जनकेन्द्रित विकासका पक्ष

सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी संविधानका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा विकास निर्माणमा जनताको सहभागितालाई जोड दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय जनताको खास गरी सीमान्तकृत समुदायको अधिकतम सहभागिता गराउन निर्देश गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी यस्ता प्रावधान भए पनि विकासमा जनताको सहभागिता अर्थपूर्ण तवरमा हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप हाम्रो विकास जनकेन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । विकासमा प्रवाह भएको साधन स्रोतबाट फाइदा लिनेमा समाजका टाठाबाठा नै हुने गरेका छन् भने सर्वसाधारण जनता विकासमा वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् । त्यसैले विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउन नयाँ नीति र कार्य प्रणालीको खोजी जरुरी भएको छ । 

विकासलाई कसरी जनकेन्द्रित बनाउने भन्नेबारेको बहस सन् ५० को दशकदेखि नै विश्वस्तरमा चलिरहेकै छ । सुरुमा बाहिरका विज्ञले माथिबाट तल समुदायमा विकासका कार्यक्रम र योजना लैजाने ‘टप–डाउन एप्रोच’ भनिने विकासको अभ्यास भएको थियो तर यो तरिकाबाट लक्षित समुदायमा अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन नसकेपछि विकासमा स्थानीय समुदायका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको आवश्यकता महसुस गरियो । त्यसपछि तल समुदायबाट माथि उठ्ने ‘बटम–अप एप्रोच’ विकासका कार्यक्रम र योजना बन्ने पद्धति अभ्यासमा आयो । तथापि यो पद्धतिको अभ्यासमा विविध बाधा देखापर्ने गरेका छन्, जसकारण विकासमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप विकास जनकेन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् विकासका कार्यक्रम र योजनाबाट अपेक्षित तवरमा सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । 

हाम्रो सन्दर्भमा देखिएको एउटा ज्वलन्त समस्या भनेको विकासको प्रक्रियममा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको घुसपैठ हुनु हो । जनसहभागिताका लागि भनेर गठन हुने गरेका समुदाय स्तरका विविधखालका उपभोक्ता समूहमा सुरुवातको चरणमा राम्रै काम हुने गरेको भए पनि हाल आएर बिचौलिया हाबी हुने गरेको गुनासो आइरहेका छन् । यी समूह सामुदायिक हितका स्वयंसेवी संस्था नभएर बिचौलिया र टाठाबाठाका फाइदा लुट्ने माध्यम बनेका छन् । यसो हुनुमा सरकारी निकायको यिनीहरूसँग मिलेमतो र राजनीतिक दलहरूको यिनीहरूलाई संरक्षण रहने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कातर्फ जवाफदेहिताका लागि भनेर सार्वजनिक सुनुवाइ त हुने गरेको छ तर यो कर्मकाण्डी शैलीको छ । यसमा नागरिकभन्दा राज्यकै वा कार्यान्वयन गर्ने निकायकै हालीमुहाली र नियन्त्रण चल्ने गरेको पाइन्छ । 

हाम्रो विकास कतिपय सवालमा बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेको छ । एउटा दृष्टान्त, कृषि अनुदानका लागि दिने गरेको सुविधा वास्तविक किसानले नपाउने तर टाठाबाठाले लिने गरेको अवस्था छ । सङ्घ र प्रदेशमा त यस्तो अनुदानमा राजनीतिक पहुँच र आर्थिक लेनदेनका आधारमा काम हुने गरेको गुनासो व्याप्त छँदै छ । स्थानीय तहबाट बाँडिने कृषि अनुदानमा पनि निम्न वर्गका किसानको पहुँच छैन । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले न्यायपूर्ण वितरणका लागि काम गर्नुपर्ने हो । अनि त्यसका लागि कर्मचारीले उपयुक्त नीति नियम पालना गरेर लक्षित समूहमा अनुदान जाने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नुपर्ने हो तर राजनीतिक पक्ष भोटको राजनीतिक लाभ र कर्मचारी पक्ष अनुचित आर्थिक लाभका कारण कृषि अनुदानको न्यायोचित र पारदर्शी तवरमा परिचालन हुन नसकेका खबर आउने गरेका छन् । 

यस्तो अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि पाउन सकिन्छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ तर अनेक कारण देखाएर जस्तो कि अङ्ग्रेजी माध्यमको सुविधा थप गर्नुपरेको भन्दै थप शुल्क उठाउने गर्नाले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुन सकिरहेको छैन तर अर्कोतर्फ विद्यालयमा आवश्यकताको विश्लेषण नगरी धमाधम विशाल भवन भने बनिरहेका छन् । यो किसिमको नमिलेको परिपाटी चलिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा बजेट दिइएको छ तर शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन । यसको मार विपन्न परिवारमा परेको छ । राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा आवास जनगणना–२०७८ अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्यामध्ये प्राथमिक तह (कक्षा १–५) सम्मको शिक्षा हासिल गर्ने २८.७ प्रतिशत र एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने ९.५ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तो अवस्थाले माध्यमिक तहमा नै शिक्षाको कमजोर अवस्था देखाउँछ । योभन्दा दयनीय अवस्था स्वास्थ्यमा पहुँचको छ । मुख्य सहर बजारबाट टाढा बस्ने सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सुविधा दुर्लभजस्तै बनेको छ । 

