नेपाल आफ्नो कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र कायम गर्न सफल भएको छ । त्यो भूभागभित्र पाटे बाघ, एक सिङे गैँडा, हिउँ चितुवा, डल्फिन, जङ्गली भैँसी (अर्ना) जस्ता विश्वमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुलाई नेपालले सुरक्षित आवास दिएको छ । विश्वका अरू मुलुकमा यी वन्यजन्तुको अस्तित्वमाथि चुनौती थपिइरहेका बेला नेपालले भने भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति सम्झेर संरक्षणको काम गरिरहेको छ । एक पटक लोप भइसकेको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु फेरि यो पृथ्वीमा देख्न नपाइएको ऐतिहासिक यथार्थलाई मनन गरेर नेपालले जैविक विविधता संरक्षणप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र अभिभारालाई निरन्तर रूपमा पूरा गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
हुन त नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । नेपाल जस्ता मुलुकका लागि जैविक विविधताको संरक्षणभन्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, सामाजिक सुरक्षाका विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हुन् । वन, वनस्पति, वन्यजन्तुको संरक्षणभन्दा नागरिकको जनजीविकोको मुद्दामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर पनि नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकाससँगसँगै प्रकृति संरक्षणको विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ, जसले गर्दा भूगोलले सानो, आर्थिक विकासको दृष्टिले कम विकसित मुलुक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सराहना हुने गरेको छ । संरक्षणका विषयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको मुलुकको सूचीमा विश्वमै नेपाल अग्रस्थानमा पर्ने गरेको छ ।
छिमेकी मुलुकका तुलनामा भौतिक विकासमा खासै प्रगति गर्न नसकेको नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा भारत र चीनलाई पनि उछिनेको अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? यो विषयमा मुलुकभित्र र मुलुक बाहिर पनि बेला बेला बहस हुने गरेको छ । विशेष गरी नेपालले संरक्षणको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धिका पछाडि केही नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत आधारहरू रहेका छन् ।
पहिलो कुरा त नेपालमा संरक्षणप्रति उच्च सचेतना सहितको राजनीतिक प्रतिबद्धता नै हो । नेपालमा संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुनहरू कडा खालका छन् । संरक्षणप्रतिको सकारात्मक राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदो हो त यति कडा कानुनहरू विधायिकी संसद्ले पारित गर्ने थिएन होला । त्यसैले ऐन, कानुन निर्माण गरिनु, ती ऐन, कानुनले परिकल्पना गरेका संरचनाको व्यवस्था र ती संरचनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक प्रतिबद्धता जोडिने भएकाले नेपालले संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नुको प्रमुख आधार राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई मान्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म त जिल्ला वन अधिकृतले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा फैसला गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो तर नेपालको संविधान जारी भएपछि यो व्यवस्थालाई थोरै फेरबदल गरिएको छ । अहिले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका मुद्दा प्रमुख संरक्षण अधिकृतले फैसला गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीलाई यतिसम्मको अधिकार दिइनु भनेको संरक्षणप्रति सकारात्मक र उच्च सचेतनासहितको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो ।
दोस्रो आधार भनेको संरक्षणप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व हो । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वले दिनप्रतिदिन स्थानीय समुदाय पीडित भइरहेका छन् तर पनि संरक्षणप्रतिको नकारात्मक भावना कहीँ पनि सिर्जना भएको देखिँदैन । घरको अभिभावकलाई बाघले आँगनबाट चुँडेर खाएको घटनाले परिवारमा देखिएको टुहुरोपन, बालबच्चाको बिचल्ली जस्तो कहाली लाग्दो अवस्था हुँदासमेत समाज अझै पनि संरक्षणप्रति अनुदार भएको छैन । संरक्षणप्रतिको भावना विपरीत आन्दोलन, अभियान हालसम्म कहीँ पनि सञ्चालन भएका छैनन् । यो नै नेपालको संरक्षण क्षेत्रका लागि ज्यादै सुखद पक्ष हो ।
वन्यजन्तु पीडित परिवारलाई सम्बोधन गर्न निकुञ्जले गर्ने आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म निकुञ्ज वरिपरिका मध्यवर्ती क्षेत्रमा राज्यले वितरण गर्ने गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट पीडित व्यक्तिलाई राज्यले तत्कालै सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । बालीनालीमा क्षति तथा मानिसको अङ्गभङ्ग हुँदाको अवस्थादेखि मृत्यु भएमा १० हजार देखि १० लाख रुपियाँ राहत दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । संरक्षित क्षेत्र वरिपरि जीविकोपार्जनका प्रशस्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । होमस्टेमार्फत समुदायले मनग्यै आम्दानी पनि गरेका छन् । संरक्षण गरेकै आधारमा स्थानीय समुदायले रोजगारी पाएका छन्, जसले गर्दा चोरी सिकारी नियन्त्रण, अवैध रूपमा वन्यजन्तुको आखेटोपहार बिक्री वितरणलगायतका कुरालाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय समुदाय रातदिन नभनेर सक्रिय भएर लाग्नु नै नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको अर्को आधार मान्न सकिन्छ । वन्यजन्तुबाट पीडित भएका व्यक्ति, परिवार र समुदाय नै वन्यजन्तु संरक्षणका अगुवा भएर लागेको उदाहरण नेपालमा प्रशस्तै छन् ।
