डा. बाबुराम दवाडी
डा. बाबुराम दवाडी
आधुनिक जीवनशैलीको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि । विकासको गति बढाउन र जीवनशैलीमा अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन हामीले सूचना प्रविधिलाई अपनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ । १७ औँ र १८ औँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै पश्चिमा मुलुकले आर्थिक प्रगतिका लागि प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिएसँगै आज पश्चिमा मुलुक धेरै सम्भ्रान्त भएका छन् ।
नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै इन्टरनेट, इमेललगायतका सूचना प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दुर्गम गाउँलाई जोड्न सकेमा मात्र समग्रमा जनताको आर्थिक सामाजिकस्तरमा प्रगति हुने छ र डिजिटल डिभाइडलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान सकिने छ ।
बजेट–२०८१ का पाँच मुख्य आधारमा सूचना प्रविधि एउटा प्रमुख आधारमा परेको छ । बजेटमा यसै वर्षलाई प्रस्थानविन्दु मान्दै सूचना प्रविधि दशकको घोषणा गरिएको छ । योसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्र आगामी १० वर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्ने छ, जसले ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्ने छ भने काठमाडौँमा अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय सूचना प्रविधि हबको निर्माण सुरुवातसँगै काठमाडौँ र बुटवलमा आगामी तीन वर्षसम्म बिनादस्तुर सूचना प्रविधि स्टार्टअप कम्पनीलाई अफिस स्पेस उपलब्ध हुने भएको छ ।
यसरी बजेटमार्फत प्रक्षेपण गरिएका लक्षले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थुप्रै मौका सिर्जना गरे पनि सो हासिल गर्न भने थुप्रै चुनौती सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रायः बजेटका नारा राम्रा हुने तर कतिपय घोषणा भाषणमै र बजेट पुस्तिकामै सीमित हुने परिदृश्यले कतै यो बिनातयारी घोषणा गरिएको सूचना प्रविधि दशकको नारा पनि बजेट पुस्तिकामै मात्र सीमित हुने पो हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ किनभने यस सम्बन्धमा लक्ष हासिल गर्न जुन तयारीमा सरकार र सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने हो, सो देखिँदैन ।
कृतिम बुद्धिमत्ता अर्थात् आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले सांसारिक जीवनचक्रमा देखिएको अवसर र चुनौतीबारे विश्वभरिमा चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरिएको सूचना प्रविधि दशक र यसले प्रस्ताव गरेका महìवाकाङ्क्षी योजनाबारे जति चर्चा हुनुपर्ने हो, सोभन्दा एआई अवधारणापत्र, साइबर सुरक्षा नीति, र मसौदा गरिएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐनसँगै हालको सरकारले बनाउँदै गरेको एआई नीतिबारे भने थुप्रै चर्चा परिचर्चा र विश्लेषण हुन थालेका छन् ।
सूचना प्रविधि दशकले परिकल्पना गरेका लक्ष्य हासिल गर्न के गर्नु पर्छ ? सोको गहिरो विश्लेषण हुन जरुरी छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा देखिएको सम्भावना भनेको गुणस्तरीय सफ्टवेयर निर्माण अनि निर्यात र देशविदेशमा कम्प्युटिङ सेवा प्रदान गर्नु हो । थुप्रै आउटसोर्सिङ कम्पनी र स्टार्टअप खुलेको अवस्था भए पनि यथार्थ भने राज्यकै लागि आवश्यक पर्ने स्वचालित सफ्टवेयर प्रणाली विदेशबाटै आयातित छन् । जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स, एमडिएमएस, बैङ्किङ सफ्टवेयरलगायतका नागरिक सेवामा आवश्यक पर्ने प्रणाली विदेशी सफ्टवेयरकै भरमा चलिरहेका छन् ।
सूचना प्रविधिका परामर्श सेवामा नेपाली विज्ञभन्दा विदेशीले नै बढी स्थान पाइरहेका छन् । सूचना प्रविधिमा पनि स्वदेशीभन्दा विदेशी उत्पादनले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ । २५ वटाभन्दा बढी बैङ्किङ प्रणालीमा स्थापित ‘पुमोरी’ सफ्टवेयर (नेपाली उत्पादन) आज तीन वटामा सीमित भएको छ भने लगभग पूर्ण विस्थापित हुने अवस्थामा छ । त्यस्तै ड्राइभिङसम्बन्धी एप ‘टुटल’ विस्थापित भई पठाओ र इनड्राइभ हाबी हुनु जल्दोबल्दो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यस्तो किन हुन्छ ? यसमा कसको दोष छ ? विस्तृत अनुसन्धान र समीक्षा हुन जरुरी छ । दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, समयानुकूल नीति नियमको निर्माण/परिमार्जनसँगै कार्यान्वयनमा सक्रियता, नियमनमा सहजता आदिको जरुरी छ, जसले क्षेत्रगत विकासलाई प्रभावकारी बनाउँछ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र एकदमै ‘भल्नेरेवल’ छ । नेपालका विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङलगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर र दक्षतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । मापदण्डै नपुगेका र बिनालगानीमा खुलेका विश्वविद्यालय साथै बिनाशिक्षक दरबन्दी कार्यक्रम थप्ने होडबाजीमा लागेका पुराना विश्वविद्यालयको कारण नै आज सूचना प्रविधि उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ । कामचलाउ जनशक्ति पनि उच्च आकाङ्क्षासहित विदेश पलायन हुने दर उच्च रहेका कारण नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र फस्टाउन नसकेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
