इ. मदन तिम्सिना
इ. मदन तिम्सिना
नेपालको जलविद्युत्को यात्राले ११७ वर्ष पूरा गरेको छ । नेपालले त्यस बेला काठमाडौँको फर्पिङमा जलविद्युत्गृह निर्माण गर्दा त्यो दक्षिण एसियाकै पहिलो बनेको थियो । त्यसको योजना र इस्टिमेट राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा नेपाली इन्जिनियर कर्णेल किशोरनरसिंह राणाले गरेका थिए । त्यसलाई पूरा गर्न बेलायती इन्जिनियर बर्नाट प्वान्टे विसं १९६४ तिरै झिकाइएका थिए । फर्पिङ क्षेत्रका पानीका मुहान जम्मा गरी बिजुली निकाल्ने योजना करिब चार वर्ष लगाएर पूरा भएको थियो । अन्ततः ५०० किलोवाट (किवा) क्षमताको बिजुली काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सबस्टेसनमा जोडी तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहबाट १९६८ जेठ ९ गते उद्घाटन गरिएको थियो । यसलाई चन्द्रज्योति प्रकाश नाम दिइएको थियो । त्यसको लागत सात लाख १३ हजार रुपियाँ थियो ।
लगभग सोही वर्ष (सन् १९११) मा चीनको कुन्मिङमा २४० किवाको सिँलोग्वाँ र सन् १८९७ ब्रिटिस उपनिवेश भारतको दार्जिलिङ नजिकै सिद्रापोङमा १३० किवाका जलविद्युत् गृहबाट पहिलो पटक बिजुली बालिएको थियो । यस आधारमा फर्पिङ दक्षिण एसियाको दोस्रो र नेपालको प्रथम विद्युत्गृह मानिएको हो ।
राणा शासक, भाइभारदारका घरमा नै बिजुली अपुग भएपछि जुद्धशमशेरका पालामा विसं १९९१ मा काठमाडौँकै सुन्दरीजलमा ६४० किवा क्षमताको दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रको निर्माण सुरु गरी विसं १९९४ मा सञ्चालनमा ल्याइयो र उपत्यकाका तीन वटै प्रमुख सहरमा बिजुली दिइयो । यसमा बेलायती इन्जिनियर आर जी किलवर्न संलग्न थिए ।
विसं १९९३ तिर मोरङमा विराटनगर जुट मिल्सको स्थापनासँगै विराटनगर र वीरगन्जतिर उद्योग, कलकारखाना र व्यापारको विस्तार हुन थाल्यो तर बिजुली थिएन । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर कुनै जलविद्युत् नबनेकाले केही साना डिजेल पावर प्लान्ट चलाइए । विसं १९९७ तिर मोरङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी अन्तर्गत मोरङको लेटाङस्थित शिखरबासमा सुरुमा ६७७ किवा (पछि २००० किवासम्म वृद्धि गरिएको) क्षमताको जलविद्युत्गृह निर्माण गरी ३३ केभी लाइनमार्फत विराटनगर रानीस्थित मिल्स एरियामा बिजुली आपूर्ति गरियो । निजी प्रयासमा अमेरिकामा इन्जिनियरिङ पढेर नेपाल फर्केका नेपाली युवा इन्जिनियर पदमसुन्दर मल्ललाई जुद्धशमशेरले अराएपछि उक्त जलविद्युत् गृह बनाइएको थियो । यसरी विसं २००७ अघि यी तीन वटा जलविद्युत् गृहबाट १,८१७ किवा विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो ।
तत्कालै थप जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भव थिएन र डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने नीति अनुसार आव २०१२/१३ तिर काठमाडौँमा १,६०० किलोवाटको महेन्द्र डिजेल प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन थालियो । विराटनगरमा जलविद्युत् र डिजेल प्लान्ट गरी १,८६० र वीरगन्जमा २२५ किलोवाट उपलब्ध गराइएको थियो । पहिलो आवधिक योजनाअघि अर्थात् आव २०१२/१३ सम्म देशभर जलविद्युत् (२,०७७ किवा) तथा डिजेल (४२०३ किवा) गरी जडित क्षमता कुल ६,२८० किलोवाट पुगेको थियो ।
