नयाँ वाणिज्य नीति ! आर्थिक पुनरुत्थानको मार्ग

समकालीन अन्तरआबद्धित वैश्विक अर्थतन्त्रमा अधिकांश देश बढ्दो व्यापार असन्तुलनबारे चिन्तित छन् । निर्यातको तुलनामा निरन्तर उच्च आयातले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक प्रगतिमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा सबै मुलुक उत्तिकै संवेदनशील देखिन्छन् । यी कठिनाइलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्राविधिक विकास र स्मार्ट नीतिगत हस्तक्षेपको कुशल संयोजन गर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ । समकालीन विश्वमा यथार्थवादी (रियालिस्ट) मुलुकलाई विशुद्ध राजनीतिक एकाइका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक एवं व्यापारिक उद्देश्य बोकेका सार्वभौम एकाइका रूपमा हेरिनुपर्ने जिकिर गर्छन् । यस अर्थमा मुलुकबिचको सम्बन्धलाई रणनीतिक एवं सामरिक उद्देश्यका शास्त्रीय आयामका साथै आर्थिक एवं व्यापारिक उद्देश्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट हेरिन थालिएको छ ।

व्यापार नीति कि वाणिज्य नीति ? 

बोलीचालीको भाषामा व्यापार र वाणिज्य शब्दको भेदलाई ध्यान नदिइएको भए पनि ती शब्दबिचको अन्तरसम्बन्ध र पर्यायका रूपमा भएको बराबर प्रयोगका बाबजुद ‘व्यापार’ र ‘वाणिज्य’ को मौलिक भिन्नता जान्नु अपरिहार्य छ । व्यापार, सामान्य अर्थमा, दुई पक्षबिच वस्तु र सेवाको आदानप्रदान हो । वस्तु व्यापारको सन्दर्भमा यो धेरै तहमा हुन सक्छ । जस्तै; स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय । सारभूत रूपमा व्यापार उत्पादन र सेवाको लेनदेन र ओसारपसारमा केन्द्रित रहेको हुन्छ ।

यसको विपरीत ‘वाणिज्य’ शब्दले बृहत् अर्थ बोकेको हुन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवालाई उत्पादकबाट ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्न सजिलो बनाउने सबैखाले गतिविधिसमेतलाई वाणिज्य शब्दले जनाउँछ । व्यापारको अतिरिक्त, यसमा बैङ्किङ, बिमा, भण्डारण, विज्ञापन र पारवहन तथा ढुवानी जस्ता व्यापारलाई सहयोग गर्ने सेवा समाविष्ट भएका हुन्छन् । समग्रमा ‘वाणिज्य’ शब्दले प्रभावकारी व्यापारलाई सक्षम पार्ने सबै संयन्त्र र प्रव्रिmया समावेश गर्ने गतिविधिको फराकिलो दायरालाई जनाउने हुनाले मुलुकहरूले बोल्दा व्यापार बोले तापनि नीति भने वाणिज्य नै बनाउने गरेको पाइन्छ । 

नयाँ नीतिको आवश्यकता र आयाम

नेपालको वाणिज्य क्षेत्रको भविष्यलाई आकार दिन, कानुनी, नियामक र आर्थिक रूपरेखा तय गर्न वाणिज्य नीतिको निर्णायक भूमिका रहन्छ । सामान्यतः नयाँ नीति जहिल्यै पनि नियामक र कानुनी पूर्वाधार सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनु पर्छ । वाणिज्य नीति, २०६५ तथा त्यसअगाडि तथा पछाडिका नीतिहरूले व्यापार प्रव्रिmयालाई सुव्यवस्थित र मूल प्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्य राखेका थिए । तथापि शासकीय अप्रभावकारितालाई न्यूनीकरण गर्न र निष्पक्ष व्यापार अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न अझ धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको वाणिज्य नीति, २०७२ ले राम्रो व्यापार पूर्वाधारको आवश्यकतालाई विशेष जोड दिएको भए पनि व्यापार पूर्वाधार विकासमा लिइएको नीति र अभ्यासमा अझै पनि कमजोरी छन् ।

