मर्यादित वैदेशिक रोजगारी

चाडपर्वहरूको पूर्वसन्ध्यामा विदेशबाट आफ्नो देश आउनेको मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका क्रममा विदेश जानेहरूको पनि लर्को देखिन्छ । गरिबी र बेरोजगारीकै कारण चाडपर्वको मुखमा देश छोडेर बिदेसिनेहरूको सङ्ख्या बढेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष साउन र भदौमा कुल एक लाख १७ हजार ६८ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा एक लाख छ हजार ४५९ जनाले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै आव २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

सरकारले विश्वको १११ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरे पनि रोजगारीको क्रममा नेपालीहरू १४४ वटा देशमा गएको तथ्याङ्क छ । गत महिनामा मात्र ९० देशमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए । आव २०७९÷८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ जना नेपालीले १४४ देशमा रोजगारीका लागि जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा १११ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाले करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ । यसरी नेपालीहरू बिदेसिनु मुलुकको हितमा भने छैन । 

नेपालीहरू बिदेसिने प्रवृत्तिलाई ‘पुल फ्याक्टर’ र ‘पुस फ्याक्टर’ दुई किसिमले हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा भन्दा राम्रो सुविधा विदेशमा पाउँछु भन्ने सोच अर्थात ‘पुल फ्याक्टर’ ले व्यक्तिलाई विदेशको मोहले तान्छ । यस्तै नेपालमा रोजगारी छैन, भविष्य छैन, जानैपर्ने बाध्यता छ भने ‘पुस फ्याक्टर’ ले व्यक्तिलाई विदेशतिर धकेल्छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत जस्ता मुलुकमा जाने ‘पुल फ्याक्टर’ हो भने भारत र खाडी मुलुक जाने कारण ‘पुस फ्याक्टर’ हो । अहिले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन् । युरोपको विकसित देशमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका युवा क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता देशमा जान थालेका छन् । यसले नेपालीको श्रम गन्तव्य फेरिन सक्ने भए पनि बिदेसिनै पर्ने नियति भने उस्तै छ । यही नियति तथा बाध्यताको कारण धेरै युवा खाडी मुलुतर्फ धकेलिँदै गएका छन् । त्यहाँ कार्यरत रहँदा पनि उनीहरूले स्थानीय भाषा र कानुनी ज्ञानको कमी तथा सूचना अभावलगायत विविध कारणले जेल जीवन बिताउनु परेको तथा काम गर्ने क्रममा गम्भीर दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग हुने जस्ता समस्या झेल्नु परेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा सहजीकरण ७५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था भए पनि विदेश जाने बेलामा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम तिरेर जाने बाध्यतामा श्रमिकहरू छन । अहिले पनि धेरैभन्दा धेरै अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली कामदर विदेश गइरहेका छन् । सिपयुक्त जनशक्तिको तुलनामा उनीहरूको आय कम छ तर तिनै कम आय भएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । 

सरकारका विकासका प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका सर्त र सुविधाहरू नेपाली श्रमिकको हित अनुकूल हुने गरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने उल्लेख छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने र उनीहरूको उद्धारलगायत आवश्यक अन्य सहयोगका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने बताइएको छ । विभिन्न देशस्थित नेपाली राजदूतावासले श्रमिक हित र श्रम कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिको एउटा प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा लिएका छन् । संविधानको श्रमसम्बन्धी व्यवस्था, श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन र सम्बन्धित नियमावली जस्ता कानुनी व्यवस्थाका आधारमा श्रमिक र रोजगारदाताको बिचमा समन्वय गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान सिप र प्रविधि नेपालको व्यावसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुने गरी पुनर्एकीकरण कार्यक्रम गरिनेतर्फ प्रयास भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि नवीन प्रविधिमा जानकार भएर सो अनुरूप आफ्नो क्षमता विकास गर्न तथा आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्नु पर्छ । अनि मात्र सिपयुक्त र उच्च तहको रोजगारी पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको ट्रेड युनियन अधिकार अपरिहार्य छ । किनभने आफ्नो अधिकार माग्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, जबर्जस्ती काम नगर्ने, महिला र पुरुष विभेदको विरोध गर्ने श्रमिकको न्यूनतम अधिकार हो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यताको अन्य गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्षता तथा तालिमसहितको जनशक्ति विकासमा जोड दिन पर्छ । हरेक नेपालीले विदेशी भूमिमा आफ्नो मर्यादित र सम्मानित रोजगारीका लागि सक्रियता बढाउनु पर्छ । विदेशमा रहेर मर्यादित रोजगारी पाउनु हरेक नेपालीको हक हो तर ज्ञान तथा सिपको कमीका कारण सबैले समान रूपमा मर्यादित रोजागारी पाउन नसकेको अवस्था छ । गरिबी र बेरोजगारीको कारण न्यून तलबमा निम्न स्तरको काममा पनि नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्था सधैँ रहन दिनु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा कार्यरत हरेका नेपालीलाई उनीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा गर्दै समान व्यवहार गर्नेतर्फ सम्बन्धित देशमा गठन भएका नेपाली सङ्घसंस्थाले पनि ध्यान दिनु पर्छ । सम्मानित रोजागारी प्राप्त गर्न हरेक कामदारले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरी रोजगारदाताको मन जित्न पनि सक्नु पर्छ । 

बिदेसिएका युवालाई नेपाल झिकाई देशमै बस्ने वातावरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दह्रो र सबल बनाउनु आजको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी हो । यस जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वदेशको श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति, विपन्नलाई आय र निमुखालाई न्याय दिने प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना साकार बनाउन तथा विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका सर्त र सुविधाहरू नेपाली श्रमिकको हित अनुकूल हुने गरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्नु पर्छ । अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका या सम्बन्धित मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकालाई वैधानिक रूपमा बस्न सकिने वातावतरण तयार गर्न प्रयास गर्नु पर्छ । नेपालको विकासमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको ठुलो योगदान छ । धेरै नेपाली अहिले पनि खाडी मुलुकमा निकै कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्था हटाई नेपालीलाई सिपयुक्त काम अर्थात् प्राविधिक क्षेत्र जस्तै– नर्सिङ, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा होटेल म्यानेजमेन्टलगायतका क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।