प्रथम योजना अवधि (२०१२/१३–२०१७/१८) मा विभिन्न कारणले प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको टेकु र भक्तपुरमा डिजेल केन्द्र स्थापना गरेर ७५० किवा मात्र विद्युत् थप भयो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुनुअघि आव २०१७/१८ मा देशभर कुल ७,०३० किवा जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन भयो । पहिलो र दोस्रो योजनाका बिचको अन्तरिम वर्ष २०१८/१९ मा डिजेल केन्द्र स्थापना गरी १,०५६ किवा विद्युत् थपिएको थियो । शिखरबास, लेटाङको पावरहाउस विसं २०१८/१९ मा आएको बाढी पहिरोले बगाएर अस्तित्वहीन भयो ।
यसै समयमा सरकारी क्षेत्रमा विद्युत् विभाग र सो अन्तर्गत बिजुली अड्डा मिलाएर विद्युत् आपूर्तिमा सुधारसहितको सेवा दिन नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन ऐन, २०१९ जारी भई सोही सालको भदौ १ गते कर्पोरेसनको स्थापना भयो । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण नेपाल विद्युत् कर्पाेरेसन अन्तर्गत र देशभरको विद्युत्सम्बन्धी काम विद्युत् विभागले गर्ने भए । नेपाल विद्युत् ऐन, २०२० अनुसार विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगसम्बन्धी नियम विनियम बनाउन २०२१ असोज २१ गते नेपाल विद्युत् समिति गठन गरियो ।
दोस्रो योजना (२०१९/२०–२०२१/२२) मा काठमाडौँ वितरण प्रणाली सुधार तथा काठमाडौँ–वीरगन्ज ६६ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भयो । डिजेल प्लान्ट अन्तर्गत पाटनमा १,४७० र वीरगन्जमा ५६० किवाका केन्द्र स्थापना गरिए । साथै सोभियत सङ्घको सहयोगमा २,४०० किवाको पनौती (खोपासी) जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गरी जम्मा ४,४३० किवा विद्युत् क्षमता वृद्धि गरिएको थियो । सोही समयमा बेलायत सरकारको सहयोगमा हेटौँडामा तीन वटा डिजेल इन्जिनबाट ४,४७० किवा क्षमताको डिजेल प्लान्ट जडान गरियो ।
तेस्रो योजना (२०२२/२३–२०२६/२७) मा नुवाकोटस्थित त्रिशूली नदीबाट पहिलो चरणमा १२ मेगावाट (मेवा), पोखरामा फेवाबाट १ मेवा, हेटौँडा डिजेल प्लान्टबाट थप ४.५ मेवा बिजुली उत्पादन भयो । साथै, काठमाडौँ–वीरगन्ज ६६ केभीको निर्माण पूरा गरी धरान–दुहवी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरियो ।
चौथो योजना (२०२७/२८–२०३१/३२) कालमा ३१ मेवा विद्युत् थपियो । यसमा त्रिशूली जलविद्युत्बाट थप ९ मेवा, सुनकोशी जलविद्युत्बाट १० मेवा, कोशी सम्झौता अन्तर्गत कटैया पावर हाउसबाट ६.८ मेवा र धनकुटा साना जलविद्युत्बाट २४० किवा र विभिन्न स्थानमा रहेका डिजेल प्लान्टबाट कुल ५.३ मेवा उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको थियो । विभिन्न सहरमा विद्युतीकरण पनि गरियो ।
विसं २०३१ असोज २५ गते मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका लागि छुट्टै पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पाेरेसन स्थापना भयो, जुन विसं २०३९ साउनमा पुनः नेपाल विद्युत् कर्पोरेसनमै गाभियो । गण्डक सम्झौता भएको करिब २० वर्षपछि विसं २०३६ मा नेपालको सुरजपुरामा १५ मेवा क्षमताको जलविद्युत् गृहसमेत निर्माण गरी विसं २०३८ भदौ १५ गते नेपाललाई हस्तारन्तरण गरियो ।
पाँचौँ योजना (२०३२–२०३६) मा भारत सरकारकै सहयोगमा देवीघाट (नुवाकोट), जापानसहितको बहुपक्षीय लगानीमा पहिलो जलाशययुक्त आयोजना (कुलेखानी पहिलो) सहित पहाडी दुर्गम ठाउँमा ५०० किवामुनिका करिब दर्जन साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा थिए । उक्त अवधिमा ठुला जलविद्युत्बाट १५ र साना जलविद्युत्बाट १.२ मेवा गरी कुल १६.२ मेवा र डिजेल केन्द्रबाट २.५ मेवा विद्युत् थपियो । यसरी सो योजना अवधिमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १९ मेवा वृद्धि भयो । सबै मिलाउँदा पाँचौँ योजनाको अन्त्य २०३६/३७ सम्म देशमा कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ६८ मेवा पुगेको थियो ।
