सहकारीको उपादेयता

नेपाल र नेपालीलाई सहकारीको आवश्यकता छ, थियो । सहकारीका लगानीकर्ता र सञ्चालकको समस्याग्रस्त उल्झन र संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यता/स्थिति र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको फेरिस्ताले समेत त्यही प्रमाणित गरेको छ । व्यक्तिको पुँजीको महिनौँ–वर्षौंदेखिको सङ्कलनबाट गाँउ होस् वा सहरबजारका बचतकर्ताको रकमलाई जम्मा पारी अर्बौँ–खर्बाैं लगानी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने त सहकारीका सञ्चालकको विवरण र उनीहरू माथि (विरुद्ध) मुद्दा दर्ता (बचतकर्ता) गर्ने हजारौँ हजार बचतकर्ताबाट तथ्य पत्ता लगाई सकिएको छ । 

यथार्थमा ती सहकारीहरू सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता अनुरूप थिए त ? थिएनन् । किनभने बचतकर्ताले ठुलो ब्याजकै लागि बचत गरेको ठहरियो न कि बचतबाट राष्ट्रिय लगानीमा कुनै उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी वा साझा सहकारीमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कलकारखाना खोल्ने, कृषि, पर्यटन, ससाना व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गर्ने र लगानीकर्तालाई मालिक र आफू पनि सँगसँगै मालिक बन्ने होइन रहेछ ।

गरिब निमुखाको ससानो पैसा दैनिक/मासिक/वार्षिक सङ्कलन गरेर बैङ्कमा जम्मा गर्ने बैङ्कको सस्तो ब्याजदरबाट पैसा निकाल्ने र अरूको पैसाबाट अति आवश्यक व्यक्तिलाई चर्को ब्याज दरमा पैसा लगानी गर्ने, जग्गा जमिन, सुनचाँदी धितो लिने र जमिन खरिद गरी पल्टिङ गर्ने व्यापारी पो रहेछन् ? केही गलत मनसायका यस्ता बचत ऋण सहकारीले असल व्यवस्थापनबाट सञ्चालनमै रहेका सफल सहकारीलाई शङ्कास्पद गराए । यसलाई समयमै सच्याउनु पर्छ ।

सहकारीको सिद्धान्त ‘एक व्यक्ति सबैका लागि, सबै व्यक्ति एकको भलाइका लागि;’ ‘उत्पादन कर्ताले वस्तुको उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने र उपभोक्ताले अति सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने’ अवसर सिर्जना गर्नु सहकारीको मूलमन्त्र हो भन्ने मूल्य र मान्यतालाई सपनामा मात्रै देखिने भो, कल्पना पनि गर्न पाइएन । किसानले काभ्रे, धादिङ, चितवन वा कतै रसुवा, नुवाकोट वा मकवानपुर, सिन्धुलीमा तरकारी फलाउँछन्, अति सस्तो दर रेटमा बिव्रmी गर्छन् । विदेशबाट पाउडर दूध आयात गरिन्छ, कतै नेपाली किसानले ‘मिल्क होलिडे’ मनाउनु पर्छ ! उत्पादक कृषकहरू गरिबको गरिबै, सहर बजारका उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्र्नुु परिरहेको छ । भएको के ? के देश बिचौलियाको मात्रै हो त ? होकि जस्तो लाग्छ तर नहुनु पर्ने हो । किनभने समस्या हामी व्यवस्थापन विज्ञान पढ्ने र पढाउनेहरूको हो । निगमनकारी निकायको कमजोरीको परिणाम हो । 

नेपालमा ६/७ दशक पहिलेबाट सहकारीको परिकल्पना गरिएको थियो । ३/४ जिल्लामा इजरायलको अनुदान प्राविधिक सहयोगमा तराईका तीन जिल्लामा पाइलोट परियोजनाको रूपमा काम सुरु गरियो । तथापि, कार्यान्वयनमा कार्यदक्षता नपुग्दा त्यो त्यति सफल भएन । 

 तत्कालीन पञ्चायतको सरकारका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षताको अभावमा त्यो अभियान असफल हुन गयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सहकारी बचत तथा ऋण फाइनन्स कम्पनीहरू खोलिन गए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका प्रभावकारी रहेन, अनुगमन र मूल्याङ्कन संरचना नै नहुनु, वित्तीय संस्थाहरू बर्सातमा च्याउ उम्रे झँै खुले, सरकारी निगमनको अभाव रह्यो । अन्ततः आज सम्भवतः कुनै राजनीति दलमा काम गर्ने व्यक्ति अछुत छ जस्तो लाग्दैन कि यो सहकारी दुरुपयोगसँग आबद्ध नरहेको होस् । त्यसैले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र व्यवस्थापन निम्न उदाहरण अनुसार गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ता र उनीहरूलाई उपलब्ध गर्ने उत्पादकहरू बिचमा एउटा सहकारीको निर्माण गरौँ । नेपालका तिनै तहका सरकारहरूसँग तथ्याङ्क बैङ्क अपडेट रहोस् कि उपत्यकाभित्र कहाँ–कहाँ कति उपभोक्ता छन्, दैनिक, हप्तामा, महिना, वर्षभरिमा के–के परिकारका तरकारी उपभोग गर्छन् ? उपभोक्ताको मागलाई उपलब्ध गराउने कुन–कुन नाकाबाट के कति, कुन–कुन फलफूल, तरकारी कुन–कुन ठाउँ जिल्ला वा देशभित्र र बाहिरबाट आउने उत्पादन हुन्छ । उत्पादक ठाउँका किसान समूहहरू थाहा भो र उपभोक्ता पनि लगभग थाहा (सूचना/तथ्याङ्क) पत्ता लगाइयो । यो काम कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका सरोकार निकायको जिम्मामा रहन्छ । अब तीन वर्ग उत्पादक, उपभोक्ता र वितरक सहकारी खडा गरौँ–तरकारी÷फलफूल उत्पादक कृषक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र यी दुई सहकारीलाई सहजीकरण गर्ने वितरक सहकारी÷हालको दुध उत्पादक किसानहरू, सङ्कलक र वितरक, डेरी कम्पनीहरू र उपभोक्ता भए झैँ चार तह देखिन्छन् तर सहकारी तीन वर्ग भए । अब अधिकतम र न्यूनतम (उत्पादक र उपभोक्ता) मूल्य आआफैँ निर्धारण गरौँ, जस्तै ः

