संविधान कार्यान्वयनका चुनौती

संविधान सभामार्फत् नेपालको संविधान निर्माण भई जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले एकात्मक शासनव्यवस्थालाई अन्त्य गरी सङ्घीय शासनप्रणाली, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतासहितको गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प गरेको छ । सङ्घीय शासनप्रणाली र समावेशी राजनीति विशेषता बन्न पुगेको छ । आधा जनसङ्ख्या भएको महिलाको उपस्थिति राज्यका हरेक तह, अङ्ग र संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ अनिवार्य बनेको छ । 

प्रशासनयन्त्र समावेशी बन्ने प्रक्रियामा छ । सरकारीबाहेक सामाजिक सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रमा समेत समावेशीकरणको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । संविधानको यी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय शासनप्रणालीमार्फत समानुपातिक समावेशीसहित जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधेको छ ।

संविधान अनुसार नै सङ्घीय शासनप्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ । आजको लोकतन्त्र र विकासले समावेशी मोडेलको उजागर गरेको छ । तसर्थ आजको लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताबाट सृजित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नागरिकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकार पाएको छ । तिनै तहका जनप्रतिनिधि आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न व्रिmयाशील रहेका देखिन्छन् भने बनेका कानुन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । ७५३ वटा स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश र सङ्घ गरी ७६१ ठाउँमा कानुन, बजेट, नीति, योजना बन्ने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छ । छ हजार ७४३ वडा आफैँमा विकास योजना छनोट गर्न सक्षम भएका छन् । ७५३ पालिका आफ्नो बजेट आफैँ बनाउँछन् । आफ्नो कानुन आफैँ बनाउँछन् र सानातिना मुद्दा मामिला न्यायिक समितिमार्फत आफैँ समाधान गर्छन् । आफ्नो कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ संशोधन गर्ने, आफ्नो बजेट आफैँ बनाउने, आफ्नो विकास आफैँ गर्ने, करका दरहरू निर्धारण, हेरफेर आफैँ गर्नेसम्मका अधिकारले सम्पन्न पनि भएका छन् ।

यो अवस्थामा आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय तह हुँदै प्रदेशका हकमा समेत लागु भएको छ । ससाना स्थानीय तहले पनि सङ्घ र प्रदेशबाट करोडौँ निःसर्त अनुदान (सामान्यीकरण अनुदान) प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । ठुलो वित्तीय स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् । सदरमुकामकेन्द्रित विकासे कार्यालय गाउँ गाउँ पुगेका छन् । काठमाडौँकेन्द्रित विकासे मन्त्रालय र विभाग प्रदेश झरेका छन् । आधाभन्दा बढी निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार र त्यसपछि प्रदेश सरकार हो भन्ने सन्देश गएको छ । विकास र नागरिकका सेवा प्रवाहका लागि पालिका–पालिका, प्रदेश–प्रदेशबिच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । ससाना कामका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्यलगायतका कारण नागरिकले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गरेका छन् । राज्यको मुख्य अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकादेखि हरेक अङ्ग, तहमा मात्र नभई सामाजिकसँगै निजी क्षेत्रमा समेत समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्थाले संविधानको सुन्दरता झल्काएको छ । संविधान कार्यान्वयनको आजको अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिक रूपमा समावेशीकरण भएको छ भने शासनव्यवस्थामा लोकतन्त्रीकरणसमेत भएको छ । संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धिको कार्यान्वयनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा जे, जति र जसरी महìवपूर्ण उपलब्धि भएका छन् सँगै चुनौतीसमेत विद्यमान छन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा अवसर र चुनौतीको द्वन्द्वात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यको परिभाषा अनुरूप समाजवादी राज्यमा रूपान्तरण गर्न पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणबारे कुनै छलफल नहुनु र योजना नबन्नुले संविधानको अन्तरवस्तुलाई आत्मसात् गर्न नसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । अझै पनि एकात्मक मानसिकताको प्रभाव सङ्घीयकरणमा झल्किएको छ, त्यो हो अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी कतिपय कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् । नागरिकले व्यवस्था फेरिएको अनुभूति गर्ने मुख्य हक मौलिक हक हो । मौलिक हककै कानुन बन्नमा ढिलाइ भइरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा दलहरूको गलत अभ्यास (दुरुपयोग) ले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । 