व्यापारका लागि वस्तु तथा सेवा आवश्यक हुन्छ, वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास र सोका लागि लगानी । नेपालले पुँजी, प्रविधि र विशेषज्ञता ल्याउने किसिमको वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउन आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा पहल भने नभएका हैनन् । गत वर्ष भएको लगानी सम्मेलनको आसपासमा सरकारले करिब एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य लियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार विकासमा विशेष गरी ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा आउने लगानीले आर्थिक सामाजिक रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले यसतर्फ अब बन्ने नीतिको विशेष ध्यान जानु जरुरी हुन्छ ।

विश्व समुदायले हरित अर्थतन्त्र तथा हरित उत्पादन प्रणालीको वकालत गर्दै आएको सन्दर्भमा अब बन्ने वाणिज्य नीतिले हरित प्रविधि, हरित उत्पादन र हरित अर्थतन्त्रका विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरूपका वातावरणमैत्री अभ्यासको एकीकरणमार्फत दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्ने खालका उद्देश्य राख्नु पर्छ । एकातिर दिगो उत्पादन प्रणाली तथा स्रोत व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्तालाई नेपाली उत्पादन प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर भविष्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई विश्वव्यापी व्यापारका नवीनतम प्रवृत्तिसँग एकाकार गर्न मद्दत पनि पुग्छ ।

वाणिज्य नीतिको समीक्षा र आगामी मार्गचित्र 

नेपालले विगत तीन दशकदेखि आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरिबी घटाउने र व्यापार बढाउने उद्देश्यले वाणिज्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । देशले खुला र बजारउन्मुख व्यावसायिक नीतिलाई अँगालेको छ तर व्यापार घाटा, पूर्वाधार सीमितता र आयातमा निर्भरता जस्ता निरन्तर चुनौतीले नीतिले लक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न सकिएको अवस्था छैन । यहाँ नीतिले लिएका उद्देश्य, नीति विकासको ऐतिहासिक सन्दर्भ, नीति उद्देश्यका स्थिरता एवं गतिशिलताका विविध आयामका आधारमा पछिल्ला तीन वाणिज्य नीतिको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

नीति विकासको सन्दर्भ 

वाणिज्य नीति, २०४९ को तर्जुमा सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै नीतिले राज्यको नेतृत्वमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवर्धन र बजार सञ्चालित आर्थिक वृद्धिको ढाँचालाई आत्मसात् गर्न खोजेको थियो । यद्यपि नीतिले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अति आकलन (ओभर स्टिमेट) गरेको छ भने बलियो नियामक ढाँचा र संस्थागत विकासको आवश्यकतालाई कम आकलन गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

२०६५ को वाणिज्य नीतिले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटालाई निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता र न्यून कारोबार लागतको आडमा सुधार्ने प्रयासका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको थियो । कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रसँग संस्थागत सहसम्बन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्दै व्यापारलाई गरिबी निवारणको औजारका रूपमा लिएको थियो । 

त्यसै गरी २०७२ को वाणिज्य नीति लागु हुँदा, नेपाल साफ्टा, बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनमा सामेल भइसकेको थियो । नीतिले क्षेत्रीय सहयोग, मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु तथा उत्पादन एवं निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यास तथा मापदण्डसँग आबद्ध हुन/गर्न खोजेको देखिन्छ । तथापि तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक आवश्यकताको उपजका रूपमा उद्योग र वाणिज्य छुट्टाछुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने चक्करमा अघिल्लो नीति जारी भएको छ वर्ष नपुगी नयाँ नीति बनाउनुपर्ने सन्दर्भ निर्माण भएको जस्तो देखिन्छ । यो नीतिमा पनि नेपालको पूर्वाधारका सीमितता तथा साँघुरो औद्योगिक आधारलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणको भने अभाव नै देखिएको छ ।

नीतिले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य 

पहिलो वाणिज्य नीति, २०४९ निजी क्षेत्रको घनीभूत संलग्नतामार्फत आन्तरिक र बाह्य व्यापार बढाउने प्राथमिक लक्ष्यका साथ अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणको दिशामा लैजाने पहिलो र ठुलो कदमका रूपमा रहेको थियो । निर्यात बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने र उदारीकृत व्यापार वातावरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको नीतिले संरचनागत र पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त तयारीबिना नै निजीकरणको विषयलाई प्रधानता दिइएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य वाणिज्य नीति, २०६५ ले राखेको थियो । नीतिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास र संस्थागत सहयोग जस्ता क्षेत्रमा सरकारी सहजीकरणको आवश्यकतालाई पहिचान गरेको देखिन्छ, जुन २०४९ को नीतिमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको थिएन ।

