रघुराम पराजुली
रघुराम पराजुली
कुनै पनि देशको विकास त्यहाँको भूगोल, भूराजनीतिक परिदृश्य, नागरिकको चेतना स्तर, आर्थिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र राजनीतिक परिवेशमा निर्भर रहन्छ । विकास एक बहुआयामिक विषय हो, जसले समग्रमा सकारात्मक परिवर्तनलाई इङ्गित गर्छ । सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय सुधार तथा दिगोपनाबाट विकासको मापन गर्न सकिन्छ । विकासको साधन र साध्य दुवै जनसङ्ख्या हो । जनसाङ्ख्यकीय लाभ लिन विशेष रणनीति लिनु आवश्यक छ ।
नेपालकै दाँजोमा भएका जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायतका मुलुकले गरेको विकासलाई हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि पर्दै छौँ । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतको बिचमा भएको देश नेपालले उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको छिमेकी देश भएकोमा जुन हिसाबले दुवै देशबाट फाइदा लिन सक्नु पर्दथ्यो सो गर्न सकेको छैन । यी दुई विशाल मुलुक जसको जनसङ्ख्या दुवै देशको एक अर्ब ४० करोड हाराहारी छ । यी मुलुकको जनसङ्ख्याको सानो हिस्साका पर्यटक मात्र पनि नेपाल भित्र्याउन सक्ने हो भने नेपालको विकासको मुख्य आधार पर्यटन बन्न सक्थ्यो । यसका लागि पर्यटकीय गन्तव्य तय गरेर आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र ध्यान खिच्ने पर्यटकीय औजार विकास गर्नु आवश्यक छ । जसबाट स्वदेशमा नै व्यवसाय तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
२०८१ असोज मसान्तसम्मको आँकडा अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघेको छ । नेपालमा गरिखाने वातावरण नै छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरी विदेश पलायन हुने युवा बढ्दै छन् । नेपालमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर यीमध्ये करिब एक लाखले मात्र स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन् । ज्ञान र सिपका लागि देश छाड्नेभन्दा पनि रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै सात लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेसिएका छन् भने एक लाख हाराहारीमा पढ्ने बिदेसिएका छन् । यीमध्ये निश्चित प्रतिशत विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने मनसायले गएका हुन्छन् । यसरी विकासका बहुआयामिक पात्र एकसुरमा बिदेसिरहनु चिन्ताको विषय हो ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य हासिल गर्न तहगत सरकार र अन्तरनिकाय समन्वयमा तत्परताका साथ कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानले दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन उद्देश्य राखेको छ । यस्तै वार्षिक बजेटमा पनि विकास, समृद्धि, सुशासन र गरिबी निवारण जस्ता विषयले सदैव महìव पाइरहेको देखिन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ सरकार सबैले गरिबी निवारण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समृद्धि जस्ता लक्ष्य नै राखेको देखिन्छ । चालु खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च औसतमा वार्षिक ६० देखि ६५ प्रतिशतमा सीमित भइरहेको देखिन्छ । विकासका आयोजना तोकेको समयमा पूरा हुने कुरा टाढाका विषय बन्ने गरेका छन् । कति आयोजना त अलपत्र छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना होऊन् या रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यप्रगति आशातीत देखिँदैन । यी सबै विषय युवाको सरोकारको विषय हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ प्रश्न उठाउने युवालाई कुनै वास्ता छैन । हामी विकास र समृद्धिको रटान गर्दै छौँ तर जो जसका लागि विकास अनि समृद्धि भनिएको हो उनीहरू टाढिँदै छन्, भाग्दै छन् । किन यस्तो भइरहेको
छ ? के हामी हाम्रो जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ, बाँच्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ भनेर कुनै आशा, भरोसा अनि विश्वास दिलाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक ठान्दै छौँ त ? आज स्कुल पढ्दैदेखि नेपालमा केही हुँदैन बाहिर नै जानु पर्छ भन्ने मानसिकता किन भराइएको छ बालबालिकामा ? यसमा ती बालबालिका दोषी छैनन्, बाँकी सबै सरोकारवाला दोषी छ ।
नेपाली युवालाई नेपालमै बस्ने मनस्थिति र परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिरहेका छौँ त ? कि देश छाड्न र विदेश जानकै लागि मलजल गरिरहेका छौँ । न्यूनतम जीवनयापनका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नेपालमै उद्यम, व्यवसाय या रोजगारी पाउने अवस्था दिलाउने दायित्व सरकारको होइन र ? अनि स्वदेशमै बस्ने, परिवारसँगै रम्ने र स्वदेशमै योगदान गर्ने शिक्षा, दिक्षा र मनस्थिति बनाउनमा घरपरिवार, विद्यालय अनि समाजको भूमिका रहँदैन ? हामीले जनसाङ्ख्यिक हीरा नचिनेर र नचिनाएर हीरासँग जिरा साटिरहेछौँ । जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन हामी त सकेनौँ नै भावी पुस्ता अनि नेपाल आमालाई नै अन्याय गर्दै छौँ । युवाविहीन विकासको सपना बुन्दै छौँ । अहिलेको खुला विश्वमा विदेश नजाने भनेर रोक्ने भन्ने त हुँदैन तर यहाँ नै अवसर दिलायो भने त थप अवसर खोज्ने नेपाली मात्र बाहिर जाँदा हुन् र नेपाली समाज अनि परिवारमा निराश नभई उमङ्ग छाउँदो हो ।
