डा. देवराज अर्याल
डा. देवराज अर्याल
कुनै पनि देशका लागि सरकार भनेको प्रमुख अभिभावक हो । चाहे देश सानो होस् या ठुलो, जनताले हरेक अर्थमा सरकारबाट संरक्षणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकारको भूमिका चाहेका हुन्छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनु पर्छ । त्यो भनेको सिप, क्षमता, शक्ति र योग्यता अनुसारको काम, रोजगारी वा व्यवसाय गर्ने वातावरणको आधार तयार गर्ने हो । त्यसपछि आवश्यकताको पदानुक्रम अनुसार मानिसले सेवाको उपभोग गर्न सक्षम हुन्छ । यही क्रममा मानिसले गाँस, बास, कपास, सुरक्षा, सम्मान र आत्मसन्तुष्टिको आधार सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्छ । यिनै आवश्यकता परिपूर्ति हुने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आधुनिक समाजमा सरकार, राज्य र राजनीति जस्ता प्रणालीको विकास भएको हो ।
नेपाल इतिहासको कालखण्डमा निकै लामो अवधिसम्म निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको अधिनमा रह्यो । २००७ सालसम्म नेपाली जनताले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव पनि गर्न पाएका थिएनन् । २००७ सालमा भएको ‘जनक्रान्ति’ ले प्रजातन्त्रको स्वाद नेपाली जनतालाई चखाउने काम ग¥यो । यद्यपि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको राजनीतिक प्रणाली र गतिविधिमा अभ्यस्त हुन नपाउँदै २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरणमा पर्न गयो, जसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि नेपाली जनताले २०४६ सालमा जनआन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्रको त पुनर्बहाली भयो तर नेपाली नागरिक पूर्ण रूपमा सार्वभौम भने हुन सकेनन् । संविधानतः कार्यकारी अधिकार नेपाली जनता र राजामा निहित रहने प्रावधान राखियो ।
२०४६ सालपछि गठन भएका सरकारले नागरिकको आवाज र समस्यालाई समय अनुकूल सम्बोधन गर्न नसकेका कारण २०५८ सालमा अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनाको नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५८ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको संविधान २०४७ को ‘लुपहोल’ खोजेर कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिने कार्य निश्चित रूपमा आमजनता र तत्कालीन ठुला राजनीतिक दलका लागि अनपेक्षित थियो नै । यद्यपि २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको ‘जनविद्रोह’ र तत्कालीन संसदीय दलहरूप्रति विश्वासमा हुँदै गएको क्षयीकरणको प्रक्रियाले कुनै न कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको ‘ग्रिन सिग्नल’ जनाइरहेको थियो, जसलाई तत्कालीन सरकारले यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेन । परिणामतः २०६२/६३ सालमा आइपुग्दा दोस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्यो ।
यतिबेला देशमा आमनेपाली जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको छ । अहिलेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेशवादी दलहरूले पनि यस्तै व्यवस्था चाहेका थिए । संविधानतः अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर परिभाषित गरिएको छ । नेपाली नागरिकका बढीभन्दा बढी अधिकार संरक्षित गरिएको अहिलेको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा निश्चित गर्न नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा छ । यहाँनेर स्मरणीय के छ भने संविधान अनुसार दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि सुशासन, विकास र आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार होला भन्ने आमअपेक्षा रहेको थियो । यहाँनेर आशाको कुरा गर्दा आमजनताको आशालाई इङ्गित गर्न खोजिएको हो । त्यसमा पनि मापन गर्न सकिने आशा भन्न खोजिएको हो, जसको अर्थ हुन्छ–‘पूरा अपेक्षा वा विश्वाससहितको इच्छा । जनताले लोकतन्त्रपछि कोरा कल्पनाको आशा होइन, पूरा हुने अपेक्षा अर्थात् विश्वाससहितको इच्छाको आशा गरेको थिए । यसलाई अर्को अर्थबाट भन्नु पर्दा तीव्र इच्छा र त्यो इच्छा प्राप्त गर्ने सम्भावनामा विश्वासको आधारको आशाका रूपमा लिन सकिन्छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयतासहितको व्यवस्था भएको राजनीतिक प्रणालीमा सुशासन, विकास र आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यसबिचमा जनताले जति आशा गरेका थिए, त्यो पूरा हुन नसक्नुका कारण अब खोजी गर्नु पर्छ । अनि मात्र राजनीतिक दलहरूप्रति कायम रहेको विश्वास बढाउन सकिन्छ ।
