नयाँ वर्षको आयामिक शुभकामना
प्रचण्ड अस्थिर भए, गठबन्धन स्थायी नभएका कारण राजनीति, अर्थनीतिसमेत निश्चित भएन भनेर चौतर्फी बहस चलिरहेको देखिन्छ । अस्थिर त कांग्रेस, एमालेलगायतका दल भएका छन् । कहिले प्रचण्डको विरुद्धमा त कहिले प्रचण्डको पक्षमा लागिरहेका छन् । कहिले प्रचण्ड छाड्छन् त कहिले प्रचण्ड समाउँछन् भन्ने गरे के हुन्छ ? सरकार त उही नेपाल सरकार छ । प्रधानमन्त्री त उही प्रचण्ड । कसरी अस्थिर भयो ? अस्थिर मन्त्री भए, कहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहने कहिले विरुद्धमा उत्रने । गठबन्धन भनेकै स्थायी होइन ।
गुणस्तरीय सामुदायिक विद्यालय
विद्यालय तहको १० कक्षापछि लिइँदै आएको एसइई गत महिना समाप्त भयो । विसं १९९० देखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षाको एउटा अलग्गै छाप नेपाली समाजमा स्थापित थियो । केही वर्षअघिबाट कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरियो । एसएलसीको नाम परिवर्तन गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बनाइयो र यही अनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । बदलिँदो समाज, शासकीय स्वरूप, सिकाइ पद्धति र परिस्थिति अनुसार १० कक्षापछि परम्परागत एसएलसीकै ढाँचामा एसइई लिनुको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । तत्कालै यो प्रणाली हटि
फराकिलो अभ्यासमा बहुलवाद
राजनीतिमा बहुलवादको क्षितिज फराकिलो छ । यो मानवताको गरिमा हो । यसले समाजको विविधता र विचारलाई स्थान दिन्छ । यसमा जातीय अल्पसङ्ख्यक र समाजका सबै समूहले समान स्वायत्तताको आनन्द लिन पाऊन् । यसले भिन्न कार्यात्मक वा सांस्कृतिक समूहलाई एकतामा सम्मान गर्छ । बहुलवादलाई गएको पाँच सय वर्षयता लोकतान्त्रिक समाजले अवलम्बन गरेको छ । यो आर्थिक, सामाजिक र संस्थाको आन्तरिक जीवनमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाज र विभिन्न समूहद्वारा सञ्चालित ससाना समूहको बाहुल्यता रहन्छ । यो बहुलता कानुनी रूपमा संरक्षित हुन्छ ।
न्यायिक सुशासनको प्रश्न
सरकारका कामकारबाही पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउनेतर्फ सुशासन शब्द केन्द्रित छ तर यो अकस्मात् आएको शब्द भने होइन । द्वापरयुगको रामराज्यको अवधारणा, प्लेटोको आदर्श राज्य, एरिस्टोटलको कानुनको शासन, मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण आदि शब्द सुशासनकै प्रयोजनबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । सन् १९९५ को सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले उद्घोष गरेपछि सुशासन शब्दमा विश्वको ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ । उपलब्ध स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई यससँग जोडिएको छ । राजनीतिक विकासका क्रममा राज्यले अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका आधारहरूको विकासव्रmमसँगै सुशासनसम्बन्धी अवधारणा विकसित हुँदै गएको हो ।
उफ् ! यो कागजी झमेला
कम्प्युटरको युग छ । बिजुलीको बिल, पानीको बिल, डिपार्टमेन्टको बिल कम्प्युटरबाट आउँछ । ठुलो कागजमा छापिने बिलको आवश्यकता पहिले जस्तो अहिले पर्दैन । स्मार्ट मिटर जडान भएका घरमा बिजुलीको कम्प्युटर बिल पनि बन्द भएको छ । मोबाइलमा बिल आउँछ र अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिन्छ । टेलिफोनको महसुल तिर्दा बिल काटिन्थ्यो भन्ने कुरा त मान्छेले बिर्सिसके होला । अनलाइन भुक्तानी हुन थालेपछि भौचर र चेक कम हुँदै गएको छ । यसले कागजको प्रयोग कम हुँदै गएको छ ।
भोज र भोजन
पाश्चात्य मुलुकहरूमा सङ्घ संस्था वा अभियान विशेषका लागि लन्च, डिनर वा त्यस्तै खानेकुराको कार्यक्रम बनाउने चलन छ । त्यही चलन हिजोआज नेपालमा पनि चल्न थालेको छ । टिकट दर १५ सय रुपियाँ उल्लेख भएको यस्तै एउटा कार्यक्रमको निमन्त्रणापत्रमा कार्यक्रमलाई भोज भनेर लेखिएको पाइयो । हेर्दा सामान्य लाग्ने यो विषयलाई नेपाली सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताबाट हेर्दा भने नमिल्दो देखिन्छ । संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट पर्गेल्दा यस विषयले गम्भीर छलफलको माग गर्छ ।
कक्षाकोठामा ‘मजाक’ !