त्यसै गरी वाणिज्य नीति, २०७२ ले उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको निर्यात, निर्यातआयात प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने र व्यापार सहजीकरणका विषयलाई थप उजागर गर्दै अघिल्ला नीतिले लिएका लक्ष्यलाई परिष्कृत गर्दै लागेको देखिन्छ । नीतिले क्षेत्रीय व्यापार साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्ने र नेपाललाई विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । यद्यपि नीतिले अझै पनि नेपालको पूर्वाधारका चुनौती र महìवाकाङ्क्षी निर्यात लक्ष्यमा अवरोध पु¥याउने औद्योगिक सीमिततालाई सम्बोधन गर्न भने सङ्घर्ष गरिरहेकै भान हुन्छ ।

नीति उद्देश्यका स्थिरता एवं विचलन 

वाणिज्य नीति, २०४९ ले न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेपका साथ बजार सञ्चालित निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै उदारीकरण र निजीकरणमा जोड दिएको थियो । यो दृष्टिकोण निकै आशावादी थियो नै यद्यपि यसले नेपालको संरचनागत र पूर्वाधारजन्य सीमिततालाई सम्बोधन गर्न भने सकेको देखिएन । यसको विपरीत वाणिज्य नीति, २०६५ ले व्यापरजन्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र अन्य क्षेत्रसँग व्यापार एकीकरण गर्न सरकारी सहजीकरणको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै थप सन्तुलित दृष्टिकोण अगाडि सारेको थियो । तत्कालीन नेपालको संस्थागत खाडल र आर्थिक संरचनालाई हेर्दा वाणिज्य नीति, २०६५ ले प्रस्ताव गरेको यो परिवर्तन आवश्यक थियो तर राजनीतिक अस्थिरताले नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको हो कि भन्ने आशङ्का गर्ने पर्याप्त आधार छन् ।

वाणिज्य नीति, २०७२ ले विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा नेपालको सहभागिता, भन्सार सुधार, कार्यविधिको सरलीकरण र प्रवर्धनमार्फत व्यापार अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिँदै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा व्यापार प्रवर्धनको मोडेललाई अगाडि सारेको थियो । यो नीति व्यापार सहजीकरणको आवश्यकतालाई पहिचान गर्न थप सक्षम त भयो यद्यपि औद्योगिक उत्पादकत्व र विविधीकरणमा सुधारको पहलका विषयमा भने मौन प्राय थियो ।

सोहौँ योजना : आगामी नीतिको दर्शन  

नेपालको १६ औँ योजनाले कम उत्पादन, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धा र आयातमा बढ्दो निर्भरतालगायत महत्वपूर्ण व्यापारसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने रणनीतिक उद्देश्य प्रस्तुत गरेको छ । अपर्याप्त आन्तरिक उत्पादन र अपर्याप्त निर्यात क्षमताले गर्दा व्यापार घाटालाई मुख्य चिन्ताको विषयका रूपमा स्थापित गरेको छ । आधारभूत रूपमा उपभोग गरिने खाद्य उत्पादनको आयात बढ्दै गएको र कृषि क्षेत्रमा संलग्नता घट्दै गएकाले सन्तुलित व्यापार अर्थतन्त्र कायम गर्न मुलुकले सामना गरेको चुनौती योजनाले पहिचान गरेको छ । 

व्यापार क्षमता/दक्षता अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु एक महत्वपूर्ण रणनीतिका रूपमा १६ औँ योजनाले पहिचान गरेको छ । योजनाले विप्रेषणको प्रवाहलाई औपचारिक बनाउन र पुँजी विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । वैदेशिक व्यापारलाई सहयोग गर्न विशेष गरी सडक एवं ऊर्जाको क्षेत्रमा सुदृढ पूर्वाधारको आवश्यकतालाई उजागर गर्दै निकासीका लागि कम लागत, उच्च मूल्यका वस्तु विकास गर्ने, स्थानीय श्रम र स्रोतको सदुपयोग गर्ने विषयलाई समेत योजनाले महìवका दिएको छ ।

