सहकारीको इतिहास
नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेसँगै छिमेकी र विश्वका अन्य देशमा उपयोग गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमको अनुकरण गर्ने क्रम पनि सुरु भयो । सहकारीबारे हाम्रा छिमेकी चीन र भारतको अभ्यास चाखलाग्दो मात्रै होइन, अनुकरणीय पनि छ । चीन र भारतमा सहकारीको अभ्यास बिसाैँ शताब्दीको सुरुदेखि नै भएको हो । युरोप र अमेरिकाको अभ्यास पनि प्रेरणादायी छ । राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक परिवेशका अनेक आयाममा अन्य देशमा गरिने सहकारी उपयोगका
कागजमा लैङ्गिक समानता, व्यवहारमा असमानता
नेपालको संविधानले महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण फरक व्यवहार हुन नहुने वा असमान व्यवहार गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
दूषित सूचनाको परिणाम
‘सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट जस्तो सूचना पायो त्यसैका आधारमा भोट हालेर मतदाताले आफैँलाई थप कमजोर बनाएका छन् । मतदाता प्रभावित पार्ने त्यस्ता सूचना कहाँबाट, कुन उद्देश्यले पठाइएका छन् र ती सूचनामा कसको नियन्त्रण छ भन्ने आममतदातालाई पत्तै हुँदैन ।’ आमसञ्चारका माध्यम कसरी सङ्कटमा परेका छन् भनेर अङ्ग्रेजी भाषाकी प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुन्धती रायले गरेको टिप्पणीको सानो अंश हो यो । यो लेख भारतको केरला राज्यको त्रिवेन्द्रम्मा १३ डिसेम्बर २०२३ मा उनले दिएको प्रवचनमा केन्द्रित रहेर हिन्दी भाषाको म्यागेजिन समयान्तरमा प्रकाशित छ ।
मर्यादित एसइई परीक्षा
विसं १९९० बाट एसएलसी परीक्षा मुलुकमा सञ्चालनमा आयो । लामो समयसम्म यो परीक्षा ‘एसएलसी’ नामबाटै चल्यो । केही वर्षदेखि यो परीक्षा ‘एसइई’ का नाममा सञ्चालन भई आएको छ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) चैत १५ देखि सञ्चालित भइरहेको छ । देशभरका दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थी सहभागी छन् । यस परीक्षामा पाँच लाख चार हजार ४१४ जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । सबभन्दा बढी काठमाडौँबाट ३८ हजार ८१३ जना र सबभन्दा कम जापानको परीक्षा केन्द्रबाट २३ जना सहभागी छन् ।
राजनीति सङ्ल्याउने अवसर
वैचारिक तथा सैद्धान्तिक कार्यनीति र कार्यदिशा अनुसार चल्न नसक्ने दलहरू राजनीतिक निष्ठामा हैन स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् । स्वार्थमा केन्द्रित राजनीति मुलुकका निम्ति घातक बन्छ, त्यसले इमानदार नेता, कार्यकर्ता तथा आमजनतामा राजनीतिप्रति नैराश्यता र वितृष्णा पैदा गर्छ । कुनै पनि पार्टीको प्रभाव सिद्धान्त तथा विचारधाराको क्षेत्रमा पार्टीले हासिल गरेका उपलब्धि र नेता तथा कार्यकर्ताले संस्थागत रूपमा निकालेको परिणाममा भर पर्छ । पार्टी संस्थागत रूपमा चल्न सकेन र संस्थागत रूपमा बोल्न सकेन भने पार्टीमा व्यक्तिवाद र अराजकता हाबी हुँदै विकृति र विसङ्गतिको चाङ थपिन्छ ।
ओझेलमा कृषि कामदार
मुलुकमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका बारेमा चर्चा हुने बित्तिकै सबैको ध्यान यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा मात्र जाने गरेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्यामा परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, बजारीकरण, बिचौलिया, छिमेकी बजारको प्रभाव, सिँचाइ तथा मलको आभाव आदि रहेको धेरैको ठहर छ । यसै कारण सरकारले तर्जुमा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रममा समेत यसैलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा अन्य समस्या पनि छन्, जुन अहिलेसम्म उजागर हुन सकेका छैनन् । यस्तै ओझे
युग सुहाउँदो नेतृत्व