तेस्रो आधार भनेको संरक्षणका काममा स्थानीय समुदायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनु हो । स्थानीय समुदायले चोरीसिकार नियन्त्रण समूह, मध्यवर्ती सामुदायिक वन समूह गठन गरेर संरक्षणप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने संरचना निर्माण गरिएका छन् भने राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थाले संरक्षणको कर्ममा स्थानीय समुदायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश वन मन्त्री, सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रीसहितको विभिन्न संरचनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार विभागका प्रमुखलगायतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थाले संरक्षणमा सरोकारवाला सबै निकायको सहकार्य रहेको देखिन्छ । यी र यस्ता खालका कानुनी व्यवस्थाले संरक्षणका काम सबै निकायको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र हो भन्ने सन्देश दिएको छ र त्यही अनुसार काम पनि भएको छ । संरक्षणसम्बन्धी कानुनी बाधा देखिन थाले, बजेट अभावको अवस्था देखिन थाल्यो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित संलग्न भएका विभिन्न तहका संरचनामा ती समस्याको घनीभूत रूपमा छलफल भई समाधानको विन्दु पहिल्याइँदै आएको छ । त्यस कारण नेपालमा संरक्षणप्रतिको जिम्मेवारी कुनै एक निकायको मात्र नभई सामूहिकता र सहभागितामूलक हो भन्ने अवधारणा अनुरूप काम भइरहेकाले यसलाई संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनुको अर्को आधार मान्न सकिन्छ ।
नेपालले संरक्षणका कामलाई देशभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र बनाएको छैन । संरक्षणका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेको नेपालले सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुकसँग पनि संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको छ । वन्यजन्तुको राजनीतिक पहिचान हुँदैन । भारतका बाघ, हात्ती, गैँडा निस्फिक्रीका साथ नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने र नेपालका वन्यजन्तु भारत जान सक्ने अवस्थामा अन्तरदेशीय सहकार्य बिनासंरक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ नेपालले भारतसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ । भूपरिधि क्षेत्रका आधारमा भारतसँग करिडोर जोडिएका क्षेत्रमा नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि आवश्यक सूचना आदान प्रदान गर्ने, चोरीसिकार नियन्त्रणका लागि दुवै देशका अधिकारी मिलेर काम गर्ने, बासस्थान सुधार, वन्यजन्तुमा लाग्ने रोग नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने, दुवै मुलुकका स्थानीय समुदायदेखि नीति निर्माण तहमा बस्ने उच्च पदस्थ अधिकारीसम्मका समन्वयात्मक बैठक, छलफल तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ ।
केही वर्षअघि नारायणी नदीमा आएको ठुलो बाढीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका गैँडा बगाएर भारत पुर्याउँदा भारतीय पक्षले उद्धार गरेर सकुशल ती गैँडा नेपाल फर्काइदिएको घटना दुई देशबिच संरक्षणका क्षेत्रमा भएको अन्तरदेशीय सहकार्यको एक असल उदाहारण हो । यसलाई चौथो आधार मान्न सकिन्छ ।
संरक्षणका क्षेत्रमा सफलता मिल्नुको पाँचौँ आधार भनेको संरक्षण साझेदार संस्थाको निरन्तर सहयोग र प्रतिबद्धता हो । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा यथेष्ट स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले बाघ, भालु, गैँडा, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणमा वार्षिक रूपमा करोडौँ रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था यथार्थमा छैन । यद्यपि नेपालले संरक्षणमा लिएको नीति र प्रतिबद्धतालाई हेर्दै बर्षौंदेखि केही अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार संस्था तथा दातृ निकायले निरन्तर रूपमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिँदै आएका छन् । सरकारको स्रोत पुग्न नसकेको ठाउँमा स्रोत जुटाउने काम संरक्षण साझेदार संस्थाहरूले गर्ने गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक वार्षिक बजेटमा लाखको अङ्कमा बजेट विनियोजन भएको ठाउँमा आवश्यकता अनुसार खर्च करोडको अङ्कका हुने गरेको छ । अपुग रकम र प्राविधिक सहयोगसमेत संरक्षण साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने भएकाले नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेदेखि लिएर प्राकृतिक विपत्ति पर्दासमेत राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल कम विकसित मुलुक भए पनि अति आवश्यक जनजीविकाका विषय र एजेन्डासहित प्रकृति संरक्षणको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । वन्यजन्तुबाट पीडित भएका समुदायलाई १० हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्मको राहत दिने कानुनी व्यवस्था गरेको मुलुक नेपालले प्रकृति संरक्षणका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन त चुस्त र दुरुस्त बनाएकै छ, छिमेकी मुलुकसँग समेत संरक्षणका लागि हातेमालो गरेर विश्व समुदायका सामुन्ने प्रकृति संरक्षणको कर्ममा आफूलाई अब्बल पार्न सफल भएको छ ।