छैटौँ योजना (२०३७–४२) अवधिमा ठूला तथा मझौला आयोजनाका साथै लघु जलविद्युत् र डिजेल केन्द्र पनि सञ्चालन गरिए । यस योजना अवधिमा ठुला जलविद्युत्मा कुलेखानी प्रथम ६० मेवा र देवीघाट १४ मेवा, पोखराको सेतीमा १.५ मेवा, आठ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट १.३ मेवा, हेटौँडा डिजेल केन्द्रबाट १० मेवासहित कुल ८७.६ मेवा क्षमता वृद्धि भयो । सोही अवधिमा कुलेखानी (दोस्रो) ३२ मेवा, मस्र्याङ्दी ६९ मेवालगायत १६ वटा सानाविद्युत् आयोजना निर्माण थालियो । आव २०४१/४२ सम्म विद्युत् उत्पादन १५६ मेवा पुगेको देखिन्छ । प्रसारण लाइनतर्फ योजनाको प्रथम चार वर्षसम्म ९० किमि १३२ केभी र ३८ किमि ६६ केभी गरी १२८ किमी र अन्तिम वर्ष २०४१/४२ मा १४९ किमीसहित योजना अवधिभर २७७ किमी निर्माण भयो ।
विद्युत् विकासको क्षेत्रमा मन्त्रालय अन्तर्गत नियमनकारी सरकारी निकाय विद्युत् विभाग, निर्माणका लागि विभिन्न जलविद्युत् विकास समितिहरू, वितरण र ग्राहक सेवाका लागि नेपाल विद्युत् कर्पाेरेसन जस्ता अलग अलग निकाय थिए । संस्थागत पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भर पर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ जारी भई ती सबै निकायलाई एकीकृत गरी २०४२ भदौ १ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) को स्थापना भयो र विद्युत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम यसै संस्थामार्फत् हुन थाल्यो । जर्मन लगायत बहुराष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोगमा विकास समितिमार्फत निर्मित ६९ मेवाको अर्धजलाशयुक्त मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना आव २०४६/४७ मा निर्माण भई उत्पादन थपियो तर सो विकास समिति खारेज गरी प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण गरियो । २०४६/४७ मै जापानी सहयोगमा निर्मित ३२ मेवाको क्यासकेड जलाशयुक्त कुलेखानी (दोस्रो) पनि थपियो । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि खुला बजार र उदार अर्थनीति अनुसरण गर्दै जलविद्युत् विकास नीति, विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० जस्ता निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कानुन जारी गरी जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो । यो नेपाली जलविद्युत् इतिहासमा कोसेढुङ्गा थियो ।
तथापि सोही समयमा विश्व बैङ्कको लगानीमा २०१ मेवामा निर्माण हुन तयार भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा विवाद भएपछि २०५१ सालमा विश्व बैङ्कले हात झिक्यो । त्यसको सट्टा विभिन्न दातृसंस्था, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा कालीगण्डकी ए (१४४ मेवा), मोदीखोला (१४.८ मेवा), पुवाखोला (६.२ मेवा) जलविद्युत् आयोजना र ३९ मेवाको मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट एकैसाथ निर्माण सुरु भए । यसका साथै पूर्ण स्वदेशी लगानीमा नेविप्राबाट कम्पनी मोडेलमा चिलिमे (२२ मेवा), निजी क्षेत्रबाट खिम्ती (६० मेवा), माथिल्लो भोटेकोशी (४५ मेवा), इन्द्रावती–तेस्रो (७.५ मेवा), पिलुवा खोला (सानो, ३ मेवा) जस्ता जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा गए । यसरी ५० को दशकलाई नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन र प्रवर्धनका लागि सुनौलो युग मानिन्छ ।
