नैतिकता तथा निष्ठाको क्षयीकरणको परिणाम हो स्वार्थको द्वन्द्व । यसले भ्रष्टचारलाई थप संस्थागत गर्न मलजल गर्छ । व्यक्तिगत फाइदा र निहित स्वार्थ यसको केन्द्रमा हुन्छन् । यो विकास र सभ्यता निर्माणको यात्रामा तगारो बनेर बस्दछ । यसले सबै प्रकारका शासकीय संरचनामा जरा गाड्छ र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई तहसनहस पार्छ । यो वित्तीय स्वार्थ, व्यक्तिगत सम्बन्धनात्मक स्वार्थ, व्यावसायिक स्वार्थ, सैद्धान्तिक स्वार्थ, साङ्गठनिक स्वार्थ तथा समयमा आधारित स्वार्थसमेतमा जोडिएको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वार्थको सङ्घर्ष सङ्घीय न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा प्रदेश समेट्दै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । राष्ट्रिय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म यसको प्रभाव र दबाब उच्च देखिएको छ । चाहे स्थानीय तहको डोजरे विकास होस् या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘भिटो पावर’ नै किन नहोस् ।
नेपालमा यस विषयलाई लगाम लगाउन संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था छन् । संविधानको धारा ५१ (ख) र ५१ (ट) मा विधिको शासन कायम गर्ने र सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा हुने अनियमितताको निराकरण गर्ने नीति लिइएको छ । सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ मा कानुन अनुसार निर्णय गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ, हित तथा सरोकार भएको तथा आफ्ना नातेदारलाई फाइदा पुग्नेबारे निर्णय लिन नहुने प्रावधान छ ।
त्यस्तो अवस्थामा आफू सरहको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सो नभएमा एक तहमाथिको पदाधिकारीलाई सुम्पनुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो निर्णयसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थामा बहाल हुँदा र अवकाशपछि पनि एक वर्षसम्म संलग्न हुन नहुने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तो कार्य गरेमा बहालवाला कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र अवकाश प्राप्तलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६१ मा आफू संलग्न खरिद कारबाहीमा नजिकका मानिस तथा आफन्त बोलपत्रमा भाग लिन आएमा आफू अलग रहनुपर्ने र त्यस्तो कारोबार भएको कम्पनी वा संस्थामा अवकाशपछि दुई वर्ष संलग्न हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ देखि ५५ सम्मका आचरणको अभिप्राय पनि स्वार्थको सङ्घर्ष हुन नियन्त्रण गर्नु नै देखिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा पनि पदीय र पेसागत आचरणको व्यवस्था छन् । न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता, २०६५ र न्याय परिषद् ऐनमा पनि स्वार्थ बाझिएको मुद्दामा फैसला गर्न नहुने विषय समेटिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा पनि स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नहुने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्वार्थको सङ्घर्ष भएको विषयमा समितिमा छलफल गर्न नहुने कुरा स्पष्ट छ । संसदीय समिति, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सुरक्षा संयन्त्रमा यसको निराकरण गर्ने संस्थागत प्रबन्ध पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमाथि आँखा लगाउँदा २० औँ शताब्दीमा मुख्य गरी कानुन र औषधीको क्षेत्रमा प्रयोग भएको पाइन्छ । औपचारिक रूपमा यसको प्रभावलाई रोक्न सन् २००६ मा आमेरिकामा कानुनको प्रबन्ध गरियो । अमेरिकाको कानुनमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सित्तैमा कसैको खान नहुने, स्वार्थ बाझिने गरी कुनै कम्पनीको सेयर लिन नहुने, अरूको प्रयोजनमा भ्रमण गर्न नहुने, उपहार लिन नहुने, स्वार्थ बाझिएको विषय स्वयम्ले घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सन् २००६ मा नै क्यानडामा पनि स्वार्थको सङ्घर्ष रोक्न कानुन निर्माण गरियो ।
स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभाव निस्तेज गर्न बेलायतमा पनि सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्त जारी भएका छन् । ती सिद्धान्तमा स्वर्थरहितता, वस्तुपरकता, उत्तरदायित्व, सदाचारी, इमानदारी, निष्ठा तथा सफल उदाहरणीय नेतृत्व पर्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा राज्य सभा सदस्यले तलब लिने गरी कुनै कम्पनीमा सल्लाहकार हुन नहुने, परामर्श दिन नहुने, व्यावसायिक संलग्नता हुन नहुने, सेयर सदस्य पनि हुन नहुने प्रावधान छ । भुटानमा पनि विधायकहरू स्वार्थ बाझिने रोजगारी र संस्थामा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था छ ।
