सुशासन प्रवर्धनमा पालिका

संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ । सङ्घ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तहलाई पनि ‘सरकार’ को दर्जा प्रदान गरिएकाले स्थानीय तह पहिलेको जस्तो विकेन्द्रित अधिकारको प्रयोगकर्ता नभई अधिकारप्राप्त कानुनी निकायका रूपमा स्थापित र सञ्चालित छ । स्थानीय तह स्रोतसाधन र अधिकारका दृष्टिले एकाएक हालको अवस्थामा आइपुगेको भने होइन । हरेक राजनीतिक व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भएसँगै स्थानीय निकायको भूमिका र स्वरूपमा क्रमशः बढोत्तरी हुँदै आउने क्रममा विकसित भएको स्वरूप हो अहिलेको स्थानीय पालिका ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि आएको संविधान र ऐन, नियमले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा, उपधारामा स्थानीय सरकार भन्ने उल्लेख भएको छैन । संविधान जारी भएपछि आएका ऐन, नियममा ‘स्थानीय सरकार’ वाक्यांश प्रयुक्त छ । स्थानीय सरकारले पहिलो पाँचबर्से कार्यकाल पूरा गरी अहिले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पूरा गर्दै छ । मुलुकभर रहेका ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य हेर्दा सरदरमा राम्रो देखिएको छ । स्थानीय तहले पाएको स्वरूप र कानुनी हैसियत हेर्ने हो भने अझ धेरै गर्न सक्ने छ । जबकि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको कामकारबाही जनताले चाहे जस्तो हुन सकिरहेको छैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

स्थानीय तह कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको संयुक्त रूप हो । विकास निर्माणका अतिरिक्त स्थानीय पालिकाले कानुन बनाउने, कर शुल्क तोक्ने र असुल गर्ने, विवादमाथि सुनुवाइ गर्ने र फैसलासमेत गर्ने अधिकार राख्छ । 

फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी पदच्युत हुने प्रावधान नरहेकाले पनि उनीहरू पाँच वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गर्न पाउँछन् । पाँच वर्ष भनेको लामै समय हो । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सम्म भ्याइन्छ । आफ्नै स्रोत, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका कारण स्थानीय तहले बजेटसम्बन्धी ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने पनि देखिँदैन । गर्न चाहेका विकास निर्माणलगायतका कार्य गर्न स्थानीय तह सक्षम छ । 

स्थानीय तह स्थानीय जनताको घरदैलोको सरकार हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर, उनीहरूको आवश्यकता बुझेर तदनुरूप कार्य गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । विगत सात वर्षको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने कतिपय पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, खानेपानी, सडक आदि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरे पनि कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूललगायतका खाद्य क्षेत्रमा अपेक्षित कार्य हुन सकिरहेको देखिँदैन । स्थानीय तहले अहिले नै उद्योगधन्दाको विकास गर्लान् र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । स्थानीय तहले आफ्ना पालिका, वडामा ठाउँ, मौसम र माटो अनुसारको कृषि, जडीबुटी उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा युवालाई अनुदान दिने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गरी आकर्षित गर्न सक्छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विकास गरेको स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली (लिजा) परीक्षामा धादिङ जिल्लाले बाजी मारेको छ । विभिन्न सय वटा सूचकमा स्थानीय पालिकाले गरेको प्रगतिको मूल्याङ्कनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकातर्फ नीलकण्ठ नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका उत्कृष्ट घोषित भएका छन् । संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली (लिजा) एक किसिमको परीक्षा हो, जसमा तोकिएका सूचकमा पालिकाहरूले गरेको कार्यप्रगतिलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिन्छ । 

सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाहको अवस्था, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भएको प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिमा हासिल गरेको उच्चतम सफलताले नगरपालिकालाई उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गरेको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभएको छ । बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलियाले स्थानीय सरकारलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको सदुपयोग गर्दै अधिकतम कार्यान्वयनमा लैजान सकेकाले नै आफ्नो गाउँपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ । शासक नभएर जनताको सुखदुःखको सारथि बनेर र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेमा यस किसिमको सफलता प्राप्त हुनेमा नगरप्रमुख ढुङ्गाना र गाउँपालिका अध्यक्ष थपलिया एकमत देखिनुहुन्छ । 

