प्रविनकुमार यादव
प्रविनकुमार यादव
नेपालको चुरे क्षेत्र, प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रतीक हो । जसले तराई र पहाडबिचको प्राकृतिक सम्पदाका संरक्षण गर्छ । यो क्षेत्र जैविक विविधता, वन्यजन्तु, वनस्पति, र माटोको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो क्षेत्र नदीनालाको उद्गम स्थल पनि हो, जसले लाखौँ जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जीवन निर्वाह गर्न जल प्रदान गर्छ । यसका महत्वलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले यसको संरक्षणका लागि विभिन्न नीति र कानुन बनाएको छ तर आजको वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा अपेक्षित काम नहुँदा प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र वातावरणमा गम्भीर असर परेको छ । चुरे पहाडी क्षेत्र नेपालका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ ।
चुरे क्षेत्र पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएको यसलाई सिवालिक क्षेत्र पनि भनिन्छ । यो लगभग ३६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । चुरे क्षेत्रले नेपालमा करिब २० प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसले तराई क्षेत्रको जलप्रवाह नियन्त्रण, माटोको संरक्षण, तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । चुरेको संरक्षणले मात्र तराई क्षेत्रको जलवायु सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ । भूक्षय, बाढी, र डुबान जस्ता समस्याबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छ । तराई क्षेत्रमा रहेका नदीको उत्पत्ति नै चुरे क्षेत्रबाट हुन्छ, जसका कारण यो क्षेत्रलाई ‘नेपालको पानी ट्याङ्की’ पनि भनिन्छ । तराईको कृषि उत्पादन, जल स्रोतहरूको व्यवस्थापन, र अन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि चुरेको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
पछिल्ला केही दशकमा चुरे क्षेत्रमा भएका मानव गतिविधि, जस्तै, वन विनाश, अव्यवस्थित खानी उत्खनन र अन्य विकास निर्माण कार्यले चुरेको पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्याएको छ । यिनै समस्या सामाधानका लागि नेपाल सरकारले चुरेको संरक्षणका लागि विभिन्न कानुन र नीति निर्माण गरेको छ । तीमध्ये नेपालको संविधानको धारा ३० मा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बस्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले पर्यावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन दिन्छ र कुनै पनि विकास आयोजनाले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेका अवैध बालुवा, ढुङ्गा, गिटी उत्खनन जस्ता क्रियाकलापमा यो ऐनको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ महत्वपूर्ण छन् । यी ऐनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विकास, र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्छन् । तथापि, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम २०७१ मा सुरु भएको थियो, जसले चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, जल स्रोत, र माटोको संरक्षणमा विशेष जोड दिएको थियो । चुरे संरक्षणका लागि २०४९ सालमा वन ऐनले चुरे क्षेत्रलाई सुरक्षित वन क्षेत्रको रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो । वन ऐन, २०७६ ले पनि गरिरहेका छन् । यथार्थमा, ती नियमहरूको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । चुरेको संरक्षणमा प्रमुख चुनौती भनेकै अव्यवस्थित खानी उत्खनन हो । अवैध रूपमा बालुवा, गिटी र ढुङ्गा उत्खनन गरिँदा चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सन्तुलन खल्बलिएको छ ।
नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले खानी उत्खननको प्रावधान गरेको भए पनि, यसको उचित पालन नभएका कारण चुरे क्षेत्रमा पर्यावरणीय विनाशको दर बढेको छ । विकासको नाममा हुने यस्ता क्रियाकलापले चुरे क्षेत्रका वनस्पति, जनावर र पानीका स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ । अव्यवस्थित उत्खननले गर्दा नदीहरूमा पानीको सतह घट्दै गएको छ, जसले तराई क्षेत्रको कृषि र पानीको अभाव निम्त्याइरहेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनमा समेत नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी समस्या हो र यसले नेपाल जस्तो पहाडी देशलाई अझ बढी असर पुर्याइरहेको छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तनको समस्या झन् जटिल बनेको छ । चुरेको विनाशले गर्दा स्थानीय जलवायु प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । बाढी, डुबान र सुक्खा जस्ता समस्या अझ बढी देखिन थालेका छन् । चुरेमा भएका वनस्पतिको विनाशले कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने क्षमता कम भएको छ, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई तीव्र बनाएको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता दर्शाउँछ ।
पेरिस सम्झौतामा अन्तर्गत नेपालले २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ, जसमा वन क्षेत्रको विस्तार र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकेमा यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न मद्दत पुग्ने छ ।
चुनौती र समाधानका उपाय
उत्खनन : चुरे क्षेत्रमा बालुवा, ढुङ्गा र गिटीको अवैध उत्खनन भइरहेको छ । यसले माटोको अपरदन, जलस्रोतको ह्रास, र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पु¥याएको छ । यसको समाधानका लागि कडाइका साथ कानुनको पालन र अनुगमन आवश्यक छ । अवैध उत्खननमा संलग्न समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्न नसक्दा समस्या झन् विकराल हुँदै गएको छ । साथै खानी उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित नीति आवश्यक छ ।
वन विनाश : चुरे क्षेत्रमा वन विनाशको दर तीव्र छ । यसलाई रोक्न वृक्षारोपण अभियानलाई तीव्र पार्नुका साथै वन क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सक्रिय संलग्नता आवश्यक छ ।
जनचेतना अभाव : चुरेको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउनु महत्वपूर्ण छ । जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्थानीय जनतालाई चुरेको संरक्षणको महत्व बुझाउन आवश्यक छ ।
नीतिको अभाव र कार्यान्वयनमा कमजोरी : चुरे संरक्षणका लागि बनेका नीतिहरू स्पष्ट भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ । सरकारी निकायका बिचमा समन्वयको अभाव, अनुगमन संयन्त्रको कमजोरी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा चुरेको संरक्षणमा सरकार असफल भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको सहभागिता : चुरे संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारमा योजना र नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव छ । उनीहरूलाई आवश्यक तालिम, स्रोतसाधन र अनुगमन संयन्त्रको अभावका कारण चुरे संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर : जलवायु परिवर्तनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा थप चुनौती खडा गरेको छ । बेमौसमी वर्षा, उच्च तापक्रम र हावाहुरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका असरले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ ।
निष्कर्ष
चुरे क्षेत्र नेपालको जैविक विविधता, जल स्रोत र पारिस्थितिकीका लागि महत्वपूर्ण छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ हो । कानुनी प्रावधान, नीति र कार्यक्रमहरू भएको भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा कमजोरी, स्रोतसाधनको अभाव, अवैध उत्खनन र जलवायु परिवर्तनका असर जस्ता समस्याले चुरे क्षेत्र सङ्कटमा परेको छ । सरकारले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ । स्थानीय समुदायको सहभागिता, कडा कानुनी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरी मात्रै चुरे क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण सम्भव हुने छ ।