चालु योजनाले नेपालका व्यापारसम्बद्ध नीतिलाई बहुपक्षीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग सुसङ्गत गराउन र विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नतिको प्रभावलाई कम गर्न रणनीति विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने बदलिँदो वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा व्यापार प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने वित्तीय नीतिहरू अवलम्बन गर्नेसम्मका लक्ष्य योजनाले लिएको छ । योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र ती लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिका विषयलाई पनि आगामी वाणिज्य नीतिले हृदयङ्गम गर्नु जरुरी छ । योजनाले कोरेको मार्गचित्र र नीतिले अवलम्बन गर्ने दर्शनलाई एकाकार गर्न सकेमा योजनाले लक्षित गरेको उद्देश्य र नीतिले प्रस्ताव गरेको रणनीति कामयाबी हुन्छन् ।

निरन्तर व्यापार घाटा, पुरानै चुनौती 

नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि व्यापार अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण रहेको छ किनकि यसले रोजगारी, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्छ । नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटा समग्र आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट चिन्ताको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २७.८८ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा आव २०७८÷७९ मा ३४.८७ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । आव २०७९÷८० मा उक्त घाटामा केही कमी आई जिडिपीको २७.०३ प्रतिशत छ । 

आव २०८०/८१ मा नेपालको निकासी व्यापार १५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ रहेको थियो भने देशको आयात १५९३ अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको थियो । व्यापार असन्तुलन १४४०.६ अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको छ । विश्व बैङ्कको सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको आयात यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब सात प्रतिशत (४२.२७ प्रतिशत) ले कम हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात र निर्यात क्रमशः ३.३ प्रतिशत र १.१६ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्ले देखाउँछ; यद्यपि अझै १४४०.६ अर्ब रुपियाँ बराबर व्यापार घाटा छ । 

विसं २०६५ को वाणिज्य नीति जारी हुनुपूर्वको वर्ष (आव २०६४/६५) मा नेपालको आयातनिर्यात अनुपात करिब ४:१ रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसै गरी तेस्रो नीति कार्यान्वयनको अघिल्लो वर्ष (आव २०७१/७२) मा आयातनिर्यात अनुपात ९ः१ रहेको देखिन्छ भने गत वर्षको तथ्याङ्कले नेपालको आयात र निर्यातको अनुपात लगभग ११:१ को हाराहारीमा रहेको देखाएको छ । यो तथ्यले नेपालको अर्थतन्त्र अन्य देशबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवामा कति निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिको ठुलो हिस्सा अन्य देशबाट आउने वस्तु तथा सेवा समावेश भएको विचारणीय चित्र देखाउँछ । व्यापार असन्तुलन नै खासमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सामाजिक समस्या हो । 

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको बहस 

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको पहिलो प्रयासका रूपमा १९८५ मा आएको भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कट र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई नेपाली अर्थतन्त्रका तत्कालीन संरचनागत दोषलाई निराकरण गर्ने सर्तमा प्राप्त गरेको करिब पाँच करोड ऋण सहयोग र तत्पश्चात् गरिएका वित्तीय क्षेत्रको सीमित उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा केही काम गरेको देखिन्छ । पहिलो चरणको सुधारलाई हेर्ने हो भने खास गरी यसले वित्तीय र व्यापारिक उदारीकरणलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । त्यसै गरी सन् १९९० को सुरुवाती वर्षमा मुलुक ठुलो व्यापार घाटा, भुक्तानी सन्तुलन सङ्कट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सहयोगका लागि अनुरोध ग¥यो; यसबखत पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणको सर्तसहित ऋण प्रवाह भयो । यस क्रममा विभिन्न सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्दै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम आठौँ योजनामार्फत नै अगाडि सारियो । आज पनि निजीकरणको औचित्य र उद्देश्यमाथि सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्नखाले बहस भइरहे पनि समग्र अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई निजीकरण एवं निजी क्षेत्रको संलग्नतामा गति प्रदान गर्ने तय गरेका कार्यलाई भने तत्कालीन समयको साहसिक कदम मान्नु पर्छ । 