यस्तै गर्विलो सफलता धुलिखेल नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिका हालै दक्षिण एसियाको दोस्रो स्वस्थ सहर घोषणा भएको छ । नगरप्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू सबैले लगनशीलता र इमानदारीका साथ काम गरेकाले नै आफ्नो नगरपालिकाले यो सफलता प्राप्त गरेको बताउनुहुन्छ । कृषिको विकास, वनजङ्गलको संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षामा अझ बढी क्रियाशील भई लाग्न प्रेरणा मिलेको उहाँको भनाइ छ । बाजुरा जिल्लाको बडीमालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्का स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहित गर्दै गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यहाँ बढी मात्रामा उत्पादन हुने कोदोको बिस्कुट, पाउरोटी बनाएर जनताको आयस्रोत बढाउनेलगायतका योजना र कार्यक्रममा लागेको बताउनुहुन्छ । 

महोत्तरी जिल्ला मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल सडक, कृषि, स्वास्थ्यका साथै बालिका शिक्षालाई प्राथमिकमा राखेर काम गरिरहेको र प्रतिफल राम्रो आइरहेको बताउनुहुन्छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका स्थानीय निकायका यस्ता समाचारले धेरैलाई उत्साहित गराउँछ ।

स्थानीय पालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिलाई कानुनी हिसाबले सक्षम तुल्याई व्रिmयाशील गराउन आवश्यक छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार दुई दर्जनभन्दा बढी विवादको निरूपण गर्नुपर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पाएको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत १३ किसिमका विवाद (मुद्दा) न्यायिक समितिले आवश्यक प्रमाण हेरी, प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्छ भने बाँकी ११ किसिमका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमद्वारा छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपयुक्त किसिम वा प्रकृतिका मुद्दा घरपरिवार, छरछिमेक, आलीकान्ला, साँधसिमाना, बाटो, कुलो, वृद्धवृद्धा, नाबालक, एकल महिला जस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडिएका हुन्छन्, जसको यथाशीघ्र टुङ्गो लगाइनु पर्छ । यसका लागि न्यायिक समितिका पदाधिकारी सम्बन्धित कानुनको जानकार हुन जरुरी छ । मुद्दा पर्छन् तर कानुनी जानकारी नहुँदा फस्र्योटमा विलम्ब हुने गरेको भनाइ कतिपय पालिकाको छ । स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने भएकाले अझ बढी जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाबमा हुन्छ । यसैले धैरै पालिकाका न्यायिक समितिमा परेका उजुरी कानुनी जानकारीका अभावमा फस्र्योट हुन नसकिरहेको पालिकाहरूको स्वीकारोक्ति छ भने अर्कोतर्फ न्याय पाउनुपर्ने पक्ष समयमा न्याय नपाउँदा पीडित छ ।

चुनाव जितेर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधि कानुनका जानकार हुँदैनन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । पाँच वर्षपछि तिनै निर्वाचित भएर आउँछन् भन्ने पनि हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर कानुनी शिक्षा दिनेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । मुद्दाको प्रकृति अनुसारका ऐन, नियम, निर्देशिकालाई समेटेर पाठ्यसामग्री तयार गरी नियमित प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । 

विकास निर्माणका कार्यदेखि स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, वातावरण संरक्षणका कार्य गर्न र न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुनिश्चित गर्न सके मात्र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन सकिन्छ । यसका लागि पालिकाहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेका नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारीले पालिकामा देखिने समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ । दुवै महासङ्घका अध्यक्ष क्रमशः भीमप्रसाद ढुङ्गाना एवं लक्ष्मीदेवी पाण्डे र उहाँहरूका टिमका अधिकांश पदाधिकारी स्थानीय पालिकाका काम, कर्तव्य, अधिकार र समस्या बुझेका अनुभवी हुनुहुन्छ । दुवै महासङ्घ केही पालिकाले गरेका उपयुक्त किसिमका असल अभ्यासलाई अन्य पालिकासम्म पु¥याउन र मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पुग्न सक्ने योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ।