यस्तो हुनु पर्छ खरिद कानुन

ठेक्कापट्टामार्फत गरिएको निर्माण कार्य वा मालसामानको खरिद गुणस्तरयुक्त हुन्न भन्ने आममानसिकता रहँदै आएको छ । जब विनियोजन भएको रकम खर्च नभएका कारण जिम्मेवार अधिकारीलाई सोधिन्छ–उत्तर आउँछ खरिद कानुनको कारण खरिद हुन सकेन । यस्ता समस्यालाई देखाएर थेगोका रूपमा भन्ने गरिएको छ– खरिद कानुन बाधक भयो, यसमा समसामयिक संशोधन गरिने छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ सालमा र खरिद नियमावली २०६४ सालमा बनेदेखि नै खरिद कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठ्दै आएको भए पनि ऐनमा एक पटक मात्र संशोधन भएको छ । २०७३ सालमा भने नियमावलीमा भने १३ पटक संशोधन भइसकेको छ । 

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट संसद्मा पेस हुँदा खरिद कानुनमा संशोधन गरिने कुरा प्रत्येक वर्ष आउने गरेको छ । २०८१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, “खरिद कानुनमा पुनरवलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने छ । सार्वजनिक निकायका खरिद एकाइहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने छ” (बुँदा १८) । यसै गरी आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि के के कुरा खरिद कानुनमा समावेश गरिने तथा संस्थागत सुधारका लागि के गर्न जोड दिइने छ भन्ने उल्लेख छ । हालमा ऐन संशोधनको मसौदा तयार गर्न लागिएको सुन्नमा आएको छ । विगतमा पनि ऐन संशोधन गर्दा के–के कुरा राख्ने भनी तयारीका काम हुने गरेको थियो । ऐन संशोधन भएपछि त्यसको असरका रूपमा नियमावलीमा पनि संशोधन गर्न परि नै हाल्छ । 

संशोधनका लागि सुझाव 

सार्वजनिक खरिदप्रति गरिने सिकायतको एक मुख्य विषय रहने गरेको छ– सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएर पनि न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान खरिद कानुनमा रहेकाले गुणस्तरहीन निर्माण काम र मालसामान आपूर्ति हुने, काममा ढिलाइ हुने वा आपूर्ति नै हुन नसक्ने समस्या छ । 

यसलाई समस्या मानी न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृत नगरी त्योभन्दा कम कबोल अङ्क भएका बोलपत्र स्वीकृत गरिनु पर्ने सुझाव आउने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनभित्र ‘महालेखा परीक्षकको भनाइ’ अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन उपशीर्षकमा लेखिएको छ, “बोलपत्रमा अत्यधिक न्यून दर कबोल गरेका कारण कामको गुणस्तरमा समस्या देखिएको एवं ठेक्का अधुरो छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सोलाई निराकरण गर्न न्यूनतम र अधिकतम कबोल गर्नेको बोलपत्रलाई हटाइ बाँकी बोलपत्रको कबोल अङ्कलाई औसत गर्दा हुने रकमसँग नजिक कबोल अङ्क रहेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ ।” 

यसै गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गर्ने ‘सार्वजनिक खरिद पत्रिका’ को २०८१ सालको (वर्ष ११, अङ्क १) अङ्कमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले ‘सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या र खरिद कानुनमा संशोधनको सन्दर्भ’ लेखमा लेख्नु हुन्छ, “हालको न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने विधिको सट्टा थर्ड लोवेस्ट (तेस्रो क्रममा रहेको कम अङ्क कबोल गर्ने) बोलपत्र वा प्रस्ताव छनोट गर्ने वा एभरेज बिड (औसत कबोल अङ्क) विधिबाट बोलपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुन्छ ।” 

खरिद सिद्धान्तले के भन्छ ?

हाम्रो खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ– खरिद प्रतिस्पर्धामा आधारित, प्रभावकारी र मितव्ययी हुनु पर्छ । खरिदमा बिक्रेता पक्षलाई खुला रूपमा पारदर्शी ढङ्गले भाग लिन दिनु पर्छ र उनीहरूको मूल्याङ्कन पूर्वनिश्चित आधारलाई टेकेर गरिनु पर्छ । 

त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा योग्यताको कसीमा खरो उत्रेकामध्ये न्यूनतम कबोल अङ्क रहनेलाई छानियो भने नै मितव्ययी हुने हो । यसो भयो भने नै मूल्य सार्थकता अर्थात् ‘बेस्ट भ्यालु फर मनी’ प्राप्त गर्न सकिने हो । यो नै विश्वभर खरिदका लागि पेस हुने बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने, स्वीकृत गर्ने आधार हुने गरेको हो/छ । नेपालको खरिद ऐनमा पनि यही नै आधार राखिएको छ । 

मितव्ययी हुनुको अर्थ नचाहिने गरी खर्च नगर्नु हो, अर्थात् त्यति मात्र खर्च गर्नु हो जति खर्च गर्न आवश्यक हुन्छ । अर्थात् आफूलाई चाहिएको कुरो बेच्न सक्नेमध्ये न्यूनतम मोलमा बेच्नेबाट किन्ने । अनि मूल्यको गणना स्वामित्वमा रहने बेलासम्मको हो, जस्तै गाडी किनेको छ भने मर्मत सम्भार, इन्धन खपत तथा पुरानो भएपछि बेच्दा पर्ने मूल्य आदिको हिसाब राख्नु । अनि यो भने पटक्कै होइन कि जसको मूल्य बढी हुन्छ, उसले राम्रो बेच्छ भनी मान्यता राख्ने । पहिले गुण हेर्ने, अनि मूल्य हेर्ने नकि मूल्य हेर्ने र त्यसलाई नै गुणको मापक मान्ने । माथिका सिफारिसले त त्यही बताउँछ ।

हाम्रो खरिद कानुनले ‘चाहिँदो मात्र खर्च गर्ने,’ ‘नचाहिँदो खर्च नगर्ने’ प्रावधान राखेको छ । यसमा भनिएको चाहिँदो र नचाहिँदो छुट्याउने आधार भनेको आफूलाई चाहिएको वस्तु वा सेवाको गुणस्तर के कस्तो हुनु पर्छ भनी परिभाषित गर्ने साथै सो परिभाषा अनुसारको सामान वा सेवा दिन सक्ने क्षमता बिक्रेतामा छ कि छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकारसमेत क्रेता पक्षलाई दिएको छ । क्रेताले यी आधारको परीक्षण गर्दा योग्य ठानिएका मध्ये सबभन्दा कम कबोल अङ्क हुनेको बोलपत्र मात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने/सक्ने प्रावधान खरिद कानुनले दिँदादिँदै कम अङ्क कबोल गर्ने अयोग्य हो वा यसले काम गर्दैन भन्ने मान्यता राखी बढी कबोल अङ्क हुनेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रावधान नै ऐन संशोधन गरी राख्ने प्रस्ताव सुझावका रूपमा आएका दृष्टान्त माथि पेस भइसके, जसलाई मितव्ययिता, मूल्य सार्थकता तथा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत मान्नुपर्ने हुन्छ । 

