रामबहादुर तामाङ
रामबहादुर तामाङ
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइने छ उल्लेख भई बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय निजामती कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो । निजामती सेवा दिवसको ठिक अघिल्लो दिन प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा एक दिन छलफल हुँदा नहुँदै अन्ततः बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । एक प्रकारले २०७५ सालमै संसदीय समितिबाट पास भइसकेको विधेयक यतिका वर्षसम्म गिजोलिएको कारण अब कस्तो भएर आउने हो भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
सरकारको नीति, नियम, निर्णय, बजेट एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनका अलावा सरकारी सेवासुविधा जनतामा पु¥याउने मूल संयन्त्र भनेकै निजामती सेवा हो । यसलाई सरकारी सेवाहरूको मियोको रूपमा लिइन्छ । निजामती सेवा सरकारको हार्डवेयर हो, सफ्टवेयर हो, शरीर हो, आत्मा हो, हेर्ने आँखा हो, सुन्ने कान हो, सोच्ने ब्लुप्रिन्ट हो, चलाउने औजार हो । यसर्थ यसको हेरचाह तथा सुरक्षा गर्ने काम स्वयम् सरकारकै हो ।
निजामती कर्मचारीप्रति जनता र सरकार दुवैका गुनासाहरू रहेकाले निजामती सेवा सच्चिएन भने सरकारले विकल्प खोज्न सक्छ, खोज्न थालेको छ भन्दै काउन्टर ब्युरोक्रेसीको बहस पनि सुनिन थालेको छ तर निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिएको कामको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता, दिगोपन, गुणस्तर, अपनत्व, सुरक्षण एवं संवेदनशीलताको कसीमा निजामती सेवाभन्दा असल हुनै सक्दैन । अहिले निजामती कर्मचारीलाई दिइएको सेवासुविधामा निजी कम्पनीले राज्यको सुरक्षासँग गाँसिएको संवेदनशील डाटाहरूको सुरक्षा र दैनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबारे धेरै बहस गरिरहनु पर्दैन, निजी क्षेत्रको वर्चस्व भएको सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थाले प्रमाणित गरेकै छ । त्यसैले संविधानले आत्मसात् गरेको सङ्घीयताको मर्मबमोजिम जनता, सरकार तथा कर्मचारीको सर्वाङ्गीण हित हुने खालको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रावधानसहितको ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी हुनु पर्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई बेलखबखत विभिन्न आरोप लाग्ने गरेको छ । यिनीहरू पैसा नदिई जनताको काम गर्दैनन्, पैसा दिन नसके उच्च तहको भनसुन चाहिन्छ । यस्तो आरोपबाट मुक्त हुन पनि निजामती सेवालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला त सेवासुविधामा वृद्धि गर्ने र काममा इमानदारीका साथ खटाउने रणनीति नयाँ ऐनका प्रावधानमा थपिनु पर्छ । जस्केलाबाट पाउने सुविधा नेतृत्व वरिपरि रहेकाले मात्र पाउने हुनाले आम कर्मचारीले प्रणालीबाट लाभ पाउने गरी पुरस्कार, विदेश अध्ययन, भ्रमण, सम्मानलगायतका अवसर वितरण गरी साङ्गठनिक न्यायलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।
समयसापेक्ष आर्थिक सुविधा, वृत्ति विकासका फराकिला मूलबाटोसहितको सङ्घीय निजामती ऐन तर्जुमा हुन सकेमा बजारका मेधावी विद्यार्थीसँगै सिर्जनात्मक कार्यशैली, प्रविधि, नवीनता र नवप्रवर्तन पनि सँगै भित्रिन्छ । अनि राजनीतिले चाहे जस्तो र जनताले खोजे जस्तो लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतासहित उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमा सघाउ पुग्छ । उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीले मात्र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सक्ने हुनाले कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, पदस्थापना, तालिम, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलगायतका अवसर वितरणमा साङ्गठनिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न तजविजी अधिकारमाथि बन्देज लगाउने गरी ऐनका प्रावधान स्पष्ट बनाउन जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयको एउटा उपाधि प्राप्त गरिसकेका, लोक सेवा आयोगको एउटा तह उत्तीर्ण गरिसकेका, केही तालिम र कार्यसम्पादनको अनुभव प्राप्त गरिसकेका कर्मचारी औसत रूपमा समान नै हुन्छन् । शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य प्रकृति र अनुभव, व्यक्तिगत ज्ञान, चाहना एवं इच्छाले कार्यसम्पादनमा सामान्य फरक पर्न सक्छ । अध्ययनको डिग्री, लोक सेवा आयोगको परीक्षाको ढाँचा र सरकारी कामकाजको प्रारूपबाट अहिलेको निजामती कर्मचारी कसैलाई कार्यसम्पादन क्षमताको आधारमा अब्बल र कसैलाई खराब भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
सरकार वा मन्त्रीको परिवर्तनसँगै कार्यालय, शाखा, महाशाखा, जिम्मेवारी र भूमिका परिवर्तनका लागि स्वयम् कर्मचारी आफैँ सल्बलाउन थाल्ने र प्रणालीले अह्राएको काम, भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनेभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत इरादा पूर्ति गर्ने कर्मचारीको खोजी गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि तम्सिन थालिहाल्ने बानीले भने प्रणालीलाई नराम्ररी नै गाँजिरहेको छ । कार्य क्षमताको नाममा तारन्तार सरुवाको खेती चलाई कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनु चाँहि आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।
