विकासका मूलभूत आधार

विकास आफैँमा बहुआयामिक जटिल प्रक्रिया हो । यो विश्वव्यापी चासो र चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । विकासका लागि बृहत् विचार–विमर्शसहित अनुसन्धानमा आधारित सघन गृहकार्य आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विकासको सोचमा स्पष्टता हासिल गरेर आफ्नो आवश्यकता र परिवेशको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणसहितको विकासको समग्र मार्ग चित्र र तदनुरूपको नीति तथा योजना चाहिन्छ । हाम्रो विकासको अभ्यास सीमित मानिसको हतारोको गृहकार्य र राजनीतिक बजारमा तामझाम दिने गरी बृहत् अध्ययन नै नगरी अवलम्बन गरिने शैलीको छ । अल्पकालीन लाभ र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लोभमा अपनाइने यस्तो शैलीका कारण देशले दीर्घकालीन समस्या भोगिरहनु परेको छ । यस्तो गलत अभ्यासबाट पार पाउन केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

विकासको दृष्टिकोणमा स्पष्टता 

विकासको दृष्टिकोणमा स्पष्टता हासिल गर्नु पहिलो आधारभूत विषय हो । अबको मूल विषय विकासमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्नु नै हो । यसका लागि विकास के हो र यसले दिने परिणाम कस्तो हुने भन्नेबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । हाम्रो विकास आफ्नै सोचविचारको नभई विदेशी दाताबाट बढी निर्देशित छ । अर्को तर्फ राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र र विविध समूहको आआफ्नै स्वार्थको कारण विकास देश र जनताको बृहत् हिततर्फ केन्द्रित भइरहेको छैन । अब कस्तो विकास र कसका लागि विकास भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । विकासका नाममा अथाह स्रोतसाधनको दोहन हुने तर त्यसले आमसर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउने जुन तरिकाको विकासको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा प्रश्न नगरी त्यही खालको विकास दोहो¥याउँदै जानु हाम्रो यतिखेरको समस्या हो । विकासको विश्लेषण गर्दा यो जनताको चाहना र आवश्यकतामा आधारित छ छैन, विकासको समग्र प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताको नीति अवलम्बन भएको छ छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । 

विकास जनतालाई कतै माथिबाट दिने चिज होइन जनताको सहभागितामा जनताकै आवश्यकता र प्राथमिकतामा हुनुपर्ने विषय हो । जनताबाट कटेको विकास लोकतन्त्रको मर्मअनुरूपको विकास हुन सक्दैन । विगतको असफल विकासको अभ्यासलाइ तोडेर नयाँ विकासको मोडेल अघि नबढाई अहिलेको न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान गरेर जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन । 

सुशासनको पद्धति र संस्कृति

विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणमा स्पष्टतासँगै विकासका लागि उपयुक्त वातावरण र आधार निर्माण गर्न सुशासन अपरिहार्य हुन आउँछ । विकासका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हुन्छ । हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले आर्थिक–सामाजिक विकास हुन नसक्नुमा मुख्य बाधक कुशासन नै देखिएको हो । परिमाणतः सुशासन विनाको विकास जनताको जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको जनमुखी र दिगो बन्न सकिरहेको छैन । अर्थात् हाम्रो विकास र सेवाप्रवाहमा सुशासनको रिक्तता छ । अतः विकास र सेवाप्रवाहलाई सुशासनयुक्त बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता र चुनौती दुवै बनेको छ । यसैले सुशासनलाई एउटा पद्धति र संस्कारकै रूपमा संस्थागत गर्ने गरी अभियान चलाउनु अति जरुरी छ ।

सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र हो भन्ने साँघुरो बुझाइ छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु सुशासनको बृहत प्रक्रियामा अपनाइने एउटा उपचार विधि जस्तो सानो हिस्साको काम हो । राज्यका सबै अङ्ग र समाजका सबै तह र तप्कामा सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने पद्धति र संस्कृति बसाल्नु साँचो अर्थमा सुशासन हो । सुशासनलाई समग्र समाजको अभिन्न तत्वका रूपमा ग्रहण नगर्दा दल तथा नेताहरूले विकास र समृद्धिको कुरा त जोडतोडले गर्दै आएका छन् तर यसका लागि मुख्य बाधक कुशासन हटाउने सोच, योजना र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । यही कमी हटाएर जनमुखी विकासको बाटोमा मुलुकलाई हाँक्नु सुशासनको पद्धति र संस्कृतिको विकास अपरिहार्य हुन आउँछ । 

भूउपयोग गुरुयोजना र तथ्याङ्क 

विकासको दृष्टिकोणमा स्पष्टता र सुशासनयुक्त वातावरणको सिर्जनासँगै विकासलाई योजनाबद्ध अघि बढाउन भूउपयोग गुरुयोजना र आवश्यकीय तथ्याङ्कको उपलब्धता हुन जरुरी छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक जटिलता र विविधता दुवै भएको देशको विकासका लागि भूउपयोग गुरुयोजना अनिवार्य हुन्छ । विकासका लागि मूल आधार बनाउनु पर्ने यही विषयबारे सही सोच, स्पष्ट अवधारणा र ठोस योजना नहुँदा अनेक खाले समस्या आइपरेका छन् भने राज्यको सीमित स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । भूउपयोग गुरुयोजना बिना गरिने बेहिसाबको विकासले राज्यको सीमित स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग मात्र भइरहेको छैन बाढी, पहिरो, डुबान जस्तो विनाश भइरहेको छ । 

