ऋण व्यवस्थापनमा समस्या

केही वर्षयतादेखि सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले आमनागरिकमा चासो र चिन्ता देखिएको छ । सानो मुलुक जसको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय अमेरिकी डलरभन्दा माथि जान सकेको छैन र कुल आर्थिक संरचना पनि ५७ खर्बको हाराहारीमा छ । राजस्व निराशाजनक छ । विकास निर्माणका आयोजना लागतजन्य र समयजन्य हुँदै गएकाले सीमित स्रोतसाधनको पनि अधिकतम लाभ हुने गरी सञ्चालन हुन सकेको छैन । छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने गर्दा सरकारी नीति एकातिर निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर लागु भएका नीति पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । 

देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएकाले नै आमनागरिकले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकोमा चिन्ता लिएका हुन् । विकास निर्माण कार्यले गति लिन सकेको भए चिन्ता लिनुपर्ने थिएन । ऋण बढ्दै जानु र विकासले गति लिन नसकेकाले नै अहिले सार्वजनिक ऋण बहसको विषय हुन गएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु, आयातले नै मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, निर्यात न्यून हुँदै जानु, राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु जस्ता विषयले देशको आर्थिक विकासमा समस्या सिर्जना गरेका हुन् । देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र यसरी कमजोर भएको अवस्थामा ऋण लिएर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

अहिले देशको सार्वजनिक ऋण २५ खर्बभन्दा बढी नै देखिन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण बराबरी जस्तै छ । प्रत्येक नागरिकको भागमा ८३ हजारभन्दा बढी ऋण पुगेको छ । ऋण बढ्दैमा देश टाट पल्टने होइन । ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्यले लिएको ऋण राम्रोसँग सदुपयोग भएको भए देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर हुने थिएन । हामीले ऋण त लियौँ तर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेनौँ । यो नै मूल समस्या हो ।

सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब लिनु भनेको यो रकम खर्च भई नै सकेको हो । यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पनि किन विकासमा हामी पछि परेका छौँ ? सार्वजनिक ऋणका अतिरिक्त राजस्व पनि उठाएकै छौँ । अनुदान पनि लिएकै छौँ । यसरी स्रोतसाधनको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण लिँदैमा विकास हुने होइन रहेछ । मुख्य कुरो भनेको त्यसको सही उपयोग गर्न सक्नुपर्दो रहेछ । हामीले ऋण त धेरै स्वीकार ग¥यौँ तर त्यसबाट प्रतिफल लिन नसकेको कारणले गर्दा अहिले सार्वजनिक ऋण चासो, चिन्ता र बहसको विषय हुन गएको छ ।

ऋण धेरै भएर डराउनुपर्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म लिन सकिने हुन्छ । अहिले ४३ प्रतिशत पुगेको छ । अन्य मुलुकले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर विकास गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ऋण सीमाभित्र रहे पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकिएन भने श्रीलङ्कामा जस्तै सङ्कट आउन पनि सक्छ । ऋण लिँदै जाने, लिएको ऋण प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र लगानी गरेका क्षेत्रमा पनि आर्थिक अनियमितता बढ्दै जाने हो भने निश्चय नै सङ्कट आउन सक्ने हुन्छ । नेपालमा त्यो अवस्था आइसकेको छैन । त्यसतर्फ ध्यान भने दिनै पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ । यसमा ६७ प्रतिशत राजस्वबाट, २.८१ प्रतिशत अनुदानबाट र २९.४३ प्रतिशत ऋणबाट स्रोत पूर्ति गरिने भनिएको छ । यस्तो भनिए पनि गत विगतको अनुभव र राजस्व प्रशासनमा कुनै सुधार नगरी यही संरचनाबाट यो राजस्व उठ्न सक्ने देखिँदैन । विभिन्न मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २.८१ प्रतिशत अनुदानको सम्भावना पनि न्यून नै देखिन्छ किनभने ती मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुकूल देखिँदैन । त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । अनुदान प्राप्ति र राजस्व असुलीको सम्भावना देखिँदैन । 

चालु आवको बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको रकम तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड छ । यो खर्च बेहोर्ने स्रोत भनेको ऋण नै हो किनभने ऋणको रकम मूलतः पुँजीगततर्फ नै खर्च गरिन्छ । १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल छ । त्यसकारण करिब पाँच अर्ब राजस्व पुँजीगत खर्चमा योगदान हुने गरी बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यो सम्भव देखिँदैन । वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब ३० करोड गरी पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडको ऋण रकम नै विकास निर्माण एवं पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने हो ।

