चुनावी घोषणापत्रमा श्रमिक

मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको विकासमा श्रमिक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । मुलुकमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा समेत श्रमिक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका छ । समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत श्रमजीवी वर्गको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व हुन सक्दा मात्रै समावेशी लोकतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मङ्गलबार देशव्यापी रूपमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रको हैसियतमा उम्मेदवारले नामाङ्कन दर्ता गरेका छन् । उम्मेदवारको नामाङ्कन दाखिलासँगै देशव्यापी रूपमा सहर बजार तथा गाउँघरतिर चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचनमा मतदान गर्न उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा जाहेर गरिएको प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलमा मतदाताको आबद्धता, झुकाव, उम्मेदवार तथा दलका कार्यकर्ताले मतदातालाई पार्ने प्रभाव आदिमध्ये कुन आधारमा मतदाताले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने गर्छन् भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । 

निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्रको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अत्यन्तै महत्व हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत दलले बहुमत पाएमा सरकार बनेपछि के–कस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम लागु गर्छन् भन्ने कुरा मतदातालाई जानकारी गराउनु पर्छ । चुनावी घोषणापत्रले मतदातालाई सचेत निर्णय लिन सहयोग पु¥याउँछ । चुनावी घोषणापत्र दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि हो । यसमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु दलको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी हुन्छ । 

निर्वाचनमा जारी गरिने चुनावी घोषणापत्रबाट मतदाताले विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तुलना गरेर कुन दलको विचार, नीति र योजना आफ्नो चाहना तथा आवश्यकता अनुसार छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छन् । यस्तै घोषणापत्रले चुनावपछि बनेको सरकारले घोषणापत्र अनुसार काम ग¥यो कि गरेन भन्ने आधारमा जनताले सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । घोषणापत्रले नीति–विचारमा आधारित राजनीति प्रवर्धन गर्छ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो र जिम्मेवार बनाउँछ । घोषणापत्रले राजनीतिक दलहरूको देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु पर्छ । 

मुलुकको श्रम बजार औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई क्षेत्रमा विभाजित छ । झन्डै ८५ प्रतिशत श्रम अभ्यास अनौपचारिक रूपमा हुने गरेको छ । यस किसिमको अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा श्रमिकले न्यूनतम तलब ज्याला र सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा श्रम शोषण व्याप्त रहेको छ । औपचारिक श्रम अभ्यास अन्तर्गत पनि दुई खाले श्रमिक रहेका छन । स्थायी र अस्थायी, करार तथा आउसोर्सिङमा काम गर्ने श्रमिक, शिक्षक कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउने र नपाउने श्रमिक, शिक्षक, कर्मचारी, पदोन्नति तथा सरुवा हुन पाउने र नपाउने श्रमिक, शिक्षक कर्मचारी रहेका छन् । अनौपचारिक श्रम अभ्यास अन्तर्गत के कति श्रमिक कहाँ, कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भन्ने राज्यसँग कुनै तथ्य तथ्याङ्क छैन । संविधान र श्रम कानुनले श्रमिकको न्यूनतम श्रम मापदण्ड निर्धारण गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रीकृत र एकात्मक खालको श्रम प्रशासनका कारण अनुगमन, नियमन, निरीक्षण र श्रम अडिटको काम फितलो भएको छ । 

सन् १९९० देखि अवलम्बन गरेको उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिले सबैभन्दा बढी श्रमिक वर्ग प्रताडित भएका छन् । खुला बजार नीतिका कारण देशभित्रका उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानलाई धरासायी बनाएर वा निजीकरण गरेर बहुराष्ट्रिय निगमका वस्तु र सेवालाई बेरोकटोक नेपाली बजारमा प्रवेश गराएपछि धरासायी भएका उद्योगधन्दा उठन नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नवउदारवादी अर्थ नीति अन्तर्गत नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगधन्दाभन्दा पनि सेवा उद्योग फस्टाउन थालेपछि श्रम बजारमा बेरोजगारी अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ । देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएपछि हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने ५/६ लाख श्रम शक्ति बेरोजगारी अवस्थामा पुगेको छ र कामको खोजीमा छटपट्टिएर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । देशभित्र उत्पादन भएका इन्जिनियर, डाक्टर, नर्ससमेत बिदेसिन बाध्य छन् । 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवक युवती २/३ प्रतिशत दक्ष, २२ प्रतिशत जति अर्ध दक्ष र बाँकी ७५ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष श्रमिक गइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा अदक्ष श्रमिक भएपछि न्यून ज्याला र सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । जे जतिसुकै अप्ठ्यारो, साह्रो गाह्रो परे पनि पुँजीपति, मालिक, कम्पनीको नीति र आदेशमा विदेशमा रोजगारी गर्न विवश हुनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आफ्नो इच्छा अनुसारको वा अन्य कार्यक्षेत्रमा काम गर्न पाउँदैनन् । अहिलेको श्रम क्षेत्रमा श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्न राज्यले निम्न क्षेत्रमा ध्यान दिने गरी राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा श्रमिकका एजेन्डालाई समावेश गर्नु पर्छ । 

राजनीतिक दलहरूले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा सरकारले वैज्ञानिक तवरले श्रमिक वर्गको तलब, ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख हुनु पर्छ । सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनु पर्छ । कम्पनी तथा रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि मात्रै कर चुक्ता भएको मान्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न रोजगारीमा संलग्न भएका तथा बेरोजगार श्रमिकहरूको स्थानीय तहबाट पञ्जीकरण गरेर राष्ट्रिय रूपमा श्रमिकको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्नु पर्छ र यसैका आधारमा रोजगार नीति तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ । 

श्रम व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्छ । यसै गरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक संस्थान आदि क्षेत्रमा रिक्त स्थानमा स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने र अस्थायी, करार तथा आउटसोर्सिङमा काम लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्नु पर्छ । श्रमिकलाई उत्पादन, वितरणमा सहभागी गराउन व्यवस्थापनमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ । नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिने संसद् विधायिका तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायमा श्रमिक वर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान र कानुनमा सुधार गर्नु पर्छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रमिक र व्यवस्थापनबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न गुण चक्रको अवधारणा अनुरूपको कार्यप्रणाली लागु गर्नु पर्छ । न्यून आय भएका जनता र श्रमिक वर्गलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्डको व्यवस्था गरी ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खडा गरी बिक्रीवितरण गर्नु पर्छ । मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर देशभित्र नै रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ र श्रमिकलाई सिप विकास तालिमको व्यवस्था गरी देशभित्र रोजगारी विस्तार गर्नु पर्छ । स्वरोजगारी गर्न चाहने श्रमिकका लागि सुलभ पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तु र सेवाको बजार र मूल्यको सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकका लागि सिप विकास तालिम प्रदान गरेर दक्ष श्रमिक मात्रै जाने व्यवस्था गर्नु पर्छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमबाट दशेभित्र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्छ । 

मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महìवपूर्ण राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिको सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा श्रमजीवी वर्गका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी एजेन्डा अगाडि सार्न जरुरी छ । यसका लागि श्रमिकहरूको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउने र मुलुकमा उत्पादन र व्यापक मात्रामा रोजगारी विस्तार गर्ने नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ ।