वैदेशिक लगानीका उल्झन

वैदेशिक लगानी नाफाको उद्देश्य राखेर एक देशबाट अर्को देशमा हुने पुँजीको आप्रवाह हो, जहाँ यस्ता लगानीलाई आफ्नो देशभित्रको घरेलु पुँजीसरह स्वामित्व, विकास र मुनाफा विस्तारको अनुमति रहन्छ । एक देशको व्यक्ति, समूह, संस्था, कम्पनी, गैरआवासीय नागरिक वा सरकारले मुनाफाको उद्देश्यबाट अर्को देशमा गएर गरिने लगानी र सेयरका आधारमा हक सुनिश्चित हुने लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । सन् १९९० को दशकमा विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपश्चात् सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकास, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वव्यापी बढ्दो उपस्थिति र विश्वव्यापीकरणका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको पाइन्छ । वैदेशिक लगानी वित्तीय स्रोत, प्रविधि, व्यवस्थापकीय सिप, पेटेन्ट राइट आदिका रूपमा गर्न सकिन्छ, जसको प्रमुख उद्देश्य प्रतिफल अधिकतम बनाउनु हो ।

व्यापक रूपमा वैदेशिक लगानीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानी गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । एक देशका लगानीकर्ताले अर्को देशमा कम्पनी स्थापना गरी वा स्थानीय लगानीकर्तासँग साझेदारी गरी दीर्घकालीन नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले गरिने दीर्घकालीन लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । यस्तो लगानीमा लगानीउपर लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहन्छ । यो विदेशी कम्पनीले गर्ने भौतिक लगानी हो । त्यसै गरी वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानी भन्नाले एक देशका लगानीकर्ताले अर्को देशमा गएर कुनै कम्पनी स्थापना नगरी स्थापना भइसकेका कम्पनीको सेयर खरिद गरी गरिने लगानी हो । यो दोस्रो पुँजी बजारमार्फत चाँडो नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिने लगानी हो । यस्तो लगानीबाट त्यस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहँदैन । यस्तो लगानी स्टक, सरकारी बन्ड, कर्पोरेट बन्ड, ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्र आदिका रूपमा गरिन्छ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानीबाट भित्र्याउन सकिने व्यवस्था औद्योगिक नीति, २०६७ मा रहेको भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मात्र भित्रिएको देखिन्छ । नेपालका वाणिज्य बैङ्कलाई विगत केही वर्षदेखि विदेशबाट वाणिज्य ऋण लिन अनुमति र प्रोत्साहन गरिएको छ तर नेपालको सार्वभौमसत्ताको क्रेडिट रेटिङ हालसम्म पनि भइनसकेको हुँदा वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानी हुन सकेको देखिँदैन । 

वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न, आन्तरिक स्रोतसाधनको अन्तर पूरा गर्न, प्रविधिको हस्तान्तरण र विकास गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न र आन्तरिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०४०/४१ बाट आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वैदेशिक लगानीको ढोका खुला भएको हो । बजारकेन्द्रित विभिन्न सुधार नभएका पनि होइनन् । यद्यपि नेपालमा हालसम्म तीन पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पनि गरियो तर नेपालमा वैदेशिक लगानी हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । 

आव २०८०/८१ को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पाँच अर्ब ६३ करोड रुपियाँ रहेको छ । प्रत्येक वर्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीमा अन्तर व्यापक बढ्दै गएको देखिन्छ । लगानीको प्रशस्त सम्भावना भए पनि वैदेशिक लगानी कम आकर्षित हुनु, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन नहुनु, उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास नहुनु, विश्वव्यापीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नसक्नु, व्यापारलाई लगानीसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, उदीयमान दुई ठुला अर्थतन्त्रमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न नसक्नु समस्या रहेका छन् । 

यसै गरी सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकास र परिवर्तनसँगै अद्यावधिक हुन नसक्नु, नीतिगत अन्योल, जटिलता र अस्थिरता, लगानीमा एकद्वार नीति नारामा सीमित रहनु, नियतवश वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई समस्यामा पार्ने र दोहन गर्ने, वैदेशिक लगानीप्रति आमनागरिकको नकारात्मक धारणा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, संरचनागत जटिलता र कमजोर पूर्वाधार, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सबै लगानी गर्ने राष्ट्रसँग हुन नसकेको, दोहोरो लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्धनसम्बन्धी सम्झौता सीमित देशसँग मात्र रहनु पनि समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