नेपालको व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय कसीमा राखेर हेर्दा आधारभूत तह पनि समेट्न नसकेको, कानुनीभन्दा पनि आचरणगत रूपमा हेरिएको देखिन्छ । यससम्बन्धी स्पष्ट परिभाषाको पनि अभाव छ । अवकाशपछिको कर्मचारीको जीवनलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली नेपालमा छैन, भ्रष्टचारसँग जोडिएको छैन । स्वार्थको सङ्घर्षका विषय यत्रतत्र छरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी श्रम समितिमा, शिक्षामा लगानी गर्ने शिक्षा समितिमा, ऊर्जा व्यवसायी ऊर्जामन्त्रीमा, स्थानीय बाटो निर्माण गर्ने डोजरका मालिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका उदहारण छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले पनि यस विषयमा कानुन बनाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, सक्षम, स्वच्छ, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्घोष गरेको छ । यो कानुन सार्वजनिक सेवालाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउन, न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी तथा जनउत्तरदायी बनाउन, उन्नत लोकतन्त्र विकास गर्न, जनविश्वास आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिको आर्टिकल ७ र ८ ले सिर्जना गरेको दायित्व पूरा गर्न, नीति निर्माणमा स्वार्थ बाझिन नदिई जनपक्षीय नीति बन्न, विधिको शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि कायम गर्न अति आवश्यक छ । नवनिर्मित कानुनमा कस्ता क्षेत्र समेट्नु पर्छ भन्नेबारे यहाँ उठान गरिएको छ ।
पहिलो, स्वार्थको सङ्घर्षको स्पष्ट परिभाषासहित त्यसका उत्प्रेरक घटाउन, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता प्रवर्धन, सार्वजनिक निजी साझेधारी, स्वविवेक व्यवस्थापन, गोपनीयता घटाउने, पारदर्शिता प्रवर्धन, समितिमार्फत निर्णय गर्ने, सहशासन, सहउत्पादन, सहनिर्माण, एजेन्सिफिकेसन, अवकाशप्राप्त जीवनको ट्र्याक प्रणाली, रियलटायम डाटा, बिगडाटा विश्लेषण जस्ता प्रावधान कानुनमा समेट्नु पर्छ ।
दोस्रो, राजनीति र प्रशासन सम्बन्धको स्पष्टता, संसदीय समितिमा स्वार्थ सङ्घर्ष व्यवस्थापन, राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्री नियुक्ति, स्थानीयलगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई नियमन गर्ने विषय, नीति निर्माणमा हुने स्वार्थका सङ्घर्षबारे सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षणका क्षेत्र कानुनमा अनिवार्य समेट्नु पर्छ ।
तेस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधी खरिद गर्दा, औषधी रेफर गर्दा, उपकरण खरिद गर्दा, निजी अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकले लगानी गर्ने, मानार्थ डिग्री तथा छात्रवृत्तिमा हुने स्वार्थको सङ्घर्ष, बैङ्कले ऋण प्रदान गर्दा ब्याजदरमा राष्ट्र बैङ्क र अन्य बैङ्कबिच हुने स्वार्थको सङ्घर्ष तत्काल रोक्ने अन्तरवस्तु कानुनमा समेट्नु पर्छ ।
चौथो, न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश र अधिवक्ताबिच, न्यायाधीश र सेवाग्राहीबिच हुने स्वार्थको सङ्घर्ष, समाचारको प्रसारणमा स्वार्थ बाझिने विषय, सञ्चारकर्मी र प्रेस काउन्सिलमा हुने स्वार्थ सङ्घर्ष, स्वार्थलाई नियन्त्रण गर्न मुहाररहित, कागजरहित, सम्पर्करहित सेवा प्रवाह गर्ने विषय कानुनमा राख्नु पर्छ ।
पाँचौँ, स्वार्थको सङ्घर्षको विषयमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक तौरतरिका राख्नु पर्छ । स्वार्थको सङ्घर्षको विषयलाई भ्रष्टचारसँग जोडी त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, नियमन गर्ने विषयमा संस्थागत प्रबन्धका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि यस केन्द्रलाई आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक हिसाबले स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रदान गर्नु पर्छ । सूचकसहितको सत्यतथ्य तथा अनुसन्धानमा आधारित सुधारात्मक कार्ययोजनासहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था पनि कानुनमा गर्नु पर्छ ।
स्वार्थको सङ्घर्षको विषयमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने कानुन बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश तयार गर्नु पर्छ । नैतिक, इमानदार तथा सदाचार नेतृत्व निर्माण तथा विकास गर्नु पर्छ ।
स्वार्थको सङ्घर्षलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतलाई ध्यानमा गरी सर्वस्वीकार्य र स्पष्ट बनाउनु पर्छ । उक्त व्यवस्था संसदीय समितिदेखि उपभोक्ता समितिसम्म हुने स्वार्थ रोक्न कोसेढुङ्गा साबित हुन सकोस्, जसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाको हातेमालो हुनु जरुरी छ ।
