कात्तिक २ गते साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रकरणलाई लिएर गिरफ्तार गरेको छ । चितवनबाट दुई/दुई पटक निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेका लामिछानेलाई योभन्दा धेरै पहिले नै गिरफ्तार गरिन्छ भन्ने आमजनसमुदायले ठानेको थियो । ढिलो गरेर भए पनि कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा रविलाई पक्राउ गरियो । अदालतबाट अनुमति लिई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि गिरफ्तारी गरिएकाले यसलाई कानुनसम्मत बनाउने कामसमेत भएको छ । यो पक्राउविरुद्ध जायज या नाजायज भनेर तर्कवितर्क गर्ने ठाउँ सरकारले दिएको छैन । यद्यपि पक्राउपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले पक्राउका सम्बन्धमा विरोधका स्वर निकालेको पनि सुनिएको छ । साथै यो पक्राउलाई शतप्रतिशत सही भन्दै समर्थन गर्ने पनि उत्तिकै देखिएका छन् ।
मूल कुरा रवि पक्राउ पर्नु या नपर्नु होइन । चुरो समस्या भनेको सहकारीको रकम अपचलन गरेर सोखिन जीवन बिताएकालाई कारबाही गरी दुःखजिलो गरेर जम्मा गरेको रकम डुबेका सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । रवि एक्लैलाई कारबाही गरेर सबै सहकारीको समस्या समाधान हुने पनि होइन । मात्र यति हो कि एकै प्रकारको मुद्दामा छविलाल जोशीलाई उहिल्यै पक्राउ गरिएको थियो भने उही प्रकृतिको आरोप लागेका रविलाई भने अहिलेसम्म किन उन्मुक्ति दिइयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो । संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको लामै समय बितिसक्दासमेत रवि संलग्न भनिएकासहितका अन्य सहकारी सञ्चालकबाट सर्वसाधारणको रकम सुरक्षार्थ के कदम चालियो भन्ने चासोको विषय हुनुपर्ने हो तर समाज भने मात्र रवि प्रकरणमा अल्झिएको पाइन्छ ।
रविको यो पक्राउ संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । हजारौँ नागरिक पीडामा रहेको विषयमा सरकारले यति ढिलाइ गर्ला भन्ने सोचिएको थिएन । राजनीतिक शक्तिका आडमा कसैले सुविधा पाउने र सोझासाझा मर्कामा पर्ने कुरालाई करिब करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा रहेको सरकारले दह्रो मनस्थिति बनाएर तत्काल सम्बोधन गर्छ भन्ने आमविश्वास थियो । नेपाली कांग्रेससमेत सत्तामा रहेको र कांग्रेसकै समर्थनमा यो सरकार गठन भएकाले कांग्रेस आफैँले उठाएको सहकारीको मुद्दा किनारा लगाउने कार्यमा तदारुकता देखाइन्छ भन्ने आमबुझाइ थियो । के कति कारणले यति ढिलो गरी रविको गिरफ्तारी गरियो त्यो त सरकारमा बस्नेलाई नै थाहा हुने कुरा भयो तर सहकारी पीडितले भने अब आफ्नो गुमेको पैसा फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आस गर्न थालेका छन् ।
रविमाथिको कारबाही अघि नबढाउँदासम्म स्वयम् उहाँलाई पनि अन्याय भइरहेको थियो । संसदीय समितिले आफूलाई सफाइ दिएको भनाइ रविले निरन्तर प्रवाह गरिरहने र अन्यले रवि दोषी भएको आरोप लगाइरहने काम भइरहेको थियो । संसदीय छानबिन समितिले क्लिन चिट दिएको हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुन पनि रविमाथिको छानबिन अनिवार्य थियो । अब यो प्रक्रियाको अन्त्य भएपछि कुनै गल्ती रविबाट भएको रहेनछ भने उहाँले शिर ठाडो पारेर आफ्नो दललाई अझ सशक्त बनाउने मौका पाउनुहुने छ भने विवादमा रुमल्लिइरहेको एउटा प्रकरणको पनि अन्त्य हुन्छ । सहकारीमा पैसा डुबेका पीडितले न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि किनारा लाग्छ ।