विद्यार्थीहरू कोही आफैँ पढेर जान्न चाहन्छन्, जसलाई शिक्षकको सङ्केत मात्र पर्याप्त हुन्छ । कोही नपढेरै जान्न चाहन्छन्, जो शिक्षकमा पूर्ण निर्भर हुन्छन् । केही विद्यार्थी यस्ता हुन्छन्, जो न जान्न नै चाहन्छन् न त नजान्न नै । उनीहरूलाई आफ्नो उद्देश्यको बारेमा पनि धेरै थाहा हुँदैन । केवल साथीभाइसँग भेटघाट र रमाइलो गर्न उनीहरू कक्षाकोठासम्म आइपुगेका हुन्छन् । तीनथरि विद्यार्थीको उपस्थितिमा एउटा शिक्षकले कक्षाकोठामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा असाध्यै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ वर्षको उमङ्ग
विक्रम संवत् २०८१ हामीमाझ आएको छ । नयाँ वर्षको आगमनसँगै हामीमा उल्लास त छाउँछ नै । नयाँ थालनी र नयाँ सङ्कल्प पनि कतिपयले सुरु गर्छन् । वर्षभरि रमाइलो होस् भन्ने कामनाका साथ शुभकामना आदानप्रदान गरिन्छ । सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन वैशाख सङ्क्रान्ति अर्थात् मेष सङ्क्रान्ति तथा विक्रम संवत्को पहिलो दिन हो । नयाँ वर्षमा गत वर्ष गरेका कामको सफलता/असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने सङ्कल्प गर्ने चलन छ । साथै यस दिन बिहानै स्नान गर्ने, घरआँगन सफा गर्ने, देवदेवीको दर्शन गर्न मन्दिर जाने, मिठोमिठो खाने, साथीभाइ तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एकआपसमा शुभकामना साटासाट पनि गरिन्छ ।
बिसुपर्वको रौनक
बिसु सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाको महत्वपूर्ण पर्व हो । विक्रम संवत्को नयाँ वर्षको दिनलाई बिसुपर्व मनाइन्छ । दसैँ, तिहार, माघी जस्तै यस पर्वलाई सुदूरपश्चिमवासीले महत्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाउँछन् । नयाँ लुगा लगाउने, मिठो खानेकुरा खाने साथीभाइसँग रमाइलो गरी देउडा खेल्ने यस पर्वका विशेषता हुन् ।
राजनीतिको सही मार्गचित्र
राजनीति राज्यसत्ता र शक्तिसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले अन्ततः सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि गरिने एउटा प्रयासको रूपमा चिन्न, बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ । राजनीति आफ्नो वर्ग समुदायसँग सम्बन्धित रहेर गरिने कार्य हो र यसमा सत्ता र सामथ्र्यको अभ्यास हुन्छ । राजनीति वरपर हुन्छ, राजनीति तलमाथि हुन्छ, समग्रमा राजनीति नहुने ठाउँ हुँदैन । व्यक्तिको शरीरदेखि राजनीति सुरु भएर समाज, देश हुँदै विश्वमा नै राजनीति हुन्छ । राजनीति अंशदेखि वंशसम्म, व्यक्तिदेखि देश र संसार सर्वत्र हुन्छ । यद्यपि राजनीतिको भाष्य खराब भएको छ । खराब राजनीति होइन र हुन सक्दैन । खराब कुरालाई राजनीति भनिने भाष्य एकदमै त्रुटिपूर्ण छ ।
भाइरल समाचारका प्रभाव
पछिल्लो समय ‘भाइरल’ शब्द निकै लोकप्रिय छ । कुनै पनि विषय क्षणभरमै स्थापित र क्षणभरमै विस्थापित बन्न यसले सघाउने गरेको छ । राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि चोटिला, स्वादिला र रमाइला भनाइ वा दृश्य भाइरल बनिरहेका छन् । अर्थात् समाचार ट्रेन्डिङ विषयवस्तुको गहनतासँग भन्दा पनि तिखो गाली, अराजक बोली र उट्पट्याङ शैलीको आधारमा निर्धारित भइरहेको छ । भाइरल भनिएको समाचार हेर्न र पढ्न भ्याइ नभ्याइ छ हामीलाई । यसले हाम्रो उत्पादनमूलक समयलाई बर्बाद गरिरहेको छ । यसमा घटना हुन सघाउने प्रणाली वा पद्धति, घटना हुन सघाउने व्यक्ति, घटना बाहिर ल्याउने माध्यम र स्वाद मानेर हेर्ने दर्शकमध्ये को दोषी होला ? सबैले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बहसमा ज्येष्ठ नागरिक महासन्धि
ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो सङ्ख्याले सिङ्गो समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको छ । यी प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै खालका छन् । यस्ता प्रभावबारे आमजनमानसमा जानकारी हुन आवश्यक छ । यस्तै प्रभावबारे जानकारी दिँदै ज्येष्ठ नागरिकबारे समयसापेक्ष अधिकार तथा नीतिनियम तर्जुमा गर्ने काम ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनले गर्दै आएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको नयाँ अधिकार स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष बृहत् सम्मेलनको आह्वान गर्ने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा प्रणाली सशक्त पार्न र मानव अधिकारको बारेमा सबैलाई जानकारी दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य कार्यालय न्युयोर्कमा यही जेठ ७ देखि ११ गतेसम्म महाधिवेशन हुँदै छ । ‘ओपन इन्डेड वोर्किङ ग्रुप अन एजिङ’ नाम दिएको उक्त महाधि
विद्यालय छनोटका आधार
वैशाख महिनाबाट विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । विद्यार्थीहरू नयाँ कक्षामा उत्साह र उमङ्गका साथ प्रवेश गर्छन् । अभिभावकहरू यतिखेर आफ्ना बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रो विद्यालयको खोजीमा रहेका पनि हुन्छन् । पहिले पढिरहेकै विद्यालयमा पढाइलाई निरन्तरता दिने अथवा नयाँ विद्यालयमा बालबालिकालाई भर्ना गर्ने भन्ने विषयले धेरै अभिभावकलाई पिरोलिरहेको पनि हुन्छ । पूर्वप्राथमिक तहबाट प्राथमिक तहमा प्रवेश गर्ने अनि प्राथमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीला
सत्ता गठबन्धन दलका चुनौती
नेपालमा गठबन्धनको सरकार असलमा चुनावको परिणाम नै हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना न्यून जस्तै देखिन्छ । यस कारण सत्ता गठबन्धन अनिवार्य आवश्यकता बनेको हो । सत्ताका लागि हुने गठबन्धनका फाइदा बेफाइदा छन् तैपनि गठबन्धनको कारणले नै नेपालमा साना तथा ठुला दल सबैले सरकारमा भाग लिने र महत्वपूर्ण पद सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रायः सबै राष्ट्रिय
नागरिकको चरित्र मापक
विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जाँदा होस् वा विदेशमा श्रम गर्न जाँदा होस् वा देशभित्रै पनि विभिन्न सङ्घ संस्था खोल्दा वा उद्योगधन्दा चलाउँदा वा सरकारी पदमा नियुक्ति हुँदा वा अन्य विभिन्न प्रयोजनमा नागरिकको चरित्र (चालचलन) सम्बन्धित सुरक्षा निकाय (प्रहरी) सँग बुझ्ने प्रचलन छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न तथा सो अभिलेखको आधारमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गर्दै आएको छ । यसलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका २०८० जारी भएको छ ।
परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता
परीक्षाले कुनै पनि व्यक्तिको ज्ञान, बुझाइ, कौशल, दक्षता, सिप आदिको मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । मानिसले जीवनका प्रत्येक पल विभिन्न प्रकारका परीक्षा सामना गरिरहेको हुन्छ । अनौपचारिक होस् या औपचारिक मुख्य गरी परीक्षा व्यावहारिक अनि वैज्ञानिक हुन जरुरी छ । जुनसुकै तहको परीक्षा व्यवस्थित अनि मर्यादित हुन जरुरी छ । परीक्षाले विद्यार्थीको क्षमताको मापन गर्नुका साथै कुन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न सघाउँछ । तसर्थ परीक्षाले विद्यार्थीको चौतर्फी शैक्षिक विकासका लागि अहम् भूमिका खेल्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक यात्रामा परीक्षा एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यसले उनीहरूको ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै आत्मविश्वासको जग खडा गर्छ । नियमित परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई हरेक समस्या सामना गर्न योग्य बनाउँ
निजामती विधेयकका अन्तर्वस्तु
सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०८० को विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच गर्न व्यावसायिक, अनुशासित र मर्यादित निजामती सेवा गठन गर्ने उद्देश्य रहने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रस्तावनामा सारमा जनमुखी निजामती सेवाको निर्माण र विकासको जुन उद्देश्य राखिएको छ, सँगसँगै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र उत्प्रेरणा, मनोबल अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिनु जरुरी छ
निजामतीमा निहित राजनीति
राजनीति र प्रशासन एउटै उद्देश्य लिएर फरक लिकमा हिँड्ने क्षेत्र हुन् । विड्रो विल्सनले सन् १८८७ तिर यिनीहरूबिच हुनुपर्ने सीमारेखालाई चमक ल्याउने कोसिस गरे । उनको ‘दी स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन’ पुस्तकले शासकीय विधि र उपागमलाई वैज्ञानिक र अर्थपूर्ण बनाउने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । राजनीतिक भावनालाई संज्ञानको प्रविधिले कानुनको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न यी दुई विधाका बिचमा सैद्धान्तिक र कार्यविधिगत फरक तकनिकी रहन्छ । यसलाई ‘डाइकोटोमी’ पनि भन्ने गरिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारको मौका
नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको आठ वर्ष बित्यो । देशको प्रशासनिक संरचनाले अझै पनि यसको आकार लिन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ आएपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य त भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयतामा भएका कार्य यति मात्रै होभन्दा फरक नपर्ला । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा समायोजन प्रक्रियाले पारेका मनोवैज्ञानिक तथा पेसागत प्रभाव सर्वत्र देखा परेका छन् । सङ्घीय शासन अनुरूप नयाँ स्थापना भएको प्रदेश संरचना र अलि विकसित र रूपान्तरित स्थानीय तहमा प्रशासनिक व्यवस्थापन त गर्नु सरकारको दायित्व नै हो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशा
विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा क्रमभङ्गता
भनिन्छ, कुनै पनि देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नु पर्दैन, बरु त्यस देशको शिक्षा क्षेत्रलाई गतिहीन र ध्वस्त बनाए पुग्छ ।
समुदाय, संवाद र कांग्रेस