छुटेका आयाम र आगामी नीतिचित्र 

वाणिज्य नीति, २०४९ संस्थागत क्षमता विकास वा पूर्वाधार र सिपको कमीलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट योजनाबिना नै निजीकरणमा बढी केन्द्रित थियो । यसले वातावरणीय दिगोपन, भविष्यमा हुन सक्ने सूचना प्रविधिको विकास वा व्यापार विविधीकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि उदासीन नै देखियो । २०६५ को वाणिज्य नीतिले प्रतिस्पर्धात्मकता र गरिबी न्यूनीकरणको महत्वलाई स्थापित गर्दै गर्दा साना र मझौला उद्यमलाई महत्व र उपस्थितिलाई ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्थ्यो । साथै डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ विश्वव्यापी झुकावलाई स्पष्ट रणनीतिक उपागममार्फत पुँजीकरण गर्न उदासीन देखिन्छ । त्यसै गरी यो नीति दीर्घकालिक व्यापार प्रतिस्पर्धाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अटोमेसन र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दामा समेत मौन छ । 

वाणिज्य नीति, २०७२ ले व्यापार सहजीकरणमा विश्वव्यापी अभ्यास एवं प्रवृत्तिसँग तादात्म्य कायम गर्ने प्रयास गरेको छ; तथापि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि महत्वपूर्ण मानिएका पूर्वाधारजन्य र लजिस्टिक सम्बद्ध मामिला सम्बोधन गर्न असफल नै रह्यो । त्यसो त २०७९ सालमा बनेको व्यापार लजिस्टिक नीतिले पूर्वाधार विकास, आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन र लजिस्टिक प्रणालीमा सुशासन प्रवर्धनका आयामलाई नीतिको उद्देश्यमा नै समाहित गरी वाणिज्य नीति, २०७२ मा भएको लजिस्टिक सम्बद्ध खाडल पुर्ने प्रयत्न भने गरेको देखिन्छ । 

त्यसै गरी प्रचलित वाणिज्य नीति, २०७२ ले नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवस्थापनको विषयलाई कम महत्व दिएको र इकमर्स (विद्युतीय व्यापार) र डिजिटल व्यापार जस्ता नवीनतम प्रविधिगत विकासलाई आत्मसात् गर्न अग्रगामी रणनीतिक खाका प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।

तीन वटै नीतिको विश्लेषण र समीक्षा गर्दा देखिएको महत्वपूर्ण खाडलमध्ये एउटा भनेको पूर्वाधार विकास र लजिस्टिक दक्षतामा ध्यान नदिनु हो । भूपरिवेष्ठित देशका रूपमा नेपालको भौगोलिक सीमितताले यातायात तथा अन्तरआबद्धताका सीमालाई सम्बोधन गर्न, भन्सार तथा लजिस्टिक दक्षता सुधार गर्न र क्षेत्रीय आबद्धतालाई सुदृढ गर्न अपरिहार्य छ । विशेष गरी उत्पादकत्व र निर्यात गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक मानव पुँजी विकास र प्रविधि प्रयोगको विषयलाई आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन गरिएको छ ।

नेपालको आर्थिक प्रगतिमा बाधा पु¥याउने गहिरो जरा भएका संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्ने रूपान्तरणकारी वाणिज्य नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार, मानव पुँजी, नवप्रवर्तन र क्षेत्रीय सहकार्यमा केन्द्रित भएमा भविष्यका नीतिले नेपाललाई घाटाले ग्रस्त अर्थतन्त्रबाट दिगो आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा फस्टाउन सक्ने अर्थतन्त्रमा लैजान मद्दत गर्न सक्छ ।

नयाँ वाणिज्य नीतिले छुटाउन नहुने पक्ष र क्षेत्र 

देशलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी व्यापार आधार निर्माणको दिशामा अगाडि लैजाने कार्यमा देहायका आयाम तथा पक्षहरूलाई आगामी नीतिले आत्मसात् गर्न सक्नु पर्छ ।