हामीलाई थाहा छ– हामी आफ्ना लागि कुनै मालसामान वा सेवा किन्नु परेमा पहिले आफूलाई चाहिएको के हो खोज्छौँ, अनि त्यसको मूल्य हेर्छौं । मूल्य जसको सस्तो छ, उसैकहाँबाट किन्छौँ, महँगो मूल्य हुनेबाट किन्दैनौँ । त्यसबेला कदापि भन्दैनौँ– तिम्रो मोल सस्तो भयो, तिमीकहाँबाट किन्दिन । मूल्य कम हुँदैमा कुनै कुरा नराम्रो छ भन्ने हुन्न । राम्रो, नराम्रो, आफूलाई ठिक हुने या नहुने भनी खुट्याउने काम क्रेताको हो । यो नै खरिदको शाश्वत नियम हो चाहे खरिद सार्वजनिक होस् वा निजी । जब निजी खरिद गर्नु पर्छ, त्यसबेला सस्तो मूल्य खोज्ने, सरकारी कोषबाट खरिद गर्नुपर्दा सस्तोलाई हटाएर महँगोबाट खरिद गर्नु पर्छ भन्नु कतै मामाको धन पाए फुपूको श्राद्ध गर्ने मानसिकता त हो कि भन्नु पर्ने हुन्छ ।    

मानिसले सफा र शुद्ध भनेर बोतल र जारको पानी किनेर खान्छन् तर त्यसले नै रोग फैलाउने गरेको छ । राम्रै ठानेर र महँगो मूल्य हालेर किनेका खाद्य सामग्रीमध्ये ४.१ प्रतिशत नमुना खाद्य सामग्री हानिकारक भएको भनी हालै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जानकारी दिएको छ । व्यवसायीले तोकेको मूल्य तिरेर किनेको महँगो सामग्री गुणस्तरीय नरहेको पाइएको मेसोमा भन्नुपर्ने हुन्छ महँगो हुँदैमा गुणस्तरीय हुन्न । व्यापारीको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो, जे गर्दा नाफा हुन्छ, त्यही गर्छन् । फोहोर, सडेगलेको र स्वास्थ्यलाई हानिकारक कुरा बेचेमा नाफा हुँदैन, बरु कारबाहीमा परिन्छ वा क्रेताले नै किन्दैनन् भन्ने डर व्यवसायीमा भएमा मात्र तिनले नै गुणस्तरहीन सामान वा सेवा बेच्दैनन् । महँगोमा मूल्य पाएँ भन्दैमा कसैले गुणस्तरको सामान वा सेवा बेच्दैन, बरु बढी नाफा कमाउन पाएँ भन्छ । जसरी बढी मूल्य तिरेर किनेको खानाले पखाला नलाग्ने सुनिश्चित हुन्न, सुनिश्चित गर्ने तत्व वा कारक अरू नै हुन्छन् भने बढी मूल्य किन तिर्ने ? बढी तिर्नु भनेको ‘गाँठ गुमाएर मूर्ख बन्नु’ जस्तै त हुने रहेछ ! त्यसै गरी सार्वजनिक खरिदमा पनि बढी मूल्य तोक्नेले गुणस्तरीय काम गर्छन्, समयमा काम सक्छन् भन्ने तर्क गर्नु उस्तै–उस्तै हो ।    

गुणस्तरीय वा समयमा काम नहुनुका कारण 

हालसम्म अध्ययन र अनुभवबाट सिकिएको कुरा के हो भने खरिद गरिने सामान वा सेवा गुणस्तरीय नहुनु, समयमा काम नसकिनुका कारण यी रहने गरेका छन् : 

– राम्रो तयारी नै नभई निर्माण कामका लागि ठेक्कापट्टा गरिनु, फलतः ढिलाइ हुनु; 

– प्राविधिक डिजाइन गलत वा सुपरीवेक्षण समयमा र राम्रो नभएर काम बिग्रनु; 

– मालसामान गुणस्तरीय नहुनुको कारण स्पेसिफिकेसन गलत बनाउनु, किन्नु पर्ने कुरालाई टुक्रयाउने वा प्याकेज बनाउने काम त्रुटिपूर्ण हुनु (रु. एकमा हस्पिटललाई अन्डा दिने बोलपत्र स्वीकृत भएकाले आपूर्तिमा समस्या भएको– उदाहरण वीर अस्पताल र मानसिक रोग अस्पताल)ः 

– निर्माण ठेक्कामा सुरुको काममा बढी दर राख्नु र ठेक्काको सुरुवातमा नै धेरै रकम भुक्तानी लिइसक्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु; 