माथिका दृष्टान्त पेस गर्नुको अर्थ हाम्रो विकास र सेवा प्रवाह जनमुखी हुन सकिरहेको छैन भन्ने हो । अब यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउन सकिएन भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो दीर्घकालीन सोच र सोह्रौँ योजनाको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचतर्फ देशको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले विगतका कमीकमजोरीको समीक्षा गरेर विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउने नीति तथा रणनीति तय गर्नु जरुरी भएको छ । यतिखेरको विकास निश्चित स्वार्थ समूहलाई राज्यका स्रोत साधनको अनुचित दोहन गर्ने माध्यम बनिरहेको छ । उपभोक्ता समितिमा स्वार्थ समूह हाबी भएका छन् । सहकारीमा सञ्चालकको मनोमोनी चलेको छ । जनसहभागिताका लागि अपनाइएका यस्ता सामुदायिक संस्था आर्थिक दोहनका माध्यम बन्दै गएको परिवेशमा विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउन नयाँ उपाय खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउने एउटा मात्रै उपाय भनेको जनसहभागितालाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनु हो । आखिर विकास भनेकै जनताको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्नु हो । जब जनताको वास्तविक चाहना र आवश्यकता नबुझीकन कुनै पनि विकास कार्य लागु गरिन्छ भने त्यसले जनताको स्वामित्व र विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन । विकासमा जनसहभागिताका विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । सहभागिता सिद्धान्तका विज्ञहरूका अनुसार परम्परागत सहभागिताका प्रयासले वास्तविक अर्थमा जनसहभागिता गराउन नसक्दा विकास जनकेन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । यी परम्परागत सहभागिताका अभ्यासमा कुनैमा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको छ भने कुनैमा राजनीतिक वृत्तको ठाडो प्रभाव रहने गरेको छ । त्यस्तै कुनै विकासका काम निश्चित सामाजिक आन्दोलनबाट प्रभावित हुने गरेका छन्, जसमा विविधायुक्त जनसमुदायको चाहना प्रतिविम्बित हुन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा जनसहभागिताको उत्तम विधि भनेको सहभागितामूलक (कोलाबेरिटिभ) निर्णय प्रक्रिया हो, जुन लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप खुला र समान सहभागिताको मान्यतामा हुने गर्छ । यस्तो प्रक्रियाले जनसमुदायको सशक्तीकरण गर्छ भने अन्तव्रिर्mयात्मक संवादबाट विविधतालाई समेटेर समस्याबारे साझा बुझाइ र समाधान पहिल्याउने काम गर्छ । 

त्यसैले हाम्रो विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउन जनताको चाहना र आवश्यकता बुझेर सोही अनुरूप नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ । दृष्टान्तका लागि जनताको मोटामोटी आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ होस् भन्ने छ भने आर्थिक अवस्था सुधारका लागि रोजगारीमूलक गतिविधिको आवश्यकता रहेको छ । कृषिको सवालमा यसैमा निर्भर किसानका लागि मल, बिउ, सिँचाइ र बजारका लागि राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको छ । अतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमूलक आर्थिक कार्यव्रmम जनसहभागिताका आधारमा पहिचान र सञ्चालन गर्न सके मात्र हाम्रो विकास जनकेन्द्रित हुन्छ । यी क्षेत्रमा राज्यको स्रोत साधन प्रवाह भइरहेको भए पनि अर्थपूर्ण जनसहभागिता अभावमा विकासका स्रोत साधनमा टाठाबाठा वा विचौलियाको हालिमुहाली भइरहेको छ । यसलाई रोकी विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउन माथि उल्लेख गरिएको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा तथा निर्णय प्रक्रियाको नीति र विधि विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । 

हाम्रो संविधानले ‘सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ सङ्कल्प गरे पनि यो हासिल गर्ने निश्चित नीति र विधि खोजी गरिएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने भने पनि त्यो अनुसार अभ्यास हुन सकेको छैन । संविधानमा ‘सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ’ भनिएको छ । यो नीति अनुसार अगाडि बढ्न सके निश्चित सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ, मुसहरजस्ता समुदायको हितमा उनीहरूको सहभागितामा विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउन सहज हुन सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भने पनि यससम्बन्धमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

यस्तो परिवेशमा सहभागिताका अभ्यासमा आएका विसङ्गति हटाउन जनसहभागिताका नयाँ नीति र उपाय खोजी गरी विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउनुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समतामूलक समाज निर्माणका लागि विकासलाई पूर्णतः जनकेन्द्रित बनाउनुको विकल्प छैन । विकासलाई सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउन एउटा नयाँ नीति र उपायका रूपमा जननिगरानीका लागि नागरिक समाजबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित निगरानीकर्ताको प्रबन्ध गर्ने हुन सक्छ । यस्ता निगरानीकर्ता आवधिक निर्वाचनकै समयमा चुनिने परिपाटी गर्दा मितव्ययी हुन सक्छ । निश्चित आचारसंहिता र योग्यताका आधारमा जनताबाट चुनिने स्वतन्त्र निगरानीकर्ताले विकास र सेवा प्रवाहमा भएका बेथिति रोक्ने र सुधारका लागि जनताका तर्फबाट काम गर्ने छन् । 

यस्तै विकल्प खोजी गरी हाल भइरहेका विकासका बेथिति रोकी विकासलाई पूर्णतः जनकेन्द्रित बनाउन राजनीतिक वृत्त, विकासविद्, योजनाविद्, सचेत नागरिक समूह र नीति निर्माताबिच सघन विचार विमर्श जरुरी भएको छ । यस्तो बहस जनसमुदायमा नै आधारित भएर खासगरी सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा हुन जरुरी छ । विकास बाहिरबाट वा माथिबाट थोपरिदिने विषय होइन भन्ने तथ्य विगतको विश्वव्यापी अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।