नीति दृष्टिकोण : विगतका तीन नीतिले तत्कालीन समयका सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रमा रही गरिबी निवारण, वाणिज्य क्षेत्रको उदारीकरण तथा व्यापार सहजीकरण जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखी लक्ष्य, उद्देश्य तय गरेको देखिन्छ । नीति भविष्यप्रभावी हुनु पर्छ । त्यसैले अब बन्ने नीतिले आफ्नो ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्य तय गर्दा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य लिनु पर्छ । यसो गर्दा भविष्यमा बन्ने नीतिले लिने उद्देश्यसँग सङ्गति पनि हुन्छ र नीति कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएका कानुनी एवं संस्थागत पूर्वाधारको प्रयोगको निरन्तरता पनि सुनिश्चत हुन्छ । अबको नीतिले आयात प्रतिस्थापन, साफ्टा, बिम्स्टेक अन्तर्गतका क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, स्तरोन्नतिपछिको कार्यदिशा जस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सक्नु पर्छ ।   

साना तथा मझौला उद्यमको सशक्तीकरण : साना र मझौला उद्यमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि नीतिले लक्षित सहुलियत वित्तीय सहायता, सिप विकास र बजार पहुँच प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक यसले सीमान्तकृत समुदाय, विशेष गरी महिला र ग्रामीण उद्यमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभान्वित हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ, अहिले भइरहेकोभन्दा अझ बढी समानुपातिक र समावेशी व्यापार इकोसिस्टम सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि र विविधीकरण : नेपालले प्राथमिक वस्तुहरूमाथिको निर्यात निर्भरताबाट मुक्त भई विश्वव्यापी मागमा रहेका उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादनमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ । कृषि प्रशोधन, गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल, पर्यटन, सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । 

पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय अन्तरआबद्धता : पूर्वाधार व्यापारको मेरुदण्ड हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि सडक यातायात, लजिस्टिक्स र सीमानाकामा भएका व्यापार पूर्वाधारमा गरिने लगानीले खास अर्थ राख्छ । नयाँ नीतिले यी क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी दुवै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने वातावारण निर्माण गर्नु पर्छ । साथसाथै बिम्स्टेक र सार्क जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँगको आबद्धतालाई थप संस्थागत र सुदृढ गर्दै नयाँ व्यापारिक गठबन्धनको पनि खोजी गर्ने रणनीति लिनु पर्छ । जसले गर्दा नेपालको केही प्रमुख साझेदारमा केन्द्रित व्यापार निर्भरता कम हुने र बजार विविधीकरणका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

डिजिटल ट्रेड र इकमर्सको उपयोग : डिजिटल व्यापार र विद्युतीय व्यापार भनेको अबको भविष्य हो । अब बन्ने नयाँ नीति व्यवसायलाई सीमापार डिजिटल कारोबारमा संलग्न हुन सक्षम बनाउने नियामकीय वातावरण सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणले सबै आकारका उद्यमलाई इकमर्समार्फत विश्वव्यापी बजारमा पहुँच स्थापना गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिनु पर्छ, जुन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परिदृश्यलाई आधुनिकीकरण गर्ने एक महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं प्रवर्धन : बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ट्रेड सिक्रेट, जियोग्राफिकल इन्डिकेसन) को उचित संरक्षणले कुनै पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । यसले उद्यमीलाई नयाँ उत्पादन, प्रविधि र ब्रान्ड सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्छ, जसले वस्तु तथा बजार दुवैमा विविधता ल्याउँन सहयोग गर्छ । नेपालले अवलम्बन गरेका हालसम्मका वाणिज्य नीतिमा बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता, संरक्षण र कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुका साथै प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन र प्रविधि स्थानान्तरणलाई पनि सहज बनाउँछ । 

कृषि क्षेत्रको सुधार : कृषि र उद्योगमा कम उत्पादकत्व र उच्च उत्पादन लागतको नमिठो संयोगले नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन । उत्पादन लागत अन्य देशमा भन्दा बढी छ, विशेष गरी कृषिमा, भूउपयोगको  संरचनागत समस्या र पुरातन प्रविधिको प्रयोगको परिणाम उत्पादन वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियामा पनि आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तनको अभाव छ, जसले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई थप सीमित पारेको छ । 

