श्रीलङ्कालीले चाहेको परिवर्तन

निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर दुई तिहाइ ल्याएको नयाँ सरकारले अब चुनावमा मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधानमा थप सुधार गरी अल्पसङ्ख्यक तमिललगायतका जातीय समुदायलाई पूर्ण अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिनुपर्ने थियो । जनतालाई अधिकार दिएर मुलुक कमजोर हुँदैन ।

श्रीलङ्कामा सत्ता परिवर्तन भएको छ । त्यहाँको इतिहासमा पहिलो पटक वामपन्थी नेतालाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरिएको छ । अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई सत्ता समालेसँगै आमनागरिकमा आशाको सञ्चार भएको छ । चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको मुलुकलाई निकास दिने, लाखौँ नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गरी आमनागरिकलाई राहतको अनुभूति दिलाउने चुनौतीको भारी उहाँसामु छ । 

श्रीलङ्कामा सन् २०२२ को जनविद्रोहले तत्कालीन सरकार सत्ताच्युत भएपछि पहिलो पटक सेप्टेम्बर २१ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनमा दिसानायके, सजिथ प्रेमदासा, रनिल विव्रmमासिङ्घेसहित ३८ जना चुनावी मैदानमा थिए । सेप्टेम्बर २२ मा भएको पहिलो चरणको मतगणनामा कसैको पनि बहुमत नआएपछि सोही दिन दोस्रो चरणको मतगणना गरिएको थियो । अग्रस्थानमा रहेका दुई उम्मेदवार दिसानायके र पे्रमदासाबिच मतगणना गरिँदा दिसानायके निर्वाचित हुनुभयो । पे्रमदासा पराजित हुनुभयो । सन् २०२२ देखि राष्ट्रपति बन्नुभएका विव्रmमासिङ्घे भने पहिलो चरणमै पराजित हुनुभयो ।  

दोस्रो चरणको मतगणनापछि मुलुकको नवौँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएका दिसानायकेले सेप्टेम्बर २३ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँको जितले दक्षिण एसिया मात्र होइन, विश्वमै नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।  

श्रीलङ्काको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचन दोस्रो चरणको मतगणनामा पुग्यो । त्यहाँको संविधान अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनमा मतदाताले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उम्मेदवार चयन गर्न पाउँछन् । पहिलो मतगणनामा कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि पहिलो स्थानमा आएका दिसानायके र दोस्रो स्थानमा आएका प्रेमदासाबाहेक अन्य उम्मेदवार चुनावी दौडबाट बाहिरिएका थिए ।  त्यसपछि ती उम्मेदवारलाई प्रदान गरिएको मतमध्ये दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा दिइएको मत गणना गरेसँगै विजेताको टुङ्गो लगाइएको थियो ।

पहिलो चरणको मतगणनामा वामपन्थी नेता दिसानायकेले ४२.३१ प्रतिशत मत, दोस्रो स्थानमा रहेका प्रेमदासाले ३२.७६ प्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि दौडमा रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति रनिल विव्रmमासिङ्घेले भने १७.२७ प्रतिशत मत पाउनुभयो । निर्वाचनमा ७० प्रतिशत मत खसेको थियो । मतदानका लागि एक करोड ७० लाख मतदाता योग्य रहेका थिए ।

मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिएपछि सन् २०२२ मा देशव्यापी जनविद्रोह भयो । जनविद्रोह थेग्न नसकेर देश छाडेर भागेका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले सिङ्गापुर पुगेर राजीनामा दिनुभयो  । त्यसपछि तत्कालीन विपक्षी नेता रनिल विव्रmमासिङ्घेलाई राष्ट्रपति बनाइयो । उहाँले सत्ता समालेपछि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुपर्ने अपेक्षा अनुसार प्रगति भएन, जसकारण यस पटक मतदाताले उहाँलाई पत्याएनन् ।  

दिसानायके नेसनल पिपुल्स पावर गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतीय उम्मेदवार बन्नुभयो । गठबन्धनमा माक्र्सवादप्रति झुकाव राख्ने उहाँको दल जनथा भिमुक्ति पेरामुना (जेभिपी) आबद्ध छ । सन् २०१९ यता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका दिसानायके २०१४ यता जेभिपीका प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धा गरे पनि सफलता पाउनु भएन । उहाँ सन् २००० देखि भने लगातार सांसद बन्दै आउनुभएको छ । 

देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कमजोर अर्थनीति नै प्रमुख कारण भएको उहाँको दाबी छ । यस पटक उहाँ देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै सुशासन कायम गर्ने वाचासहित चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको हो । उहाँले संसद् भङ्ग गरी आफूले अघि सारेका नीति कार्यान्वयनका लागि आउँदो नोभेम्बर १४ मा ताजा जनमत लिने तयारी गर्नुभएको छ । विघटित २२५ सदस्यीय संसद्मा उहाँ नेतृत्वको जेभिपीका तीन सदस्य थिए । 

दिसानायकेले भारत र चीन दुवैसँगै सन्तुलित र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चाहेको बताउनुभएको छ । यद्यपि उहाँको पार्टी चीन नजिक रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनमा उहाँले भारतसँग व्रmमशः सम्बन्ध सुधार गरिरहनुभएको छ । दिसानायके गत फेब्रुअरीमा भारत सरकारको निम्तोमा नयाँ दिल्ली जानुभएको थियो । त्यस व्रmममा उहाँले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्नुभएको थियो । 

दिसानायके लामो समयदेखि राज्यले कडा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, करको दायरा घटाउनुपर्ने, बजार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिमा केही कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि उहाँले निरन्तर उठाएका गरिब पक्षधर नीति र भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धताका कारण उहाँको लोकप्रियता बढ्यो । दिसानायकेले सन् २०२२ को सङ्कटपछि निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभयो । त्यसका साथै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँका प्रतिबद्धतालाई मतदाताले रुचाएका छन् । 

आर्थिक सङ्कटपछि श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कमजोर भएको थियो । जसका कारण देशले खाद्यान्न, औषधी, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सकेको थिएन । त्यसका साथै सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्नुका साथै मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

कतिपय नीतिगत कमजोरी, घट्दो निर्यात, बर्सौंदेखि कर प्रणालीमा रहेका समस्या र कोभिड महामारीपछिको खस्कँदो पर्यटनका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको आमबुझाइ रह्यो । साथै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तताका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका लागि दुई दशकसम्म शासन सत्ता समालेको राजपाक्ष परिवार जिम्मेवार रहेको भन्दै देशव्यापी जनविद्रोह भयो । आन्दोलन चर्केपछि सन् २०२२ को जुलाईमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष देश छाडेर भाग्नुभयो । त्यसको एक सातापछि रनिल विव्रmमासिङ्घे संसद्बाट राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले जनआन्दोलनको भावना अनुसार काम गर्न भने सक्नु भएन ।

यसअघि श्रीलङ्कामा कोरोना महामारीबिच सन् २०२० मा संसदीय आमनिर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेको थियो । कोरोनाका कारण दुई पटक चुनावको मिति सारियो । कोरोना महामारी नरोकिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षले चुनाव गराउनुभयो । सत्तारूढ श्रीलङ्का पिपल्स फ्रन्ट र साझेदार दलले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे । राष्ट्रपति गोटाबायले दाइ महिन्दा राजपाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।  

महिन्दा दाइ र गोटाबाय भाइको संयुक्त प्रयासमा श्रीलङ्काको राजनीति नयाँ सुखद चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकको राजनीति पछिल्लो दुई दशक राजपाक्ष परिवारमा केन्द्रित थियो । महिन्दा सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति हुनुभयो । उहाँको कार्यकालमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको तमिल विद्रोह अन्त्य भयो । तमिल विद्रोह अन्त्य गर्दा गोटाबाय रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दुई दाजुभाइको साहसिक कदमले श्रीलङ्का चरम हिंसाबाट मात्र मुक्त भएन, मुलुक विखण्डन हुनबाट पनि जोगियो । यो ऐतिहासिक कामको श्रेय दाजुभाइलाई नै छ । उहाँहरूले हिम्मत नगरेको भए श्रीलङ्का चरम हिंसाका साथै विखण्डनको चरणमा पुग्ने खतरा थियो । मुलुक बचाउने, हिंसा अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गरेकै कारण श्रीलङ्कावासीले राजपाक्ष दाजुभाइलाई मुलुक चलाउने जिम्मेवारी पुनः सुम्पेका थिए ।  

निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर दुई तिहाइ ल्याएको नयाँ सरकारले अब चुनावमा मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधानमा थप सुधार गरी अल्पसङ्ख्यक तमिललगायतका जातीय समुदायलाई पूर्ण अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिनुपर्ने थियो । जनतालाई अधिकार दिएर मुलुक कमजोर हुँदैन । अधिकारविहीन बनाउँदा नै विद्रोह हुन्छ । तमिल विद्रोह अन्त्यपछि सरकारले अल्पसङ्ख्यक तमिललाई अधिकार र अवसर दिने विभिन्न कार्यव्रmम ल्याएकै कारण उनीहरू सन्तुष्ट बन्दै गएका थिए । उनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिन सके पुनः विद्रोह जन्मने सम्भावना रहँदैन । यो कुरा राजपाक्ष दाजुभाइलाई राम्ररी थाहा थियो । उहाँहरूले यसका लागि प्रयास गर्नुभयो ।  

हिजो श्रीलङ्का जटिल अवस्थामा थियो । विश्वमै सबैभन्दा शक्तिशाली विद्रोही मानिने र सयौँ आत्मघाती लडाकुसहितको कठोर व्रmूर विद्रोही सङ्गठन बनाएका सुप्रिम कमान्डर भेलुपिलाई प्रभाकरण नेतृत्वको तमिल विद्रोह यसरी तहसनहस होला भनी धेरैले सोचेका पनि थिएनन् । झन्डै एक लाख मानिसको ज्यान लिएको र अर्बौं डलरको भौतिक क्षति पु¥याएको सो जातीय विद्रोह तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दाको नेतृत्वमा नाटकीय रूपले पराजित भयो । सन् २००९ को मे १७–१८ मा सेनाको अन्तिम कारबारीमा सुप्रिम कमान्डर प्रभाकरणसहित मुख्य नेताहरू मारिएपछि मे १९ मा राष्ट्रपति राजपाक्षले तमिल विद्र्रोही पराजित भई युद्ध समाप्त भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको थियो ।

छुट्टै राज्यको माग गर्दै चरम हिंसात्मक रूपले अगाडि बढेको अत्यन्तै सशक्त मानिने तमिल विद्रोह समाप्त पार्नु भनेकै मुलुकलाई विखण्डनको ठुलो खतराबाट जोगाउनु हो । राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई जोगाउन राष्ट्रपति राजपाक्ष नेतृत्वको सरकार सफल भयो । 

राजपाक्ष बहुसङ्ख्यक सिंहाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै तमिल विद्रोहप्रति कठोर नीति लिए पनि अन्त्यमा उहाँले अल्पसङ्ख्यक तमिल समुदायप्रति उदार नीति लिनुभयो । तमिललाई छुट्टै राज्य बनाई त्यसको मालिक बनाउने प्रभाकरणको सपनासहितको आश्वासनका सिकार बनेका तमिल समुदायको मत नै त्यसपछि भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा निर्णायक मत बन्यो । २३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुँदा महिन्दाले पुनः सहजै चुनाव जित्नुभयो ।  

तमिल विद्रोह समाप्त पार्ने राजपाक्षको कदमप्रति पश्चिमा देश भने खुसी थिएनन् । ती देशले तमिल विद्रोह जारी राख्न लगाई त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउन र श्रीलङ्कालाई विखण्डन गर्न चाहेका थिए । सो कुरालाई राम्ररी बुझेका राजपाक्षले बाह्य दबाबलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गरी तमिल विद्रोहीलाई परास्त गरेरै छाड्नुभयो । उहाँको यो कदमबाट असन्तुष्ट पक्षले मानव अधिकारको कुरा उठाएर महिन्दालगायतका प्रभावशाली नेताहरूलाई युद्ध अपराधको अभियोग लगाउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सोचविचार र प्रयास गरे । तमिल विद्रोहीविरुद्धको अन्तिम कारबाहीमा चरम मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ भनी विभिन्न प्रमाण जुटाउने र जनमत बनाउने प्रयास पनि गरियो तर महिन्दाले भने सो कुरा गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।