आज देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ तर यसबिचमा जनताले चाहे अनुसार सुशासनका क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाह गर्न स्थापना गरिएका कार्यालयमा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बजारमा कालोधन्दा गर्ने, सिन्डिकेट खडा गर्ने, तस्करी र बिचौलियाका रूपमा ठगी गरी आमजनतालाई आर्थिक शोषण गर्नेका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकासिएको छ ।
जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाए पनि पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा केही प्रयास भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सुरु भएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ तर विकासका परियोजनालाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा भने चरम ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सरकार यस मामिलामा चनाखो हुनपर्ने आवश्यकता छ । यसै गरी आर्थिक रूपान्तरणको विषय हेरी अहिलेसम्मका सूचकाङ्क विश्लेषण गर्दा सन्तोष लिने आधार पाउन सकिँदैन । छिमेकी देश भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ तर हाम्रो सन्दर्भमा भने तीन प्रतिशतमै सङ्कुचित हुन पुगेको छ । वस्तु तथा सेवाहरूको आयातको दर पछिल्लो दुई महिनामा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २६२ अर्ब ५४ करोड हुन पुगेको छ भने व्यापार घाटा यही अवधिमा १.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्वदेशमा रोजगारीको बजार सिर्जना गर्न नसक्दा ठुलो सङ्ख्यामा युवा बिदेसिन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आशातीत रूपमा विप्रेषण भित्रिए पनि अध्ययनका लागि बिदेसिने युवाका कारण नेपालबाट ठुलो मात्राको रकम विदेश प्रवाह भइरहेको छ ।
देशमा अहिले जे जस्तो अवस्थामा अविकास, सुशासनको अभाव र विकृतिजन्य क्रियाकलापको दृश्य देखिएको छ, यसको कारण वर्तमान सरकार मात्र हो भन्ने होइन । यसभन्दा अघि गठन भएका सरकारको कमजोरीका कारण पनि यो स्थिति पैदा भएको हो । यसको प्रभावले पछिल्लो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका र नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदारले विजय हासिल गरे । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सिटमा विजय पनि हासिल गरे । विशेष गरी जनसरोकारका सवालमा सरकारी निकाय संवेदनशील नभएको परिवेशलाई दृष्टान्त बनाएर नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता, विकास, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको विषयमा टिप्पणी भइरहेको छ । हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि मिडियामा आउने विषयले राजनीतिमा खास अर्थ राख्ने गर्छ ।
एजेन्डा सेटिङ सिद्धान्त अनुसार मिडियाले मानिसलाई के सोच्ने भनेर बताउन नसकेको हुन सक्छ । पाठकलाई भने कसरी सोच्ने भनेर सिकाउन आश्चर्यजनक रूपमा सफल हुन्छ । यथार्थमा भन्नु पर्दा प्रेसले बढी ध्यान दिने विषय नै जनतामा बढी प्रभाव पार्ने विषय हुन् । जब मिडियाले कुनै विशेष सवालमा ध्यान दिन्छ भने कम महत्वपूर्ण विषय पनि सार्वजनिक हुने छ । यसै गरी फ्रेमिङ भनेको कथित वास्तविकताको केही पक्षलाई चयन गर्नु हो र तिनीहरूलाई सञ्चार प्रस्तुतिमा अझ महत्वपूर्ण बनाउनु हो, जसरी कुनै विशेष समस्या, सवाल वा घटनालाई आकर्षक ढङ्गले कथानक बनाइन्छ । अहिले सरकारी निकाय बलियो तरिकाले उपस्थित नदेखिएका सवालमा मिडियाले आफ्नो स्पेस बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता एजेन्डाले सक्रियता पाएका छन् । यसतर्फ वर्तमान सरकारमा सहकार्य गरेका ठुला राजनीतिक दलका नेता सचेत हुनु पर्छ ।