व्यापार सहजीकरण र लागत न्यूनीकरण : व्यापार प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनु, पेपरलेस वा लेस पेपर रणनीति अवलम्बन गर्नु र भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्नु व्यापार सहजीकरणका प्रमुख आधार हुन् । व्यापार सहजीकरणको एउटा ठुलो माइलस्टोनका रूपमा परिभाषित गरिएको नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डो प्रणालीको प्रयोग सन्तोषजनक छैन । यस्ता प्रकारका व्यापार सहजीकरणका नवीनतम इनिसिएटिभलाई सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन सुनिश्चितको रेखाङ्कन अब बन्ने नीतिले कोर्न सक्नु पर्छ । निर्यातकर्ताका लागि कारोबार लागत कम गर्ने अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचानमार्फत त्यस्ता क्षेत्रलाई व्यापार सहजीकरणको रूपरेखामा समाहित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।

सुदृढ क्षेत्रीय सहयोग र बजार पहुँच विस्तार : नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगको घनत्वमा आधारित छ । नेपालले ठुला आकारका बजारमा पहुँच विस्तारका लागि बलियो आर्थिक साझेदारी बनाउन सक्छ । नीतिले भारत र चीन अनुकूल द्विपक्षीय सम्झौता गर्न, नेपाली निकासीका लागि सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधा सुनिश्चित गर्ने र नेपाललाई विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा एकीकृत गर्ने विषयलाई आगामी नीतिले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

साङ्गठनिक तथा सुशासनको सुदृढीकरण : अबको नीतिको प्राथमिकता भनेको साङ्गठानिक क्षमता र सुशासन अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनु पर्छ । नयाँ नीतिले पारदर्शिता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भन्सार तथा व्यापार प्रक्रियामा जवाफदेहिता सुनिश्चितका लागि व्यापारका कानुनी औजारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बलियो सङ्गठन स्थापना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्छ । व्यापारसम्बद्ध सरकारी निकायबिच सुव्यवस्थित समन्वयले प्रक्रियागत ढिलाइ कम गर्ने छ । व्यापार तथा  निकासी प्रवर्धन केन्द्र र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी जस्ता सङ्गठनलाई बदलिँदो परिवेश अनुसार पुनर्संरचना गर्दै थप जिम्मेवार बनाउने नीति सुझाव प्रस्ताव गर्नु पर्छ । आर्थिक कूटनीति परिचालनका लागि स्थापनार्थ विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले व्यापार विकास र विस्तारमा गरेको विगतको कार्यको निर्मम लेखाजोखामार्फत पुनर्संरचनाको रूपरेखा प्रस्ताव गर्नु पर्छ, अनि मात्र नेपालको निर्यात व्यापार समकालीन वैश्विक प्रवृत्ति अनुसार चल्न सक्छ ।

मानव पुँजी विकास– प्रतिस्पर्धाको आधार : उत्पादकत्व सुधार गर्न र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मानव पुँजीको विकास आवश्यक छ । नीतिले उत्पादन, आइसिटी, पर्यटन र सेवा जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सिप तथा क्षमता विकासमार्फत मानव पुँजी विकास कार्यक्रममा लगानीलाई जोड दिनु पर्छ । उद्यमशील संस्कृतिको विकास गरी विश्व व्यापारको जटिलतालाई नेभिगेट गर्न सक्षम जनशक्ति निर्माण गरेर मात्र नेपालले दीर्घकालसम्म प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

नीति समन्वय र सङ्गति : अन्त्यमा वाणिज्य नीतिले क्षेत्रगत नीतिहरूबिचको समन्यव र सङ्गति सुनिश्चित गर्नु पर्छ । वाणिज्य नीतिलाई औद्योगिक, लजिस्टिक, आपूर्ति, वित्तीय, कृषि र श्रम नीतिसँगको समन्वय र मेलमार्फत आर्थिक वृद्धिको सुसङ्गत ढाँचा निर्माण गर्नेतर्फ लक्षित हुनु पर्छ । प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी साझेदारीले सरकारलाई सहजकर्ताका रूपमा काम गर्न अनुमति दिने छ र निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र निर्यात गर्न सक्षम बनाउँछ । एकीकृत आर्थिक दृष्टि हासिल गर्न अन्तरनीति समर्थन सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुने छ र यसका निम्ति अब बन्ने नीतिले स्पष्ट प्रकार्यात्मक ढाँचा प्रस्ताव गर्नु पर्छ ।