सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापनमा विभिन्न अवरोध देखिएका छन् । यस ढिलाइले सङ्घीय एकाइले पाएको कानुन निर्माणको अधिकार क्षेत्रमा समेत समस्या थपेको छ । संविधान कार्यान्वयनलाई सबल बनाउन राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले तत्काल जारी गर्न आवश्यक ४० कानुनभित्र यस ऐनलाई समेत उल्लेख गरे पनि प्रशासकीय रूपमा सबल बनाउने कानुनी संयन्त्रको अभावमा सङ्घीयको कार्यान्वयनमै गम्भीर असर परेको अनुभव भइरहेछ । कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ का आधारमा भएको कर्मचारी समायोजनपछि रहेका थुप्रै अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्ने वातावरणसमेत सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अडचनले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । यसले सार्वजनिक कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच सङ्घीयताका अन्तरसम्बन्धबारे बुझाइ र सामञ्जस्य विकसित हुन नसकिरहेको अवस्थामा उचित कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अन्योल कहिलेसम्म रहने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहनु प्रशासकीय आयामको दृष्टिबाट हानिकारक छ । नयाँ शासकीय संरचनालाई सम्बोधन गरी ल्याउनुपर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको स्वरूपबारे नै सरोकारवालाबिच एकमत हुन पर्याप्त गृहकार्य हुन आवश्यक छ ।
बहुप्रतीक्षित विधेयक
सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले संसद्मा दर्ता गरिएको हो । नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि सरकारले सङ्घीय संसद्मा विधेयकको पहिलो प्रस्ताव २०७५ माघ २७ गते दर्ता ग-यो । यो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरिएकोमा सो समितिले २०७७ असार १५ मा टुङ्ग्यायो पनि तर संसदीय समितिले टुङ्ग्याएको विधेयक विवादरहित भएन । अन्ततः तत्कालीन संसदीय गतिरोधसँगै
अन्तिम विधेयक प्रतिवेदन तयार पार्न चलाएको छलफलले सार्थकता पाउन सकेन । दोस्रो पटक २०८० फागुन २१ मा सरकारले नयाँ विधेयकको नयाँ मसौदा सङ्घीय संसद्मा दर्ता ग-यो । मन्त्रीपरिषद्बाट २०८० भदौ ११ मा पारित भएको छ महिनापछि उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो । यस विधेयकप्रति संसद्मा धारणा राख्ने व्रmम सुरु भए पनि यसका प्रावधानप्रति छलफल घनीभूत हुन सकेको देखिँदैन ।
विधेयक संशोधनका विषय
विधेयकको संशोधनका लागि दर्ता भएका यस्ता प्रस्तावमध्ये कतिपय प्रस्ताव राम्रा, कतिपय अपूर्ण छन् र कति चाहिँ गैरसंवैधानिक पनि देखिन्छ । सार्वजनिक सेवाका मूल्यमान्यतासमेतका दर्ता हुनैपर्ने कतिपय प्रस्ताव भने दर्ता गराउन सकिएको देखिँदैन । कतिपय संशोधन कर्मचारीको स्वार्थका लागि दर्ता गरिएका पनि होलान् भन्नेसमेत छ । केही भने आधुनिक नागरिक प्रशासनका लागि नमिल्ने खालका प्रस्ताव रहेको भनिएको छ । यसरी यस्ता महìवपूर्ण विषयमा छलफल गर्दा नेपालको आवश्यकता र वास्तविकतालाई ध्यान दिएको अनुभूति हुँदैन । कतिपय प्रस्ताव निजामती सेवालाई तटस्थ, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनमुखी बनाउने खालका भए पनि यसमा हुनुपर्ने सामयिक छलफलको अभावमा त्यस्ता सकारात्मक प्रस्ताव ओझेलमा परेको देखिन्छ तर संविधान नै संशोधन नगरी गर्न नमिल्ने निजामती सेवाको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव भने केही समयअघिदेखि चर्चामा आएको छ ।