यस्तै वैदेशिक लगानीसम्बन्धी राजनीतिक साझा धारणाको अभाव, विदेशी लगानीलाई दोहनको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, अपरिवत्र्य पुँजी खाताका कारण लगानी फिर्ता लैजान समस्या रहेको, जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीय जनताको असहयोग र अवरोध, लगानीकर्तालाई सहजीकरण होइन, समस्यामा पारेर रमाउने बढ्दो प्रवृत्ति, नेपाली निजी क्षेत्रका उच्च घरानाले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न विदेशी लगानीलाई निषेध गर्न खोज्नु, सुविधा र करमा छुटको समस्या साथै प्रक्रियागत झमेला, शासकीय स्थिरता नहुनु र प्रतिबद्ध दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव, कमजोर कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार र ऊर्जाको अभाव, वैदेशिक विनिमय सम्बद्ध जोखिम, हेजिङ कोषको अभाव (हेजिङ नियमावली आयो तर अझैसम्म कोष बन्न सकेन), कर प्रशासनको अपारदर्शिता, कमजोर उत्पादकत्व तथा उत्पादन, नीतिको वाष्पीकरण र बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि औँल्याउन सकिन्छ । 

लगानीकर्ताको कमजोर विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासनको धज्जी उडाइनु, विकासमा व्यापक राजनीति, गैरआवासीय नेपालीको कमजोर भूमिका रहनु, कमजोर औद्योगिक सम्बन्ध, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कमजोरी, लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, कडा श्रम कानुन, सुशासन र संस्थागत सुशासनमा बढ्दो खडेरी, वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा कार्यरत निकाय लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड तथा आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबिच संस्थागत समन्वयको अभाव रहेको छ । 

वैदेशिक लगानी विवाद समाधान गर्न न्यायाधिकरणको अभाव रहेको, कमजोर आर्थिक कूटनीति, अदूरदर्शिता र अपरिपक्वता, विदेशी लगानीको क्षेत्रगत सीमा हटाउन नसक्नु, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने अनलाइन र प्रविधिमैत्री सेवा छैन, लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु, लडाकु कामदार, बढ्दो भ्रष्टाचार, कार्टेलिङ, नीति व्यावहारिकभन्दा पनि बढी आदर्शवादी हुनु, उग्र र खोक्रो राष्ट्रवाद हाबी हुनु, कच्चा पदार्थ र दक्ष मानव संसाधनको अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लगानी क्षेत्रको बजारीकरण र ब्रान्डिङ गर्न नसक्नु, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको अभाव, पर्याप्त विश्वसनीय तथ्याङ्कको अभाव र उद्यमशीलताभन्दा नोकरीमा रमाउने मानसिकता रहेको जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा विद्यमान रहेका छन् ।  

भावी कार्यदिशा

आन्तरिक स्रोतसाधन सीमित रहेको र नेपालले सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अभियान ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोच हासिल गर्न पूर्वाधारयुक्त ठुला परियोजना र प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आजको आवश्यकता हो । तसर्थ नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक र रणनीतिक लाभका क्षेत्रहरू मिहिन रूपमा अध्ययन गरी विश्व समुदायबाट लगानी भित्र्याएर समृद्ध नेपालको सारथि वैदेशिक लगानी बनाउन आवश्यक छ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संवैधानिक, नीतिगत, संस्थागत, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्दासमेत उल्लेखनीय रूपमा लगानी भित्र्याउन नसक्नुले व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । वैदेशिक लगानीमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नीतिको वाष्पीकरण हुन नदिने गरी कार्यान्वयनमा इमानदारी र प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ । त्यसै गरी नेपालको क्रेडिट रेटिङ तत्काल गर्नु पर्दछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्ने र लगानीका लागि योग्य परियोजना प्रोफाइल गर्नु पर्छ । 

उदार आर्थिक नीति र वैदेशिक लगानीमा सर्वदलीय सहमति अनिवार्य गर्नु पर्दछ । एकल विन्दु सेवालाई अनलाइनबाट प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । लगानीसम्बन्धी सबै सूचना प्राप्त हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गर्नु पर्दछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाउने, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको सीमा हटाउने, विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न लगानी बोर्डको क्षमता विकास गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका स्थापित मान्यतालाई राष्ट्रिय कर कानुनमा समावेश गरी विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्ने, विकास र समृद्धिको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सुशासनलाई जोड दिनु पर्छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा कार्यरत निकायबिच संस्थागत समन्वय कायम गर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति र पेटेन्ट जस्ता विषयको अभिलेख तथा प्रशासन हेर्ने छुट्टै निकायको गठन गर्ने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, शासकीय स्थिरता कायम गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको भूमिका बढाउँदै लगानी दूतका रूपमा परिचालन गर्नु पर्छ । लगानी विवाद समाधान न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी सहजीकरण केन्द्रको स्थापना गर्ने, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । हाम्रो प्राथमिकतामा परेको विदेशी लगानीलाई छुट दिने र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउनु पर्छ । उल्लिखित सुझाव आत्मसात् गर्दै क्षेत्रगत समन्वय गरी अगाडि बढेको खण्डमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानमा वैदेशिक लगानी एउटा सारथि हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।