शैक्षिक सुधारका कार्यभार

नेपाली राजनीतिमा कोर्स करेक्सन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वमा अग्रङ्क्तिमा उभिएर नेतृत्व गरिरहेका दलहरूको नयाँ राजनीतिक गठबन्धनपछि भएको सरकार गठनसँगै नागरिकमा नयाँ आशा र अपेक्षाको सञ्चार भएको छ । जनमतबाट स्थापित दलले सत्ताको नेतृत्व लिएपछि आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक तहमा पनि नागरिक अपेक्षालाई नेतृत्व प्रदान गर्न भिन्न ढङ्गको जिम्मेवारीबोध भएको छ । 

बदलिएको राजनीतिक अवस्थासँगै राजनीतिक स्थायित्व, विकास, सुशासन र समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिकको सुखी जीवन र राष्ट्रको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अभिलाषा नयाँ राजनीतिक परिवेशमा नयाँ ढङ्गले जुर्मुराएको छ । यो सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारमा सहभागी मन्त्रीका दैनन्दिन कार्यप्रगतिका समीक्षाले पनि त्यसलाई मूर्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने दायित्व छ । सरकारका केही महत्वपूर्ण विषयमा तत्काल जनताले अनुभूति गर्ने रूपमै परिवर्तन देखिएन भने यो गठबन्धनप्रतिको नागरिक अपेक्षा पनि निरासामा परिणत हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । 

आज विमानस्थलमा देखिएको लाम देशविदेश संसारभरको चासोको विषय बनेको छ । खाडी मुलुक तथा श्रम गन्तव्यमा गएका नागरिक एउटा अवधिपछि फर्किएर देशमै केही न केही पेसा व्यवसाय गरेर बसेको अवस्था छ । थोरै रकम लगानीमा जाने र रेमिट्यान्स पठाएर देशलाई योगदान गरिरहेका पनि छन् । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापानलगायतका विकसित देशमा जाने विद्यार्थीमार्फत ठुलो रकम अध्ययनका लागि डलरमा बाहिरिइरहेको छ । अझ उनीहरू दीर्घकालीन पलायनको बाटो रोजिरहेको चिन्तालाई हामीले फरक कोणबाट विश्लेषण गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न शिक्षामा देखिने गरी परिवर्तनको योजनामा लाग्न जरुरी छ । ब्रेन ड्रेनको कोणबाट हेर्दा होस् वा पुँजी तथा श्रमशक्ति पलायनको कोणबाट होस् वा जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन हुँदै जनसाङ्ख्यिक सङ्कटसम्मको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामीले शिक्षाको विद्यमान समस्याको चुरो विश्लेषण गरेर हाम्रो समग्र शिक्षा र विशेष गरी विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न सकेनौँ भने नागरिकको अन्तिम आशा जस्तै मानिएको यो राजनीतिक गठबन्धनप्रति पनि भरोसा टुट्न सक्छ । 

हामीसँग यति बेला नियमित रूपमा पठनपाठन भइरहेका १० भन्दा बढी विश्वविद्यालय छन् । विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वरूप निर्माण र प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीदेखि विश्वविद्यालय स्थापनाको पाइपलाइन पनि छँदै छ । विश्वविद्यालयको छाता ऐन नभएका कारण अन्तरविश्वविद्यालय समन्वयदेखि विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमको एकरूपता, समकक्षता आदि थुप्रै विषयमा अन्योल छ । यस्ता अन्योलका कारण विद्यार्थीमा हाम्रो विश्वविद्यालय प्रति ऊर्जा र आकर्षण दुवै कम भइरहेको छ । छाता ऐनको विषय हरेक सरकार निर्माणसँगै सदनमा छलफलमा आउने, सरोकारवालाले गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्था निर्माण गर्नु जरुरी छ । यो भोलिको देशका दक्ष जनशक्ति, भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको भावना र अपेक्षासँग जोडिएकाले यसको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ परिचालन गराउन पनि छाता ऐन र परिचालन संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालय थिङ्क ट्याङ्क हब बन्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न विषयमा राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको शोध, अनुसन्धान र अध्ययन गरी खास धारणा निर्माण गर्न राज्यको एक बलियो अङ्ग हो भनेर प्रमाणित गर्नसमेत काम गर्न बाँकी छ । हाम्रा विश्वविद्यालय केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्नका लागि जस्तो मात्रै भएका छन् । विद्यार्थीले पनि एउटा विश्वविद्यालयको तह पार काम मात्रै जस्तो भएको छ । विद्यार्थी देशभित्र कस्तो नागरिक बन्नुपर्ने, कस्तो योगदान गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धामा आफ्नो योग्यता र गुणस्तर अनुसारको निपुणता कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने विषय बौद्धिक वर्गकै चासोको विषय बन्न आवश्यक छ । बौद्धिक वर्गको उपस्थिति पर्याप्त भएको यस्ता ठाउँलाई राज्यले काम दिएर देशका लागि आवश्यक शोध, अनुसन्धान तथा आविष्कार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्छ । 

हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मात्रै चार वटा रिसर्च सेन्टर रहेका छन् । सिनास, सेरिड, रिकास्ट र सेडाले अहिले के कस्तो अनुसन्धान गरिरहेका छन्, सरकारले के थप गरिदिन आवश्यक छ र यी अनुसन्धान केन्द्रबाट राज्यले के लिने भन्ने तय हुनु पर्छ । यी अनुसन्धान केन्द्रबाट देखिने गरी नतिजा आउनु आवश्यक छ । हाम्रा विविध नीतिगत र प्राविधिकलगायतका धेरै विषयलाई अनुसन्धानात्मक, व्यावहारिक र प्राविधिक बनाउन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयलाई आवश्यकता अनुसन्धान र परिणामसँग जोडेर उपयोग र परिचालन गर्दै थिङ्क ट्याङ्क हबका रूपमा प्रमाणित गर्न आवश्यक छ । 

हाम्रो विश्वविद्यालय सिनेटको कामलाई विषयमा पनि परम्परागतभन्दा यथार्थवादी र आवश्यकताकेन्द्रित भएर परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । नीतिगत, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कामलाई सिनेटले अहिले परम्परावादी ढङ्गबाट गर्दै आएको छ । नीतिगत काममा हामी अलि फराकिलो दायरा बनाएर प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्ति, संस्था तथा ज्ञानसँग अन्तरघुलित भएर आफूलाई रूपान्तरित गर्न आवश्यक छ । हामीसँग भएकै प्राविधिक ज्ञान, जनशक्ति र अनुभवलाई पनि हाम्रो विश्वविद्यालय सिनेटले समेट्न सकिरहेको छैन । दायरा फराकिलो बनाएर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विषयविज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई समेट्दा थप उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । 

हामीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई कसरी उपयोग एवं परिचालन गरिरहेका छौँ भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । समयको हिसाबले आवधिक, कार्यक्रमका हिसाबले उपलब्धिकेन्द्रित र नीतिगत हिसाबले संरचनात्मक कोणबाट समीक्षा गर्नुपर्ने छ । अनुदान आयोगको रूपमा भन्दा उच्च शिक्षा आयोगको रूपान्तरण गर्दै भौतिक वा आर्थिक अनुदानकेन्द्रित निकायभन्दा समग्र शैक्षिक विकास र प्राज्ञिक सुधारको एउटा अभिन्न निकायका रूपमा अगाडि बढाउनु उपयोगी हुन्छ । 

नेपाल सरकारको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालयले पनि आफ्नै ढङ्गले शिक्षाका योजना बनाइरहेका छन् । शैक्षिक जनशक्ति तथा मानवस्रोतको आवश्यकता अनुसन्धान, पहिचान, विश्लेषण र जनशक्ति निर्माणका कार्यक्रम बन्न नसकिरहेको अवस्थामा अन्धाधुन्ध ढङ्गले अघि बढ्नुले अलमलिने काम मात्र जस्तो भएको छ । आजसम्मको आवश्यकता पहिचान तथा योजना निर्माणको दूरावस्थाबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्दै अर्थशास्त्रको कोणभन्दा अझै पर समाजशास्त्रीय र जनसङ्ख्याको शास्त्रीय कोणबाट पनि हेरेर योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

आज हामी स्नातक तहको अध्ययन गरिरहेका वा अझ माथिल्लो तहमा पढिरहेका विद्यार्थीको पनि चिन्ताको विषय पढाइ सक्दा उमेर ढल्की सक्छ । कमाउँदै पढ्न लाग्दा कि कमाइ हुँदैन कि पढाइ बिग्रन्छ, बरु विदेश जाने कमाउँदै पढ्ने भन्ने सोचले व्यापकता पाएको छ । विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित भएको यो ट्रेन्ड अब रहर होइन आवश्यकता भएको छ । यसर्थ हामीले पनि विश्वविद्यालयमार्फत विद्यार्थीलाई ‘लेवर मार्केट ट्रिवन्ड’ मा जोडेर कमाउँदै पढ्दै गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु पर्छ । शिक्षाका नाममा भएको पलायन र उच्च शिक्षाप्रतिको अनाकर्षण र निराशालाई चिर्न यसको विकल्प छैन । विश्वविद्यालयले यस्ता योजना निर्माण गर्दा देशको आवश्यकता, देशको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई जोडेर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा श्रमशक्ति समाधान र रोजगारी प्राप्तिको दोहोरो एवं पारस्परिक लाभ मिल्छ । यसले देश र जनतालाई नै नयाँ ऊर्जाको उचाइमा उभ्याउँछ । 