निजामती सेवालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि चिनजान र भनसुनमुक्त सेवा प्रवाह, दबाब र प्रभावमुक्त निर्णय प्रक्रिया, समान र समतामूलक अवसर वितरण, न्यायोचित सरुवा तथा पदस्थापन एवं यथोचित आर्थिक सुविधालगायत स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । स्वचालित रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने अवसरहरू निर्वाध उपलब्ध हुन नसक्दा निजामती प्रशासनले दलको आस्था बोक्न थालेको देखिन्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट एवं निर्णय कार्यान्वयन गर्नु त निजामती सेवाको कर्तव्य र जिम्मेवारी नै हो तर दलका कार्यकर्ता जस्ता देखिने कर्मचारीले अवसर र पुरस्कार पाउने तर कर्तव्यशील र इमानदार कर्मचारी किनारमा पुग्ने अवस्था चाहिँ हुनु भएन ।
सङ्गठनको गर्नुपर्ने काम नगरी राजनीतिक आस्थाको आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने, कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा विभेद गर्ने जस्ता व्यवहार कर्मचारीबाट हुँदै आएको गुनासाहरू बारम्बार सुनिएको छ । यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने आधार पनि आगामी ऐनका प्रावधानमा समेट्नु जरुरी छ ।
कर्मचारीको सेवा प्रवेश गर्ने उमेर, अवकाशको उमेर, तहगत वा श्रेणीगत व्यवस्था, क्लस्टरिङ, विशिष्ट श्रेणीको पदावधि, सरुवा र बढुवाका स्पष्ट प्रावधान, सेवा प्रवेश गर्ने तह÷श्रेणी, तालिम, अध्ययन अनुसन्धान, भ्रमण काज बिदा, औषधोपचार, बिमा, कल्याण कोषको व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको परिचालन के कसरी गर्ने भन्ने जल्दाबल्दा विषयमा ऐन स्पष्ट हुनु जरुरी छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा रिक्त हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशका सचिवसहितका दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुन उचित देखिन्छ तर हरेक तहमा रिक्त हुने समान सेवा समूहका पद एउटै बास्केटमा हालेर समावेशी सिद्धान्तबमोजिम एकमुष्ठ पदपूर्ति हुनु जरुरी छ ।
सुरु नियुक्ति सहायक तहमा एक पटक र अधिकृत तहमा एक पटक मात्र खुला प्रणालीबाट शतप्रतिशत भर्ना नियुक्ति गर्नु उचित हुन्छ । अन्य तहमा कार्यसम्पादन, अध्ययनको विषय, रुचि र कार्यक्षेत्र आदिको आधारमा क्रमशः ब्याच प्रणालीमा बढुवा गर्ने प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ । हरेक तहपिच्छे खुला प्रणालीमार्फत पदपूर्ति गर्ने हो भने कर्मचारीको प्राथमिकता जहिल्यै लोक सेवाको तयारीमा जान्छ । अनि स्वतः सेवा प्रवाहमा यसको असर पर्छ । कर्मचारी भर्नाको लागत पनि अनावश्यक रूपमा बढ्न जान्छ ।
एक पटक लोक सेवाको परीक्षाबाट नियुक्ति पाएपछि आफ्नो करियर, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सङ्गठनको कार्यसम्पादन र लक्ष्य प्राप्ति र अन्ततः सार्वजनिक प्रशासनको सर्वाङ्गीण विकासमा उसको ध्यान खिचिनु जरुरी हुन्छ । कर्मचारीमा अध्ययनको कमी हुन जान्छ, त्यस कारण माथिल्ला पदमा केही प्रतिशत खुला छाड्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि नभएको होइन तर यसका लागि सार्वजनिक अध्ययन प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको योग्यता बढाउने काम गर्नु उचित हुन्छ । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा समग्र सरकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक विकास निर्माण, नीति निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका वैज्ञानिक आधारभूमि तयार गरिनु उचित हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति बढाउने खालको पाठ्यक्रमको तर्जुमा, नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन गरी विभिन्न विषयमा तालिम, अध्ययन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । व्यवहारबाट प्रमाणित भइसकेको छ कि लोक सेवाको परीक्षामा उत्कृष्ट हुनेहरू कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । यसर्थ हरेक तहमा खुला प्रणालीबाट पदपूर्ति गर्नु औचित्यपूर्ण छैन ।
यसरी कार्यसम्पादन क्षमता, नैतिकता, तालिम तथा अध्ययन, सेवाग्राहीको रेटिङसमेतको आधारमा कुल प्राप्ताङ्कलाई मूल्याङ्कन गरी बढुवाको रोस्टर तयार गर्न सकिन्छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा अहिलेको जस्तै खुला परीक्षा कायम राख्ने हो भने मास्टर डिग्रीमा उत्कृष्ट अङ्क (कम्तीमा प्रथम श्रेणी) प्राप्त गर्ने बजारका जोसुकैलाई खुला गर्नु पर्छ । यसो गरेमा बजारका एकसे एक मेधावी विद्यार्थीबिच हुने प्रतिस्पर्धाले मेधावी कर्मचारीको आपूर्ति हुन्छ । अहिले खुला प्रणाली नाम दिइए पनि अधिकृत तहको निश्चित अनुभव चाहिने भएकाले करिब हजारको हाराहारीमा पुरानै कर्मचारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा एकातिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो सहयोग, समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने अर्कातिर कर्मचारीको न्यायोचित वितरण नहुँदा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको अभाव अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, दैनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, श्रम, रोजगार, पर्यटन, कृषि यावत् क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा कर्मचारी परिचालन हुन नसक्दा परिणाम सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
आधारभूत विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाएर निजामती कानुनको प्रस्तावित प्रावधानउपर सघन रूपमा छलफल चलाई केही हप्तामै टुङ्ग्याउन सकिन्छ । समग्र मुलुककै विकास र समृद्धिका लागि परिचालित हुनुपर्ने कर्मचारीलाई लामो समय अन्योलमा राखिरहनु न्याय हुँदैन । सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यान पुगोस् ।
