अर्थतन्त्रको सुधार मार्ग

अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको हो ? यो प्रश्नले यताका दिनमा बहस ल्याउन थालेको छ । कतिपयलाई लाग्छ, अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको हो भने त आय, उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउन थाल्छ । अहिले पनि दैनिक दुई तीन हजार युवा बिदेसिने क्रम जारी नै छ । बिदेसिन क्रम नरोकिएको ठिकै होला । आय, उत्पादन र रोजगारीमा पनि तत्कालै सकारात्मक प्रभावदेखि नै थालेको छैन होला । तैपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको धेरै आकार सामुन्नेमा आउँदै छन् । सुधारको देखिने पाटो भनेको पुँजी बजार हो, सेयर बजार हो । बजार चलायमान हुन थालेको छ । पुँजी बजारको मूलभूत रूपमै प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबारसँगै नेप्सेले लिएको उचाइलाई अर्थतन्त्र सुधारसँग जोडेर हेर्नु स्वाभाविक हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारलाई नयाँ सरकारसित जोडेरसमेत हेरिएको हुँदा त्यसै वरपर तथ्यहरूको विश्लेषण गरिनु सान्दर्भिक हुने छ ।

असारको मध्यमै वर्तमान सरकार निर्माणको आधार बनेको विदित छ । असार १५ को दहीचिउरा पर्वसँगै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सरकार निर्माणका रसायन मिल्न थाल्यो । अद्यपि आन्तरिक गृहकार्य लामै किन नहोस् । असार १७ गते आगामी सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने विषयले मिडिया छायो । कहिले नेकपा एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेससँग सन्तुलन मिलाउँदै झन्डै १८ महिना चलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार विस्थापन पर्ने लगभग सुनिश्चित भयो । नेपाल स्टक एक्चेन्जमा सेयरको कारोबार त्यसबखत उदासलाग्दो नै थियो । असार १६ गते सेयर कारोबार सूचक अर्थात् नेप्से २०३७.०९ थियो । त्यस दिन सेयर कारोबार रकम तीन खर्ब ४८ अर्ब २२ करोड रुपियाँ थियो । कुल ४९ हजार ७९३ वटा कारोबारबाट सात लाख ४४ हजार २९४ कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । त्यतिबेला र यताका दिनको कारोबार अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ ? विश्लेषणको बलियो आधार हो ।

पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना पनि भनिन्छ । कम्पनीको सेयरका भाउ बढ्दा लगानीकर्ताको लगानीप्रति आकर्षण बढेको मानिन्छ । कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दा बिस्तारै आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । कर्पोरेट अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको लगानीप्रतिको आकर्षणले आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै तवरले योगदान दिइरहेको हुन्छ । सेयर कारोबारले लगानीकर्ताको आयसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, त्यसले सम्बद्ध धेरैको रोजगारीलाई टेवा दिइरहेको हुन्छ । सरकारलाई राजस्वमा समेत योगदान गरिरहेको हुन्छ । पुँजी बजार सुस्त हुँदा आय, उत्पादन र रोजगारी समेत सुस्त हुन्छ । सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत न्यून हुन जान्छ । विगत दुई वर्षमा पुँजी बजार सुस्त नै रह्यो । सेयरको कारोबारप्रति दिन चार पाँच अर्ब हारहारीमै सीमित रह्यो । यो तथ्याङ्कले नै बताउँछ । असार १६ गते वरपर त्यस्तै सुस्त सेयर कारोबार थियो ।

कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो पार्टी हुन् । माआवादी केन्द्र संसद्मा तेस्रो पार्टी हो । पहिलो र दोस्रा पार्टीको तुलनामा झन्डै एक तिहाइ (३२ ) स्थान रहेको पार्टीले पालैपालो पहिलो र दोस्रो पार्टीलाई खेलाउँदै सरकार चलेको १८ महिना राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति हुन सकेको मान्ने अवस्था थिएन । अस्थिरताले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । लगानीकर्ता पर्ख र हेरकै अवस्थामा थिए । उच्च ब्याजदरलाई लगानी अवरोधको कारण बनाइएको थियो । ब्याजदर घट्दै गए पनि लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको थिएन । सेयर बजारमा पनि त्यो प्रभाव देखिएको थिएन ।

संसदीय अङ्क गणित अनुसार पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर दुनियाँमा बिरलै सरकार बन्छन् । यो सरकार पहिलो र दोस्रो पार्टीलगायत मिलेर बनेको छ र यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आकार दिने प्रयास जारी छ । संविधान संशोधन लगायत देशका मूलभूत समस्या समाधान गरी आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्ने ध्येय सरकारको देखिन्छ । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै आगामी दुई वर्षपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यकारी प्रमुख हुने बताइसक्नुभएको छ । दुवै पार्टीबिच सहमतिका बुँदामा पनि यी विषय स्पष्ट आएका छन् । यो राजनीतिक स्थायित्वको प्रभाव पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष परेकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने विश्वास बढेको छ ।

असारमध्येमा झन्डै दुई हजार हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक लगातार बढ्न थाल्नु संयोग मात्रै होइन । दैनिक सेयर कारोबार रकम दैनिक तीन/चार अर्ब रुपियाँबाट बढ्दै नयाँ सरकार बनेपछि १०, १५, २० हुँदै ३० अर्ब हाराहारीसमेत पुगेको छ । नेप्से परिसूचक तीन हजार हाराहारीमा पुगेको छ । असार मध्यअघि एक सातामा हुने कारोबार हिजोआज एकै दिनमा हुने गरेको छ । गत वर्षमा झन्डै वर्षभरिको कारोबार लगभग एक डेढ महिनामै हुने वातावरण तयार भएको छ । यसबाट लगानीकर्ताको आयमा वृद्धि भएको छ भने सरकारले पाउने राजस्वमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ । अब अर्थतन्त्रका अन्य आयाममा अनुकूल प्रभाव देखिँदै जाने छ ।

सेयर बजारमा आएको यो उछालले अर्थतन्त्रको स्वरूप ऐनामा बिस्तारै देखिन थालेको छ । बजार पुँजीकरण उच्च हुँदै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ९० प्रतिशत बजार पुँजीकरणले अब अर्थतन्त्रले गति लिने सक्ने आकलन छ । सेयर बजारमा मूलतः बुलिस र वियरिस प्रवृत्ति हुन्छन् । विगत दुई/तीन वर्ष सेयर बजार बियरिस प्रवृत्तिमै गएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि पुँजी बजार बिस्तारै बुलिस प्रवृत्तिमा गएको छ । कोरोनाकालपछि पनि सेयर बजार बुलिस बाटोमा गएको थियो । नेप्से परिसूचक ३० हजार विन्दुभन्दा माथि गए पनि घटेर दुई हजार विन्दुभन्दा तल गएको थियो । नेप्से बुलिसतर्फ जान थालेपछि एक डेढ महिनामा एक हजार विन्दुभन्दा बढीले माथि गएको छ । नेप्सेको उच्च रकमको कारोबारले अर्थतन्त्रमा आयामिक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

सेयर बजारमा नेप्सेको बढोत्तरी र उच्च कारोबारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गए अर्थतन्त्रले सही बाटो लिने छ । राजनीतिक स्थायित्वले नीतिगत स्थायित्वलाई समेत प्रवर्धन गर्ने छ । राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व लगानी प्रवर्धन गर्ने मूलभूत आधार हो । यतिबेला लगानीका निम्ति अरू पनि सूचकले साथ दिएको छ । ब्याजदर न्यून विन्दुतिर अग्रसर भएको छ । कर्जा प्रवाहका निम्ति अनुकूल समय छ । केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः एकल विन्दुतिर झर्न थालेको छ । उद्यम व्यवसायमा लगानीका निम्ति अहिले सबैतिरबाट सकारात्मक वातावरण तयार हुँदै गएको छ ।

पुँजी बजारमा आएको उछालको अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्दै जाने छ र जानु पनि पर्छ । संस्थागत लगानीकर्ताका निम्ति २० करोड कारोबारको सीमा केन्द्रीय बैङ्कले हटाएपछि सेयर बजारमा राम्रो प्रभाव परेकै छ । यो नीतिगत प्रभाव हो । यो सकारात्मक प्रभाव अब अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति सरकारका सम्बद्ध निकायको क्रियाशीलता पनि महत्वपूर्ण हुने छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाशीलताका निम्ति सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बढोत्तरी दिनुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयको भदौ ८ गतेसम्मको विवरण अनुसार राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको छ भने खर्चमा मितव्ययिता देखिन थालेको छ । 

आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनाका पहिलो साता अर्थात् भदौ ८ गतेसम्म एक खर्ब तीन अर्ब हाराहारी राजस्व उठेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको ७.३१ प्रतिशत हो । सेयर कारोबारमा आएको उछालले समेत राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक योगदान पुग्न थालेको छ । यही अवधिमा कुल खर्च भने ३.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारी वित्तमा ठुला दबाब परेको थियो । आर्थिक वर्षका अन्तिमसम्म झन्डै दुई खर्बले सरकार वित्त घाटा थियो । न्यून राजस्व सङ्कलन र उच्च साधारण खर्चले सरकारी वित्तमा परेको दबाब नयाँ आर्थिक वर्षमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्चलाई आरम्भदेखि नै अगाडि बढाउँदा अर्थतन्त्र सुधारले गति लिने छ । भदौ ८ गतेसम्ममा नौ अर्ब हाराहारीमा भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजित पुँजीगत बजेटको २.७९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति कुल पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सकभर जेठअगावै विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने गरी अगाडि बढ्नु आर्थिक क्रियाशीलताको आधार हुन सक्छ । 

गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित झन्डै एक तिहाइ पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन । भएको पुँजीगत खर्चको ठुलो अंश आर्थिक वर्षका अन्तिम महिना असारमा मात्र खर्च भयो । असार महिना हुने पुँजीगत खर्चले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सक्दैन । त्यसले आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने छ ।

सेयर बजारमा आएको अहिलेको बुलिस प्रवृत्तिको प्रभावलाई अर्थतन्त्रका सबै आयाममा सिञ्चन गर्न सरकार र निजी क्षेत्र क्रियाशीलता वाञ्छनीय छ । खास गरी उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने धेरै क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना छन् । प्रचुर ऊर्जा, न्यून ब्याजदरमा वित्तीय सेवा, न्यून ज्यालामै श्रमिकको उपलब्धता यतिबेला लगानीका निम्ति सुअवसर नै हुन् । यी सबै आयामले अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटामा लैजान सहयोग गर्ने छ ।