हामीले देशमा लोकतन्त्र, विधिको शासन, पारदर्शिता स्थापित गरेका छौँ । हाम्रा शासकीय संरचनादेखि कर्मचारी संरचनालगायतका विविध पक्षमा सुधार गरेका छौँ । धेरै ठाउँमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था सरोकारवालाले अनुभूति गर्ने गरी स्थापित गरेका छौँ । विश्वविद्यालयमा पद्धतिसँग जोडेर परिणामको मूल्याङ्कन गर्ने गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था विश्वविद्यालयमा नहुँदा विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको भरोसा जोगिन सकेको छैन । परीक्षा तालिका, नतिजा, प्रश्नपत्र निर्माण, त्यसको परीक्षण, गोपनीयता, पुनर्योग एवं पुनर्परीक्षण, समकक्षतालगायतका विषयमा विद्यार्थी विश्वविद्यालयसँग आजित भएका छन् । विश्वविद्यालयको यो छवि सुधार गर्दै विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी, विद्यार्थीमैत्री, जनउत्तरदायी र जवाफदेही विश्वविद्यालय बनाउन जरुरी छ । 

हामीसँग भएका कर्मचारी भिन्न भिन्न समूहबाट राष्ट्र सेवा गरिरहेका छन् शिक्षाको समग्र विकासका लागि । संस्थागत संरचनाको परिणाम भनेकै प्रशासनिक कर्मचारीको सक्रियताको उपलब्धि हो । हामीसँग भएका शिक्षा सेवा, त्रिवि सेवा, निजामती क्षेत्रका कर्मचारी छन् । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीबिचको असमानताले शिक्षा क्षेत्रमा अर्को निराशा छ । माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने मावि प्रथम शिक्षक गाउँपालिकाको नासु वा सोसरहको शिक्षा निर्देशकको निर्देशन लिएर राष्ट्रको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई पढाउन विद्यालय जानुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाले कर्मचारीबिचमा देखिएको विभेदले झन् झन् निराशा बढाएको छ । यसलाई बदलेर ऊर्जा एवं आशामा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकदेखि विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्रोफेसर अपमानित महसुस हुने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । हाम्रो देशमा सदियौँदेखि, सभ्यताको शृङ्खलामा स्थापित भएको मान्यता पनि गुरुको सम्मान हो । आज पनि शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई सम्मानित महसुस हुने अवस्थाको सुनिश्चित गराउने दायित्व यो सरकारसँग छ । यसलाई शिक्षा ऐन तथा कानुनबाटै सुधार गरेर लैजानु पर्छ । आफ्नो करियरका लागि छनोटको पहिलो विषय विद्यालय/विश्वविद्यालय हुने अवस्थाको सुनिश्चित नगरी हामीले दक्ष शिक्षक प्राध्यापक पाउन सक्दैनौँ । 

शिक्षाको सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयगत जिम्मेवारी र दायित्व छन् । शिक्षाको सरोकारवाला सरकार मात्रै होइन । नागरिक समुदाय, निजी क्षेत्र, सरकारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारी र अभिभावक एवं विद्यार्थीका पनि अलग अलग दायित्व छन् । हामी सबै यी दायित्वबाट केही न केही हदसम्म विमुख भएकै कारण यो अवस्था आएको हो । यति बेला राष्ट्रकै नेतृत्वकर्ता निकाय भनेको सरकार हो । सरकारले कानुन र नीति निर्माण कार्यान्वयनमार्फत मुहानबाट थालेपछि सुधार हुन्छ । सुधारमार्फत सुनिश्चित भविष्यका लागि पैरवी गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो भन्ने महसुस गरेर यी सन्दर्भमार्फत सरकारसँगका अपेक्षा राख्नु पर्छ । 

आज विश्वविद्यालयमा एक किसिमको पढाइ हुने, एक किसिमको जनशक्ति तयार हुने तर नीति निर्माताले अर्कै किसिमको नीति र योजना निर्माण गर्ने अवस्था भएकाले हामीकहाँ देखिने मानव स्रोत, जनसाङ्ख्यिक र अरू धेरै किसिमका सङ्कट एकैसाथ आउने निश्चित छ । आवश्यकता भएका विषयमा उपयुक्त नीति र कार्यक्रममार्फत अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।