नेपालमा १२ वटाभन्दा बढी विश्वविद्यालय छन, जसले वार्षिक थुप्रै विद्यार्थी (लगभग २० हजारभन्दा माथि) सूचना प्रविधिका स्नातक कार्यक्रममा भर्ना लिने गर्दछन् भने भर्ना भएकामध्ये औसतमा वार्षिक ३० प्रतिशतको हाराहारीले उपाधि हासिल गर्ने गर्छन् । प्लस टु पास गरेपछि दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको आसमा विद्यार्थी बिदेसिने दर पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको छ भने देशमा सञ्चालित पुराना विश्वविद्यालयलाई बलियो बनाउनुको सट्टा नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ ।
नेपालका स्कुल तहमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाठ्यक्रमसहित कम्प्युटर इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण काठमाडौँलगायत सीमित सहरमा मात्र उक्त कार्यक्रम सीमित छन् । बिनायोजना दूरदराजका स्कुलमा त्यस्ता प्राविधिक विषय सञ्चालनले थप अन्योल मात्र सिर्जना गरेको छ ।
राम्रा र गुणस्तरीय शिक्षकसमेत विदेश पलायन हुँदा विश्वविद्यालयमा पढाउने गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्तिको समेत अभाव छ । राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विभागकै उदाहरण दिन सकिन्छ । सो विभागमा स्नातक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा वार्षिक ९६ जना भर्ना हुन्छन् भने स्नातकोत्तरको नलेज इन्जिनियरिङ, डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीमा वार्षिक ६४ जना भर्ना हुने हुँदा सो क्याम्पसमा सूचना प्रविधिमा जम्मा ५१२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने हो भने पुल्चोक क्याम्पसको उक्त विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मात्रै कम्तीमा पनि ५० जना शिक्षक (सात प्राध्यापक, १४ सहप्राध्यापक र २८ उपप्राध्यापक) खाँचो पर्छ । हाल उक्त विभागको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा एक जना प्राध्यापक, दुई जना सहप्राध्यापक र चार जना उपप्राध्यापक स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने सीमित करार शिक्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य आङ्गिक क्याम्पसमा त स्थायी उपप्राध्यापकसमेत पाउन गाह्रो छ । यो उदाहरणले पक्कै पनि अन्य विश्वविद्यालयको शिक्षक जनशक्तिको अवस्था सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले पक्कै पनि शिक्षाको गुणस्तरमा सरोकारवालाले प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ ।
निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव साथै प्राविधिकमा आकर्षण नभएका कारण नागरिक सेवामा सञ्चालित स्वचालित प्रणाली सबै आयातित मात्र रहेको हुँदा सामान्य समस्या आउँदासमेत तुरुन्त समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धान तथा गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्ति निर्माणमा राज्यको लगानी नहुनु तर सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट भने राज्यले ठुलो आशा गर्नुले कुनै तादात्म्य देखिंदैन । बिनालगानी प्रतिफलको आशा गर्न सकिँदैन । भारत सरकारले शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा गरेको लगानी विश्वको एक अनुकरणीय उदाहरण बनेको छ । समग्रमा विश्व मानचित्रमा भारतले सूचना प्रविधिसँगै आर्थिक समृद्धिमा उचाइ हासिल गरिसकेको छ ।
सूचना प्रविधि दशकको घोषणालाई कागजमै सीमित नगरी साँच्चै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्ने हो भने सरकारले विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने छ । उच्च शिक्षामा लगानीसहित शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने छ । समयमै नीति नियमको निर्माण, कार्यान्वयन, उचित नियमन र निजी क्षेत्र सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्ति बढाई प्राविधिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने छ ।