अबको समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको समाजवाद हो । गरिबीको समान निवारण होइन, समृद्धिसहितको समाजवाद हो । लोकतान्त्रिक बाटो र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट अधिकतम जनपरिचालन गर्दै राज्यमा श्रमिक वर्गको वर्चस्व विस्तार गर्दै हासिल गरिने गन्तव्य हो । समाजवाद केवल आर्थिक प्रणाली मात्रै होइन, यो सांस्कृतिक रूपान्तरण, नयाँ मूल्य निर्माण र नयाँ आदर्श स्थापनाको प्रक्रिया पनि हो । समाजवादको आधार निर्माणका लागि उत्पादक शक्तिको विकास, आर्थिक वृद्धि र आत्मनिर्भरता अपरिहार्य विषय हुन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार जनतासम्म पु¥याउन राज्यको क्षमतामा वृद्धि गर्नु पर्छ । सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्रै जनताको अधिकारको रक्षा र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ ।  

सङ्घीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व राजनीतिक तहबाटै हुनु पर्दछ । सङ्घीय प्रणालीलाई दिगो र दरिलो बनाउन राजनीतिक सङ्घीयतासँगै वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारका तहगत कार्य जिम्मेवारी र स्रोतबिच तादात्म्यको अभाव देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी अनुसार स्रोतसाधनको हस्तान्तरण हुन सकेको देखिँदैन । संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची, कार्य जिम्मेवारी र सङ्गठन संरचनाबिचको समन्वय ठिक ढङ्गले गर्न आवश्यक छ ।

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अधिकार खोज्ने जनता र अधिकार प्रत्याभूत गराउन नसक्ने राज्यबिच नयाँ द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । लोकतन्त्रले बढाएको सामाजिक चेतना राज्यको कमजोर ‘डेलिभरी क्षमता’ बिचको अन्तरविरोधका कारण राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा र समाजमा अराजकता बढ्न सक्छ । यो परिस्थितिको सामना गर्न मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका दल र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्र विभाजित हुँदा संविधानको धरातल कमजोर हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका माध्यमबाट विकास, समृद्धि र सुशासनको जनचाहनालाई पूरा गर्नमा केन्द्रित हुनुको सट्टा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक अस्थिरताले जनता र शासनव्यवस्थाबिच दुरी बढ्छ । 

संविधानको महत्वपूर्ण विशेषतामध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व एक हो । राज्यको हरेक अङ्ग र तहमा गराइएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण उत्पीडित लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रको मनोबल बढेको छ । यो व्यवस्थाबाट राष्ट्र र राज्य हाम्रो हो भन्ने अपनत्व महसुस सबैले गरेका छन् । यो कुरो देशको विकास र समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण छ तर व्यवस्थाको प्रयोगमा विशेष गरी दुई तरिकाले नकारात्मक अभ्यास भइरहेको छ । पहिलो हो, नेताहरूले एकै व्यक्तिलाई पटक पटक अवसर दिने त्यो पनि आफ्ना नाता, सम्बन्ध, नजिकका गुटकालाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । दोस्रो हो, त्याग, योगदान गरेकाहरू मात्र होइन, पहुँचवाला नेता पनि चुनावमा उठ्न डराएर समानुपातिक कोटाबाट सुरक्षित हुन खोज्ने देखिन्छ । यस प्रकारका गतिविधिले समानुपातिक समावेशीबारे नकारात्मक सन्देश गएको छ । यिनै अवसर र चुनौतीसँग जोडिएको नेपालको संविधानबाट प्राप्त अवसर चुम्न सके ती अवसर हुन् तर तिनलाई चुम्न सकिएन भने ती चुनौतीमा बदलिन्छन् । चुनौतीको सामना गर्न सकियो भने फेरि ती अवसरमा बदलिन्छन् । अवसर चुम्न सक्दा जनताका अपेक्षा परिपूर्ति हुन्छन्, नसके प्राप्त उपलब्धि खोसिने खतरा पनि रहन सक्छ । 

तसर्थ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने, कार्यान्वयनका बाँकी कामलाई तीव्रता दिने र संविधानलाई अझै परिष्कृत, प्रभावकारी र प्रगतिशील बनाउनका लागि छलफल र बहस अगाडि बढाउने कार्यभार संविधान निर्माण गर्ने दलको काँधमा छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरू चुनौतीसँग भागेर होइन, अवसरलाई हेरेर जिम्मेवारीपूर्वक संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न आवश्यक छ ।