सङ्घीय निजामती विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयको विवरणबाट देखिएको छ । देशको समग्र सार्वजनिक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले यस विधेयकमा यत्तिको संशोधन प्रस्ताव हुनु स्वाभाविक मान्नु पर्छ । सङ्घीय सांसदले विवेकपूर्वक गम्भीर छलफल गरी विधेयक छिट्टै टुङ्ग्याउन चाहेमा पारित गरी जारी हुने अवस्था छ भन्न पनि नसकिने होइन तर निजामती सेवाको नाम परिवर्तनसमेतका कतिपय संशोधन प्रस्तावको विवरण हेर्दा यो विधेयक टुङ्गोमा पुगी जारी हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक सेवाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजामती सेवाको नाम र यसको कार्यमा सामञ्जस्य ल्याउन भन्दै निजामती सेवाको नाम परिवर्तनको बहस नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको देखिन्छ । सङ्घीय संसद्मा संशोधन दर्ता गर्दा
‘नागरिक सेवा’ वा ‘सार्वजनिक सेवा’ शब्दावलीले निजामती सेवाको नामलाई प्रतिस्थापन गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको भन्ने बाहिर आएको छ । ‘निजामती’ शब्द हैदराबादका शासक निजामको दरबारका सेवकलाई दिइएको नाम भएकाले यसलाई फेर्नैपर्ने तर्क कतिपय प्रशासनविद्ले समेत गरेको पाइन्छ ।
संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद भनी गरिएको परिभाषामा सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्नेसमेतको व्यवस्था छ । उल्लिखित धाराहरूमा रहेको निजामती शब्दको संशोधन नगरी यो नाम फेर्न नसकिने तथ्यलाई भने जनप्रतिनिधिले पटक्कै ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । सार्वजनिक स्थलमा प्रकट भइरहेका विचार सुन्दा सार्वजनिक प्रशासनका सरोकारवालाले समेत यसमा विचार पु¥याउन सकेको देखिँदैन ।
चीनमा सन् हान वंश (इसापूर्व सन् २०६ देखि २२०) कै समयमा निजामती सेवाको विकास भएको पाइन्छ । निजामती सेवा शब्दावली पहिलो पटक सन् १७८५ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी अन्तर्गत काम गर्ने गैरसैनिकको सेवालाई जनाउन प्रयोग गरिएको थियो । योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवाको विकास चाहिँ सन् १८५३ मा नर्थकोर्ट र ट्रेभिलियन सम्मिलित संसदीय समितको प्रतिवेदनपछि बेलायतमा सुरु भएको मानिन्छ । यस्तै अमेरिकामा सन् १८८३ को पेडेल्टन एक्टसँगै निजामती सेवा अगाडि बढेको पाइन्छ । त्यसपछि युरोप र अमेरिकामा कार्यकारी अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीको सेवालाई निजामती भनेको र यससँगै म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रलाई सकारात्मक अर्थ लगाउँदै यसलाई तत्कालीन सामाजिक परिवेशको उपज भनेको पाइन्छ । नेपालमा विसं २००८ मा लोक सेवा आयोगको स्थापना र २०१३ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी भई यही आधारमा योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा विकास भएको पाइन्छ । यसरी निजामती सेवा शाब्दिक रूपमा छुट्टै मानकका रूपमा पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । सङ्घीय व्यवस्था लागु भएसँगै अहिले निजामतीको स्वरूपलाई अझ नयाँ आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यही व्रmममा यस शब्दलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बहसले साङ्केतिक अर्थ त राख्ला तर मूल परिवर्तन कर्मचारीतन्त्रको सुधार हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा २६५ मा भाग २७ अन्तर्गतका संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकन संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षपछि गरिने उल्लेख भएबाट पहिलो पटक संवैधानिक निकायको मान्यता पाएका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको पुनरवलोकन गरिने संवैधानिक सीमा नजिकिएको छ । यी आयोगको कामकारबाहीमा पुनरवलोकन गर्न संविधान परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन तर आयोगहरूबारे संविधानमा भएको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न संविधान संशोधनकै माध्यम अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्था हेर्दा संविधान संशोधनको समय नजिकिएको हुन्छ । सत्ता साझेदार दलले संविधान संशोधनलाई नै आधार बनाएर सरकार परिवर्तन गरेको दाबी गरेकाले संविधान संशोधनको बहस सतहमा आएको नै देखिन्छ । यस व्रmममा निजामती सेवाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार राख्नेले यो विषय निजामती विधेयकसँग भन्दा पहिले संविधान संशोधनसँग नै जोडिएको छ भन्ने विषयलाई ख्याल राख्नु आवश्यक छ ।