– मोबिलाइजेसन पेस्की रकम ठेक्का लिएको काममा नलगाई अर्को काममा लगाएको कारण रकम अभाव भई निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्नु, कामप्रति उदासीन हुनु; 

– राज्यभित्र गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायले म्यान्डेट अनुसारको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसक्नु (उदाहरण–औषधी तथा केमिकल्स गुणस्तरहीनता); 

– खरिद गर्ने निकाय आफैँले गुणस्तर परीक्षण नगराउनु; 

– प्रशासन तथा राजनीतिमा व्याप्त भष्टाचारका कारण बिक्रीकर्ताबाट तोकिएको गुणस्तरको सामान वा सेवा लिन उदासीन हुनु;

– बिक्रीकर्ता पक्षले राजनीतिक छत्रछाया तथा संरक्षण पाएका कारण प्रशासनले आवश्यक कडाइ गर्न नसक्नु । 

माथिका वा यस्तै अन्य कारणले खरिद गरिने कुरा वा सेवा गुणस्तरहीन हुने तथा तोकिएको समयमा प्राप्त नहुने गरेको देखिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ङ छ । यी कारण हटाउन नसक्ने वा यसतर्फ पहल नगर्ने अनि मूल्य कम भएर गुणस्तर र समयमा खरिद कार्य सम्पन्न हुन सकेन भन्नु भनेको टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाई सन्चो हुने आशा गर्नु जस्तै हो ।  

बढी मोल तिर्ने होइन, यी काम हो गर्नुपर्ने 

सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा स्पेसिफिकेसन बनाउने, खरिद गरिने कुराको गुणस्तर निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र लिन सकिने, बिक्रेता पक्षको सक्षमता जाँच्न पाइने र यसरी जाँच्दा सक्षम ठहरिनेको बोलपत्र मात्र अन्तिम मूल्याङ्कनमा सरिक गरिने प्रावधान छ । सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा सम्झौता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था खरिद कानुनमै छ । 

खरिदमा देखिएको उपर्युक्त समस्याका मुख्य कारण कानुनको कमजोरीभन्दा पनि व्यवहारगत समस्या हुन् । राजनीतिक छत्रछाया र संरक्षण, भ्रष्टाचार हुन् । यिनको नियन्त्रणले समस्या लगभग नै हल गर्ने छ । विद्यमान कानुनमा रहेका प्रावधान लागु गरेमा धेरै काम हुने कुराको आशा गर्न सकिन्छ । 

 निर्माणको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन अनुसार नभएमा सचेत गराउन र सम्झौता रद्द गर्न सकिनेसम्मको प्रावधान छ । विदेशका खरिद कानुनमा रहने प्रावधान पनि यस्तै यस्तै नै हुन् । हाम्रो खरिद कानुन अन्तर्राष्ट्रिय नमुना कानुनलाई आधार लिई बनाइएको हो भने यो कानुन विश्व बैङ्कको, एसियाली विकास बैङ्कका प्रावधानको पनि नजिक छ । नजिक नहुँदा उनीहरूले आफूले सहयोग गर्ने परियोजनामा सरकारको कानुन अनुसार नगर्ने प्रावधान राख्छन् । उदाहरणका लागि खरिद ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको बोलपत्र स्वीकृत भएमा सो बढी घटेको रकमको आधा रकम कार्य सम्पादन जमानत राख्नु पर्ने सरकारी प्रावधान विश्व बैङ्कको ठेक्कामा लागु गर्न नपाइने सर्त राखेको छ । 

अब आउने ऐनमा योग्यतामा खरो ठहरिएका बिक्रेतामध्ये न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी कबोल गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएमा नेपालको खरिद कानुन सिद्धान्तविपरीतको कानुनका रूपमा उदाहरण दिइने खालको हुने छ भने साथै समस्याको हल आँधी एकातिर, झोलुङ्गो अर्कोतिर भएको खालको हुने छ ।