रवि पक्राउ नपर्दासम्म शक्तिशालीलाई छुट र सर्वसाधारणलाई कारबाही भन्ने मान्यता स्थापित हुन खोजे जस्तो देखिएको थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा समान तहका दोषी देखाइएका छविलाल जोशी तत्काल पक्राउ पर्नु र सांसद, पार्टी सभापति एवं नेता भएका कारण रविले उन्मुक्ति पाएको देखिनुले राजनीतिकर्मीलाई अपराध गर्न पनि छुट हुने र सर्वसाधारण मात्रै कानुनको भागी हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो । यो अवस्था रहिरहँदा छविलालमाथि अन्याय भएको सबैले ठानेका थिए ।
रवि पक्राउ परेपछि भने जुनसुकै पदाधिकार भएको भए पनि कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् भन्ने मान्यता कायम हुन पुगेको छ । रवि पक्राउ पर्नु या नपर्नु मूल समस्या होइन तर मूल समस्या नै यही भए जस्तो देखाइएको छ । कानुन सबैलाई समान रूपले लाग्नुपर्ने हो तर एउटालाई लाग्ने र अर्कोलाई लाग्न हुँदैन भन्ने जस्तो गरिएको छ । रवि पक्राउ पर्दा यत्रोविधि उत्पात मच्चाउने रास्वपाले छवि पक्राउ पर्दा किन कुनै विरोध जनाएन भन्ने प्रश्न अहिले सबैका मनमा उब्जिएको छ । आफ्नो पार्टी सभापतिलाई निर्दोष देख्ने रास्वपाले छविलाई किन चोखो देखेन र कुनै आपत्ति जनाएन भन्ने खुलदुली पैदा भएको छ । रवि निर्दोष मान्ने हो भने छविलाई पनि निर्दोष नै ठान्नुपर्ने थियो । एउटा नागरिक अनाहकमा समातिँदा देश हाँक्छु भन्ने पार्टीले उसका पक्षमा बोल्नुपर्ने थियो । अब रास्वपाका लागि सधैँ यो प्रश्न बनेर उभिरहने छ ।
नेकपा (एमाले) सँग रविको धेरै पटक सहकार्य भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विसं २०७९ को आमनिर्वाचनपछि निकै पटक उठबस भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको घडी, चस्मा, जुत्ता, टोपी रवि लामिछानेले अहिले मात्रै देखेको पक्कै होइन होला । आफूलाई पक्राउ गर्दा ती सामग्रीका विषयलाई लिएर अनावश्यक तर्कसहित आरोप लगाउने रविले आफैँलाई गृहमन्त्रीमा समर्थन जनाउँदा किन प्रश्न उठाएनन् भन्ने पनि जनताको मनमा गुन्जिरहेको छ । आफूलाई समर्थन गर्दासम्म उही कुराले एउटा स्वरूप धारण गरिरहेको हुन्छ भने विपक्षमा कुनै कदम चालिए त्यही कुराले अर्कै रूप धारण गर्छ र ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि रविले कुनै दिन दिनैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर वा भिड जम्मा गरेर उन्मुक्ति खोज्ने संस्कृतिले प्रश्रय पाउनुहुन्न, सहकारी ठगीमा संलग्न भएको व्यक्ति जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् । निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनु पर्छ ।
