शिक्षाको अवस्था कमजोर हुनुमा नेपालमा स्थापित राजनीतिक दल नै जिम्मेवार छन् भन्ने आमबुझाइ स्थापित भएको छ । शिक्षालाई राजनीतिक स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्नु, शिक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु र खर्च प्रभावकारी नहुनु, गुणस्तर सुधारभन्दा पनि पहुँच विस्तारमा मात्र जोडदिनु, दीर्घकालीन शिक्षा दृष्टिकोण नहुनु, सरकार फेरिँदै जाँदा शिक्षा नीतिमा निरन्तरता नहुनु, नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा दलगत हस्तक्षेप हुनु, नेतृत्त्वमा जवाफदेहिताको अभाव, दक्षता तथा क्षमाताको पहिचान नहुनु जस्ता कारण जनतामा यस्तो बुझाइ स्थापित भएको हो । राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनको अराजक गतिविधि, शिक्षा प्रशासनमा प्रविधिको उपयोग हुन नसक्नु, विश्व परिवेशसँग मेल खाने गरी पाठ्यक्रमको अध्यावधिकता नहुनु, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्नु, अनावश्यक प्रशासनिक उल्झन खडा गरिनु, भ्रष्टाचार बढी हुनु तथा पारदर्शिता नहुनु आदि जस्ता कारणले पनि जनतामा यस्तो बुझाइ बलियो बनेको हो ।
विशेष गरी विश्वविद्यालयतर्फ अहिले सबैको ध्यान तानिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय सुधारका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टी नै अचुक उपाय हो भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ । सोही अनुसार शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । अध्यादेशमार्फत ऐन स्थापित गरेर भए पनि विश्वविद्यालयको हालको व्यवस्थालाई विस्थापन गर्न सरकार अग्रसर देखिन्छ । हाल नेपालका विश्वविद्यालयको लथालिङ्ग अवस्थालाई देख्दा शिक्षा क्षेत्रका जानकार पनि केही नयाँ संरचनात्मक विकल्पबिना सुधार सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेको पाइन्छ । किनकि यसको विकल्प चाहिएको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । यद्यपि नेपालमा अभ्यासमा नआएको विषय भए पनि विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको यो मोडेल अपनाउँदा नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक धरातलसँग मेल खाने अन्य देशका सफल विश्वविद्यालयका अनुभवको गहिरो अध्ययन अनिवार्य हुन्छ । यो विकल्प असफल भयो भने विश्वविद्यालय झन् गलत दिशातर्फ धकेलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले कुनै पनि निर्णय लिनुअघि व्यापक बहस, गहन अध्ययन र सर्वसम्मत सहमति आवश्यक छ । सरकार प्रतिक्रियात्मक बन्नुभन्दा दूरद्रष्टा बन्न सक्नु पर्छ ।
नेपालको संविधानको भावना अनुसार शिक्षा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहनु पर्छ तथा शैक्षिक संस्थालाई स्वायत्त, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाइनु पर्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यही संवैधानिक भावना अनुरूप नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षामा सुधार गर्नका लागि आफ्ना घोषणापत्र तथा विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरूमा पटक–पटक आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । ती प्रतिबद्धतामा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु नहुने, विश्वविद्यालयका सबै नियुक्ति मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, शैक्षिक स्वतन्त्रता तथा अनुसन्धानमा विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख छन् । यसै गरी शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनलाई शैक्षिक, सामाजिक तथा रचनात्मक गतिविधिमा केन्द्रित गराइनुपर्ने तथा तालाबन्दी र शैक्षिक अवरोध गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय पनि समावेश छन् । यति स्पष्ट प्रतिबद्धता र बुझाइ हुँदाहुँदै पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली किन अपेक्षित दिशामा अघि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्नमा अब गम्भीर रूपमा केन्द्रित हुनु अत्यावश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलबिनाको कल्पना गर्न सकिँदैन । दलहरू जनताको आवाज राज्यसत्तासम्म पुर्याउने मुख्य माध्यम हुन् । नीति निर्माण, ऐन कानुन तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र निगरानी यी सबै प्रक्रियामा दलको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । शिक्षा जस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील क्षेत्रलाई दलभन्दा बाहिर राखेर सुधार गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संरचनाकै विपरीत जानु हो । दलको विकल्प खोज्नु भनेको अन्ततः जनताको प्रतिनिधित्व कमजोर पार्नु हो, जसले अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सक्छ । दललाई कमजोर पारेर वा चुनौती दिएर ल्याइने कुनै पनि संरचनाले लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्नुको अलावा यस्तो अभ्यासले निर्णय प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व घटाउँछ र अन्ततः असन्तोष, अविश्वास र अस्थिरता बढाउँछ । शिक्षा