परिवर्तनमा बहस
नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि निर्वाचन सम्पन्न हुनु आधारभूत र लोकतन्त्रको यान्त्रिक मापनका लागि मात्रै पर्याप्त हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । केन्द्रीकृत प्रशासनिक मानसिकतालाई परिवर्तन गरी सङ्घीयतालाई चुस्त बनाउने कानुनी व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । यसका लागि संविधान संशोधनमा थप के कस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ । निजामती सेवाको नाम परिवर्तन संविधान संशोधनसँग जोडिएको र संविधान नै संशोधन गर्दा पनि यो बहस सही मार्गमा मोडिन सकेको चाहिँ देखिँदैन ।
‘सार्वजनिक सेवा’ नामले अन्य सबै सरकारी सेवा समेट्ने अर्थ समावेश गर्ने भएकाले यसले निजामती सेवालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने तर्कलाई बहसकर्ताले ख्याल गर्न सकेको पाइँदैन । विकल्पमा ‘नागरिक सेवा’ शब्दावली अङ्ग्रेजी ‘सिभिल सर्भिस’ को नेपाली उल्था भएकाले यसको अर्थ नागरिकमैत्री हुने तर्क गर्नेको स्वर पनि बलियो छ तर सङ्घीय निजामती सेवाले कस्तो चरित्र अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा खास सरोकारवालाबिच मूल बहस हुनुपर्ने हो । पुरानो कानुनी व्यवस्थाले नै निजामती सेवालाई दिग्दर्शन गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा नयाँ विधेयक संशोधनका व्रmममा यस्ता महìवपूर्ण विषयले स्थान प्राप्त गर्न किन सकिरहेको छैन ? विधेयक संशोधन मात्रैको विषय बन्न नसक्ने निजामती नाम परिवर्तन जस्ता विधेयकका संशोधन प्रस्तावले अन्ततः विधेयकको अनिश्चिततालाई नै सहयोग पुग्न जाने देखिँदै आएको छ ।
निजामती सेवालाई नागरिक सेवाको पर्याय हुने विशेषतासहितको बनाउनु आजको आवश्यकता भएकोमा दुई मत छैन । सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र क्षेत्रको सही पहिचान गरी समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न संविधान र हालको निजामती सेवा ऐनले नै पनि यस्तो व्यवस्थामा पुनरवलोकनको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत आरक्षणलगायत विषयमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । यस्ता ज्वलन्त विषयमा आधारित भई तिनै तहका कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनलाई जोड दिने गरी निजामती सेवा विधेयकमा छलफल आवश्यक देखिएको छ ।
निष्कर्ष
संविधानले स्थानीय तह सेवा भनी उल्लेख गरेको विषयलाई स्थानीय निजामती नाम राख्नुपर्ने भन्नेजस्ता माग पनि आएका छन् । यस्तै नागरिक सेवाका सर्त तथा राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्धका आधार के हुने ? कर्मचारीको उत्तरदायित्व प्रवर्धनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? उत्पादनशील कर्मचारीतन्त्र सुनिश्चित गर्न नीति र कानुनबिच सामञ्जस्य तयार गर्न के उपाय अवलम्बन गर्ने ? जस्ता प्रश्नसँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक सेवाका मूल्यमान्यतालाई जोड दिनु आमजनताको अपेक्षा हो । यस्ता विषयमा बहस नजोडी निजामती सेवा विधेयकको विषयलाई संविधानको दायराबाट विषयान्तर गरी संसद्को समय खर्च गर्नु उचित हुँदैन । त्यसैले सार्वजिनक सेवालाई नागरिकमैत्री र समृद्धिको संवाहक बनाउन कस्तो व्यवस्था गर्नु उचित होला भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । आमजनताबिच रहेको निजामतीको विम्ब फेर्ने प्रयास हालको कार्यशैलीमा सुधार गरी पद्धति संस्थागत गर्ने मार्गबाट मात्रै गर्न सकिने वास्तविकतालाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ ।