वर्तमान सरकारले कानुनका आडमा रविलाई पक्राउ गरेको छ । रास्वपा पार्टी र त्यसका सभापति दुवैले कानुनको सम्मान गर्ने पनि बताउँदै आएका छन् । मनैदेखि उनीहरू कानुनलाई सम्मान गर्दछन् भने पक्राउको विरोध गर्न सडकभरि किन रास्वपाका समर्थक ओरालेको ? कानुनबमोजिम पक्राउ अगाडि बढाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई किन जथाभाबी गाली गरेको ? जस्ता प्रश्नले घचघच्याइरहेकै छ । कानुनी राज भएको देशमा रवि प्रकरणको छिनोफानो सडकमा उत्रिएका उहाँका समर्थकले गर्ने कि अदालतले भन्ने कुराको उत्तर पनि निश्चय नै रविसँग छ भन्ने ठानिएको छ ।
अब रवि जोडिएको भनिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमार्फत अपचलन भएको भनिएको ६५ करोड रकमको सन्दर्भ त टुङ्गोमा पुग्ला । कुरा यत्तिको मात्रै होइन, सहकारी संस्थाहरूले जन्माएको समस्या भनेको पोखराको एउटा सहकारीको मात्रै होइन । यसका करिब डेढ हजार सदस्यले राहत पाउँदैमा सबै पीडितले न्याय पाउने पनि होइनन् । रवि संलग्न भनिएकाबाहेकका पनि अन्य थुप्रै सहकारीबाट तिनका ग्राहक पीडित हुन पुगेका छन् । चर्चामा रहेको एउटा व्यक्तिबारे मात्रै छानबिन गरेर सरकार ढुक्कसँग निदाउन पाउने अवस्था छैन । सरकारले अब तदारुकताका साथ अन्य सहकारीबारे पनि कारबाही पक्राउ तत्काल अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । कतिपय निर्दोष पनि ठगीको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
सहकारीमा आफूले राखेको पैसा फिर्ता पाउने आशा गर्दागर्दै कतिले ज्यान गुमाइसके । सहकारीले लाखौँ रकम खाइदिएको छ तर अहिले आफूसँग सय रुपियाँ पनि नभएर लागेको रोगको उपचार गर्न अस्पताल जान नसकेका हजारौँ छन् । सहकारी अपचलनबाट रकम गुमाएर आफ्ना बालबालिकालाई उचित शिक्षा प्रदान गर्न वञ्चित भई दिनरात रोएर बिताएका सर्वसाधारण पनि हजारौँ छन् । सरकार भनेको त्यस्ता पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि नै हो । अन्याय गर्नेलाई कारबाही गर्न र न्याय चाहिनेलाई समयमै न्याय दिलाउन सरकार, न्यायालय चाहिने हो । त्यसैले सरकारले उपयुक्त संयन्त्र खडा गरी अब अरू कुनै सहकारी सदस्यले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले काम गर्न जरुरी छ ।
कतिपय सहकारी सञ्चालक आफ्नो अचल सम्पत्ति बेचेर सदस्यको पैसा फिर्ता गर्ने बताइरहेका छन् । कतिपय सञ्चालक फरार छन् । जो जे अवस्थामा रहेको भए पनि तिनको सम्पत्तिबाट सहकारी सदस्यले आफ्नो पैसा पाउने वातावरण सरकारले नै निर्माण गर्नु पर्छ । चर्चित रवि प्रकरण टुङ्गोमा पु¥याउँछु र अन्य सहकारीमा प्रवेश गर्छु भन्ने मनसाय सरकारले राखेमा पीडितको पीडा झन् बढ्दै जान्छ । त्यसैले अन्यमा पनि सरकारले आजै कारबाही पक्राउ अगाडि बढाओस् भन्ने आमअभिमत पाइन्छ ।
निर्दोष प्रमाणित भए रविलाई त यो सुवर्ण अवसर पनि बन्न सक्छ । राहदानीसम्बन्धी प्रकरण, नागरिकतासम्बन्धी विवादबाट विगतमा जसरी रविलाई उन्मुक्ति मिलेको थियो, त्यसै गरी यो मुद्दामा पनि चोखिने हो भने भोलिका दिनमा कसैले औँला ठड्याउन पाउँदैन । भिडलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने पनि होइन र सडकका नारा सुनेर अदालतले फैसला सुनाउने पनि होइन । दुधको दुध पानीको पानी भएर यथाशीघ्र सही तथ्य बाहिर आउने नै छ, प्रतीक्षा गरौँ ।
