शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)का नेताले सहमति गरेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सफलताको मार्गमा लम्केको छ । प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय सहमति बन्न पुगेको छ– शान्ति प्रक्रिया । तीन दलले चाहेमा के नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि देखिएको छ । विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक मतभेदका कारण अल्झिएर बसेको यो विषयलाई सबैको सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु भनेको द्वन्द्व समाधानमा नेपालको कानुन विश्व समुदायका लागि नमुना बन्न पुगेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा विगतको अन्तरिम संविधानलाई टेकेर बनाइएको थियो । तत्कालीन समयमा बनेका यससम्बन्धी आयोग भागबन्डाको आधारमा बन्न पुगेकाले लामो समय काम गर्न पाएन । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले लगभग ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन गर्नु चाहिँ आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । विश्वमा धेरै देश द्वन्द्वमा फस्नुमा शत्रुता, बेमेल, असमझदारी र तत्कालीन व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष नै हुन् । तिनीहरूले सङ्कटको स्थितिबाट मुलुकलाई परिणामको स्थितिमा रूपान्तरण गर्न त खोजे तर द्वन्द्वको क्रममा एकअर्काप्रति खोट रही रह्यो । सन् १९६० देखि १९९४ का बीच दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदकारी कानुनबाट काला जातिले पाएको पीडाले गोरासँग सदैव शत्रुता कायम रह्यो । क्षमादान दिन यातनापीडितले न्याय पाउने निश्चितता तथा पीडकलाई न्यायसमक्ष उभ्याउने विषयमा सधैँका लागि द्वन्द्वको खाटा मेटाउन डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा बनेको टिआरसीले बिर्सी देऊ र माफी देऊ (फरगेट एण्ड फरगिभ) को नीति मण्डेलाको दूर दृष्टिले तयार भयो । यसले शत्रुतापूर्ण र बदलाको भाव अन्त ग¥यो, जसले गर्दा रङ्गभेदका दोषीलाई मुद्दा चलाउनुभन्दा क्षमादान दिएको खण्डमा राष्ट्रिय एकता र समाजमा मेलमिलाप हुने ठानी त्यसलाई अनुमोदन गरिएको थियो । 

अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति राउल अल्फोसिनले सेनाबाट बरोबर तख्ता पल्टिरहने देशमा अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् भनेर ‘एगेन’ भन्दै दिगो स्थायी शान्तिका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै गए । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाले हालै पास गरेको टिआरसी विधेयक द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिनमाथि पीडित पक्षले पीडकसँग लामो समय शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राख्न नपरोस भनी विश्वव्यापी मानव अधिकार र अदालतले दिएको निर्देशबाट बाँकी काम टुङ्ग्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्छ । किनकि यो ऐन सरकारमा बस्नेहरूका लागि होइन, द्वन्द्वमा जो पीडित भएका छन् तीनको पक्षमा हो । अब पनि फेरि भागबन्डाको आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो भने विगतको जस्तै हालत हुने छ । विवादित आयोगले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले विज्ञताको आधारमा आयुक्त छनोट गरिनु पर्छ ताकी पीडितलाई सन्तोषको अनुभव होस् । 

टिआरसीलाई अब टुङ्गोमा पु¥याउन पीडितसँग पनि परामर्श गर्न आवश्यक छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न यो ऐन बनेपछि विद्यमान नियमावलीमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित यो ऐन संशोधन भइसकेपछि अबको दिनमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग प्रभावकारी हुने भएकाले तिनलाई कानुन आवश्यक भएकाले दलहरू यसमा सहमत गरी विवादलाई निकास दिन यो संशोधनमा खोज्दै छन् । 

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको जघन्य हत्यालाई यसमा केलाइएको छ । १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर हननका घटनामा पीडकको सहमति बेगर मेलमिलाप गराउन भने पाउने छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा भएको दोस्रो संशोधनले हत्या, अपहरण तथा शरीरबन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार विरुद्धका कानुनलाई लिइएको छ । पीडक जो अपराधमा संलग्न भएको र अपराध गर्न आदेश दिने यथार्थमा मानव अधिकारप्रति अवहेलना तथा अनादरबाट बर्बर काम भई मानवमाथि चोट पु¥याउने त्यस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमार्फत विश्वसमुदायले पीडकलाई न्यायालय समक्ष उभ्याउने र यस विषयमा पीडकलाई हिरासतमा लिएरै वा अन्य कानुनी प्रक्रियामा राखी कारबाही चलाउने विषयमा यो तेस्रो संशोधन लागेको देखिन्छ । दोस्रो संशोधनमा भने पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउन पीडितलाई परिपूरण गर्नुपर्ने यातना दिएमा त्यस्तो पीडितलाई उद्धार, उपचार, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना जस्ता प्रावधान थिए । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि न्युरेम्बर्ग ट्रायलले अत्याचार, क्रूर अपराध गरेकोमा हिटलरको नाजी पार्टीका कतिपयलाई प्राणदण्ड र आजीवन काराबासको सजाय दिइएको थियो । यसको कारणमा तिनले शान्तिविरुद्ध अपराध, युद्धलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत नरसंहारकारी युद्धको सुरुवात गरेको र मानवीयताविरुद्ध अपराध गरेका थिए । नेपालको संशोधित यो ऐनले विगतमा अदालतले दिएका आदेश निर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र कानुनद्वारा सिर्जित दायित्वलाई पूरा गर्न नेपाल पक्ष भएका कतिपय द्वन्द्वकालीन घटनामा सिर्जित दायित्व पूरा गर्न तीन दल सहमत भएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध वा महासन्धिको संरक्षण, पालना सम्मान गर्नु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको नाताले नेपालको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । युद्धमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दा युद्ध अपराध हुन पुग्दछ । क्षमादान नगर्नु, युद्धबन्दीहरूप्रति दुव्र्यवहार गर्नु, विध्वंसक युद्ध गर्नु, लुटपाट गर्नु सबै युद्ध अपराध हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा हरेक दलको फरक विचार हुन सक्छ । कांगे्रसका धेरै कार्यकर्ता मरेका छन् । त्यस्तै एमालेको पनि मरेका छन् । प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा निहत्था जनता मरेका छन् । यसमा सबैको केही न केही नोक्सानी र क्षति भएको छ । अहिले कटुता देखाएर केही काम छैन । दलहरूले यसलाई व्यक्तिगत विषयभन्दा साझा विषय बनाउन सक्नु पर्छ, जसबाट यसको समस्या समाधान सम्भव हुन्छ । 

विगत लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन । तीन दलका नेताले बल्ल यसमा सहमति गर्न सफल भए । यो विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दोषी ठहर हुनेलाई सजायको सीमा कति राख्ने दलबिच सहमति हुन सकेको थिएन । बल्ल निकास निकाल्न बाटो खुलेको छ । पीडितलाई न्याय मिल्ने गरी टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्ने उत्तिकै आवश्यकता बनेको छ । सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पनि कसरी राहत दिने ? त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगको भूमिका निर्विवाद बनाउनु पर्छ । अहिले ती आयोगको फेरि म्याद त थपिएको छ तर पदाधिकारीहरू अझै छैनन् । मान्छे मारिएको छ । विचारसँग सहमत हुन नसक्दा द्वन्द्वकालमा मारिएको व्यक्ति हत्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? अब बन्ने कानुनमा सजाय कसरी उल्लेख गर्ने ? सुरक्षाकर्मीको परिवारका घाइतेलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, नियतवश हत्या गरिएका, बर्हिगमित लडाकु जसमा बालसेना जस्ताका विषयलाई टुङ्ग्याउन सकिएन भने दीर्घकालसम्म त्यसले गिजोलिरहन्छ । यौन हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकारको हननमा राखिएको छ । त्यसैले यस्तो जघन्य अपराधमा पीडितलाई कसरी न्याय परेको महसुस दिलाउने ? 

द्वन्द्व निवारणका लागि यो ऐनको कारण राष्ट्रिय सहमति भएको छ । गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा दोषीलाई छिटै कारबाहीको प्रक्रियामा लगी टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलो भइसकेको छ । मेलमिलापको कार्यलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य अन्वेषण गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन संसद्मा भएका सबै दलको समझदारीले राष्ट्रिय सहमतिको विकास गराएको वर्तमान अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको इच्छा पनि मुखरित गरेको छ । 

नेपालले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै सेना समायोजन, संविधान निर्माण गरेर त देखायो तर द्वन्द्वपीडितको मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्ग्याउन सकेको थिएन । तसर्थ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा अब हुने तेस्रो संशोधनले निष्कर्षतिर पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यस कार्यमा पीडित र सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै सरोकारवालासँग पीडितमैत्री व्यवहार गरी द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राहत र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न पीडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अदालतबाट दिएको परमादेशसमेतलाई ध्यान दिई अबका दिन फेरि नेपालमा यस्तो द्वन्द्वले टाउको उठाउन नपाओस् ।