भूउपयोग गुरुयोजना भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि मात्र होइन सबै खाले सामाजिक–आर्थिक विकासको समुचित वितरणका लागि जरुरी हुन्छ । कहाँ बस्ती विकास गर्ने, कहाँ कृषि, कहाँ उद्योग, कता शिक्षा र स्वास्थ्यका संस्था, कता बजारकेन्द्र, कता सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन आदि सबै विषयको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि भूउपयोग गुरुयोजना जरुरी हुन्छ । दृष्टान्तका लागि यही भूउपयोग गुरुयोजनाको अभावमा काठमाडौँ महानगरमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन हालै नदी किनारबाट कति दुरीमा घर बनाउने भन्ने विषयले विवाद र तनाव निम्त्याएको छ । त्यसै गरी कृषिदेखि लिएर हेरक क्षेत्रको विकासका लागि आधारभूत तथ्याङ्क अनिवार्य हुन्छ । सही तथ्याङ्कको अभावमा हाम्रा विकास योजना वस्तुनिष्ठ नभएर हचुवा साबित भइरहेका छन् । आजको प्रविधि र सूचनाको युगमा यी काम गर्न कुनै कठिनाइ छैन तर पनि हामी यो आधारभूत काम गर्न पछि परिरहेका छौँ । 

सङ्घीयतामा ढालिएको योजना प्रणाली 

भूउपयोग गुरुयोजना र आवश्यक तथ्याङ्कको आधारमा रहरे सबै तहका सरकारले विकास योजनाको तर्जुमा गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्छ । दशकौँको एकात्मक प्रणाली अन्तर्गतको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास असफल भएपछि गहन बहसबाट सङ्घीय प्रणाली अपनाइएको छ । त्यसैले अब गर्नुपर्ने काम भनेको सङ्घीय मूल्य मान्यता र संविधानले निर्देश गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको ढाँचामा योजना तर्जुमा प्रणालीलाई विकसित र संस्थागत गर्नु हो । यसो गरेर मात्र स्थानीय र प्रदेशमा आधारित एकीकृत सङ्घीय योजना प्रणालीको विकास हुन सक्छ र तिनै तहका योजना एक अर्काका परिपूरक र अङ्ग बन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा मात्र स्रोतसाधनको पनि उचित र निपुणतापूर्वक परिचालन हुने वातावरण बन्न जान्छ । यसका लागि योजना तर्जुमाको संस्थागत पद्धति, जनप्रतिनीधि र राजनीतिक पदाधिकारीमा जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमाको सोच र चेतनाका साथै विशिष्टकृत दक्ष जनशक्तिको भरपर्दो व्यवस्थाको आवश्यक पर्छ । सफल योजना प्रणाली नै समृद्धि हासिल गर्दै समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको आधार स्तम्भ हो भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित विकास 

सामाजिक विकासमा हाम्रो प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि आर्थिक विकासको अवस्था निराशाजनक रहिआएको छ । त्यसैले अब तिनै तहका सरकारका योजनाको मूल उद्देश्य र प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित विकास हुनु जरुरी छ । उत्पादनमुखी विकासले प्राथमिकता नपाउँदा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन भने बेरोजगारी भयावह समस्या बनेको छ । उत्पादनको कुरा गर्दा सँगसँगै आउने विषय हो बजार । बजारबिनाको उत्पादनले अर्थतन्त्रमा गति भर्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा रोजगारीको विस्तार पनि अवरुद्ध हुन जान्छ । 

हाम्रो विकासको मूल लक्ष्य कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनु पर्छ । यसका लागि सबै विकासका क्रियाकलाप भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीसमेत उत्पदान र रोजगारमुखी हुनु पर्छ । कुनै पनि विकास गतिविधिको उत्पादन र रोजगारसँग सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो काममा स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सीमित आर्थिक साधनलाई खेर फाल्नु सरह हो । 

अर्थतन्त्रको आधार कृषिमा कसरी सुधार गर्ने, अनि कृषिमै आधारित औद्योगिक विकास गर्ने तर्फ गम्भीर विश्लेषण गरी योजना बन्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । थप कुरा हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खास गरी प्राविधिक शिक्षाको पाटो पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको छैन । यी सबै पक्षलाई मनन गरेर माथि उल्लेख गरिएको भूउपयोग गुरुयोजनाको आधारमा देशको विविध भौगोलिक क्षेत्र सुहाउँदो उत्पादन र रोजगारमुखी विकासका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरुरी भएको छ । 

आमूल राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन नसकी निराशा छाइरहेको अवस्थामा विकासलाई सार्थक बनाउन माथि उल्लिखित मूलभूत आधारबारे गहन र सघन विचार–विमर्श गरी अघि बढ्न जरुरी भएको छ । जब गरिएका प्रयासबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन भने विगतको समीक्षा गरी दृष्टिकोण र शैलीमा सुधार ल्याउनु जरुरी हुन्छ । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर जनमुखी विकासलाई अङ्गीकार गर्दै समाजवादी बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर गराउने अभिभारा वर्तमानको चुनौती हो । अब विगतको भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने परम्परागत गलत प्रतिमान वा प्याराडाइममा फेरबदल ल्याउने गरी सुशासनयुक्त वातावरणामा उत्पादन तथा रोजगारीमूलक विकासको नयाँ प्रतिमानलाई अङ्गीकार गर्ने तर्फ लाग्न जरुरी छ ।