मुलुककै पाको र संसद्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । कांग्रेस समुदायका जनतासँग संवाद गरेर त्यहाँका माग र आवश्यकतालाई संसद् र सरकारमा रहँदा सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष; जुनसुकै भूमिकामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा रही संसदीय अभ्यास गरेको पाको पार्टी हो । हालै सञ्चालित समुदायमा कांग्रेस अभियानमा पनि जनताका थुप्रै गुनासा सुनिएका छन् । कांग्रेस हिजो सत्तापक्षमा रहँदा जनताका आकाङ्क्षा सुनेर डेलिभर गर्ने भूमिकामा रहेको थियो भने अब संसद्मा दरिलो प्रतिपक्ष, जनताका आकाङ्क्षाको सम्बोधन र सरकारलाई जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले संसद् र जनतासँगको संवाद कसरी अगाडि बढाउला भन्ने धेरैको चासोको विषय पनि छ ।
हरित रोजगारीको सम्भावना
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या चार लाख ७१ हजार २१० पुगेको छ । नेपालबाट हरेक दिन औसत दुई हजार नेपाली काम खोज्दै बिदेसिने गरेका छन् । फागुनमा काम खोज्दै बिदेसिनेमध्ये छ हजार ७६८ त महिला नै छन् । नेपालमा निराशा छाउनुको पहिलो कारण रित्तिँदै गएको ग्रामीण र सहरी बस्ती हो । हरेक ग्रामीण र सहरी इलाकाका परिवारको नयाँ पुस्ता केवल विदेशको सपनामा समय बिताइरहेको हुन्छ । अनि जब उत्पादनशील र क्रियाशील उमेर आउँछ, यो
कानुनी राजको प्रश्न
कानुनको राजलाई सङ्कुचित र विस्तृत गरी दुई दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । सङ्कुचित अर्थमा कानुनको राज भनेको कानुन जस्तोसुकै होस्, त्यसको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सोच रहन्छ । त्यस्तो सोच गल्ती हो, किनकि कानुनी व्यवस्था नै निरङ्कुश तथा अधिनायकवादी छ भने त्यसले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । त्यस्तो कानुनबाट बहुसङ्ख्यक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्दैन । यसैले त्यस्तो कानुनलाई कानुनी राज भन्नु गलत हो । उदाहरणका लागि नेपालमा राणा शासनकालमा कानुनी व्यवस्था थियो । तथापि त्यस्तो कानुनले सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ भएको थियो भने बहुसङ्ख्यक व्यक्ति त्यस्तो कानुनबाट लाभ लिन सक्ने अवस्थामा रहेनन् । श्री ३ महाराजको हुकुम नै कानुन हुने, कानुन निर्माता र फैसलाकर्ता पनि एकै व्यक्ति हुने भएको हुँदा अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्ने अवस्था थिएन ।
मर्यादित पत्रकारिताको खाँचो
पत्रकार समाचार वा समाचारजन्य सामग्रीको सङ्कलन, लेखन र सम्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । उसले आमसञ्चारका माध्यममार्फत सूचना, समाचार वा समाचारजन्य विषयलाई शब्द, आवाज र तस्बिरका रूपमा आमजनतामा पु¥याइरहेको हुन्छ । यस आधारमा समसामयिक घटनाव्रmमको रिपोर्टिङ गरेर र सार्वजनिक चासोका विषय उजागर गरेर जो कोही जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन पत्रकारले समाजमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
चैत २६ लाई सम्झँदा
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएको ३४ वर्ष पूरा भएको छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले २०४६ साल, फागुन ७ गते सुरु गरेको आन्दोलन ४९ दिन चल्यो र अन्ततः चैत २६ गते राजा वीरेन्द्र निर्दलीय पञ्चायती शासन अन्त्य गरेर बहुदलीय शासन प्रणालीमा जान सहमत हुनु प¥यो । आन्दोलनको सफलतासँगै नेपाली राजनीतिका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त हुनु गणेशमान सिंहको त्यागको कारण थियो । राजा वीरेन्द्रले गणेशमानलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर उहाँले कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो । साढे तीन दशकअ