भनिन्छ, समाजवादको विश्वव्यवस्था सिद्धान्त अनुसार मेट्रापोलिसले स्याटलाइटलाई आफ्नो छातामुनि राखेको हुन्छ । अर्थात् (कोर) मध्यले (पेरिफेरि) पृष्ठलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ । अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा विश्व भूमण्डलीकरणको अवस्थाले केही हदसम्म परिवर्तन भइरहेको आभास हुन्छ । सामाजिक रूपमा उपरिसंरचनाले विशेषतः दैनिक सूक्ष्म जीवनलाई अभिमुखीकरण गरिरहन्छन् भन्ने मान्यतालाई अहिले विश्वमा उदाउँदा नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वले विश्व राज्यव्यवस्थालाई प्रभावित पारिरहन सक्छ भन्ने तथ्य साबित हुँदै गएका छन् ।
विद्यालय सुधारको बाटो
कुनै बेला पूर्वकै उत्कृष्ट नमुना विद्यालयका रूपमा परिचित विराटनगर–२, शङ्करपुरस्थित ऐतिहासिक जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय गत शैक्षिक सत्रसम्मको यात्रामा आइपुग्दा विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । विगतमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको यस विद्यालयमा दुई दशकअघिसम्म जो कसैले सजिलैसँग भर्ना पाउन सम्भव थिएन । पछिल्ला वर्षमा यस विद्यालयको स्तर खस्कँदै गएपछि बालबालिका भर्नाका लागि विद्यालय आउनै छाडे, भएका पनि विद्यालय छोडेर अन्यत्रै जान थाले । अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म आइपुग्दा उक्त विद्यालय
सामाजिक न्याय र समृद्धिको सङ्कल्प
सत्ता सहयात्रा परिवर्तन भएर गत फागुनदेखि नयाँ सहयात्रा सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फेरबदल भएर नयाँ गठबन्धन सुरु भएको छ । जसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी सामेल छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिइसकेको छ । सरकारमा सामेल पाँच राजनीतिक दलले गत चैत ६ गते न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प
अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती
सन् २००८ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारणबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पा¥यो । यसको असर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि पर्नु स्वाभाविक थियो किनकि अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर नै छ । त्यसपछि २०७२ सालमा आएको भूकम्प र सन् २०१९ को कोभिडले झनै बढी मात्रामा अर्थतन्त्रलाई खलबल्याइदियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ । मन्दीको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर पुनरुत्थान गर्दै विस्तारित अर्थतन्त्रमा पु¥याउनु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन शिथिल भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमु
विद्यार्थीका आकाश छुने रहर
शुक्रबारको दिन थियो; कक्षाकोठामा पस्नासाथ विद्यार्थी आआफ्ना ठाउँबाट जुरुक्क उठे र दुवै हात जोड्दै एउटै लयमा चिच्याए : “शुभ शुक्रबार गुरुआमा !” शुभ प्रभातका ठाउँमा ‘शुभ शुक्रबार’ भनेपछि मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, आज विद्यार्थी किताब खोल्ने मनस्थितिमा छैनन् । अब के क्रियाकलाप गराऊँ त ? एकछिन अलमलमा परेँ । आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित रहेर एकल तथा सामूहिक रूपमा कथा लेखन, कविता लेखन, भाषिक खेललगायतका विविध गतिविधि गराइसकेँ । केही फरक केही नयाँ काम गर्ने मनस्थितिमा थिए विद्यार्थी । “आज केही नयाँ काम गरौँ ।” मुखले त भनिहालेँ तर नयाँ कामचाहिँ के हो मलाई नै थाहा थिएन । सबै विद्यार्थीलाई आँखा चिम्म गरेर लामो लामो श्वास तान्दै ध्यानमा बस्न लगाएँ । आफूले पनि आँखा चिम्लेरै सोचेँ, त्यस्तो नयाँ र विशेष के क्रियाकलाप गराऊँ त ? तत्कालै दिमागमा झिलिक्क बत्ती बल्यो, आज विद्यार्थीका इच्छा नै
पुरुष पनि घरेलु हिंसाको सिकार !
