गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ६ गते । सरकारले सातै प्रदेशमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एक दशक पूरा भइसक्दा एउटा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा १० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने सरकारको योजना थियो । बजेट अभावसहित दर्जनभन्दा बढी समस्याका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको यस कम्पनीका अनुसार लगानी बोर्डबाट लगानीकर्ता कम्पनीसँग हुने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न नभएको, जग्गा अतिक्रमण, लगानीकर्ता यकिन नभएको जस्ता समस्याले घोषणा अनुसार काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि अर्थात् २०७२ मा चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्तामा, मकवानपुरको मयुरधाप, कञ्चनपुरको दैजी, रुपन्देहीको मोतीपुर, झापाको दमक र दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेको थियो ।
यीमध्ये केहीको शिलान्यास, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र इआइए (वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन), चार किल्ला लगाउने काम भए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीले अव्यवस्थित बस्ती, बनको समस्या, बजेट अभावलगायतका कारणले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न पाँच अर्बदेखि परियोजना हेरेर ३० अर्बसम्म बजेट लाग्ने सरकारको अनुमान छ । सरकार आफैँले न्यून बजेट विनियोजन गरेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको ओलीको भनाइ छ । सरकारले बजेटमार्फत औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि जग्गा स्पष्ट नभएकाले निजी क्षेत्र जान कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । “कोभिडपछि निजी क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र सङ्कटमा परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानीको वातावरण सिर्जना नभएसम्म नयाँ उद्योग स्थापना गर्न कठिन छ ।”
पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारले निजी उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न तवरबाट जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । औद्योगिक क्षेत्र उद्योगीका लागि पायक पर्ने ठाउँमा नभएकाले पनि आकर्षण कम भएको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ ।
चल्दै छ प्रारम्भिक काम
निर्माण सुरु नभए पनि केही औद्योगिक क्षेत्रमा प्रारम्भिक काम भने भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा वनसँग सम्बन्धित काम अघि बढाउने विषयमा सरोकारवाला निकायबिच हालै छलफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भइसके पनि वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, रुखको लगत सङ्कलन नहुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको लिमिटेडले जनाएको छ । यस्तै दाङको लक्ष्मीपुरमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा चार किल्ला लगाउने काम सकिएको छ ।
दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा डिपिआर सम्पन्न भई इआए स्वीकृत भएको छ । लक्ष्मीपुरको औद्योगिक क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी जग्गाको चार किल्ला यकिन भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर र इआइएसम्बन्धी काम भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ । यस्तै मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा डिपिआर तयार भए पनि अझै इआइए स्वीकृत हुन सकेको छैन । यस्तै दमक औद्योगिक क्षेत्रमा डिपिआर र इआएको काम अझै हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
