राजेन्द्र अर्याल
राजेन्द्र अर्याल
सातबुँदे सहमति गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सहयात्रा र संयुक्त सरकार गठन गरेर अघि बढेको एक महिना पुग्दै छ । नेपालका ठुला यी दुई दलबिच सत्ता सहयात्राका विषयमा अहिले पनि पक्ष–विपक्षमा बहस जारी छ । यी दुई दलबिच सङ्घर्ष र प्रतिस्पर्धाका बिच सहकार्य र सत्ता सहयात्रापछि मुलुकमा तरङ्ग पैदा भयो । राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावको आत्मबोधपश्चात् दुई ठुला पार्टीबिचको सहयात्राले जनतामा आशा र भरोसा जगाएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको प्रारम्भिक सङ्केतले आशाको दियो बालेको छ । अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा जनातामा बढेको छ ।
सरकार गठनसँगै नयाँ यात्रा प्रारम्भ भएको नेपालको राजनीतिको नयाँ कोर्षले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यससँगै यो सरकारको काँधमा गहन जिम्मेवारी, अवसर र जोखिम देखिएको छ । कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् तर नेपालको राजनीतिमा २००७/४६ को जनान्दोलन होस् या २०६२/६३ को जनान्दोलन नै किन नहोस् वा पछिल्लो संविधान निर्माणका बेला होस्, यी दुई ठुला पार्टीको सहकार्यबाट परिवर्तन सम्भव भएको हो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका उच्च संवाहक नै यी दुई ठुला पार्टी हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर सङ्कट आउँदा होस् वा गम्भीर मोडमा उनीहरूको सहकार्यले मुलुकलाई सही दिशा दिएको छ । पछिल्लो सहकार्य पनि विगतका गम्भीर सङ्कटका पृष्ठभूमिमा जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालको पुँजी बजारले देखाएको सङ्केत र लामो समयदेखि निर्णयमा पुग्न नसकिरहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधयक (टिआरसी) टुङ्गोमा पुग्नु सुखद परिणाम हो । संसद्का दुई ठुला दल मिलेर भर्खरै बनाएको नयाँ सरकारको समीक्षा गरिहाल्ने समय नभई सके पनि बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तै सङ्केत सकारात्मक देखाएको छ । दुई दलले संविधान संशोधनदेखि स्थिरतासम्मका विषय उठाएका छन् । यतिबेला समाजका हरेक क्षेत्रमा चरम निराशा छ । आफ्नो भविष्यप्रति ढुक्क हुन नसकेर रोजगारी वा अध्ययनका लागि हजारौँको सङ्ख्यामा बिदेसिनेको क्रम निरन्तर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या विकराल छ । आर्थिक अवस्था सङ्कटमै छ । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाह न चुस्त छ न त जनमैत्री नै ।
एक हिसाबले देश असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशको प्राथमिकता के–के हुन् ? मूलतः राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश अस्तव्यस्त भइरहेको छ । यसका पछाडिको एउटा मुख्य कारण वर्तमान निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सम्झौता गर्दै सहकार्य अघि बढाएका हुन् । जसले मुख्यतः दुई वटा कार्यसूचीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि बलियो सरकार निर्माण र राजनीतिक एवं शासन प्रणालीको विगतको अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै सुधार गर्न राजनीतिक अस्थिरताको निकास खोज्ने र संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने । अहिले २०४६ पछिका १६ वर्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले १४ औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको शासनको बागडोर सम्हाल्नुभएको छ । सिंहदरबारको चौथो इनिङमा संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, सामाजिक चुनौती, शासन प्रणालीमा राजनीतीकरण, कृषिमा आमूल परिवर्तन र विकास निर्माणमा पूर्वाधारको गुणस्तरीय विकास मुख्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।
परिवर्तित भूराजनीतिक परिवेशमा परराष्ट्र नीतिको पुनरवलोकन शिक्षा, स्वस्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा र पहुँच, जनतामा देखिएको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरुस्तता, दिनहुँ विदेशिएका युवालाई रोक्न देशमै रोजगारी र अवसरको खोजी, सबल अर्थतन्त्र तथा जनतामा आशा एवं विश्वास जगाउने, भ्रष्टाचारीको निराकरणसँगै राजनीतिक स्थायित्वका चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्रधानमन्त्री ओलीका काँधमा आएका छन् ।
खासगरी शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै फर्काउने वातावारण निर्माण गर्नुपर्ने छ । जनतालाई राहत कसरी दिने, अस्थिरता कसरी हटाउने, सुशासन कायम कसरी गर्ने, जनताको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जनताको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुधार्ने भन्ने जस्ता विषय सम्बोधन गर्नैपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वनीयता हो । जनताको विश्वास आर्जन गर्न सके यी चुनौती र उल्लिखित कार्यभार पार लगाउन सकिन्छ । नयाँ समीकरण देश र जनताको पक्षमा निर्माण भएको हो भन्ने काम गरेरै पुष्टि गर्नु पर्छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि शङ्काको लाभसहित विश्वास गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा केही भएन, केही हुँदैन भन्ने जस्ता एउटा भाष्य निर्माण भइरहेको छ, आमजनमानसमा भ्रम छरिएको छ । हो, त्यो भाष्य परिवर्तन गर्दै नेपालमा केही हुन्छ भन्ने नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न जरुरी छ । यो सरकार र सत्तारूढ दल मात्र होइन, मिडिया, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजको पनि जिम्मेवारी हो । कुरा, कसले के भन्छ भन्ने होइन, कसले के गर्छ भन्ने हो । यसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने, देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सन्तुलित विदेश नीतिलाई बढावा दिने विषयलाई प्राथमिकता दिनु ज्वलन्त आवश्यकता हो । यसले नै देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकालमा जनतामा रहेको निराशा, नकारात्मकता र आक्रोशलाई कामबाट जवाफ दिएर यसलाई चिर्दै नेपालको आर्थिक विकास गरी भ्रष्टाचार कम गर्न विशेष ध्यान दिएर काम गर्न सके यी चुनौती अवसरका रूपमा परिणत हुने छन् । यति गर्न सके प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सुखद, सफल र सम्झनलायक हुनेमा दुई मत हुने छैन । जुन कुरा नेपालको इतिहासमा अलग्गै पहिचानका साथ लेखिने छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या गहिरिएको, थिति भत्किएको र सबैतिर निराशा मात्रै छाएको बेला ओली नेतृत्वको सरकारलाई समग्र र सुशासनको बाटोमा असफल हुने छुट छैन । आशा गरौँ, अहिले राजनीतिक बजारमा उठेका तमाम प्रश्नको खण्डन ओली सरकारले आफ्नो काम र व्यवहारबाटै गर्ने छ । यसको सुरुवात आर्थिक क्षेत्रको पुँजी बजार र टिआरसीबाट प्रारम्भ भएको छ । अहिले नै यो सरकारको कामकारबाहीबारे समीक्षा गरिहाल्ने बेला भएको छैन । सामान्यतः सरकार बनेको सय दिन ‘हनिमुन’ मनाउन दिने राजनीतिक परम्परा छ । यो संसारभरिकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा विद्यमान प्रचलन हो, जसलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ । त्यसैले ओली सरकारलाई सफलताको शुभकामना छ ।
यद्यपि ७० वर्षको इतिहासमा नेपालमा एउटै सरकार पाँच वर्षसम्म किन टिक्न सकेन भनेर राजनीतिक दलले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस विषयमा खास गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बढ्ता मनन गर्नुपर्ने छ । दुई ठुला दलले सरकार बनाउने मात्र होइन परिणाम देखाउन सक्नु पर्छ । जसले गर्दा नयाँ सहकार्यको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित हुने छ । राजनीतिक परिवर्तन र सफलतापछि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्दा सदैव देशमा अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको छ । त्यस कारण अब यो सरकारले परम्परागत र यथास्थितिबाट माथि उठेर जोखिम मोलेरै भए पनि नयाँ सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । किनकि अहिलेको समीकरण र सरकार साधारण होइन असाधारण र विशिष्ट अवस्थामा बनेको हो । यो सरकारले पनि सही ढङ्गले काम गर्न सकेन भने एउटा विशेष परिस्थितिको निर्माण हुने छ । त्यो अहम् प्रश्न सबैका सामु गम्भीर ढङ्गले उठ्ने छ । त्यो भनेको, एमाले र कांग्रेस मिल्दा पनि देश बनाउन नसके कसले बनाउँछ ? हो यो गहिरो प्रश्नप्रति यी नै ठुला दल सजग रहन जरुरी छ ।
दक्षिण एसियामा द्वन्द्वको अवस्था र एकपछि अर्को निर्वाचित नेतृत्व पदच्युत हुँदै नैतिक सङ्कटमा परेर खतारको कालो बादल मडारिरहेको छ । अफगानिस्तानको सन्दर्भ होस् वा श्रीलङ्काको अथवा पछिल्लो पटक छिमेकी देश बङ्गलादेशको होस्, शासक पलायन भएका छन् । यसको पृष्ठभूमि र कारक पक्षतर्फ खासगरी एमाले र कांग्रेसले सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गरेर देश र नागरिकका पक्षमा परिणाम दिनु पर्छ ।