आव २०५०/५१ सम्मको विद्युत् विकास
प्रमुख जलविद्युत् : २२८.६५ मेगावाट, साना जलविद्युत् : ९.९ मेगावाट
तापीय (डिजेल प्लान्ट) : १७ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा : १३० किलोवाट,
कुल उत्पादन जडित क्षमता : २५५.६८ मेगावाट
सञ्चालनमा आएका प्रसारण लाइन
१३२ केभी : १,१९१ किमी (सिङ्गल सर्किट), ६६ केभी : १५८ किमी (डबल सर्किट), ६६ केभी : ६४ किमि (सिङ्गल सर्किट), ३३ केभी ः १,०९६ किमि (सिङ्गल सर्किट)११ केभीदेखि १३२ केभी सम्मका सबस्टेसनको कुल क्षमता : ४९२ एमभिए ।
२०४२ सालमा तत्कालीन विद्युत् विभागलाई गाभेर विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भएको भए पनि २०५० साउन १ गते विद्युत् विकास र प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सहज र समन्वय गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी विद्युत् विकास केन्द्रको स्थापना गरियो, जसलाई २०५६ माघ २४ गते विद्युत् विकास विभाग नामकरण गरियो ।
विसं २०२३ तिर नर्वेली इन्जिनियर अडफ्टनको अगुवाइमा निजी स्तरमा स्थापित बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले १०२४ किवाको तिनाउ पावर हाउस बनायो । २०५० सालमा यो पब्लिक लि. कम्पनीमा परिणत भई अहिले विद्युत् उत्पादनका साथै वितरणमा समेत संलग्न छ । विसं २०५० को दशकमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि आव २०६०/६१ सम्म आइपुग्दा १० वर्षको अवधिमा विद्युत् विकासमा देहायबमोजिमको प्रगति भयो ।
नेविप्राबाट प्रमुख जलविद्युत् : ३८९ मेगावाट, साना जलविद्युत : १९
मेगावाट, तापीय (डिजेल) पावर प्लान्ट : ५६.८५ मेगावाट,
निजी क्षेत्रबाट : १४४ मेगावाट
कुल उत्पादन जडित क्षमता : ६०९ मेगावाट
प्रसारण लाइनतर्फ ३३ केभीदेखि १३२ केभीसम्मका सिङ्गल र डबल सर्किट गरी ४,४३४ किमि र सबस्टेसन क्षमता बढेर ९५० एमभिए पुग्यो । फलतः ग्राहक पनि बढे । विसं २०५० मा ४,२६,३५० ग्राहक रहेकामा २०६० सालमा यो सङ्ख्या १०,६०,७०० पुग्यो । जनतामा विद्युत्को पहुँच १७ प्रतिशतबाट बढेर ३७ प्रतिशत पुग्यो । वार्षिक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि १० वर्षमा ४० युनिटबाट बढेर ७५ युनिट पुग्यो ।
२०६१–२०७१ को दशकमा ७० मेवाको मध्य मस्र्याङ्दीसहित प्रमुख जलविद्युत् ४५९ मेवा, साना तथा ग्रामीण जलविद्युत् १८.७ मेवा, डिजेल प्लान्ट ५३.४ मेवा गरी नेविप्राको जडित क्षमता कुल ५३१.४ मेवा पुग्यो भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत्को क्षमता २५६ मेवा पुग्यो । सो समयमा देशभर ७८७ मेवाको विद्युत् प्रणाली हुँदा नेविप्राबाट चमेलिया, माथिल्लो त्रिशूली ३ए र कुलेखानी तेस्रो गरी १०४ मेवाका जलविद्युत् निर्माणधीन थिए । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाइएका ४५६ मेवाको माथिल्लो तामाकोशी, १४० मेवाको जलाशययुक्त तनहुँ, १११ मेवाको रसुवागढीलगायतका कुल १०४४ मेवाका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट १२० मेवाका जलविद्युत् आयोजना निर्माणधीन थिए ।
