सङ्घीयता र समावेशीको मुद्दा

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार गठन भएदेखि नै नेपालको संविधान संशोधनको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । हुन त यो संविधान जारी भएकै बेला पनि असन्तुष्टि राख्नेहरू थिए । जतिसुकै असन्तुष्टि पोखे पनि यस संविधानले पुरानो केन्द्रीकृत राज्यलाई सङ्घीयता र समावेशीमा लगेको छ । यसमार्फत उपेक्षित क्षेत्र, समुदाय, वर्गलाई मात्र होइन, सबै जातजातिलाई शासकीय सत्तामा सहभागी गराएको छ ।

सङ्घीयता र समावेशीले शासन सत्तामा पहुँच राख्न नसक्नेलाई ठुलो अवसर प्रदान गरेको छ तर समानुपातिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गरी उपेक्षित समूह, वर्ग र क्षेत्रलाई समावेश नगरी नेताहरूले आआफ्ना नातेदार, बफादारलाई यो सुविधा प्रदान गरे । यसले संविधानको भावना एकातिर व्यवहारमा अर्कातिर भएको देखिन्छ । 

संविधानको भाग–४ को धारा ५० (१) को निर्देशक सिद्धान्तमा लेखिएको छ : ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइबिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने छ ।’

यसरी संविधानमा नै समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट लोककल्याणकारी राज्य र व्यवस्था कायम गर्न भनिएको छ । यस अनुसार समाजमा उपेक्षित, शोषित र विभेदमा परेकालाई सामाजिक न्याय दिन सक्नु पर्छ । अब हुने संविधान संशोधनमा समानुपातिक प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा जान नसक्ने मधेशी, जनजाति, दलित अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका समुदायलाई निश्चित कोटा नै तोकिनु पर्छ । अहिले भएको व्यवस्थालाई अझै फराकिलो बनाई कोटा बढाउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समानुपातिक बन्दसूचीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । नेताहरूले परिवार र नातेदारलाई समानुपातिकमा राख्ने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ । आफूखुसी बन्दसूची पेस गर्ने प्रणाली फेर्नु पर्छ । पार्टीमा विस्तृत छलफल गराई सर्वसम्मत निर्णयबाट मात्र निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गर्नु पर्छ । वास्तवमा समानुपातिक पद्धति चुनावबाट आउन नसक्ने असमर्थ र वञ्चित समूहका लागि हुनु पर्छ तर अहिलेसम्म सुविधासम्पन्नका लागि, पार्टीका नजिक रहेका, बफादार र पारिवारिक सदस्य धेरै पर्ने गरेको देखिन्छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समानुपातिक पद्धतिलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । 

समानुपातिक प्रणालीलाई संविधानद्वारा नै व्यवस्थित गर्नु पर्छ । संविधानमा रहेका समानुपातिक र सङ्घीयता जस्ता सकारात्मक व्यवस्थालाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन आवश्यक छ । सङ्घीयतालाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाई बलियो बनाउनु पर्छ । शासनव्यवस्था जनस्तरसम्म पु¥याई विभेद र वञ्चित समूहलाई समावेश गराउनु नै यसको उद्देश्य हो ।

राज्यको स्वरूपलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजित गरिएको छ । यो विकेन्द्रीकरणभन्दा फरक अवधारणा हो । विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत केन्द्रले आफ्नो केही अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको हुन्छ । केन्द्रले चाहे भने विकेन्द्रित गरिएका अधिकार फिर्ता लिन पनि सक्छ । केन्द्रीय सरकार वा प्रादेशिक सरकार वा स्थानीय सरकार सबैका शक्ति संविधानबाट नै निसृत हुन्छ । त्यसैले सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकार सर्वोच्च होइन, संविधानको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । 

संवैधानिक सर्वोच्चताको अभावमा सङ्घीयता क्रियाशील हुन सक्दैन । सङ्घीयताको निर्माण दुई किसिमबाट हुन्छन् । एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक परिवेशमा सङ्घीयताको आधार निर्माण गरिएको हुन्छ । प्रत्येक प्रादेशिक राज्यलाई सङ्घीय राज्यबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र हुने अधिकार नहुने भन्ने आधारमा सङ्घ र प्रान्तीय राज्यबिच अधिकार संविधानद्वारा विभाजित गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताको अर्को उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले राज्यहरूलाई सङ्घमा गाभेर एउटा बलियो राष्ट्र बनाउन प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा राज्य/प्रदेशको निर्माण केन्द्रमा निहित शक्तिलाई प्रदेशमा विभाजित गरी सबै क्षेत्र, समूह, वर्ग र जातजातिलाई शासन सत्तामा सहभागी गराउनु हो । 

२०७२ सालको संविधानद्वारा प्रादेशिक संरचना निर्माण भएको हो । शक्ति र अधिकारको बाँडफाँट पनि भएको छ तर कतिपय अधिकार केन्द्रबाट प्रदेशमा प्रत्यायोजित हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । सङ्घीय (केन्द्र) सरकारले रक्षा, सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षाका साथै परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्बन्धी अधिकार राखिएको छ भने केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैङ्क मुद्रा र बैङ्किङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान पनि राखिएको छ । राजस्व तथा आर्थिक स्रोतसाधन प्रदेशहरूलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हो, जसले गर्दा प्रदेशहरू आर्थिक मामिलामा स्वावलम्बी बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले यी अधिकार आफूमै राख्दा प्रदेशहरू आर्थिक मामिलामा कमजोर भई केन्द्रमुखी बन्न गएका छन् । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मालपोत जस्ता राजस्वका स्रोत प्रदेशलाई दिइनु पर्छ । प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाका साथै प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश विश्वविद्यालय जस्ता अधिकार प्रदान गरिए पनि व्यवहारतः आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा राम्रोसित उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

प्रदेशको आवश्यकता छैन, यसलाई आर्थिक रूपमा धान्न सकिँदैन भन्ने जस्ता आवाज नसुनिएका होइन तर यसलाई व्यवस्थित र बलियो नबनाउन्जेलसम्म यस्ता गुनासा आइरहन्छन् । प्रदेशको 

सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । जस्तो कि मधेश र पहाडमा दुई/दुई प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यका र यसका वरिपरि एउटा प्रदेश गरी पाँच वटा प्रदेश निर्माण बनाउन सकिन्छ । यसले आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यसै गरी प्रदेशको सीमाङ्कन पनि फेरबदल गर्न सकिन्छ । 

मधेशमा दुई प्रदेश एउटा मेचीदेखि नारायणीसम्म र अर्को नारायणीदेखि महाकालीसम्म निर्माण गर्दा वैज्ञानिक र भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै पूर्व इलामदेखि सिन्धुलीसम्म एक प्रदेश र बिचमा काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरिका जिल्ला मिलाएर दोस्रो प्रदेश र पश्चिम महाकालीसम्म तेस्रो प्रदेशको निर्माण हुन सक्छ । 

यसरी प्रदेशको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । अन्य सङ्घीय मुलुकमा राज्य/प्रदेशलाई दिएको स्वयत्तता जस्तै नेपालमा पनि दिइयो भने सङ्घीयता बलियो र सुदृढ भई सुशासन दिन सकिन्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अन्य कुरामा संशोधन गर्दै जानु पर्छ । यसले गर्दा संविधान गतिशील र ऊर्जावान् बन्न सक्छ ।