सुधार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो जोखिम लिनु उचित हुँदैन ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर हुनुको मूल कारण राजनीतिक दलको उपस्थिति होइन, दलभित्र विकास भएको गलत संस्कृति हो । त्यसैले समाधान दललाई विस्थापन गर्नु होइन, दलभित्रै वैचारिक, नैतिक र संस्थागत शुद्धीकरण गर्नु हो । संस्था कमजोर हुँदा त्यसलाई सुधारिन्छ, भत्काइँदैन । राजनीतिक दलको सहमति र स्वामित्वबिनाको कुनै पनि शिक्षा सुधार दीर्घकालीन हुन सक्दैन । सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिनुको मुख्य कारण दलबिच साझा समझदारी नहुनु हो । दलहरूलाई नै सुधार प्रक्रियाबाट बाहिर राखियो भने त्यो सुधार एउटा सरकार वा व्यक्तिसँग सीमित हुन्छ र अर्को सरकारसँगै समाप्त हुन्छ । त्यसैले दललाई सुधारको साझेदार बनाउनु अनिवार्य छ । विश्वका सफल शिक्षा प्रणाली भएका देशमा राजनीतिक दलहरूबिच शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा साझा सहमति बनाइएको पाइन्छ । दलहरू परिवर्तन भए पनि मूल शिक्षा नीति निरन्तर रहन्छ । नेपालमा पनि दलभित्र दीर्घकालीन सोच विकास गर्न सकियो भने शिक्षा नीतिले स्थायित्व पाउन सक्छ । दलहरू केवल समस्याका स्रोत मात्र होइनन्, समाधानका साधन पनि हुन् । दलहरूले आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठनलाई जिम्मेवार बनाउने, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगको थलो नबनाउने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्दै व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सके भने सुधार तीव्र गतिमा सम्भव हुन्छ । यसका लागि दल नेतृत्वमा दूरदृष्टि, नैतिकता र राष्ट्रकेन्द्रित सोच आवश्यक छ ।
संसारका प्राय सबै सफल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको हक–हित सुरक्षित गर्न, उनीहरूबिच समन्वय कायम गरी सहकार्य प्रवर्धन गर्न विद्यार्थी परिषद्, विद्यार्थी मञ्च, विद्यार्थी सङ्घ, विद्यार्थी अभियान आदि विभिन्न नामले विद्यार्थी प्रतिनिधि निकाय स्थापित गरिएका हुन्छन् । यस्ता सङ्गठित समूहहरूको उपस्थितिले विद्यार्थीको आवाज संस्थागत रूपमा अभिव्यक्त गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले तिनलाई विश्वविद्यालय प्रशासनले समेत महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । कतिपय विश्वविद्यालयमा प्रारम्भमा यस्ता संरचना नभए पनि विशेष परिस्थितिमा यसको आवश्यकता महसुस गर्दै नीतिगत रूपमा नै विद्यार्थी प्रतिनिधि निकाय स्थापना गरिएका उदाहरण पनि देख्न सकिन्छ । नेपालमा विशेष गरी विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीका सङ्घ सङ्गठन विश्वविद्यालयको अभिवृद्धिका लागि बाधक हुन् भन्ने आमबुझाइ देखिन्छ तर यस्ता सङ्घ–सङ्गठन एकीकृत शक्ति हुन् । समस्या ती शक्तिहरूको अस्तित्वमा होइन, उचित र उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हुन नसक्नुमा छ । यस्ता सङ्गठित शक्तिलाई सही दिशामा परिचालन गर्न सकियो भने तिनले विश्वविद्यालय सुधारमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् । सङ्घ–सङ्गठन र दलहरूको सहकार्यमा, स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डासहितको शिक्षा नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बन्धित पक्षहरूकै लागि अपनत्व महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने दृढ प्रतिबद्धता गराउन सकिएमा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा व्यापक र दिगो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यस प्रक्रियामा सङ्घ–सङ्गठनलाई अवरोधको रूपमा होइन, साझेदारका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको बिग्रिएको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न दलहरूको सहयोग अपरिहार्य छ । समस्या दलको अस्तित्वमै नभई दलभित्र विकसित सोच, संस्कार र व्यावहारिक अभ्यासमा निहित छ । त्यसैले समाधान दलको विकल्प खोज्नुमा होइन, दलहरूलाई नै सुधारको प्रक्रियामा जिम्मेवार र सक्षम बनाउनुमा छ । यसका लागि दल नेतृत्वको वैचारिक शुद्धीकरण, संस्थागत अनुशासनको मजबुती, शिक्षा क्षेत्रप्रति इमानदार र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता तथा आफ्नै घोषणापत्र र नीति अनुसार व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास अनिवार्य हुन्छ । शिक्षा जस्तो राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलहरू सहभागी हुन नसके वा सहभागी हुन नचाहे भने उनीहरूको आफ्नै अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यसैले दलहरू राष्ट्रिय मूलधारका मुद्दाबाट विमुख हुने छुट उनीहरूलाई छैन । वर्तमान सन्दर्भमा दलहरूका अगाडि अब दुई वटा मात्र विकल्प देखिन्छन् या त सच्चिने, या त सक्किने । शिक्षा क्षेत्रको सुधार यही आत्मसमीक्षा र सुधारको पहिलो र अनिवार्य आधार बन्नु पर्छ । जब दलहरू आफैँ सुधारको बाटोमा अघि बढ्छन् तब मात्र शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र विश्वासयोग्य बन्न सक्छ । अतः दल सुध्रिए शिक्षा सुध्रिन्छ र शिक्षा सुध्रिए राष्ट्रको समग्र उन्नति सुनिश्चित हुन्छ ।
