वीय र पश्चिमा सभ्यतामा तत्कालीन शा
विकासको फरक आयाम
इजरायलमा माटो छैन, मरुभूमिमा प्राविधिक तवरले खेती गरेर देश धनी बनेको छ । सिङ्गापुर केही स्रोत नभएको मलेसियाको फोहोर फाल्ने ठाउँ विश्वको विकसित र आकर्षक देश बनेको छ । अमेरिका, क्यानडा त्यस्तो हिउँ पर्ने देशमा त्यस्तो विकास भएको छ । नेपालमा छ हजार नदीनाला छन्, उर्वर भूमि छ, न अति गर्मी न जाडो, विषम हावापानीको देश छ, बाह्रै महिना खेतदेखि वनसम्म उब्जनी भइरहन्छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा यत्रो जडीबुटी छ, बहुमूल्य चिजको खानी छन् । यी सबै
मानिस किन बसाइँ सर्छ
स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे ।
नारा आदर्शवादी, उपलब्धि शून्य
‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष नेपालमा ४१ औँ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ ।
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ” भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रप्रेम झल्कने शिक्षा
नेपालका विश्वविद्यालयमा कार्यकारी उपकुलपति (भिसी), रेक्टर र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति र पदस्थापनाका बारेमा बहस चलिरहेको छ । त्रिविले भर्खरै नयाँ भिसी पाएको छ । यसैबिच केही भिन्न सोच बोकेकी, उच्च शिक्षा सम्बन्धमा उच्च दखल भएकी नयाँ शिक्षामन्त्रीको आगमन पनि भएको छ । त्रिविको भिसीबाहेक अब अन्य विश्वविद्यालयमा पनि भिसीलगायत विविध पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाले तीव्रता लिँदै छ । नियुक्ति मात्रै महत्वपूर्ण विषय होइन । शिक्षानीतिबारे विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेको छ । नयाँ शिक्षा प्रणाली २०२८ असान्दर्भिक भइसकेको छ । हालसम्म विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा हामी चुकिरहेका छौँ । यस आलेखमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञानको अवधारणा अगाडि सार्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य भइ
‘साइरन’ ध्वनि प्रदूषणको कारक
उपत्यकाका सडकमा एकैछिन उभिएर हेर्ने हो भने बिरामी पु¥याएर फर्किएको एम्बुलेन्स होस् वा आगो निभाएर फर्किएको दमकल, सुरक्षा निकायको होस् वा स्थानीय तहका सवारीसाधन, शव वाहन होस् वा राष्ट्रिय झन्डा वाहक विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीसाधन नै किन नहुन साइरन जडित त्यस्ता सवारीसाधन अत्यावश्यकबाहेक पनि ठुला ठुला आवाजमा हुइँकिरहेको बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । साइरन जडित यस्ता सवारीसाधनको कर्कस ध्वनिले ध्वनि प्रदूषणमा बढवा दिइरहेको छ । ट्राफिक सङ्केतको रातो बत्तीमा रोकिएर हरियो बल्दा स्टप लाइनमा रोकिएका र अगाडि बढ्न केही सेकेन्ड मात्र पनि ढिला गर्ने सवारीविरुद्ध पछाडिको सवारी चालकले हर्न बजाएर गर्ने विरोध, त्यसै गरी ‘ब्रेक नभए बरु खासै फरक नपर्ने तर हर्न अनिवार्य’ भन्ने सवारीचालकको मानसिकताले गर्दा पनि दिनानुदिन ध्वनि प्रदूषण बढिरहेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को
सरकारले अघि सारेको सुशासनसहितको विकासको मूलमन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने काम गरेको छ । एक वर्षका बिचमा कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधार तथा सुशासनको पक्षमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण जग हाल्ने काम गरेको छ । एक वर्षको बिचमा ऐन, नीति, नियमावली र निर्देशिका गरी १३ वटा कानुनमाथि छलफल आरम्भ गरेकोमा तीन वटा नियमावली र एउटा निर्देशिका पारित भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् । मन्त्रीपरिषद्मा दुई वटा पुगेका छन् भने बाँकी कानुनका मस्यौदा अन्य मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रीपरिषद् पठाउने अन्तिम तयारीमा छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै समृद्धि
नेपालको संविधान, २०७२ ले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेकौँ विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । सोही संविधानले नेपालका अनेक वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।
‘कामबाट प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु’
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानतः विश्वासको मत लिन म यो रोस्ट्रममा उभिएको छु । सरकार पुनर्गठन र नयाँ समीकरणको आवश्यकताबारे मैले यसअघि नै सम्मानित सांसदलाई जानकारी गराइसकेको छु । त्यसको औचित्य आज यो सम्मानित संसद्मा भाषणबाट होइन, मेरा कामबाट प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु । त्यसका लागि यो सार्वभौम संसद्को विश्वास चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र जिम्मा लिएको थिएँ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि म सुरुदेखि नै अनवरत रूपमा लागेँ । पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक राम्रा हुँदै गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महि
मिर्गौला उपचारमा फड्को
सन् २००८ तिरको कुरा हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा मिर्गौला फेल भएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोगी केही महिनामै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्थे । त्यसताका नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन र डाइलायसिस सेवा अत्यन्तै कम उपलब्ध थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न छि
समाजवादमा पुग्ने मार्ग
संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो परिवेशमा पनि यो दीर्घकालीन विषय नै हो । तथापि राजनीतिक दलहरूले यसलाई नाराकै रूपमा बढी चर्चा गर्नाले र जनताको तीव्र चाहनाको विषय हुनुका कारण यो लोकप्रिय शब्द बनेको छ । साथै चर्चा बढी तर तदनुरूप काम नहुँदा यो शब्दप्रति नै वितृष्णा जाग्ने अवस्था आउन सक्छ । समाजवाद भन्नेबित्तिकै कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता सेवासुविधामा जनताको सहज पहुँचको सुनिश्चतताको अपेक्षा र मान्यता रहेको हुन्छ । हाम्रो तत्कालकै अवस्थामा यो सहज देखिएको छैन तर पनि हामी सबै समाजवादको नारा उरालिरहेका छौँ । कोरा नाराले यो विडम्बनायुक्त र निराशा सिर्जना गर्ने विषय बन्न जाने संशय बढिरहेको छ ।
