विद्युत विधेयकमा विमर्श

अघिल्लो सरकारले विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् ऐनको मसौदा तयार गरी २०८० भदौ १२ गते मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेको छ । उक्त विद्युत् विधेयक २०८० माथि अहिले संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल भइरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक २०८० तयार गर्दा विद्यत् ऐन, २०४९ कार्यान्वयनपछिको अवस्थाको समीक्षा गरेर त्यसमा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता दिने, कमजोरी निराकरण गर्ने र बदलिँदो परिस्थिति अनुसार ऐनलाई अध्यावधिक गर्ने उद्देश्यले मसौदा तयार गर्नुपर्दथ्यो । 

त्यसबेला मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव मागेर मसौदालाई अन्तिम रूप दिएको भए प्रस्तावित विधेयक सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो । प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् ऐन, २०४९ ले दिएका सुविधा खोस्ने जस्तो देखिएकाले मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय सुझाव लिन आवश्यक ठानेन । अहिले संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले मसौदा ऐनलाई अन्तिम रूप दिन उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ । उपसमितिले सरोकारवाला सबैको सुझाव समेट्नु पर्छ ।  

विद्युत् उत्पादनको वर्तमान अवस्था : अहिले विद्युत् उत्पादनको क्षमता करिब ३२ सय मेगावाट छ भने तीन हजार ९०५ मेवाका १३७ आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीन हजार नौ सय मेवाका १३६ आयोजना पिपिए गरेर निर्माणको तयारीमा छन् । त्यस्तै विद्युत् विकास विभाग तर्फ ६९२ आयोजनाबाट ३४ हजार ५८६ मेवा र लगानी बोर्डमार्फत सात आयोजनाको चार हजार ७६२ मेवा गरी जम्मा ३९ हजार ३४८ मेवा का ६९९ वटा आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेको छ भने सरकारी क्षेत्रले १६ हजार ५९ मेवाका २४१ आयोजना विकास गर्दै छ । 

नेपाल भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोशी उच्चबाँध तीन हजार मेवा, पञ्चेश्वर छ हजार ४८० मेवा अगाडि बढाउँदै छन् भने नेपालकै सबैभन्दा ठुलो १० हजार तीन सय मेवा को कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाउँदै छ । यसरी हेर्दा जम्मा ७५ हजार १८७ मेवाका ९४३ आयोजना अगाडि बढिरहेका छन् । विद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएको यो उत्साह विद्यत् ऐन, २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको सुविधाले नै हो । 

विद्युत् विधेयक २०८० का संशोधन गर्नुपर्ने दफा

विधेयक को ‘दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा सङ्गठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५७ बमोजिम एक सय मेवाभन्दा ठुला आयोजना विदेशीसँग सिधै विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख छ । 

यसरी सरकारी कम्पनी र विदेशीले बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स पाउने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने भएपछि राम्रा आयोजना छानी छानी सरकार, तिनका सहायक कम्पनी र विदेशीले लिने भएपछि उनीहरूले छाडेका कमसल खालका आयोजनामा मात्रै स्वदेशी निजी क्षेत्रले पाउने छन् । खास गरी विद्युत् आयोजनाको पहिचान निजी क्षेत्र स्वयम्ले गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजनाको मात्रै बिड गरेर लिनुपर्ने भएपछि यो ऐनले जलविद्युत् उद्यमी होइन, ठेकेदार जन्माउने भएर जलविद्युत् विकासमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई घुमाउरो पाराले ढोका थुनिएको छ भने विदेशीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । 

जसले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना तीन गुणासम्म महँगो देखिएको र दफा ७ निजी क्षेत्रले आयोजना लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क हेर्दा प्रस्तावित ऐन संसद्बाट पारित भए नेपालको विद्युत् महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नभएर निर्यातको सम्भावनासमेत हुने छैन । 

विधेयकको दफा ६ विद्युत् खरिदसम्बन्धी प्रतिस्पर्धाको उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएका वा यस ऐनबमोजिम छनोट भएका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये स्वदेशमा खपत हुने विद्युत्को हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले विद्युत् खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने भन्ने राखिएको छ । जसले विद्युत् खरिद बिक्रीको दर तोक्ने विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगको अधिकार खोसेर विद्युत् खरिद गर्ने संस्थालाई मूल्य निर्धारणको एकाधिकार दिएको छ । 