किसानले उत्पादन गर्दा लागत मूल्य माथि नाफा राखेर सङ्कलन र ढुवानी कर्ताले थोरै न्यूनतम खर्चमा नाफा राखेर उपभोक्ता सहकारीलाई उपलब्ध गराओस र उसले पनि आफ्नो सञ्चालन खर्च (नाफासहित) कटाएर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाओस् । यसमा नाफा नोक्सान कतै पर्छ भने राहत दिनुपर्ने भए सहजीकरणको भूमिका नेपाल सरकारले मिलाओस् । यसमा सङ्लग्न व्यक्ति, सहकारी र सरकारले पारदर्शी तरिकाले भरपर्दो वातावरण निरन्तर सप्लाइ गरिरहने र उपभोक्ता त सधैँ रहिरहने नै हुन्छन् । त्यसैले जस्तो बन्दा काउली उत्पादक किसान थानकोट तर्फबाट कति पठाउन सक्छन्, साँगा काभ्रे वा दक्षिणकाली वा बालाजु नाकाबाट के–के कति पठाउन सक्छन् सबै हिसाब किताब रहन्छ । वर्षमा, महिनामा, हप्तामा कुन–कुन किसान समूहले के कति परिणाममा कुन–कुन परिकार उत्पादन गर्दै छन् (सरकारले सूचना तथ्याङ्क राख्छ र दिन्छ) निश्चित हुन्छ र निर्धक्क उत्पादन र वितरण हुन्छ । यो साइकल चेनमा संलग्न व्यक्ति (उत्पादक किसान र उपभोक्ता) पहिले नै पहिचान भई सक्छन् र सञ्चालक र वितरक सहकारी त निश्चित छदै छन् । ‘मिल्क होलिडे’ सडक÷खेतमा तरकारी फाली राख्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन, राम्रो नाफा, सस्तो मूल्य सुनिश्चित व्यापार व्यवसाय हुन्छ ।

 प्रणाली अपनाएर मध्यपूर्वको सानो देश इजरायल सरकार अघि बढिरहेको छ । वैदेशिक मामला, गृह, अर्थ र शिक्षाबाहेक त्यहाँको हिस्ट्राटुट सहकारीले मोसाभ र किवुजमार्फत राज्य संयन्त्र सञ्चालन गरी रहेको पाइन्छ । १८ वर्ष देखि २१ वर्ष उमेरका युवा अनिवार्य आधारभूत सैनिक तालिमबाट परिचित हुन्छन । प्रत्येक नागरिक कुनै न कुनै सहकारीको सदस्य हुन्छ । एक सबैका लागि, सबै एकका लागि, सानो पुँजी लगानीबाट फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् । यो झन्डै एक तिहाइ भूभाग मरुभूमि रहेको देश आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाएर आत्मनिर्भर छ । आफ्ना वरिपरिका छिमेकीहरूलाई चमत्कार पार्दै युरोपियन देशमा फूल, फलफूल, तरकारी बेचबिखन गर्न सक्षम छ । त्यहाँबाट हामीले सहकारी के रहेछ सिकौँ । हामीसँग अति उर्वरा बाह्रैमास उत्पादन हुने जमिन छन्, श्रमिक छन् । दायाँ बायाँ ठुला बजार (चीन र भारत) छन् । हामी आफैँले निर्माण गरेको संविधान र हामीले छानेका जनप्रतिनिधि मुलुक राज्य व्यवस्था छ । अब अरू के चाइयो र ?

ससाना पुँजी भएका किसानलाई सङ्गठित गराएर, ससाना रकम बचत गरी एउटा ठुलो पुँजीको निर्माण हुन्छ । त्यसबाट आमलगानी कर्ताको सहभागितामा स्थानीय/आन्तरिक उपलब्ध स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग र परिचालन गरी आन्तरिक माग र निकट दुई विशाल छिमेकी मुलुक (चीन र भारत) लाई लक्षित गर्दै उत्पादन गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर र सम्पन्न/समृद्धि नेपाली बन्न सक्छौँ । हाम्रो मुलुक प्राकृति र संस्कृतिको भरिपूर्ण सम्पन्न देश छ । सिर्फ स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तरीय उत्पादन र बजारको माग अनुसारको उत्पादनको अभावले बाहिर निर्यातको सट्टा आयात, घाटा व्यापारमा गुज्रनु परेको छ । गुण एवं बजारको मागमुखी शिक्षाको अभाव र मौजुदा स्रोतसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावले हामी पछि परेका छौँ । हाम्रो समृद्धि हाम्रै हातमा छ भन्ने साबित गरेर मध्यपूर्वको सानो तर शक्तिशाली मुलुक इजरायल झैँ अघि बढ्नु छ ।