अमेरिकाको ‘रिजन’ पत्रिकाकी सम्पादक क्याथरिन एलिसिया यङ (क्याथी यङ) ले धेरै देशमा महिला र पुरुषबिचको सम्बन्ध र पुरुष घरेलु हिंसाबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेकी छन् । उनले लेखेको ‘ह्वेन वाइफ बिट देयर हसब्यान्ड, नो वन वान्ट्स टु विलिभ इट’ लेखको चर्चाले अहिले विश्व समाज तरङ्गित बनेको छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा पुरुष मात्र होइन धेरै महिलाले पनि पुरुष घरेलु हिंसा गर्ने गरेको तथ्यलाई आफ्नो लेखमा क्याथी यङले औँल्याएकी छन् ।
सूचनामा चलखेल, विज्ञापनमा जालझेल
सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो प्रविधि च्याट जिपिटी (च्याट जेनेरेटिभ प्रि–ट्रेनिङ ट्रान्सफरमर) देखि एआई (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) सम्म आइपुगिसक्यो । बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सूचना प्रविधिबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन । यसको प्रयोगबिना दिन नै काट्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्या आइसकेको छ । यसको दुरुपयोग र अत्यधिक प्रयोगबाट झन् बढी बालबालिका बिग्रिने चिन्ताले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ ।
आगलागीको प्रकोप र नियन्त्रणका उपाय
हिउँद लागेसँगै सुक्खा र खडेरीको याममा चरम बन्ने आगलागी र डढेलोको प्रकोप नेपालमा वर्षायाम सुरु नहुन्जेलसम्म चलिरहन्छ । देशमा आगलागीमा परेर यो वर्ष मात्रै एक सयभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई अर्ब रुपियाँभन्दा धेरैको भौतिक क्षति भएको गृह मन्त्रालयको विपत् पोर्टलमा उल्लेख छ । वन डढेलोले खरानी पार्ने अमूल्य जैविक विविधताको लेखाजोखा नै छैन । बर्सेनि डढेलोबाट हजारौँ हेक्टर वनक्षेत्र सखाप हुने गरेको छ । आगो मानिसका लागि तापको स्रोत हो र यो अनिवार्य र उपयोगी छ । आगोको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन सकिएन र यो नियन्त्रणबाहिर गयो भने त्यो मानिस मात्रै नभएर सम्पूर्ण वातावरणकै लागि अभिशाप बन्छ । भनिन्छ, एउटा रुखबाट लाखौँ सलाईका काँटी बन्छन् तर एउटा सलाईको काँटी लाखौँ रुख जलाउन सक्षम हुन्छ । यसबाट पनि आगोप्रतिको असावधानी कति महँगो साबित हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्र
आर्थिक विकास सदैवको महत्वपूर्ण विषय हुँदाहुँदै पनि केही यथार्थता र केही अतिरञ्जनाको परिवेशमा उत्पन्न निराशा र लम्बिँदो आर्थिक मन्दीका कारण यतिखेर सर्वाधिक चासो एवं चुनौतीको विषय बनेको छ । सबैखाले विकासका लागि सुशासन महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । यो सरकारले खास गरी प्रधानमन्त्रीबाट हरेक वक्तव्य र निर्देशनमा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर केही महत्वपूर्ण सुधारका पाइला चालिएको अवस्थामा आमजनतामा केही आशाको सञ्चार भएको छ । तथापि यही तवरमा आर्थिक पक्षमा सुशासनको अपेक्षित प्रभाव देखिन बाँकी छ ।
उपभोक्ता अदालतको माग
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ तर उपभोक्ता आफ्ना अधिकारमा सचेत देखिँदैनन् । नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले हरेक नागरिकका उपभोक्ता हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारमा अब सचेतना बढाउँदै जानु आवश्यक छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रस्ट देख्ने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बीजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बीजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्नेलगायत समस्या यस क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम पनि हुने गरेका छन् ।
पुँजीवाद, निजत्व र भ्रष्टाचार
वस्तुतः भ्रष्ट आचार राम्रो व्यवहार होइन । यो औसत ज्ञान भएको सबै मान्छेलाई थाहा छ । भ्रष्ट आचार गरियो भने बदनाम भइन्छ अनि साथीभाइ, इष्टमित्र सबैले धिकार्छन् भन्ने पनि राम्ररी थाहा छ । आजसम्म दुःख, कष्ट र निरन्तर मेहनतबाट बनाएको प्रतिष्ठाको उचाइ वा धरातल गल्र्यामगुर्लुम ढल्छ वा भत्किन्छ भन्ने पनि राम्रो ज्ञान छ । मान, सम्मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा दाग लाग्छ भन्ने पनि छ्याङछ्याङ्ती थाहा छ । राजनीतिक छवि, चुनावी धरातल अनि लोकप्रियता घट्छ र चुनाव जित्न हम्मे हम्मे पर्छ भन्ने पनि सारै राम्ररी थाहा छ । पार्टी, जीवन, राजनीतिक जीवन र सामाजिक जीवन सबै एकछाक हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ । यति रा
विधिशास्त्रको प्रभाव
नेपालको संविधानमा विभिन्न विधिशास्त्रीका दार्शनिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तको प्रभाव रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित केही विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र सिद्धान्तको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । प्राकृतिक अधिकारको विधिशास्त्र मानव जीवनको अधिकार प्राकृतिक रूपमा मानिसलाई प्राप्त भएको हो । प्रकृतिले नै मानवका लागि प्रदान गरेको कुरा भएकाले यसको हनन कसैले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) हुने छ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । प्राकृतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दार्शनिकमा ग्रिकका सु
अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन
अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन नसक्नाले यतिखेर नेपालको अर्थव्यवस्थाको भित्री आँत कमजोर देखिएको छ । न्यून लगानी, न्यून पुँजीगत खर्च, वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सङ्कुचन, रोजगारीको न्यून अवसर, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्दै जानु, युवा जनशक्ति विदेश जाने क्रम नरोकिनु र त्यसको प्रभाव श्रमको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको मागमा पर्नाले अर्थतन्त्र खुम्चिँदै छ । देशमा रहेको जनशक्तिमा श्रमको माग र आपूर्तिबिच तालमेल नमिल्नाले एकातिर युवा बेरोजगार रहनु र अर्कातर्फ उद्योग, कृषि र कतिपय सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्र
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशको १०८ औँ स्थानमा छ । १८० देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको देशमा नेपालले जम्मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । वार्षिक रूपमा सामान्य अङ्क फरक परे पनि नेपाल विश्वका अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचीकृत हुँदै आएको छ । जम्मा एक अङ्क बढी प्राप्त गरी यस पटक गत वर्षभन्दा दुई स्थान माथि उक्लिएको पाइए पनि विगतभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सुधार हुन सकेको पाइँदैन । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखिँदै आएकोमा वर्षैपिच्छे जारी हुने उक्त प्रतिवेदनमा नेपा
यान्त्रिक भौतिकवादविरुद्धको सङ्घर्ष
मार्क्सवादी लेखक एवं चिन्तक गोपीरमण उपाध्यायले आफ्ना दार्शनिक रचनाको सारांशको संकेन्द्रित कृतिका रूपमा प्रकाशित गोष्ठीपत्र प्रकाशन आफैँमा मौलिक ग्रन्थ हो । विगतका गोष्ठीहरूको परम्पराभन्दा मौलिक ढाँचाको यस विचार मन्थनले दर्शनको गुरुत्व, विकासक्रम र वर्गीय पक्षधरताका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
विकासको बागमती मोडेल
प्रदेशहरूले गरेका विकास प्रयत्नको चर्चा कम हुन थालेको छ । समाजमा एउटा बनिबनाउ प्रयोजित भाष्य छ कि प्रदेश काम छैन, प्रदेशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो, प्रदेश खारेज गरिनु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको छ वर्षले के बताइरहेको छ भने मानिसले काम छैन भनेर आरोपित गरेको प्रदेशले नै विकास बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याइरहेका छन् । सामान्यतया विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगत खर्चमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।
निजामती विधेयकमा छुटेका विषय
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि सन् १८०४ मा नेपोलियन बोनापार्टले साबिकको ‘शाही सेवा’ लाई ‘निजामती सेवा’ भनेर निजामती सेवाको औपचारिक नामकरण गरेका थिए तर नाममा नभए पनि काममा भने निजामती सेवा राज्य प्रणाली विकाससँगै जन्मिएको थियो । यसलाई व्याख्या गरी छुट्टै निष्पक्ष संस्था बनाउने काम भने बेलायतमा सन् १८५३ मा गठित नर्थकोट–ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनपछि भयो । त्यसपछिका दिनमा निजामती सेवालाई विकास, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने काम निरन्तर छ । नेपालमा पनि विसं २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनबाट सुरु भएको निजामती सेवाको विकासक्रम विभिन्न कालखण्डमा जारी कानुनबाट व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर
निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल हो । यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भ
त्रिवि सुधारका कार्यदिशा
मुलुकमा विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुँदै आएका छन् । स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालय गतिहीन भए जस्तो अवस्थामा छ । धेरै दिनको तालाबन्दीका कारण पनि विश्वविद्यालय कमजोर अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा त्रिवि ऐन र नियमानुसार छनोट गरेर सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्न पहल गर्नु पर्छ । त्यसै गरी क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर पद सिर्जना गरी सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दलीय भागबन्डा जस्तो गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेमा विश्वविद्यालय स्वचालित मात्रै होइन, स्तरसमेत वृद्धि हुन्छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी एक ठाउँबा