विकासका लागि सार्वजनिक ऋणको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि यसलाई प्रभावकारी किसिमबाट सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । बजेट तर्जुमाको अवस्थादेखि नै कमीकमजोरी देखिएका छन् । चालु आवमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट र ऋण तिर्न विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थापनको रकम बराबरी जस्तै छ । विकास निर्माण कार्यको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीले बढी प्राथमिकता पाएको अवस्था छ । यसर्थ यसलाई बजेटमा सार्वजनिक ऋणको चाप बढ्दै गएको हो भन्न सकिएला । राजस्व असुलीले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु र सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्चजस्ता अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएका कारण पनि ऋणमा दबाब पर्न गएको देखिन्छ । 

२०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ का कारण राजस्व घट्न गयो । विपत् व्यवस्थापन गर्नका लागि ऋणभारमा वृद्धि हुन गयो । प्रत्येक वर्ष राजस्व कम र आयोजना माग बढी हुने गरेकाले बजेट घाटा सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ऋण लिनु परेको अवस्था छ । कतिपय आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन र लागत लाभको अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी ऋणबाट सञ्चालन हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यान्वयनको चरणमा स्रोत नजुट्ने हुँदा आयोजना अलपत्र हुने गरेका छन् । यस अवस्थामा बजेटमा ऋण देखिने वास्तविक ऋण आउन सक्ने अवस्था नै नहुँदा अनावश्यक रूपमा बजेटमा ऋण उल्लेख भएको देखिन्छ । ऋण सम्झौता भएपछि मात्र बजेटमा समावेश गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्छ ।

कुनै पनि आयोजना प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य र प्रशासनिक तवरले कार्यान्वयन गर्न सकिने भएमा मात्र त्यस्ता आयोजना ऋणबाट सञ्चालन गरिनु पर्छ । अर्को पक्ष भनेको छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने र राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने आयोजना छनोट गरिनु पर्छ । बजेटरी सपोर्ट मिलाउने उद्देश्यले मात्र ऋण व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन । यस्तो हुन गयो भने वित्त व्यवस्थापन कमजोर हुने गर्छ । 

आन्तरिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने भए पनि ऋणको ब्याज भने बाह्य ऋणको तुलनामा उच्च हुन्छ । अहिले विदेशी ऋणमा ०.१ देखि बढीमा दुई प्रतिशतसम्म ब्याज तिरे पुग्छ भने आन्तरिक ऋणमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा तिर्नु पर्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा बाह्य ऋण लिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले ऋण पाउन पनि कठिन छ र खर्च गर्न पनि कठिन नै छ । ऋण मूलतः कुनै निश्चित आयोजनाका लागि लिइन्छ । आयोजना व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या रहेका हुन्छन् । आयोजना प्रमुख तोकिनुदेखि कर्मचारीको व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण, वातावरण मूल्याङ्कन, रुख कटानी, स्थानीय बासिन्दाको विरोध जस्ता कारणले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेका छन् । यी समस्या निराकरण नगरी ऋण सम्झौता नगर्ने ऋण सुनिश्चित भएपछि मात्र आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ ।

अहिले हामीले लिएको ऋण धेरै होइन । कुनै पनि देशका लागि २४ खर्ब सानो नै हो । ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याज, भुक्तानी अवधि सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सकिरहेका छैनौँ । एकातर्फ खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भने अर्कातर्फ खर्च गरेको रकम पनि नियमित रूपमा सोधभर्ना लिइएको देखिँदैन । सोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको ट्रेजरी प्रणालीमा दबाब पर्न गएको अवस्था छ ।

विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । नेपालले जति नै सम्झौता गरेको छ, ती सबैमा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ । साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा पहिलेको दर र अहिले भुक्तानी गर्दाको दरमा धेरै फरक पर्ने गरेको छ । हामीले विनिमय दरमा परिवर्तन गर्न सकिने कुनै उपाय छैन । यो हाम्रो बाध्यता हो । बाह्य ऋणमा सहुलियत ब्याजदर भए पनि लामो अवधिसम्म साँवाब्याज तिरिरहनुपर्ने र विनिमयदर माथि पुगिसक्ने भएकाले आर्थिक उपलब्धि अपेक्षित हुन सकेको देखिँदैन । 

ऋण व्यवस्थापनमा धेरै समस्या देखिन्छन् । ऋण अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव देखिएको छ । समयमै अनुगमन हुने हो भने आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सुल्झाउन सकिन्छ । राजस्वको रकम साधारण खर्च चलाउन र ऋणको रकम भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने हो । पुँजीगत खर्च भन्दै अनुत्पादक कार्यक्रममा समेत खर्च भएको अवस्था छ । विभिन्न आयोजनामा खर्च भएको ऋण रकम आयोजनागत रूपमा ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीको विकास भएको छैन । ऋण अन्तर्गत प्राप्त रकम स्पेसिफिक प्रोजेक्टमा नै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सके जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सक्ने छ ।