हाल विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार स्वदेशमा खपत हुने एक सय मेवा भन्दा साना विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद विद्युत् नियमन आयोगले तोके अनुसार हिउँद याममा आठ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षा याममा चार रुपियाँ ८० पैसामा भइरहेको छ भने सो भन्दा ठुला आयोजनाको हकमा आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा विद्युत् वितरण गर्ने संस्था नेविप्रा को एकाधिकारमा नियन्त्रण भएको छ । प्रस्तावित ऐनमा सो व्यवस्थाको निरन्तरता नहुँदा विद्युत् उत्पादकलाई जोखिम थप बढ्ने छ । 

विधेयकको दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारमा (क) प्राविधिक आधारः (१) वित्तिय क्षमता (२) प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता, (३) सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव (ख) को आर्थिक आधार : (१) निःशुल्क दिइने सेयर, (२) निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, (३) अग्रिम रूपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, (४) वार्षिक किस्ताबन्दीमा बुझाउन कबोल गरेको रकम, (५) विद्युत्को महसुल दर रहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवले नयाँ लगानीकर्तालाई लगानीको अवसरबाट वञ्चित गरेर सिन्डिकेड खडा गरेको छ भने आर्थिक आधारभित्रका सर्तले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनु परेपछि जलविद्युत्को उत्पादन लागत महँगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत् महँगो हुन जाने छ । 

विधेयकको दफा १९ अनुमतिपत्रको अवधि उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्ष, (ख) जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष रहेको छ । यसका साथै उपदफा ५ यो ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अवधि र आयोजना विकास सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा सोही सम्झौतामा उल्लेखि भएबमोजिम हुने छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसले विद्युत् ऐन, २०४९ दफा ५ अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धमा उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलस्रोतबाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष लाई घटाएको छ भने विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लिखित उपदफा १ वा २ मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिइएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्षअगावै तोकिएबमोजिम नवीकरण गराउनु पर्ने छ व्यवस्थासमेत हटाएको छ । 

विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा सोही ऐनको व्यवस्थाको निरन्तरता हुन यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अनुमति जारी भएका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै हुने छ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु पर्छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार दीर्घकालीन लगानीका ऊर्जा आयोजनामा भएको लगानी असुरक्षित देखेर थप स्वदेशी लगानी आउने छैन । 

विधेयकको दफा २२ अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्थाको उपदफा (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दिएको जवाफसमेतलाई विचार गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने छ भन्ने छ तर यसमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरी वित्तीय व्यवस्थापन समापन गरेर निर्माणाधीन आयोजना अनुमतिपत्र खारेज गरिने छैन । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा बाह्य कारणबाट प्राप्त हुन नसकेमा, अन्य सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने स्वीकृतिमा ढिलाइ भएमा अनुमतिपत्र खारेज गरिने छैन भन्ने व्यवस्था सँगै दफा (५) बमोजिम खारेज अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्रदान गर्दा खारेज गरिएको आयोजनाको प्रवर्धकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइने छ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु पर्छ । किनभने नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ अनुसार नागरिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । 

विधेयकको दफा २३ स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था यो ऐनको सबैभन्दा विवादास्पद व्यवस्था हो । यो व्यवस्था विद्युत् ऐन, २०४९ ले नेपाली निजी क्षेत्रको संरक्षणमा लिएको नीतिको विरुद्धमा छ । विधेयकमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई देहायबमोजिमको संरचना चालु अवस्थामा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ भनिएको छ । यो विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) बमोजिम ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएका वा विदेशी लगानीबिना स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको आवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सरकारसँग सम्झौता गरी सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भन्दा विल्कुलै फरक छ । 

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा (१०) उपदफा (४) को व्यवस्थामा स्वदेशी लागनीमा सञ्चालित आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण नहुने र लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही कम्पनीलाई करार गरेर दिने भन्ने व्यवस्थाका कारणले अहिले जलविद्युत्मा ६० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर लगानी रहेको र यो बढ्दो क्रममा छ । प्रस्तावित विधेयकमा सर्वसाधारणको लगानीसमेत सरकारीकरण गर्ने विषय विद्युत् ऐन, २०४९ भन्दा फरक छ । यो विधेयक पारित भएपछि जलविद्युत्का सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । ऊर्जामन्त्रीले यसमा बेलैमा सरोकारवालसँग विमर्श गरेर विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन जरुरी छ ।