विद्युत् आदनप्रदान सम्झौता अन्तर्गत ५० मेवासम्म तथा अल्पकालीन सम्झौता अन्तर्गत ३० मेवा र दीर्घकालीन सम्झौता गरी भारतको मुजफ्फरपुरबाट १५० मेवासम्म विद्युत् आयात गर्न भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि २०७०/७१ सम्म भइसकेका थिए । यसबेलासम्म विद्युत् ग्राहक २७ लाख २२ हजार पुगेका थिए भने प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत दर बढेर १४४ युनिट पुगेको थियो । विद्युत् ऊर्जामा जनसङ्ख्याको पहुँच करिब ५३ प्रतिशत थियो । प्रसारणतर्फ २,१३० सर्किट किमिको १३२ केभी र ५११ किमिको ६६ केभी प्रसारण लाइन एवं २,१६० एमभिएको सबस्टेसन सञ्चालनमा आए । २०७०/७१ को अन्त्यमा १३२ केभीका अतिरिक्त ३७३ सर्किट किमी लामो २०० केभी र ५७० सर्किट किमी लामो ४०० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण थालियो ।
२०७१/२०८१ को दशक ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा धेरै प्रगतिउन्मुख र फलदायी सिद्ध भएको छ । आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म नेविप्रा जलविद्युत्बाट ५८३ मेवा, नेविप्रा सहायक कम्पनीहरूको जलविद्युत्बाट ४९३ मेवा, नेविप्रा र निजी क्षेत्रको सौर्य उत्पादनबाट १०७ मेवा, नेविप्रा तापीय ५३ मेवा, निजी क्षेत्रबाट १,९२१ मेवा गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली (ग्रिड) मा कुल जडित उत्पादन क्षमता ३,१५७ मेवा पुगेको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा प्रवर्धनमा काम गर्ने सरकारी निकायका रूपमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले देशभरमा जलविद्युत्तर्फ ४० मेवा र सौर्य ऊर्जातर्फ ५० मेवा गरी अफ ग्रिड मोडमा कुल करिब ९० मेवा जडान गरेको छ । सोसमेत जोड्दा कुल जडित क्षमता ३,२४७ मेवा पुग्छ ।
सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेवा विद्युत् उत्पादन गरी देशभित्रै आन्तरिक खपत बढाउने र करिब १५,००० मेवा विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप १०,३०० मेवाभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । करिब १० हजार मेवा खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा छ । करिब सात हजार मेवाका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
पछिल्ला १० वर्ष विद्युत्का क्षेत्रमा ज्यादै महत्वपूर्ण रहे, जसलाई ऊर्जा विकासको दशक मान्न सकिन्छ । यस अवधिमा लोडसेडिङको अन्त्य गरी वर्षायाममा आन्तरिक खपतबाट बढी भएको करिब सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतमा बिक्री गरी नेविप्रा खुद निर्यातकर्ता बन्यो । आन्तरिक विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य, विद्युत् ऊर्जाको पहुँच करिब ९९ प्रतिशत जनतामा पुग्नु अरू महìवका विषय हुन् । साबिकमा १३२ केभीबाट चलेको अन्तरदेशीय र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली २०० केभी र ४०० केभीमा रूपान्तरण गरी भारतसँग ऊर्जा बैङ्किङ विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या बढेर ५९ लाख ३५ हजार पुग्नु, प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढेर करिब ४०० युनिट पुग्नु, विद्युतीय सवारीका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसनको निर्माण हुनु, विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशबाट करिब १३ प्रतिशतमा झर्नु पनि विशेष उपलब्धि हुन् । पछिल्लो चरणका सबै जसो जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानीमार्फत जनताको स्वामित्व रहेको र नेविप्रा जस्तो ठुलो सार्वजनिक संस्था नाफामा गएको छ ।
